Comments Add Comment
अन्तर्वार्ता :

‘अख्तियारमा फेरि अर्को गुलाम नियुक्तिको खेल हुँदैछ’

४ असोज, काठमाडौं । भदौ अन्तिम साता अवकाश पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको कार्यकालबारे टिप्पणी सुनिन्छ- मुद्दाको संख्या त बढ्यो तर गुणस्तर बढेन । अलिकडा आलोचकहरू चाहिँ राम्रै प्रशासकको छवि बनाएका घिमिरेले अख्तियारमा आएपछि सानालाई डाम्ने र ठूलासँग काम्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल घिमिरेको कार्यकालको समीक्षा गर्दै भन्छन्, ‘जसले नियुक्ति दिए, उनकै सेवा गर्नुभयो । ठूला प्रकरणमा घिमिरे चुक्नुभयो ।’

अख्तियारमा लोकमानको जगजगी चलेका बेला अर्यालले रिट दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला सार्वजनिक पदमा रहेका मै हुँ भन्नेहरूले पनि लोकमान बिरुद्व बोल्न दश पटक सोच्नपर्ने अवस्था थियो ।

लोकमानको बहिर्गमनपछि यो संवैधानिक आयोगको अवस्था, चुनौती, जनअपेक्षालगायतका विषयमा लोकमानविरुद्व लड्नेमध्येका एक अर्यालसँगको संवाद :

प्रमुख दलहरूले सर्वसम्मतिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ल्याएका लोकमानसिंह कार्की भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायका लागि सही पात्र होइनन् भन्ने तपाईँलाई कुन बिन्दुबाट लाग्यो ?

पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार निवारण आयोगलाई अभियोजन, निर्णय र कार्यान्वयन आफैं गर्ने अधिकार थियो । त्यो आफैंमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत थियो । त्यतिबेलाको आयोग राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित थियो भन्ने देखिन्छ ।

२०४७ सालको संविधानपछि अख्तियारको बलियो संवैधानिक हैसियत बन्यो । संवैधानिक र कानूनी हिसाबले प्रश्न उठाउनुपर्ने केही पनि थिएन । २०६३ सालको संविधानमा आयोगको पदाधिकारी हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र, विषय विज्ञता, ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने लगायतका विशेषता थपिए । तर, पात्र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको ल्याइएन ।

२०६६ देखि २०६९ सालसम्म अख्तियार प्रमुखको पद खाली राखियो । केका लागि भन्दा सबै दल सहमत हुने पात्रको खोजी गर्न । अनि सबभन्दा बदनाम र ल्याउनै नहुने मान्छे ल्याएर राखे । जनताको आन्दोलन दमन गरेको, राज्यकोष रकम दुरुपयोग गरेको, २० वर्षको कार्यअनुभव पनि नपुग्ने कुख्यात व्यक्ति रोजे । पहिले अख्तियार आफैंले मुद्दा चलाएको व्यक्तिमा दलहरूबीच सहमति जुट्यो ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ५ अनुसार जनभावना, इमान्दारी, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हेरिएन । संविधानअनुसार नमिल्ने र जनताले पनि नपचाउने व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने कुकाम भयो ।

नेताहरूले आफूलाई ठूलो आर्थिक लाभ दिने र आफ्नो मुद्दा छ भने त्यो फाइल बन्द गर्ने व्यक्ति खोजे । इमान्दारले भ्रष्टाचारीको फाइल बन्द गर्दैन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा थियो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार भएको, संसदीय सुनुवाई नहुने बेलामा लोकमानलाई नियुक्ति गरियो । विल्कुलै गलत व्यक्तिलाई त्यसरी चोरबाटोबाट ल्याइयो ।

आफ्नो भ्रष्टाचार लुकाउने र विरोधीलाई तह लगाउन प्रयोग हुने हतियारका रुपमा ल्याइएका लोकमानले पछि नेताहरूलाई थुनेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सपना देख्न थाले । अनि नेताहरूसँग द्वन्द्व सुरु भयो । सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ति नै बदर भएपछि उनको प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा रहेन ।

प्रमुख नेताहरुले योग्य देखेको व्यक्ति अरुले किन अयोग्य पाए ?

