४ असोज, काठमाडौं । असोज १ देखि लामो र छोटो दुरीका बससहित सार्वजनिक सवारी चलिरहेका छन् । सोमबारदेखि ६ महिना बन्द रहेको आन्तरिक उडान पनि सुरु हुँदैछ । बस र विमानको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको सुरक्षा मापदण्ड भने फरक हुनेछन् ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्दा बस र विमान दुबैका लागि समान किसिमका मापदण्ड थिए । सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु बोक्न भनिएको थियो ।
५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने भनिएकाले यातायात व्यवसायी त्यसलाई स्वीकारेर बस चलाउन थाले । वायुसेवा कम्पनीहरुले भने विरोध गरे । वायुसेवा कम्पनीको भाडा बढेको वा घटेकोबारे सरकार निर्णयमा बोलेको थिएन ।
वायुसेवा कम्पनीहरुले आधा सिटमा पुरानै भाडादरमा यात्रु बोक्ने अवस्था आएर सेवा दिन नसकिने बताए । वायुसेवा सञ्चालक संघको तर्क थियो, आधा यात्रु उडाएर त विमानको सञ्चालन खर्च पनि उठ्दैन ।
सरकारले विमानमा सार्वजनिक बसमा जस्तो आधा भाडा बढाउनेमा ध्यान दिएन । बरु वायुसेवा प्रदायकको मागमा सहमति जनायो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वायुसेवा कम्पनीलाई मापदण्ड पालनाबारे पत्र लेखेर असोज ५ गतेबाट सेवा थाल्न भनेको छ, तर कति यात्रु बोक्ने भन्ने विषयमा बोलेको छैन । त्यसैले अब विमानले जति सिट छ, त्यति यात्रु बोक्नेछन् ।
सिधा नलेखिए पनि सरकारले वायु सेवा कम्पनीलाई सिटअनुसारकै यात्रु बोक्न छुट दिन खोजेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उड्डयनको तर्क
विमानमा यसरी भौतिक दूरी कायम हुन्छ त ? अहिले धेरैले उठाएको प्रश्न यही हो ।
सरकारसँग यसको तर्कपूर्ण जवाफ छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणका एक अधिकारीका अनुसार धरासायी हुन लागिसकेको उड्डयन क्षेत्रलाई राहत दिने सरकारी सोचअनुसार यो निर्णय आएको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार विमानभरि यात्रु बोक्न छुट दिँदा हुनसक्ने जोखिम मूल्यांकन सरकारले गरेको छैन । महामारी नियन्त्रणमा जोड दिने कि उड्डयन क्षेत्रलाई राहत दिने भन्ने दोधारमा सरकारले व्यवसायीको पक्ष लिएको छ ।
विमानमा सबै सिटमा यात्रु राख्न दिन केही व्यवस्था भने गरेको देखिन्छ । जस्तो– विमानस्थलमा हेल्थ डिक्लेरेसन फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा यात्रुले आफू स्वस्थ रहेको स्वघोषणासहितको विवरण भर्नुपर्छ ।
अर्को, आन्तरिक उडान बढीमा १ घण्टाको हुन्छ । बीचमा चढ्ने–ओर्लने गर्नुपर्दैन । यात्रा अवधिभर मास्क र सकेसम्म फेस सिल्ड अनिवार्य गरिएकै छ ।
विमानको यात्रा संवेदनशील हुने भएकाले यात्रु आफैं अनुसाशित भएर बस्ने अधिकारीहरुको तर्क छ । त्यसले गर्दा जोखिम कम हुने आकलन छ ।
सोलुखुम्बुको विद्रोह !
