१७ असोज, काठमाडौं । शुक्रबार प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरे । जसमा प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ रहने उल्लेख छ । अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको बुटवलमा छ ।

प्रदेश सभामा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयको समेत सहमति रहेकाले मन्त्री केसीकै प्रस्तावलाई नेकपाले समर्थन गर्ने देखिन्छ । त्यसहिसाबले यसअघि चर्चामा रहेका स्वर्गद्वारी, बुद्धभूमि लगायतको सट्टा लुम्बिनी नाम रहने सम्भावना बढेको छ । नेकपा हाईकमाण्डको निर्देशन पालना हुँदा राजधानी पनि दाङ बन्ने देखिन्छ ।

बर्दिया, बाँके, दाङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा क्षेत्रका नेताहरूले प्रदेश राजधानी बुटवल अपायक भएको बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तावको दाङ क्षेत्रका नेताहरूले समर्थन र रुपन्देही आसपासका नेताहरूले विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देही जिल्लासँगै सिमाना जोडिएको नवलपरासी (पश्चिम) का सांसदले पनि भालुवाङ राजधानी बनाउने प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् । जबकी नवलपरासीवासीका लागि दाङभन्दा बुटवल धेरै नजिक पर्छ ।

नवलपरासी पश्चिमबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद देवेन्द्रराज कंडेल भालुवाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा सकारात्मक छन् । तर, पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने उनी पर्खिरहेका छन् ।

‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । पार्टीले निर्णय गर्ला, पार्टीको निर्णय मैले मान्नु पनि पर्छ,’ कंडेल भन्छन्, ‘तर, व्यक्तिगत रुपमा पहिलेदेखि नै आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नु भन्दा भौगोलिक बनावटको आधारमा पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी राख्नुपर्छ भन्दै आएको छु ।’

बाँके–१ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराज प्रदेश ५ को नाम र राजधानीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदछन् ।

‘बुटवल विकासको सम्भावना भएको शहर हो, राजधानी बनाएर अगाडि बढाइरहन पर्दैन,’ गहतराज भन्छन्, ‘राजधानी हुँदा प्रशासनिक उपस्थिति त हुन्छ तर, अपराध हुने ठाउँ पनि बन्छ, आन्दोलन भइरहने ठाउँ हो । यो बुटवललाई सुहाउँदैन ।’

गहतराज प्रदेश सरकारको प्रस्तावबाट बुटवलवासी खुशी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अशान्त, आन्दोलन, होहल्लाबाट बुटवलले उन्मुक्ति पायो । बुटवलवासीले खुसी मान्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस भालुवाङ बजारको भाग्य : ऐलानी जग्गामा राजधानी !

बर्दियाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद किशोर सिंह राठोर पनि प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ रहने प्रस्ताव पेश हुँदा खुसी छन् ।

बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मका लागि भालुवाङ नै सही ठाउँ भएको राठोरको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिरुपमा भन्ने हो भने म बाँके राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु तर प्रदेशको केन्द्र भालुवाङ नै हो ।’

नेकपाकी सचेतक समेत रहेकी दाङबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने शान्ता चौधरी पनि भालुवाङ नै सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएको बताउँछिन् ।

‘दाङ राजधानी अस्विकार्य’

प्रतिनिधि सभाका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भने प्रदेश सरकारले पूर्वाग्रह राखेर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको बताउँछन् । रुपन्देही स्थायी घर भएका खाँण भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा र दबावमा बुटवलबाट राजधानी सार्ने निर्णय भएको छ, यो स्वीकार्न सकिन्न ।’

यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश ५ को राजधानी : भालुवाङ छान्दा बुटवलमा बिरोध

नेता खाँणले शुक्रबार पेश भएको प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्को प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार, संघीय राजधानी आवतजावत, निर्माणाधीन भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुरक्षा आदिका दृष्टिले पनि बुटवल नै प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

नाममा विवाद ?

राजधानीको विषयमा जति विवाद नभए पनि प्रदेश ५ को नामकरणको विषय पनि विवादरहीत भने छैन । लुम्बिनी नाम बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भन्नेहरूकै हो ।

प्रदेश ५ का नेताहरुका अनुसार दाङ पक्षधरले लुम्बिनी नाम चाहेका थिएनन् । विशेष गरी थारु समुदायका सांसदहरुले थरुहट र मगर समुदायका सांसदहरुले मगरातको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लुम्बिनी नाम मन पराएका छैनन् ।

एक नेता भन्छन, ‘अब थारु र मगरहरूले कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना बढ्यो । कांग्रेसले भालुवाङ राजधानीका लागि भोट नहाले पश्चिम क्षेत्रकाले लुम्बिनी नाममा भोट हाल्दैनौं भन्न सक्छन् ।’

नेकपा सचेतक शान्ता चौधरी भने लुम्बिनीलाई जातीय रुपमा हेर्न नहुने बताउँछिन् । ‘लुम्बिनी नेपालको चिनारी हो, गौतमबुद्ध जन्मेको ठाउँ । नेपालकै चिनारीलाई हामीले जाती र पार्टीभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ,’ चौधरी भन्छिन् ।

नाम र राजधानीमा केन्द्रको ‘हस्तक्षेप’

संविधानमा प्रदेशको राजधानी र नाम सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले तय गर्ने भनिएको छ । तर प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रबाट हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेलिएको छ ।

प्रस्तावित नाम र राजधानीलाई प्रदेश सभाबाट पारित गराउन ह्विप लगाउने तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन्, त्यो पनि केन्द्रकै निर्देशन अनुसार ।

तर, प्रदेशले नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लुम्बिनी र भालुवाङमा सहमति जुटाए । सोही अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश भएको हो ।

प्रदेश नम्बर–३ लाई बागमती प्रदेश र राजधानी हेटौंडा बनाउँदा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप थियो । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा राख्ने विषयमा नेकपाका बहुमत सांसदहरु विपक्षमा उभिएका थिए । तर, पार्टीको ह्वीप लागेपछि हेटौंडा नै कायम हुन पुगेको छ ।

प्रदेश ३ को नजिर दोहोर्याउँदै प्रदेश ५ को नाम र राजधानीको विषयमा हस्तक्षेप गरेर नेकपाले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको आरोप लगाउँछन् कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँण । ‘प्रदेश सरकारमा व्यापक रुपमा छलफल नभइ केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले फलानो ठाउँ, फलानो नाउँ भनेर जानु ठीक होइन । तर, भइरहेको छ । यस्ता गतिविधि दोहोरिँदै गएपछि जनताले संघीयता माथि नै प्रश्न गर्न सक्छन्,’ खाँणले भने ।

उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको अधिकार एकातिर छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप त्यो पनि ठाडै । ह्वीप लगाएर पारित गराउने । बहुमत छँदैछ, जे गरे पनि हुन्छ, भन्ने प्रवृति असाध्यै मौलाएर गयो ।’

तर, प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा शीर्ष नेताबाट भएको निर्णयलाई हस्तक्षेप नभनेर समन्वयकारी भूमिका खेलिएको रुपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै बचाउ गर्छिन् नेकपाकी सचेतक चौधरी । ‘लामो समयदेखि प्रदेशले टुङ्ग्याउन सकेको थिएन, केन्द्रले समन्वय गरिदिएको हो । हस्तक्षेप गरेको भन्न मिलेन’, चौधरीले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस दुई वर्षसम्म सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी जंगलमै !