त्यतिबेला धेरैजसो सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र दलकै कार्यकर्ताहरूले पनि लोकमानलाई अख्तियारमा लैजानु बेठीक भयो भनेका थिए ।

एक/डेढ महिनाजति त नेताहरू पनि चुपचाप रहनुभयो । अन्ततः लोकमानको नाम सिफारिस भएपछि सक्रिय विरोध हुन थाल्यो । कानूनी व्यावसायीको नाताले संविधानबमोजिम उनी अयोग्य छन् भनेर म अघि सरेँँ । रोक्न सकिन्छ र रोक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।

राजनीतिक फाँटमा शीर्षनेताको स्वार्थमा मझौला नेता चल्ने र कार्यकर्ताहरू पनि उनीहरूको पछि लाग्ने भएकाले विरोध गर्न सकेनन् ।

तपाईंले पनि रोक्न त सक्नुभएन नि ?

उहाँ धेरै शक्तिशाली हुनुहुँदोरहेछ । दलहरूलाई पनि उहाँ नभई भएन । भूराजनीतिक प्रभाव पनि थियो ।

अदालत पनि प्रभावित भएको थियो त ?

त्यतिबेला अदालत पनि भूराजनीतिको चपेटामा पर्‍यो । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई पनि लोकमानसिंह चाहिने भयो । त्यो लुकाएर लुक्ने विषय रहेन ।

दक्षिणी शक्ति लोकमानमार्फत नेताहरुलाई तह लगाएर नेपालमा आफूले चाहेको एजेण्डा लागु गराउन चाहन्थ्यो । खिलराज र लोकमानजस्ता पात्रमार्फत आफ्नो एजेण्डा लागु गर्ने र त्यसमा अवरोध गर्नेलाई तेह्रपाने भराएर जेल पठाउने रणनीति थियो ।

संसद नभएको अवस्थामा कार्यपालिका र न्यायपालिकामा खिलराज र अख्तियारमा लोकमान भएपछि दलहरूको घाँटीमा तरबार झुण्डियो । पछि धेरैले यो कुरा बुझ्दै गए ।

लोकमानविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा देखिने/नदेखिने दबाव/प्रभाव के-के थिए ?

लोकमान ढल्ने-ढल्ने बेलामा त सबैको साथ सहयोग पाइयो । त्यसअघि एक्लै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति भयो । शुभेक्षुकहरू यो दक्षिण एशियाको ठूलो खुफिया एजेन्सीको लडाइँ भएकाले त्यसको शिकार बन्न पनि सक्छौ भनेर होसियार पार्न खोज्थे । पत्रकारहरूले पनि सजग गराएका थिए ।

रिट त खिलराज रेग्मीविरुद्ध पनि हाल्नुभएको थियो हैन ?

हो । त्यसमा अन्तरिम आदेश पनि भएको थियो । ७ चैत २०६३ मा अन्तरिम आदेश हुँदा म निक्कै उत्साहित थिएँ । नेताहरूले गरेको साह्रै बेठीक काम त अदालतले रोक्ला नि भन्ने विश्वास थियो । तर, जब अन्तरिम आदेश खारेज भयो, लोकमान, खिलराज र दामोदार शर्माहरूले राज्य नै कब्जा गरेका रहेछन् भन्ने लाग्यो ।

तर, पनि म आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छु भनेर लागें । पछाडि हटेको भए यसलाई पनि शक्तिले किन्यो भन्न सक्थे, मेरो निष्ठामाथि प्रहार पनि हुनसक्थ्यो । त्यसैले जहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, अन्तिमसम्म प्रयास गर्छु भनेर लागि रहेँ । लोकमानले अदालत पनि कब्जा गर्न खोजेकै हुन् । त्यहाँ व्यक्ति जे-जस्तो भए पनि संस्थाको विश्वास गरेर म लागि रहेँ ।

