Comments Add Comment

ट्रेड युनियन अधिकार : सिद्धान्त  छाडेर समानता कायम हुँदैन

सन् २०१९ मा संगठित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सय वर्ष पूरा गरेको छ । आफ्नो शतवार्षिकीको प्रारम्भिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आइएलओ प्रमुख गाय रायडरले संसारमा विद्यमान असमानताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। असमानता हटाउन सदस्य राष्ट्रहरूबाट भइरहेको प्रयासमा आइएलओले योगदान जारी राख्ने पनि उनले बताए । आइएलओले संगठनको कामकाजको प्रचार–प्रसारका लागि एक अभियान पनि शुरू गरेको उनको भनाइ थियो । यो जनवरी २०२० को कुरा हो ।

त्यसपछि अप्रिलमा आइएलओले विश्वव्यापी महामारी कोविड–१९ को कारणले करोड़ौं श्रमिक र उद्यमी प्रभावित भएको बतायो । महामारीको कारणले वर्किंग आवरको ग्राफ तल झरेकोमा आइएलओले चिन्ता जनायो । आइएलओको रिपोर्टमा एक अर्ब ६० करोड़ श्रमजीबिमध्ये आधा जति बेरोजगारीको खतरा झेलिरहेको उल्लेख छ । महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी आइएलओले कार्यस्थलमा रोकथामको समुचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्यो ।

पछिल्लो महिना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोंले धनी र गरिबबीच बढ्दो असमानता र त्यसबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न श्रम क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक भएको बताए । युरोपियन मिनिमम वेजेजको महत्वबारे पनि उनले चर्चा गरे ।

आईएलओको नयाँ रिपोर्टका अनुसार असुरक्षित र स्वास्थ्य–जोखिमपूर्ण वातावरण, उच्च तनाव, लामो काम गर्ने घण्टा र कार्यस्थलहरूमा बिमारीका कारण प्रत्येक वर्ष दुई लाख कामदारहरू मर्छन् । यस्तै प्रत्येक वर्ष ३७.४ करोड मानिस या त बिरामी हुन्छन् वा रोजगारीको क्रममा घाइते हुन्छन् ।

आईएलओले सय वर्ष पूरा गर्दै गर्दा प्रकट गरिएका उपरोक्त तथ्य तथा कथनबाट के देखिन्छ भने पुँजीपति र श्रमिकबीचको असमानता अझै पनि हटाउन नसकिएको रहेछ । असमानताविरुद्ध विश्व अझै प्रचार–प्रसारकै चरणमा रहेको र जागरणका लागि अभियानकै खाँचो रहेको देखिन्छ ।

विद्यमान आकस्मिक कोरोना महामारीका कारणले श्रमिक क्षेत्रले झेल्नुपरेको समस्याहरूको कुरा केही समयका लागि पर सार्ने हो भने पनि फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । धनी र गरीबबीचको असमानता अझै बढ्ने क्रममै रहेको र विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्था छ भने चुनौतीको सामना गर्न श्रम क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता छ । मिनिमम वेजेजको कुरा पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । अर्बौ श्रमजीविका विविध सवालहरूलाई  सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसरी हेर्दा आइएलओ चुनौती धेरै बढी र सामर्थ्य धेरै थोरैको अवस्थामा रहेको प्रतीत हुन्छ ।

आईएलओको सिद्धान्तले निजी क्षेत्र र सरकारी कर्मचारी दुबैलाई अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ । ट्रेड युनियनवादको पछाडि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू समान हुन् ।

आईएलओ संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) को एक विशिष्ट संस्था हो । तर, यूएनओभन्दा मात्र होइन, यूएनको मातृ संस्था राष्ट्र संघ (लिग अफ नेसन्स) भन्दा पनि पुरानो छ । आइएलओको स्थापना सन् १९१९ अक्टोबर २९ मा भयो भने लिग अफ नेसन्सको स्थापना सन् १० जनवरी १९२० मा भयो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाका लागि २६ जुन १९४५ मा हस्ताक्षर भएपछि २० अप्रिल १९४६ मा लिग अफ नेसन्स विघटन गरियो ।