स्थल र हवाई यात्रामा संघीय सरकारले कमजोर मापदण्ड बनाएपछि स्थानीय तहहरुले त्यसलाई काट्ने गरी निर्णयहरु गर्न थालेका छन् । जस्तो– सोलुखुम्बुको खुम्बु–पासाङल्हामु गाउँपालिकाले केन्द्रको निर्णय नमान्नेगरी अर्को निर्णय गर्दै पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नभई स्थल वा हवाई मार्गबाट गाउँपालिका प्रवेश गर्न नदिने बताएको छ ।
अहिलेसम्म यो गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टसील्हामु शेर्पा आफ्नो गाउँपालिका ‘ग्रिन जोन’मा रहेकाले सरकारको निर्णयअनुसार स्थल तथा हवाई यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछिन् ।
‘हामी सगरमाथा क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वलाई नै दिन चाहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका जान नपर्ने भएकाले हामी नाकामा कडाइ गर्नासाथ अलग हुन्छौं, हामी लुक्लालाई सुरक्षित गन्तब्यका रुपमा राख्न चाहन्छौं ।’
उनले विदेशी वा स्थानीय जो आए पनि पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको जानकारी दिइन् ।
‘सरकारले विमानभरि यात्रु राखेर चलाउने निर्णय गरेको रहेछ, हामीले सबैको पीसीआर नेगेटिभ हुनुपर्छ भनेकाले अब जोखिम हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नत्र त सुरक्षित रहेको हाम्रो क्षेत्रमा पनि संक्रमण देखिन्छ ।’
यातायात व्यवसायी बिच्किए
सरकारको निर्णयमा द्वैध नीति देखिएपछि यातायात व्यवसायीले पनि असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । ठूला व्यवसायीको लगानी रहेको विमानमा भरि यात्रु बोक्न दिने, बसमा किन नदिने ? भन्दै उनीहरुले गाडीमा पनि सिट क्षमताअनुसरकै यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला विमान र बसमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु चढाउनुमा कुनै अन्तर नभएको बताउँछन् ।
‘आन्तरिक उडानमा यात्रुबीच दूरीको नियम आवश्यक हुँदैन भने बसमा मात्रै किन त्यो लगाउने ?’ सिटौलाले भने, ‘विमानका यात्रु र वायुसेवा सञ्चालकले जे–जे मापदण्ड पालना गर्छन्, हामी पनि त्यो पूरा गरौंला नि ।’
उनले पुरै सिट क्षमता यात्रु बोक्न दिए आफूहरुले ५० प्रतिशत बढी भाडा नलिने पनि बताए । ‘सरकारले बीच बाटोमा यात्रु हाल्न नपाउने नियम बनाओस्, त्यसमा कडाइ गरोस्,’ सिटौलाले भने, ‘विमानमा पीसीआर गरेर चढ्ने होइन भने भौतिक दूरीको नियम बसमा मात्र लागु गर्न खोज्न मिल्दैन ।’
व्यवसायीहरुले दशैं नजिकिएकाले बसमा यात्रुको चाप बढ्न सक्ने भएकाले अहिले सरकारले लगाएको नियम पालना गर्न कठीन हुने अवस्था आउने बताएका छन् । विगतमा पनि दशैंका बेला यात्रुले कोचाकोच गरेर यात्रा गरेको र अहिले आधा मात्रै सिट क्षमता यात्रु बोकेर सेवा दिन बसको संख्या नै पर्याप्त नहुने तर्क उनीहरुको छ ।
‘सरकारले बसमा विमानमा भन्दा सानो लगानी छ भनेर द्वैध खालको नीति लिँदा यात्रु नै मर्कामा पर्छन्,’ सिटौला भन्छन्, ‘कि बस चढ्न बाध्य गरिबले मात्र कोरोना सार्ने, विमानमा उड्नेहरुलाई नसार्ने हो ?’
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु भने हवाई यातायातको मापदण्डबारे आफूहरुलाई नभएको बताउँछन् । ‘अरुले के–के निर्णय गरे थाहा भएन,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘५० प्रतिशत बढी भाडा तिरेपछि भौतिक दुरी कायम गरेर सवारीमा यात्रा गर्न पाउनु चाहिँ जनताको अधिकार हो ।’