लोकमान अख्तियारमा विराजमान भएपछि उनको नियुक्ति बदरको कुरा सहायक र उनले अदालतको न्याय सम्पादनमा गरेको अवरोध प्रमुख बन्न थाल्यो । उनले न्याय प्रणालीमा श्रृखंलावद्ध अवरोध गर्न थाले । म्याद तामेल हुन नदिने, अदालतले कागजपत्र माग्दा भूकम्पले पुरियो भन्न थाले । उनकै दबावमा मुख्य सचिवले पत्र लेख्ने जस्ता काम हुन थाले ।

उनले सीमा नै नाघ्न थालेपछि मैले म्याद तामेली हुन नदिएको र न्यायीक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको विषयमा उजुरी गरें । जबकी, त्यो मुद्दा अदालतका कर्मचारीले उठाउनुपर्ने थियो । तर, उनीहरुलाई हच्काइएकाले मैले उठाएँ । त्यो नितान्त व्यक्ति किसिमको उजुरी थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि अख्तियारको साख रहने कुरै भएन’

नियुक्ति बदरको कुरा कानूनी थियो । न्यायमा अवरोध पुर्‍याएको उजुरीमा चाहिँ थुनामै पठाउनुपर्छ भनिएकाले पहिलोभन्दा जोखिमपूर्ण थियो । त्यो उजुरीका आधारमा अदालतले वारेस होइन, स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनु भन्ने आदेश दियो ।

लिखित जवाफ लिएर आफैं आउनू भन्ने अदालतको आदेशपछि लोकमान लुरूलुरू फाँटवालाकोमा आउनुभयो । उहाँले सुब्बासा’ब कहाँ तारेख लिनुपर्ने ? भनेर सोध्ने अवस्था आयो । त्यो दिन मलाई लाग्यो- अबचाहिँ कानूनले बराबरको व्यवहार गर्न थाल्यो है !

न्यायाधीशलाई कार्यकर्ता जस्तो ठान्ने व्यक्ति पनि कानूनको दायरामा आउनुभयो । नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा नजिते पनि सफल भएँ भन्ने लाग्यो । अदालतमा उहाँलाई मोसो लगाउनेजस्तो दुर्भाग्यपुर्ण घटना पनि भयो, जसको मैले तत्काल विरोध गरें । उहाँले एक/दुई दिनमै सबको बस्त्र उतार्छु भनेर धम्की दिनुभयो ।

तपाईंको पनि ?

मेरोचाहिँ बस्त्र उतार्न खोज्नुभएन ।

लोकमान र उनलाई हतियार बनाउन चाहनेहरुबीच सुरु भएको द्वन्द्व यहाँका लागि अनुकुल बन्यो, होइन ?

हो । न्याय-कानूनले पनि एउटा निश्चित परिस्थितिमा काम गर्छ । वकिलले बहस गर्ने, न्यायाधीशले फैसला गर्ने र कर्मचारीले सहयोग गर्ने हो । न्याय सम्पादनमा सबैको भूमिका हुन्छ ।

कतिपय न्यायाधीशलाई त लोकमानले तिमी रिटायर्ड भएपछि कारवाही गर्छु पनि भन्नुभयो । सबै न्यायाधीश सकेसम्म लोकमानको मुद्दा नहेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा थिए । लोकमानले नेता, कर्मचारी सबैलाई धम्क्याउनुभयो ।

त्यतिबेला सबै त्राहीमाम् थिए । उहाँको प्रहार बढेपछि सबै एक ठाउँमा आउन थाले । राज्यलक्ष्मी गोल्छा काण्ड, शिविर घोटाला काण्डमा उहाँले पत्र काटिसक्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतमा नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा यता काठमाडौंमा लोकमानले शिविर काण्डको छानविन गर्छु भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरे ।

तपाईंले अदालतको साथ कस्तो पाउनुभयो ?