खासमा भन्ने हो भने आइएलओको प्रादुर्भाव सन् १८८९ मै भएको थियो । आइएलओका संस्थापकहरूले सन् १८८९ देखि नै ज्ञान, अनुभव र विचारको आदान–प्रदान तथा सामाजिक नीतिको अवलम्बनमा सहकार्य गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सन् १९०० मा इंटरनेशनल एसोसिएशन फर लेबर लेजिस्लेशनको स्थापना पनि गरेका थिए । श्रम कानूनको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा यसको ठूलो महत्व रह्यो ।

आइएलओको स्थापना ४४ वटा राष्ट्रले मिलेर गरेका थिए, जसको तत्कालीन उद्देश्य कार्यस्थलमा बढ्दो खराब माहौल र श्रमिकहरूको बिग्रँदो स्थितिले उब्जिरहेको असन्तोषको मुकाबिला गर्नु थियो । एक दिनमा गर्नुपर्ने कामको घण्टा, उचित ज्याला, स्वास्थ्य सुरक्षा, कार्यस्थलमा अधिकारका साथै अन्य सामाजिक लाभ आइएलओको हस्तक्षेपबाट नै तय भएको हो । सामाजिक न्यायको माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय शांन्तिलाई बढ़ावा दिने प्रयासमा आइएलओको महत्वपूर्ण योगदान छ ।

प्रथम विश्वयुद्धको उत्कर्षमा भएको भर्सेल्स सन्धिले आईएलओको संविधानको मस्यौदा गर्न एक श्रम आयोग गठन गर्यो । उक्त आयोगले श्रम क्षेत्रको हालतमा सुधार ल्याउनुपर्ने, कार्यस्थलमा समुचित वातावरण बनाउनुपर्नेदेखि अन्य अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गर्यो । अन्यथा संसारमा शान्ति र समरसता संकटमा पर्ने चेतावनी पनि उक्त आयोगले दियो । त्यसपछि भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धिमा ती मान्यताहरूलाई स्थान दिइयो । औद्योगिक क्रान्तिले जन्माएको लामो श्रम आन्दोलनको यो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।

१८औं शताब्दीको मध्यदेखि १९औं शताब्दीको मध्यसम्मको समय औद्योगिक क्रान्तिको समय थियो, जसको अगुवाई युरोपियन मुलुकहरूले गरेका थिए । औद्योगिक क्रान्तिले कृषिवनजन्य उत्पादनको घरेलु प्रशोधन कार्यलाई एकीकृत गरी प्रशोधन प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने काम गरेको थियो । यो एक तरहको वैश्विक उपलब्धि नै थियो । तर यसका प्रतिकुल असरहरू पनि थिए । बहुसंख्यक किसानहरू श्रमिक बन्न पुगे र अर्थतन्त्रको चाभी पुँजीपति व्यवसायीहरूको हातमा पुग्यो ।

पुँजीपति व्यवसायीहरू गोलबन्द हुँदै गए । उनीहरूले ट्रेड एसोसिएसन खडा गरे । सरकार उनीहरूको कठपुतली बन्न थाले र श्रमिकहरू दास । श्रमिकहरूमाथि शोषण र दमन बढ्न थाल्यो । फलतः श्रमिकहरूको अधिकारको मुद्दा उठ्यो र व्यवसायीहरूले झैं श्रमिकहरूले पनि ट्रेड युनियन खडा गर्न थाले । यसप्रकार ट्रेड एसोसिएसनको प्रतिक्रियामा ट्रेड युनियनको जन्म भयो र मानवीय एवं व्यवसायिक सुरक्षा, अतिरिक्त लाभमा हिस्सेदारीजस्ता विषय एउटा लामो बहस र संघर्षमा परिणत भयो, जसमा विराम लगाउने काम भर्सेलको सन्धिले गर्‍यो ।

औद्योगिक क्रांतिले सामाजिक विभाजनलाई मात्र बलियो बनाएको थिएन अपितु समाजलाई दुई आर्थिक वर्गमा विभाजन गर्ने काम पनि गर्यो । राज्यको पुँजी सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भयो र सारा जनता पुँजीविहीन भए । आर्थिक उत्पादनको वितरण असमान हुनाले राष्ट्रहरूले आर्थिक समस्याको सामना गर्न थाले । राष्ट्रहरूलाई धनको खाँचो बढ्यो । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक सामर्थ्य बढाउन उपनिवेश बनाउन थाले ।

