१ असोज, काठमाडौं । ललितपुरको धोबीघाटस्थित डीएभी स्कूल, जावलाखेलको सेन्ट जेभियर्स स्कुल, नक्साल–विशालनगरस्थित मल्पी सिटी स्कूल, हात्तीगौंडास्थित इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुल लगायतले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पढाउँदै नपढाएको बेलाको पनि शुल्क तिर्न ताकेता गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
‘बैशाखदेखि साउनसम्मको शुल्क नतिरे अर्धवार्षिक परीक्षामा बस्न नदिने पत्र पठाएको छ,’ डिएभी स्कुलका एक अभिभावकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार असारदेखि मात्रै अनलाइन कक्षा सुरु भए पनि बैशाख–जेठमा लकडाउनमा बस्दाको पनि बिल पठाएको छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा १९ भदौमा जारी ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को एउटा बुँदालाई निजी स्कूलहरूले मनोमानी गरिरहेको भन्दै अभिभावकहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
यो बुँदाले स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहको स्विकृतिमा मात्रै शुल्क लिनु भनेको छ ।
डीएभी स्कूलले गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत शुल्क बढाएर पठाएको अभिभावकहरू बताउँछन् । जस्तो– कक्षा पाँचको शुल्क ६ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
साउनसम्मको मासिक शुल्क र ५ हजार ५०० भर्ना शुल्क बुझाउन नसकेका विद्यार्थीलाई अर्धवार्षिक परीक्षामा बस्न नदिने विद्यालयद्वारा प्रेषित सूचनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको स्वीकृत बिना लिन मिल्दैनः शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयमा प्रवक्ता दीपक शर्मा स्थानीय तहसँग स्वीकृत नलिई कुनै पनि विद्यालयले शुल्क उठाउन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय सम्बन्धीत स्थानीय तहबाट पास गराएर मात्रै शुल्क उठाउनु पर्दछ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
अनलाइन कक्षा शुल्क स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले गर्दा विद्यालय बन्द रहेकाले होस्टल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायतका संरचना प्रयोग नभएको अवस्थामा विद्यालयले अभिभावकलाई पनि मर्का नपर्ने गरी शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।
‘शुल्क निर्धारण नहुँदै पैसा नतिरेको नाममा कुनै पनि विद्यार्थीलाई पढाइबाट बन्चित गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन् ।
कोभिड महामारीका बेला विद्यालय, अभिभावक र सम्बद्ध निकाय सबैले आपसी विवाद नगरी समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शिक्षा मन्त्रालय गैरजिम्मेवार भयोः अभिभावक संघ
अभिभावकहरूले भने शिक्षा मन्त्रालयले ठोस नीति दिन नसक्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मनपरी गर्ने बाटो खुलेको बताउँछन् ।
कोभिड महामारीका बेला शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय अलमलमा पर्नुको फाइदा मल्पी, सेन्ट जेभियर्स, डिएभी, इम्पेरियल लगायतका विद्यालय सञ्चालकले उठाइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
अभिभावक संघ, नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी शिक्षा मन्त्रालयको अकर्मण्यताले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कोरोनामाथि अर्को तनाव थपिएको बताउँछन् ।
‘निजी विद्यालयले अभिभावकलाई तनाव दिएको प्रमाण फेला पारेका छौं,’ पुरी भन्छन्, ‘विद्यालय सञ्चालकको मनपरी हेर्दा सरकार नै छैन की जस्तो लाग्न थालेको छ ।’
सरकारकै कारणले महामारीका बेला लाखौं विद्यार्थी परीक्षा र वैकल्पिक शिक्षाबाट बञ्चित हुने जोखिम बढेको अध्यक्ष पुरीको भनाइ छ ।
‘१० प्रतिशत शुल्क बढ्यो’
कोरोना महामारीका बेला राजधानीका कतिपय विद्यालयहरूले गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत शुल्क बढाएर पठाएको अभिभावकहरू बताउँछन् ।
साउनसम्मको मासिक शुल्क र ५ हजार ५०० भर्ना शुल्क बुझाउन नसकेका विद्यार्थीलाई अर्धवार्षिक परीक्षामा बस्न नदिने विद्यालयद्वारा प्रेषित सूचनामा उल्लेख छ । जबकी कानूनतः भर्ना शुल्क पनि लिन मिल्दैन ।
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी यसरी शुल्क बढाउनु गैरकानूनी भएको बताउँछन् । महामारीका बेला संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सामान्य अवस्थामा ६० प्रतिशत शिक्षकका लागि र ४० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चका लागि शुल्क तिर्ने गरिन्थ्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षामा हरेक दिन सबै शिक्षकले नपढाउने र विद्यालय पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुने अवस्थामा साविकको ट्युसन शुल्कको ५० प्रतिशत शुल्क तोकिनु पर्दछ, हामीले तिर्दैनौं भनेका छैनौं ।’
शुल्क उठाउनु बाध्यता हो : एनप्याब्सन
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने शिक्षक–कर्मचारीको तलब, विद्यालय भवनको भाडा, बैंकको किस्ता आदिका कारण शुल्क लिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा निजी विद्यालयहरूको एक मात्र आयस्रोत शुल्क नै भएकाले अभिभावकहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकाले शुल्कको विषयमा झनै अन्योल बढाएको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले स्पष्ट गाइडलाइन नदिँदा स्थानीय तहपिच्छे शुल्क फरक फरक हुने सम्भावना देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘शुल्क कुन महिनादेखिको लिने ? कति प्रतिशत लिने ? शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब सुविधा कति दिने ? भन्ने तुरुन्तै प्रष्ट पारिनु पर्दछ ।’
महामारीका बेला विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूले एकअर्काको गाँड कोराकोर गर्नुभन्दा सहमतिमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामी सञ्चालकहरूले पनि अभिभावकको मर्का बुझ्नु पर्दछ,’ अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘तर अभिभावकहरूले पनि विद्यालयलाई अफठ्यारो पार्नु हुँदैन, संकटका बेला शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नगद अभाव नहोस् भन्नका लागि पछि मिलान हुने गरी एकमुस्ट रकम बुझाउने एउटा विकल्प हुन सक्छ ।’