त्यतिबेलाको अदालतको नेतृत्व ‘बोल्ड’बन्दा सहारा पाएँ । त्यतिबेलासम्म कसैले पनि बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने साहस गरेको थिएन । त्यसबेला अदालतले निस्सा दिएपछि नै सबै एक ठाउँमा जुटेका हुन् । अदालतले फाइल खोलेपछि सांसदहरु सक्रिय भए । अनि मैले पनि साथ पाएँ । कतिपय नेता, सांसद भने लोकमानकै पक्षमा देखिए । लोकमानकै सेवक बनेर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरे । साँच्चै विचित्रको अवस्था थियो, त्यो ।

आफूलाई प्रमुख आयुक्त बनाउनेहरूमाथि नै लोकमान नखनिएको भए तपाईँले भनेजस्तो न्यायले जित्ने दिन आउँदैनथ्यो होइन त ?

आउँदैनथ्यो । सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनु भएकाले उहाँको स्वभावले आँट गर्छ भन्ने थियो । तर, अदालतमा पनि सबै उहाँ एक्लैले गर्न सक्नुहुन्नथ्यो । उहाँले निस्सा त दिनुभयो, तर मुद्दा हेर्न पाउनु हुन्थेन । लोकमानपक्षीय न्यायाधीशहरू थिए नै । लोकमानको मुद्दा हेर्न मिल्ने न्यायाधीश सीमित थिए ।

न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले संरक्षण गर्नुपर्थ्यो । संसदमा प्रतिकुलता छ भने प्रधानन्यायाधीशलाई गाह्रो हुन सक्थ्यो । एक हिसाबले दुस्साहस नै चाहिन्थ्यो ।

नभन्दै, स्वार्थीहरूले सुशीला कार्कीमाथि नै महाअभियोग लगाए । जबकि, कार्कीले नै उनीहरूलाई लोकमानको मुखबाट झिकेर ल्याउनुभएको थियो । लोकमानले निलिसकेको अवस्थामा कार्कीले बचाउनु भएको थियो ।

लोकमान खिलराजले पुल्पुल्याएका मान्छे हुन् । खिलराज, लोकमान र दामोदर शर्माको कसिलो साँगगाँठ थियो । लोकमानले जति साधनस्रोत, प्रहरी, कर्मचारी माग्नुभयो, खिलराजले दिनुभयो

भन्नुको मतलब, बाहिरी परिस्थितिले पनि न्यायिक वातावरण बनाउने काम गरेको थियो । बाहिरी वातावरण ठीक नभए कर्मचारीले पनि न्यायाधीशलाई ठग्न सक्थ्यो ।

शासक बन्छु भन्ने महत्वाकांक्षा लोकमानमा नभएको भए यो स्थिति आउँथ्यो होला ?

उहाँ नेताहरूको हतियारका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको भए त्यो अवस्था नआउन सक्थ्यो । तर, उहाँ नेताले चलाउने तरबार होइन कि नेताको गर्धनमा हान्ने तरबार बन्नुभयो । दक्षिणको शक्ति उहाँमार्फत नेपालका नेताहरूलाई ठेगान लगाउन चाहन्थ्यो । न्यायालयमा पनि चारजना प्रधानन्यायाधीश त उहाँ अनुकुलकै आए ।

लोकमानको नियुक्ति बदर भएपछि तपाईले घर फर्केर के सोच्नुभयो ?

मुद्दाको फैसला हुँदा पनि म खासै उत्साहित भइनँ । मैले यसलाई निष्ठाको लडाइँका रुपमा हेरें । लामो समयदेखिको प्रयास थियो । बरु, लोकमान तारेख लिन फाँटवालाकहाँ आएको दिनचाहिँ उत्साहित भएको थिएँ ।

एउटा ‘कोर्स’मा गइसकेको हुनाले सकारात्मक परिणाम ल्याउला भन्ने लागेको थियो । केही भएन छ भने पनि अदालतबाट एउटा राम्रो ब्याख्या त आउला भन्ने लागेको थियो । उहाँ पदमुक्त हुनु भएन भने पनि भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्ने लागेको थियो ।

लोकमानले कल ट्यापीङ, स्टीङ अपरेसन, १३ पाने आदि दुरुपयोग गरे हैन ?