कच्चा पदार्थको प्राप्ति तथा यान्त्रिक विधिबाट उत्पादित वस्तुको बिक्रीका लागि उपनिवेश सहायक भयो । यसपछि एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि बर्चश्व कायम गर्न थाले । त्यसका लागि सैन्य शक्ति बढाइन थालियो र गोप्य कूटनीतिक सन्धिहरू हुन थाल्यो । यसले गर्दा राष्ट्रहरूमा अविश्वास र वैमनस्य बढ्यो र यूरोपले युद्धको बाटो समात्यो ।

प्रथम विश्वयुद्ध नामले चिन्हित उक्त युद्ध १९१४ देखि १९१८ सम्म चल्यो, जसमा एसियाली, अफ्रिकी उपनिवेशहरूले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो । महायुद्धसँगै महामारी (स्पाइनीस फ्लू) पनि काँधमा काँध मिलाउन आइपुग्यो । आधा संसार युद्ध र महामारीबाट प्रभावित भयो । कुपोषण र रोगले पनि लाखौं मरे । युद्धले तत्कालिन चारवटै ठूला साम्राज्यहरू रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया–हंगेरी (हैप्सबर्ग) र उस्मानिया ढलेर गए । उक्त महाभारतमा चक्रधारी कृष्णको रुपमा अमेरिकाको अवतरण भयो । अमेरिका उतिबेलै ‘महाशक्ति’को रूपमा स्थापित भएको हो ।

युद्धको सारको रूपमा युद्धकारी शक्ति राष्ट्रहरूले आयोजना गरेको पेरिस शान्ति सम्मेलनले वास्तविक शान्ति स्थापनाका लागि सामाजिक न्यायको स्थापना आवश्यक भएको बतायो र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि श्रम क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दियो । पेरिस सम्मेलनले सरकार, व्यवस्थापन र श्रम पक्षको अधिकार र हिस्सेदारीलाई पनि सुनिश्चित गर्यो । संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने श्रम अधिकार स्वीकार गर्‍यो । पेरिस सम्मेलनले ट्रेड युनियनलाई बल प्रदान गर्‍यो ।

ट्रेड एसोसिएसन, जसलाई व्यापार संगठन पनि भनिन्छ, भौगोलिक वा औद्योगिक आधारमा व्यवसायी कम्पनीहरूको स्वैच्छिक संघ संगठन हो । यसको स्थापना व्यावसायिक र औद्योगिक अवसरहरूको प्रवर्द्धन र विकास गर्न, व्यवसायीहरूको साझा चासोका विषयहरू अभिव्यक्त गर्न वा उत्पादित वस्तुको मूल्य, उत्पादन र वितरण प्रणालीमा नियन्त्रण गर्न भएको हो ।

ट्रेड युनियन श्रमिकहरूको संगठन हो, जसले सामूहिक रूपमा सामूहिक सौदावाजी मार्फत उनीहरूको आपसी हितहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न खोज्दछ । ट्रेड युनियन श्रमिकको हितको रक्षाको लागि गठन गरिएको हो । श्रमिक असंगठित हुँदा उनीहरूसँग सौदावाजी गर्ने क्षमता कम हुन्छ ।

आइएलओले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रमिकको हितको रक्षा गर्न नियमहरू बनाउँछ र ती नियम उल्लंघनको गुनासोहरू सुन्दछ । आईएलओ र कार्ल मार्क्सको योगदानले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई खास उचाइमा पुर्याउन र व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्यो । निलपोशी कामदारहरूको अधिकारको सुनिश्चितता र सेवाको सुरक्षामा केन्द्रित अवधारणा भए तापनि हाल श्वेतपोशी कामदारहरूको क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियनको अभ्यास हुन थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्येक ब्यक्तिलाई कामको, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौटको, कामका उपयुक्त र अनुकूल अवस्थाहरूको र वेरोजगारी विरुद्धको संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई कुनै पनि भेदभाव बिना समान कामको लागि समान पारिश्रमिकको अधिकार प्रदान गरेको छ । काम गर्ने प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि मानवीय प्रतिष्ठा अनुकूलको स्थितिको विद्यमानता सुनिश्चित गर्ने कामका उपयुक्त र अनुकूल अवस्थाहरूको अधिकार छ, र यस्तो अधिकारलाई आवश्यक भएमा सामाजिक संरक्षणका अन्य साधनबाट परिपूरण गरिन्छ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो हितको रक्षाको लागि ट्रेड युनियन गठन गर्ने र त्यसमा सम्मिलित हुन पाउने अधिकार छ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई कार्य घण्टाको र तलबी आवधिक विदाको मनासिव सीमासहितको आराम र विश्रामको अधिकार छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानहरूले पनि आफ्ना नागरिकलाई यी अधिकारबाट सम्पन्न गराएको छ ।

