जापानको रोजगारीमा उल्झन, सरकार नै असन्तुष्ट

६ असोज, काठमाडौं । जापानमा सरकारीस्तरबाट नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया उल्झनमा परेको छ । जापानबाट पर्याप्त श्रमिक माग नभएको, प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र छानिएका सीमित श्रमिकसमेत जान नपाएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरु जापानसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

२०७५ चैत ११ मा कामदार आपूर्तिबारे सरकारीस्तरमा जापान-नेपाल सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भएको थियो । त्यसबेला धेरैलाई लागेको थियो- अब भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जस्तै गरी जापान पनि जान पाइनेछ । तर, डेढ वर्षसम्म नेपाली कामदारले यो सम्झौताको लाभ लिन सकेका छैनन् ।

दुई देशबीच भएको एमओसीअनुसार ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) को सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर एकजना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन् । तर, जापानले नेपालबाट ‘केयर गिभर’ का रुपमा कामदार लैजान तीन चरणमा भाषा तथा सीप परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एउटा परीक्षामा त एकजना पनि उत्तिर्ण भएका थिएनन् । त्यसपछि दोस्रो चरणको परीक्षामा करिब ४० जना नेपाली उत्तीर्ण भएका थिए ।

तेस्रो चरणको परीक्षापछि अहिले करिब ५० देखि ६० जना नेपालीहरु जापान जान पाइने प्रतिक्षामा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए ।

‘अहिलेसम्म एसएसडब्ल्यूका माध्यमबाट एकजना पनि नेपाली जापान जानुभएको जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तर, भाषा परीक्षा पास भएकालाई लैजाने तयारी हुँदैछ ।’

जापानसँगको समझदारीपछि अपेक्षितरुपमा श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दाहाल स्वीर्काछन् ।

जापानबाट अब तत्कालै ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग आउने सम्भावना न्युन रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले जापान पठाउने नाममा गैरकानूनी असुली गरेको गुनासो बढेपछि कामदार आपूर्ति प्रकृयालाई सरकारीस्तरमा अघि बढाइएको थियो । तर, जापानले नेपालमा गर्ने भाषा तथा सीप परीक्षामा पारदर्शिता नअपनाएको आरोप नेपालकै सरकारी पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे समयमै नेपाल सरकारले जानकारी पाउने गरेको छैन । जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी नेपालका लागि ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालय सोही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ ।

कहिले कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महँगो शुल्कमा जापानी भाषा पढिरहेका नेपाली युवा अन्योलमा परेका छन् । सरकारले पनि त्यसलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । भाषा परीक्षामा धेरै आवेदन पर्दा सहभागी गराउन चिठ्ठा गर्नु, निजी संस्थालाई परीक्षा केन्ऽ तोक्नु जस्ता कारणले पनि कामदार छनोटको विधिमाथि नेपालले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

एमओसीअनुसार कोरियाको ‘ईपीएस’ जस्तो छुट्टै इकाइ स्थापना हुनुपर्नेमा जापानले कोटा निश्चित नगरी आपूर्ति प्रक्रियामा पनि आफ्नै संयन्त्र राखेको छ । श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकसहित तीन जनाको इकाइ निस्कृय जस्तै छ । मन्त्रालयले यसमा घुमाउरो पाराले असहमति राखेपछि अहिले जापानमा कसरी कामदार पठाउने भन्ने विधि तयार गर्न लागिएको छ ।

विभागका अनुसार दुवै देशले सरकारीस्तरमा वार्ता गरेर तयार गर्न लागिएको कार्यविधि पास भएपछि अहिले भाषा तथा सिप परीक्षा पास गरेर बसेकाहरु पनि जापान जान पाउनेछन् ।

‘कार्यविधि बनाएर जापानको रोजगारीमा जान प्रतिक्षारत श्रमिकलाई सहजीकरण गर्छौं,’ दाहाल भन्छन्, ‘कार्यविधि तयार भएर मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।’

सो कार्यविधिमा जापान फउन्डेसनले नै परीक्षा गर्ने र नतिजा निकाल्ने उल्लेख छ । पास भएका श्रमिकको नाम रोस्टरमा राख्ने काम विभागले गर्नेछ । पास भएका श्रमिकलाई जापान पठाउने प्रक्रियालाई सरकारी स्तरबाटै अघि बढाइनेछ ।

अहिले पास भएका श्रमिकले पनि यही प्रक्रियाबाट जापान जान पाउनेछन् । तर, अब जापानको लागि कहिले कुन सिपमा आधारित भएर परीक्षा हुन्छ भन्ने तय छैन ।