लोकमान खिलराजले पुल्पुल्याएका मान्छे हुन् । खिलराज, लोकमान र दामोदर शर्माको कसिलो साँगगाँठ थियो । लोकमानले जति साधनस्रोत, प्रहरी, कर्मचारी माग्नुभयो, खिलराजले दिनुभयो ।

प्रहरीसँगै कल ट्यापीङ पनि अख्तियारमा पुग्यो । जबकि, कानूनअनुसार लोकमानले फोन ट्यापिङ गर्न पाउनुहुन्नथ्यो । प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याललाई त लोकमानले उठ् भने उठ्, बस् भने बस् पार्नुभयो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पनि सबै सूचना लैजानुभयो । त्यसमा खिलराज रेग्मीले साथ दिनुभयो ।

लोकमानले राजा ज्ञानेन्द्रको आडमा जनआन्दोलनमाथि दमन बढाउनुभयो । पदमा जानुभन्दा अगाडि नेताहरूको घरदैलो गर्नुभयो । पदमा पुगेपछि खिलराजसँग साँठगाँठ भयो । उहाँहरु साउथ ब्लक भएपछि के चाहियो भनेर अघि बढ्नुभयो । खिलराज राष्ट्रपति र लोकमान प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने हल्ला चलाए । कति मान्छे भावी प्रधानमन्त्री भनेर लोकमानको पछि लागे पनि होलान् ।

लोकमान विदा भएपछि तपाईँले अपेक्षा गरेअनुसार अख्तियारले काम गर्न सक्यो त ?

त्यसपछि अरु लोकमानहरू आए । बरु लोकमानले ठूलालाई ताकेका थिए । उनी धम्क्याएर गर्थे, दीप बस्नेत आएर लुसुलुसु गरे । नवीन घिमिरे आफूले कमाए कमाएनन्, थाहा छैन, तर उनले आफूलाई नियुक्त गर्नेहरुको सेवा गरेर गए । एक हजार रुपैयाँ लिएको आरोप लागेका साना कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म थुनामा राखेर मुद्दा चलाए । ती कर्मचारीले त्यही कारणले आत्महत्या गर्नुपर्‍यो ।

घिमिरेले विष्णु पौडेल, गोकुल बास्कोटाजस्ता ठूलाहरूलाई उम्काउने उपाय निकाले । यो-यो प्रमाण नष्ट गर्न लगाउनुस्, यो-यो वयान गर्न भन्नुस् भनेर सिकाए । आयल निगमजस्ता मुद्दाका मान्छेहरुलाई बचाए ।

व्यक्तिगत रिसइबीले लोकमानको विरोधमा लागेको पनि होइन । लोकमानलाई फालेर ओली, दाहाल वा देउवालाई सजिलो बनाउन लडेका पनि थिएनौं । जनतालाई त सुशासन चाहिएको हो

राज्यलक्ष्मी गोल्छाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतलाई यतियति रकम दिएँ भनेकी थिइन्, तर कारवाही भएन । एक वाक्यमा भन्दा नवीन घिमिरेले आफ्ना ‘पोलिटिकल मास्टर’हरूको फाइल बन्द गर्ने, उन्मुक्ति दिने काम गर्नुभयो । मास्टरलेहरुले भनेका मान्छेलाई दुःख दिने काम गर्नुभयो । उहाँ प्रमुख आयुक्त भन्दा पनि नेताहरूको गुलाम रहनु भयो ।

भनेपछि, लोकमान हट्नु र नहट्नुमा केही फरक भएन ?

भएन । एउटा लोकमानले खाइरहेको छ, अर्को लोकमान आएर खाओस् भनेर हामी लागेका थिएनौं । व्यक्तिगत रिसइबीले लोकमानको विरोधमा लागेको पनि होइन । लोकमानलाई फालेर ओली, दाहाल वा देउवालाई सजिलो बनाउन लडेका पनि थिएनौं । जनतालाई त सुशासन चाहिएको हो ।

प्रतिशोधकै लागि सही, लोकमान ठूला माछा समात्छु भन्थे । त्यसपछि अख्तियारको नेतृत्वमा आउनेले सानालाई डामेर ठूलालाई जोगाएका हुन् ?

अख्तियारमा साहसी मान्छे चाहिन्छ । त्यो साहस लोकमानमा थियो । व्यवस्थापकीय क्षमता पनि थियो । त्यत्रो चकचकी गरेर पनि चुप लागेर बस्न पनि सक्ने रहेछन् । केही गुण त रहेछ । अहिले पटर-पटर बोल्दै हिँड्नुभएको छैन । तर, अख्तियारमा असल नियतका साहसी मान्छे चाहिएको छ ।

त्यस्ता मान्छे ल्याउने आँट नेताहरुमा छैन । मुहान सफा नगरेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । एक-दुई हजारको भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने, कार्यालय प्रमुखलाई पत्र पठाउने त रोकथाममुलक काम हो । माथि हानेपछि तलका त्यसै तर्सिन्छन्, तर हाम्रो अख्तियारबाट सानालाई डाम्ने र ठूलासँग काम्ने भयो । भ्रष्टाचार रोकथाम पनि वर्गीय भयो । एक थरी भ्रष्टले अर्को थरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दा पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने अवस्था हुँदोरहेछ ।

यस्तो महशुस नियुक्ति गर्ने हैसियत राख्नेहरुलाई हुनुपथ्र्यो । तपाईँ-हामीलाई मात्र भएर के हुन्छ र ?

हो, उहाँहरूमा ‘रिलाइजेसन’ नै छैन । अहिले पनि अर्को नवीनको खोजी भइरहेको छ । उहाँहरूले अहिले पनि गुलाम खोजिरहनुभएको छ । न्यायाधीशमा पनि गुलाम खोज्ने प्रवृत्ति आइसक्यो ।

संविधान कानून ठीक हुँदाहुँदै पनि पात्रहरु बेठीक भइदियो भने यस्तो हुन्छ । भ्रष्टहरू भीमकाय बनेपछि हाम्रो प्रणालीको ढोकाबाट छिर्दैनन्, अख्तियारको ढोकामा छिर्दैनन् ।

अख्तियारको पुनर्संरचना गरौं भने योभन्दा बढाउने ठाउँ नै छैन । सबै अधिकार पाएकै छ । र पनि, हात्ती जस्ता भीमकाय भ्रष्टाचारीहरु छिर्दै छिर्दैनन् ।

त्यसोभए के गर्ने त ?

कि अख्तियारको ढोकाबाट छिर्ने गरी हात्ती डुब्लाउनुपर्‍यो । कि त हात्ती-हात्ती लडेर मर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा पनि मत्ता हात्ती त रहने नै भयो ।

भ्रष्टाचार यसरी बढ्दै जाने, प्रचलित कानून र प्रक्रियाबाट निवारण नहुने भएपछि जनता सडकमा आउँछन् । राज्यका निकायहरूले भ्रष्टको पक्ष लिने, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेलाई दुश्मन ठानेपछि जनताको अन्तिम विकल्प सडक हुन्छ ।

यसरी राज्यका अंगहरुले जनविश्वास गुमाएपछि वैधानिकको संकट पनि आउँछ । सुरुमा शान्तिपूर्ण विद्रोह होला । दमन भयो वा सडकको आन्दोलनबाट पनि शासकहरूलाई सुधार्न सकिएन भने सशस्त्र विद्रोहबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।

लोकमानको प्रभाव एक किसिमको थियो, अहिले अदालतमा नेताको प्रभाव व्यापक किसिमको छ । सामाजिक सञ्जालमा त साइबर भिजिलान्तेहरूको भिड नै खडा गरिएको छ । सडकमा पनि भिजिलान्तेहरू प्रतिकार गर्न आउँछन् । यो सबैको प्रभाव अदालतमा छ

यहाँले उठाउनुभएको लोकमानसिंह गलत छन् है भन्ने कुरा अदालतले नै स्थापित गरिदियो । भोलि पनि विद्रोहको अवस्था आउनुअघि नै अदालतबाट ‘कोर्ष करेक्सन’ हुन सक्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ?

हिजो लोकमानको दबदबामा किनारामा पार्न खोजिए पनि कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायत राम्रा न्यायधीशहरू देखिए । एकैपटक नियुक्त भएका ११ जनामा केही राम्रा न्यायाधीश थिए । अलिअलि आश गर्ने ठाउँ थियो ।

लोकमानको प्रभाव एक किसिमको थियो, अहिले अदालतमा नेताको प्रभाव व्यापक किसिमको छ । नेताको देशविदेशमा सञ्जाल हुने भयो । खोजीबसे मिडिया, नागरिक समाज सबैतिर होला । सामाजिक सञ्जालमा त साइबर भिजिलान्तेहरूको भिड नै खडा गरिएको छ । सडकमा पनि भिजिलान्तेहरू प्रतिकार गर्न आउँछन् । यो सबैको प्रभाव अदालतमा छ ।

अहिलेको अदालत मैले न्यायालयमा लोकमानलाई चुनौती दिएकोजस्तो अवस्थामा छैन । त्यतिबेला शंकाको सुविधा दिने अवस्था थियो भने अहिले शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

धेरैले पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकाललाई केही आलोचनाका बावजुद सफल मान्छन् । उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत अख्तियारमा बोलाएका थिए । अब अख्तियारमा पूर्वप्रशासकलाई लैजानु ठीक होला कि अन्य क्षेत्रबाट ?

सूर्यनाथ उपाध्याय अपवाद हुनुभयो । तर, पूर्वप्रशासकको स्वाभाव र स्कुलिङ नै कस्तो हुन्छ भने कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको आडमा बसेर काम गर्नेखालको हुन्छ । त्योभन्दा बाहिरबाट गएको मान्छेले जनतालाई हेर्छ । पद रहेन भने पनि जनता मेरो साथमा छन् भन्ने हुन्छ ।

जस्तो- लोकमानको पछाडि खिलराज रेग्मी थिए । रेग्मीको पछाडि दक्षिण थियो भनिन्छ । हामीलाई त्यस्तो प्रमुख आयुक्त चाहिँदैन । हामीलाई चाहिएको आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भनेका जनतालाई शक्ति ठान्ने व्यक्ति हुन् । शक्ति केन्द्रलाई होइन, जनतालाई हेरेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । जनताले बेठीक गरेको दिनमा पनि मूल्य, मान्यतामा रहेर काम गर्छु भन्ने व्यक्ति हुनुपर्‍यो । आजै मूल्यांकन भएन भने पनि भोलि हुन्छ भन्नेमा अडिग व्यक्ति चाहिएको हो । जस्तो- सुशीला कार्की यस्तै मूल्यमान्यता बोकेर हिँड्नुभयो ।

अहिले अख्तियारका लागि चर्चामा रहेका नामहरू कस्ता छन् ?

अघि नै भनेँ, नेताहरू गुलामकै खोजीमा हुनुहुन्छ । गुलामले मालिकको अह्रन खटन मान्ने हो । मालिकको शत्रुमाथि प्रतिशोध साँध्ने काम गर्ने हो ।

अख्तियारमा जाने व्यक्ति सरकारले नै छान्ने भए पनि त्यो नोकरशाही भएर काम गर्न जाने ठाउँ होइन । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न जाने ठाउँ हो । त्यो काम गरे त अमर भइहाल्छन् नि । यो देशमा त्यो बाटो रोज्न सक्नेहरु पनि होलान् नि ।

आजको दिनमा त्यस्तो व्यक्ति अख्तियारमा पुग्ने सम्भावना कति छ ?

एकदमै कम ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने पनि छ कि ?