विश्वभरका देशहरूले ट्रेड युनियन अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न दृष्टिकोण अनुसरण गर्दछन् । केही देशहरूले निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि मात्र ट्रेड युनियन अधिकारहरू मान्यता दिन्छन् र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि यी अधिकारहरूलाई अस्वीकार गर्छन् । अन्य देशहरूले त्यस्तो प्रक्रिया अनुसरण गर्छन् जस अन्तर्गत सीमित वर्गका कामदारहरूले श्रम कानूनमा प्रदान गरिएको ट्रेड युनियन अधिकारहरूको हकदार हुन्छन् ।

केही देशहरू छन् जुन प्रायः सेक्टरहरूको लागि ट्रेड युनियन अधिकारहरू स्वीकार गर्दछन् जस्तै सरकारी कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, पत्रकारहरू, चिकित्साकर्मीहरू र प्रहरीसमेत । उदार कानूनी रूपरेखा भएका देशहरूले घरेलु कामदारहरू लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई समेत ट्रेड युनियन अधिकार संरक्षणको मान्यता दिइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालले पनि सरकारी कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, पत्रकारहरूलयागत असंगठित क्षेत्रहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरेको छ ।  नेपालमा तीन दशकअघि लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय भएदेखि ट्रेड युनियन अधिकारको स्थापना र विस्तार हुन थालेको हो । खासगरी सरकारी कर्मचारीले भने डेढ दशकअघि गणतन्त्रको स्थापनाभएपछि ट्रेड युनियनको हक पाएका हुन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वप्रथम ट्रेड युनियन गठन गर्ने हक प्रदान गर्यो, जसलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले कमोवेश निरन्तरता दियो । संवैधानिक व्यवस्था भएपछि निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन र उनीहरूको तर्फबाट सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्म गरायो

हाल संघीय प्रणाली अनुरूपको निजामती कर्मचारी कानून निर्माणाधीन छ । उक्त कानूनको विधेयकमा पनि ट्रेड युनियन हकलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । तथापि पनि कतैकतैबाट सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन हकको अदृश्य प्रतिवाद भई राखेको देखिन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारहरू मानव अधिकार हुन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनको आधारशिला भनेको श्रमिकहरूको सामूहिक रक्षा र उनीहरूको चासोको विषयमा ऐक्यबद्ध हुनु हो । ट्रेड युनियन अधिकारको मान्यतालाई बढावा दिनुको अर्थ राज्यले ती अधिकारहरूको रक्षा गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्नु हो । आइएलओ संविधानको प्रस्तावनाले पनि श्रमको अवस्था सुधार गर्न र शान्ति स्थापना गर्न ट्रेड यूनियन अधिकारलाई आवश्यक मान्दछ ।

तर, यसका बावजुद कुन श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकारको हक छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्नु अनुचित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तदेखि राष्ट्रको संविधानसम्मले कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ । यसको तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र वा निजी क्षेत्रका श्रमिकबीच भेदभाव गर्न नपाउनु हो । यसर्थ सबै श्रमिकहरू, कुनै पनि भेदभाव बिना, पेशाको सम्बन्धमा भेदभाव नगरी, उनीहरूलाई आफ्नै छनौटको संस्था स्थापना गर्ने र त्यसमा सामेल हुने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । राज्यले ट्रेड युनियन अधिकारको शीर्षकमा पेशाको सूचीलाई संकुचित गर्नु सार्वभौम मानव अधिकार सिद्धान्तको विपरीत हुनेछ ।

आइएलओको सिद्धान्तले कामदारहरू र रोजगारदाताहरू, जुन कुनै भेदभाव बिना आफैंले आफ्नै छनौटको संस्था स्थापना गर्ने र यसमा सम्मिलित हुने अधिकार रहेको पुष्टि गर्दछ र निजी क्षेत्र र सरकारी कर्मचारी दुबैलाई उक्त अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ । ट्रेड युनियनवादको पछाडि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू समान हुन् । सबैको मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक हितको रक्षा गर्नु हो । समानताको सिद्धान्तलाई पछाडि पारेर समाजमा समानता कायम हुन सक्दैन ।

 (लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment