१२ असोज, काठमाडौं । सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको निर्णयमा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे दैनिकजसो छलफल हुन थालेको छ । सोमबार भएको छलफलमा पनि पुनगर्ठनको मोडालिटी (सबै हटाउने, बहुसख्ंयक हटाउने वा केही मात्र)बारे सहमति जुट्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
तर पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालय फुटाउन दुबै नेता सहमत देखिएका छन् । प्रशासन विज्ञहरुले भने मन्त्रालय फुटाउनु संविधानविपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अहिले नै २२ वटा मन्त्रालय छन् ।
तीनवटा मन्त्रालय थप्ने हो भने कुल मन्त्रालय संख्या २५ पुग्छ । मन्त्रिमण्डलमा २५ भन्दा बढी सदस्य हुनु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।
सातवटै प्रदेशमा सात/सात जना मन्त्री छन् । प्रदेश र संघीय सरकारको जोड्ने हो भने मन्त्री संख्या ७४ पुग्छ । ‘कुनैबेला २५/३० जना मन्त्री बनाउँदा जम्बो मन्त्रीमण्डल भनेर खिस्युटिरी गरिन्थ्यो, अहिले देशभर ७०-७५ मन्त्री छन् र पनि पुगेको छैन’ एक पूर्व सचिव भन्छन् ।
आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै सरकार
डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ३ फागुन २०७५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीयस्तरको २२ मन्त्रालयलाई १६ मा झार्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष खनालका अनुसार दुई सैद्धान्तिक आधारमा मन्त्रालय घटाउन सिफारिस गरिएको थियो । पहिलो, केन्द्रमा कार्यबोझ व्यापक घटेको छ । संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई लियो बनाउनुपर्छ । दोस्रो, चालु खर्च बढेको छ । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । र, भएको पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकृत अवस्था छ । यसमा सुधार गर्न केन्द्रमा थोरै तर चुस्तदुरुस्त मन्त्रालय हुनुपर्छ ।
अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बेला यो सिफारिसको सान्दर्भिकता अझ बढेको खनाल बताउँछन् ।
‘अहिले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । राज्यले भएभरको स्रोत साधन स्वास्थ्यमा केन्दि्रत गरेको छ । यस्तो बेला मन्त्रालयहरु घटाउन हामीले परेको सिफारिसको औचित्यता अझ बढेको छ’ खनाल भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रालय बढाइयो भने कुनै हिसावमा औचित्यता पुष्टि हुन सक्दैन ।’
खनाल आयोगभन्दा पहिले प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा सुझाव समितिले पनि २०७० सालमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
दाहालकै नेतृत्वमा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले २०७५ सालमा मन्त्रालय संख्या १५ बनाउन सिफारिस गर्यो ।
दाहाल नेतृत्वकै समितिले किन दुईवटा संख्या सिफारिस गर्यो त ? ‘दलीय सहमति जुटाउन’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘२०७० सालमा प्रशासनविदहरूले १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएका थिए, २०७५ मा राजनीतिक दलहरूकै दबावमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेका हुन् ।’
समितिको प्रतिवेदनमा दलको सहमति ? हो, उच्चस्तरीय समितिले त्यतिबेला दलीय सहमति जुटाएर नै बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
त्यतिबेला दलहरूले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमार्फत आफ्नो एजेण्डा उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा घुसाएका थिए । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, रेखा शर्मा, आरजु देउवा र भुवन पाठक सम्मिलित टोलीले १२ वटा मन्त्रालयलाई १५ बनाउनु दवाव दिएका थिए । त्यसमा राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालिन सभापति दिलबहादुर घर्तीको समेत सहमति थियो ।
त्यतिबेला उच्चस्तरीय समितिमा रहेका एक सदस्य भन्छन्, ‘अहिले आएर २५ मन्त्रालय बनाउने भए, राज्यको त्यत्रो साधन स्रोत खर्चेर किन उच्चस्तरीय समितिको नाटक गर्नु पथ्र्यो ।’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल यतिबेला मन्त्रालय फुटाउने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन सरकार हुँदा त भाग पुर्याउन मन्त्रालयले फोरे होलान् भन्न सकिन्थ्यो, एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि यसरी मन्त्रालय फोर्छन् भन्ने त सोच्नै नसकिने कुरा भयो ।’
जे नगर भन्यो, त्यही गर्छ
नेकपा नेताहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईलाई उर्जा मन्त्रालय र जलश्रोत सिँचाई मन्त्रालय र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिलाई उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाउन लागेको देखिन्छ ।
जब कि सरकार आफैले गठन गरेको डा. खनाल आयोगले मन्त्रालय फुटाउन होइन, जुटाउन सुझाव दिएको छ । जस्तो– खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर उर्जा, जलश्रोत, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयलाई भैतिक पूर्वाधारमा गाभेर भौतिक पूर्वाधार, सहकरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय बनाउनु पर्ने भनेको छ । युवा तथा खेलकुद र श्रम तथा रोजगार गाभेर श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले भूमि व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, गरिबी निवारण र सहकारीसम्बन्धी काम गर्नका लागि एउटा बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले दुईवटा बनायो ।
‘सकेसम्म कम मन्त्री बनाउनु नै राम्रो’
टेकबहादुर बस्नेत, पूर्वमन्त्री
म सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका बेलामा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय बनाउने सुझाव दिएका थियौं । अहिले २५ वटा बनाउने चर्चा सुनेको छु । संविधानले २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेको छ । त्यतिसम्म बनाउनु संविधानसम्मत् व्यवस्था नै हो ।
तर सकेसम्म कम मन्त्री बनाउनु नै राम्रो हो । कार्यबोझ र खर्चको हिसाबले पनि कम मन्त्रालय हुनु राम्रो हो । भारत, चीनजस्ता विशिष्टिकृत मन्त्रालय हुने ठाउँमा धेरै मन्त्री आवश्यक पर्छ । त्यस्तो देशमा रेल, उर्जा मन्त्रालय चाहिन सक्छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा सकेसम्म चुस्त दुरुस्त बनाउनु राम्रो हो । विज्ञहरूले पनि कम संख्या हुँदै नै राम्रो काम हुन्छ भनेका छन् । निर्णय पार्टीले गर्ने हो त्यसमा थप के भनौ र खै ?
संविधानको मर्म विपरीत
प्रदेश कार्यपालिका समेत रहने भएको हुनाले विगतको तुलनामा स्वतः बढी मन्त्री हुने भए । संविधानको धारा ७६ को (९) मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव त्रिताल संविधानको यो व्यवस्थालाई २५ सदस्यीय नै बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२५ वटा बनाउनै पर्छ भनेको होइन, २५ भन्दा बढी बनाउनु हुँदैन भनेको हो ।’
डा. खनाल आयोग र दाहालको समितिको सिफारिस मान्ने हो भने संघमा १५–१६ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउनै पाइँदैन । संविधानले पनि बढी मन्त्रालय बनाउन बन्देज लगाउको त्रितालको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जुन मन लाग्यो त्यसलाई फुटाएर मन्त्रालयको संख्या बढाउनु भनेको संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो ।’
सरकारले संविधानको मर्मको कदर नगर्दा संविधान विरोधीहरूले चलखेल गर्न सक्ने त्रिताल बताउँछन् । पालना गराउनेले नै संविधानको नमान्दा त्यसले दीर्घकालसम्म गलत सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका सदस्यहरू पनि संघमा मन्त्री थोपर्नु भनेको संघीयता विपरीतको कार्य भएको बताउँछन् । संघले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंक, सेना जस्ता विषय मात्रै हेर्ने भएपछि संघमा मन्त्री थप्नै नहुने उनीहरूको भनाई छ ।
प्रशासनविदहरूका अनुसार एकजना मन्त्री थप्दा राज्यकोषमा कम्तीमा मासिक एक करोड व्यायभार थपिन्छ । त्यति मात्रै होइन कार्यसम्पादनमा पनि असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् । धेरै बिरालो मुसा मार्दैन भने जस्तै धेरै मन्त्रालय हुँदा काममा ढिलासुस्ती देखिन्छ ।
सकिन्छ मन्त्रालय घटाउन
पूर्वसचिव त्रिताल अहिलेकै मन्त्रिपरिषदका सदस्य संख्या आधा घटाउन सकिने बताउँछन् । एउटा मन्त्रीलाई दुईवटा मन्त्रालय दिँदा पनि कार्यबोझ कम हुने उनको विश्लेषण छ ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा सञ्चार सम्बन्धी कामका लागि एउटै मन्त्रालय पर्याप्त हुने सुझाव दिएको छ । भूमि व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, गरिबी निवारण र सहकारी सम्बन्धी कामका लागि पनि अहिलेजस्तो दुईवटा मन्त्रालय नचाहिने समितिको निश्कर्ष छ ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उडड्यन र युवा तथा खेलकुदलाई पनि एउटै मन्त्रालय बनाउनु पर्ने समितिको सुझाव छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि दुईवटा मन्त्रालय नै आवश्यक पर्दैन ।
शीर्षनेताहरूले भागबन्डा पुर्याउनका लागि तीन वटा मन्त्रालय थप्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर, मन्त्रालय थप्नु राजनीतिक समस्याको समाधान नभएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूको निश्कर्ष छ । एक सदस्य भन्छन्, ‘गुट मिलाउन भोलि १०० वटा नेतालाई मन्त्री चाहिएला रे, त्यतिबेला १०० वटै मन्त्रालय बनाउने ?’