अख्तियारसँगै अरु अंगहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई क्रियाशील नबनाई अख्तियारबाट मात्र सुधार हुँदैन ।

अथाह पैसा जम्मा गरेकाहरुले नेता, प्रशासक, मिडिया सबैलाई कँजाएर राख्न सक्छन् । नागरिक समाजमा भरौटे खडा गर्छन्, सडकमा भिजिलान्ते पठाउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रभावशाली भए त्यस्ता माफियाहरू खिइन्थे । साइजमा आएपछि त उनीहरुले कानून किन्न सक्दैनन् नि ।

राजनीतिकर्मीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले व्यापारी-व्यावसायीसँग मात्र नभई माफियाहरुबाट चन्दा लिन्छन् । जस्तो- राष्ट्रपति वा उपप्रधानमन्त्रीले राज्यलक्ष्मी गोल्छाबाट पैसा लिएको हो भने त्यो दलका नेताकै हैसियतमा लिएका हुन् । यो अख्तियारले नहेर्ने हो भने कुनै अर्को निकाय चाहिन्छ ।

लोकमानको रिसले उहाँहरुले अख्तियारबाट ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान झिक्नुभयो । त्यसको दुरुपयोग पो रोक्ने हो, अख्तियारलाई त्यो अधिकार त चाहिन्छ न

सार्वजनिक पदमा नगएर पनि नेताहरूले मन्त्री, सांसद, कार्यकारी निर्देशक, व्यापारी आदिलाई चलाइरहेका, उनीहरूमार्फत कमाइरहेका हुन्छन् । नेताका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठानहरू पनि गुट, पार्टी र राज्य नै कब्जा गर्ने केन्द्र बनिरहेका छन् ।

लोकमानको रिसले उहाँहरुले अख्तियारबाट ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान झिक्नुभयो । त्यसको दुरुपयोग पो रोक्ने हो, अख्तियारलाई त्यो अधिकार त चाहिन्छ नि । किनभने, अनुचितकार्य नै विकास हुँदै भ्रष्टाचारमा पुग्ने हो ।

अख्तियारलाई त्यो अधिकार नदिने हो भने लोकपाल विधेयक ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका बढाउनुपर्छ । अहिलेजस्तो प्रधानमन्त्री मातहत एउटा कर्मचारीको भरमा राख्नु हुँदैन ।

भ्रष्टाचार रोकथामको काममा पनि केन्द्रको भूमिका केन्दि्रत गर्न सकिन्छ । रोकथाममा कुनै पनि काम नगर्ने अनि एक हजार रुपैयाँ घुस खाएको आशंकमामा आत्महत्या गर्न बाध्य त पार्नु भएन नि ।

रोकथामको काम प्रदेशहरु प्रदेशमा चाहिन्छ । वा स्वतन्त्र कुनै निकाय बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा मात्र भएर हुँदैन ।

नेताहरुले नचाहेसम्म राजनीतिक क्षेत्र दायरामा आउँदैन । त्यस्तो कानून बनाउने र नियुक्ति गर्ने पनि उनीहरू नै हुन् । यो अवस्थामा आशा गर्ने ठाउँ कति छ ?

कम भए पनि सम्भावना त सधैं रहन्छ । कुनै पूर्वसचिव नै गए पनि जनतातिर फर्केर काम गरे भने त सम्भावना बढ्छ । जस्तो- कुलमान घिसिङले काम गरेर देखाए । सर्वोच्च अदालतमा रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि काम गरेरै देखाउनुभयो । मचाहिँ जीवनभर सार्वजनिक निकायमा बसेर काम गरेका सचिवहरूलाई नै अख्तियारमा नलैजाउँ भन्ने पक्षमा छु ।

राम्रो काम गर्ने हो भने जनताले साथ दिन्छन् । जस्तो- कुलमानलाई दिइरहेका छन् । सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लाग्दा जनता सडकमा आए । निष्ठा रहेर गरिएको कामले जहिल्यै साथ पाउँछ । भोलि कोही सुशीला कार्की, रामप्रसाद श्रेष्ठ वा कुलमान घिसिङ आउँदैनन् भन्न सकिँदैन ।

तस्वीरहरूः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment