Comments Add Comment

नेपाल–चीन सीमा विवाद : के हो समस्या, कसरी समाधान गर्ने ?

१९ असोज, काठमाडौँ । सन् १९६० को दशकमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा घनिभूत वार्ता र मिहीन स्थलगत अध्ययनपछि सल्टेको नेपाल–चीन सीमाङ्कनमा फेरि समस्या देखिन थालेको हो ? सरकार भन्छ– होइन, दुई देशको बीचमा कुनै पनि सीमा विवाद छैन ।

चीनले पनि ढुक्कसाथ भनिरहेको छ– केही विवाद छैन, नेपाललाई कुनै ठाउँमा समस्या छ भन्ने लागेमा संयुक्त पुनः जाँच गर्न सकिन्छ ।

अघिल्लो साता चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यहाँको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्ससँग भने, ‘पहिला चीनसँग हाम्रो केही समस्या थियो, तर दुई देश एकै ठाउँमा बसेर समाधान गरिसकेका छन्, अहिले कुनै समस्या छैन ।’

नेपाल सरकार यति विश्वस्त देखिन्छ कि उसले हेर्छौं, बुझ्दैछौं भनेको छैन, विवादलाई नै ठाडै इन्कार गरिरहेको छ ।

सरकारले एकपटक होइन, पटक–पटक चीनसँग कुनै सीमा विवादै छैन भनिरहँदा पनि नेपाल र चीनको सिमानामा बारम्बार पिल्लर हराएको र पहिलाको सीमाङ्कनमा यताउति भएको खबर किन आइरहन्छ ? के यसका पछाडि कुनै अदृश्य शक्ति लागेको छ ?

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भन्छ– सीमा विवाद छैन भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न किन हतारो ? स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन हेरौं, थप अध्ययन गरौं ।

सरकारले एकपटक होइन, पटक–पटक चीनसँग कुनै सीमा विवादै छैन भनिरहँदा पनि नेपाल र चीनको सिमानामा बारम्बार पिल्लर हराएको र पहिलाको सीमाङ्कनमा यताउति भएको खबर किन आइरहन्छ ? के यसका पछाडि कुनै अदृश्य शक्ति लागेको छ ? कि ६० वर्ष पहिला हल गरिएको सीमाङ्कनको अनुगमन र मर्मत नगर्दा समस्या आएका हुन् ?

पछिल्लोपटक पटक हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ लालुङजोङ क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले ११ वटा भवन बनाएको र यो क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने खबर सार्वजनिक भयो । २३ सेप्टेम्बरमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले नापी विभागको आधिकारिक रेकर्ड, संयुक्त अनुगमनको प्रतिवेदन र नक्साको आधारमा भवन बनाइएको भूभाग नेपाली भूमिमा नपर्ने यकिन भएको स्पष्टीकरण दियो ।

त्यसअघि जेठको तेस्रो साता चीनले विभिन्न जिल्लामा सीमा मिचेको सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भयो । तर, कृषि मन्त्रालयमा नापी विभाग नै छैन र त्यस्तो प्रतिवेदन आफूले तयार नै नपारेको मन्त्रालयले स्पष्ट पार्‍यो ।

सरकारले दुई देशको सम्बन्धमा नै असर गर्ने यस्तो समाचार प्रसारित गर्दा राम्रोसँग ‘भेरिफिकेसन’ गर्न आग्रह मात्र गरेन, यस्तो ‘फेक’ पत्र कहाँबाट आएको हो, त्यसको छानविनसमेत गर्ने बतायो । यसको अर्थ अहिलेसम्म चीन र नेपालबीचको सीमा विवाद कसैले ‘प्रोभोक’ गरेको सरकारको बुझाइ छ ।

के नेपाल र चीनको बीचमा विवाद छैन ?

नेपाल र चीनबीचमा भएका विभिन्न सम्झौता र सीमासम्बन्धी प्रोटोकलले दुई देशको सीमा विवादलाई हल गरिसकेको सरकारी अधिकारी र विज्ञहरुको दाबी छ ।

उनीहरुका अनुसार जसरी भारतसँग कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद छ, चीनसँग त्यसखालको ठूलो विवाद छैन । खाली दुई देशका बीचमा सीमाङ्कन सम्पन्न भएको ६ दशक भइसकेको हुनाले स्थानीय तहमा केही प्राविधिक समस्याहरु हुन सक्छन् ।

अर्काेतर्फ, नेपाल र चीनबीचको सिमाना धेरै हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले केही पिलर पुरिएको र हराएको आशंका गरिएको छ । तर, यी विषयलाई दुई देशका अधिकारीहरु बसेर सजिलैसँग हल गर्न सकिने विज्ञहरुको तर्क छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मेरो जानकारीमा रहेसम्म नेपाल र चीनका बीचमा ठूलो सीमा विवाद नै छैन । तर, केही प्राविधिक समस्याहरु भने बेला–बेलामा देखिने गरेका छन् । दुई देशसँग रहेको प्रमाणका आधारमा यी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

सरकारी अधिकारीका अनुसार दोलखामा तीनवटा र सगरमाथा हिमालको आसपास दुईवटा पिलरबारे केही अस्पष्ट विषय छन्, जसलाई समाधान गर्नका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ ।

ती ठाउँमा पिलर ठ्याक्कै सिमानामा हुनुपर्नेमा केही नेपाली भूमितर्फ देखिएको तर यो प्राविधिक समस्या भएकाले समाधान हुने भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । नापी विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘चीनसँग खासै सीमा विवाद छैन, केही विषय रहेछन् भने पनि दुई देश बसेर त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ ।’

स्थानीयको बुझाइ र सीमानाको विषय

सिमाना सम्बन्धमा दुई देशबीच कुनै सन्धि र सम्झौता गरेपछि स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई जानकारी नगराउँदा पनि केही ठाउँमा समस्या देखिएको विज्ञको भनाइ छ । सीमाङ्कनका बेला दुई देशका नापी विभागमा उच्च अधिकारीहरु फिल्डमा जान्छन् र सहमति कायम गर्छन् । उनीहरुले न स्थानीयसँग परामर्श गर्छन्, न त सीमाको विषयमा दुई देशका बीचमा भएको सहमति नै जानकारी गराउँछन् । गाईवस्तु चराउन वा अन्य प्रयोजनका लागि एक देशका नागरिक अर्काे देशको सीमा नजिकको भूभागमा जाने प्रचलन हिमाली भेगमा छ ।

सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतका बीचमा पनि धेरै ठाउँमा यस्तो प्रचलन छ । ‘जस्तो– अहिले कतिपयले भनिरहेका छन्, हाम्रा बाबुबाजे गाई चराउन र अन्य प्रयोजनका लागि चीनतर्फको भूभागमा जाने गर्दथे । त्यो उनीहरुको दाबी स्वाभाविक हो, किनभने उनीहरुलाई दुई देशको बीचमा भएको सीमा प्रोटोकलका सम्बन्धमा अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार चीनसँग मात्र होइन, भारतसँगको सीमा विवादको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ । ‘स्थानीयले बाबुबाजेले भोगचलन गरेको ठाउँ, पाटन, बस्तु चराएको, अन्न लगाएको जमिन हाम्रो हो भन्नु अस्वाभाविक होइन’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब हामीले सीमाङ्कन गर्दा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ । उनीहरुसँग पनि नक्सा र अन्य प्रमाण हुनुपर्छ अनि समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।’

कसरी समाधान गरिएको थियो दुई देशको सीमा विवाद ?

दुई देशका बीचमा सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सीमा विवाद मिलाउने सम्बन्धमा कुराकानी अगाडि बढ्यो । सन् १९५९ मा तिब्बती नेता दलाई लामा भागेर भारत निर्वासनमा गएपछि तिब्बती शरणार्थीहरु भागेर नेपाल आउन थाले ।

त्यसलाई रोक्नका लागि चिनियाँ सैनिकहरु नेपाली भूभागसम्म आउन थाले । त्यसैले, दुवै मुलुकलाई सीमा व्यवस्थापनमा तातो लाग्यो ।

‘स्थानीयले बाबुबाजेले भोगचलन गरेको ठाउँ, पाटन, बस्तु चराएको, अन्न लगाएको जमिन हाम्रो हो भन्नु अस्वाभाविक होइन, अब सीमाङ्कन गर्दा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ । उनीहरुसँग पनि नक्सा र अन्य प्रमाण हुनुपर्छ अनि समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ’ सीमाविद वुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने ।

त्यतिबेला नेपाल र चीनको बीचमा ३२ ठाउँमा सीमा विवाद थियो । ३२ मध्ये ११ ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिका विवाद थिए, जुन समाधान गर्न लामो समय लागेको थियो । तीनवटा विवाद हुम्ला जिल्लामा नै थिए ।

सन् १९६० को मार्च महिनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले चीन भ्रमणका समयमा पहिलो पटक सीमा विवादको विषय उठाए ।

सो भ्रमणका दौरानमा दुई देशबीचको सीमानालाई वैज्ञानिक र आधिकारिक रुपमा समाधान गर्ने र त्यसका लागि विद्यमान परम्परागत, प्रथागत रेखालाई आधार बनाउने सहमति भयो ।

उनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ ऐनलाई र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च नेता माओत्सेतुङसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यतिबेला चिनियाँ नेतृत्व बरु केही त्याग गरेर भए पनि नेपालसँग सीमा विवाद मिलाउन दृढ थियो ।

साथै, दुवै मुलुकबाट प्रतिनिधि राखेर संयुक्त समिति निर्माण गर्ने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति एवं मित्रता कायम राख्नका लागि दुवै मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र २० किलोमिटरलाई गैरफौजीकरण गर्ने सहमति गरे । लामो समयको गृहकार्यपछि सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला सीमा सम्झौता भयो ।

त्यतिबेला दुई देशले पञ्चशीलको सिद्धान्त र भातृत्वका आधारमा लामो समयको कुराकानी पछि सीमा विवाद समाधान गरेका हुन् । विश्लेषकहरुका अनुसार दुई देशले त्यतिबेला नै सीमाको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएका कारण समाधान गर्न सजिलो भएको थियो ।

भारतसँगको सीमा विवाद समयमा नै हल नगर्दा अहिले झन् जटिल भइरहेको छ । त्यसबेला दुई देशका बीचमा ३२ मध्ये ३१ ठाउँको विवाद कर्मचारी तहबाट नै सहज रुपमा समाधान भएको थियो । तर, विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको विवाद भने दुई देशका बीचमा उच्च राजनीतिक तहमा वार्तामार्फत समाधान भएको थियो ।

सगरमाथाको विवाद दुई देशको बीचमा उच्च तहमा सहमति भएर सल्टेको हो । सन् १९६० को अप्रिल २६ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपालको भ्रमणका समयमा चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा गहन कुराकानी भएको थियो । सगरमाथाका सम्बन्धमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले त्यसबेला भनेका थिए, ‘चीनले सगरमाथा दावी गर्दैन । तर, सगरमाथाको चुचुरोलाई दुई देशको सीमा मान्न तयार छ ।’

सीमाङ्कन गर्दा पानीढलो, थुम्को, हिमालको चुचुरो र भञ्याङ देउरालीलगायतका विषयलाई आधार बनाइएको थियो । सन् १९६३ मा दुई देशका बीचमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९७९ मा सीमा प्रोटोकललाई पहिलोपटक र १९८८ मा दोस्रोपटक नवीकरण गरिएको थियो ।

गाउँ नै चीनतर्फ परेको चर्चा

नेपाल र चीनको सीमामा ७६ वटा स्थायी पिलर छन् । नेपालका १५ जिल्लाको सिमाना चीनसँग जोडिएका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको १४१५ किलोमिटर लामो सीमा छ ।

नेपाल र चीनबीच सीमाङ्कन गर्दा पानीढलो र नदीको धारको सिद्धान्त अपनाइएका कारण केही नेपाली भूभाग चीनमा र चीनको केही भूभाग नेपालमा परेको थियो । त्यसलाई भूमि साटासाट सिद्धान्तअनुसार मिलाइएको थियो । बस्तीहरु साटासाट गर्दा त्यस समयमा नेपाली नागरिक चिनियाँ हुन चाहन्छन् र चिनियाँ नागरिक नेपाली हुन चाहन्छन् भने निर्णय लिनका लागि एक वर्षको समय दिइएको थियो । र, राजी नभएको खण्डमा उसले आफ्नो जमिन बेच्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो ।

त्यसो हुन नसकेको खण्डमा त्यो जमिनको पैसा एक–अर्कालाई दिने सहमति भएको थियो । जसमा नेपालले १ हजार ८३६ वर्ग किलोमिटर छाडेको थियो भने चीनले २ हजार १४० वर्गकिलोमिटर नेपाललाई दिएको थियो ।

सो पुनरावलोकनबाट नेपालले ३०४ वर्गकिलोमिटर थप जमिन प्राप्त गरेको थियो । तर, जमिन आदान– प्रदान गर्दा नेपालतर्फको मलिलो, बस्ती बस्न योग्य जमिन चीनतर्फ गएको, तर चीनले नेपालसँग साटेको भूभाग भने पहाड, चट्टान र हिमालहरु परेको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ ।

तर, यसरी बस्ती आदान–प्रदानमा भएको सहमति दुबैतर्फका स्थानीयलाई थाहा छैन । बेला–बेलामा चर्चामा आउने उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ र संखुवासभाका केही गाउँ सन् १९६३ मा भूभाग आदान–प्रदानअन्तर्गत नै भएको विज्ञको भनाइ छ । तर, त्यहाँका नेपाली नागरिकहरु जसले चीनतर्फ नै बस्ने निर्णय गरे, उनीहरुसँग नेपाली भएको कागजात अहिलेसम्म सुरक्षित छ ।

हुम्लामा पहिल्यैदेखि लफडा

केही सातायता हुम्लामा नेपाली भुभागमा चिनियाँ पक्षले भवन निर्माण गरेको र ११ र १२ नम्बरको पिलरमा समस्या उत्पन्न भएका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारदेखि विपक्षी र स्थानीय प्रतिनिधिसमेत त्यहाँ पुगिसकेका छन् । तर, के भएको हो, यकिन भएको छैन ।

सीमा मिचिएको सम्बन्धमा अवलोकन गर्न त्यहाँ पुगेको सरकारी टोलीले गृहमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ र गृहले सो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

यस सम्बन्धमा परराष्ट्रले केही पनि बताएको छैन । हुम्लामा अहिले जुन विवाद भएको भनिएको छ, त्यो विवाद १९६२ मा पनि देखिएको सीमाविद श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यतिबेला सो क्षेत्रमा सीमाङ्कन गर्दा चीनको केही भूभागमा पहिलादेखि नै आफूहरु बस्तुभाउ चराउन तथा अन्य प्रयोजनका लागि जाने गरेकाले त्यो भूभाग नेपालको भएको बताएका थिए ।

त्यतिबेला नेपाल सरकारले पनि यही विषयलाई अगाडि सारेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले त्यो भूभागमा नेपाली आएवापत शुल्क र अन्य जिन्सी लिने गरेको थियो । उसले त्यो चिनियाँ भूभाग नै भएको दाबी गरेको थियो । सन् २०१६ मा पनि हुम्लाको विषयले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा निकै प्राथमिकता पाएको थियो ।

पछि दुईपक्षका बीचमा पानीढलोलाई आधार बनाएर सीमाङ्कन तय गर्ने सहमति भयो । ‘अहिले हामीले हेर्ने भनेको चीनले बनाएको संरचना पानीढलो भन्दा उत्तरतिर छ कि दक्षिणतिर भनेर हेर्ने हो । उत्तरमा बनाएको हो भने चिनियाँ भूभाग नै हो, दक्षिणमा छ भने त्यो नेपाली भूभागमा पर्छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले भने ।

त्यसैगरी हुम्लामा रहेको १२ नम्बर पिलरका बारेमा प्रश्नहरु उठेका छन् । हालै अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेको जनप्रतिनिधिको एक टोलीले चीनले पुरानो पिलरलाई हटाएर नयाँ पिलर बनाएको दावी गरेका छन् ।

नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रको ११ नम्बर सीमा स्तम्भमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोली । तस्वीर : सशस्त्र प्रहरी बल

उनीहरुले त्यहाँ पुरानो पिलरको अवशेष भेटिएको दाबी गरेका छन् । यदि त्यसो भएको हो भने चीनले एकतर्फी पिलर मर्मत गर्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सन् २००६ यता दुई मुलुकका बीचमा न कुनै अनुगमन भएको छ, न पिलर पुनर्निर्माणको काम नै भएको छ । त्यसैगरी हराएको भनिएको ११ नम्बरको पिलर पनि नयाँ देखिएकाले त्यो पहिले नै गाडिएकै पिलर हो त भन्ने आशंका धेरैलाई छ ।

सीमामा घटेको त्यो घटना, जसले तरंग सिर्जना गर्‍यो

अहिले राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताबाट नै हुम्लाको सीमाको सम्बन्धमा फरक–फरक अभिव्यक्ति आएका छन्, जसले यो विषयमा स्थानीय तहमा झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ । यस्ता घटनाले सिमानामा जुनसुकै समयमा अप्रिय घटना हुन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

विगतमा पनि यस्ता विवाद उत्पन्न नभएका भने होइनन् । सन् १९६० जुन २८ मा मुस्ताङ जिल्लामा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर एक सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिए भने केहीलाई बन्दी बनाए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग यो विषय दृढताका साथ उठाउँदै कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनका प्रधानमन्त्रीले घटनाप्रति माफी नै मागेर चिनियाँ पक्ष नेपाली भूभागमा प्रवेश नगरेको दावी गरेका थिए । चीनले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर बन्दी बनाएकाहरुलाई तत्कालै रिहा गरेको थियो ।

तर, वीपी कोइरालले भने सो घटना नेपाली भूमिमा नै भएको भनी दृढताका साथ यो विषय उठान गरेका थिए ।

त्यसैगरी यतिबेलाको आवश्यकता भनेको समय–समयमा सीमाको निरीक्षण गर्ने, पिलरहरु ठीक ठाउँमा छन् कि छैनन्, यकिन गर्ने काम पनि गर्न आवश्यक छ । सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई सीमाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । उनीहरुले नै त्यसको रक्षा गर्छन् ।

सरकार र प्रतिपक्षको फरक मत

सरकारले चीनसँग सीमा विवाद छैन भनेर काठमाडौंमा निरन्तर वक्तव्य निकाल्नु भन्दा सीमाको अवस्थाको बारेमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । उनीहरुका अनुसार सीमाङ्कन भएको लामो समय भएकाले नदी, बाढी, पहिरो र अन्य कारणले सीमास्तम्भ यताउता भएको हुन सक्छ ।

देशको सीमासम्बन्धी विषयमा आन्तरिक राजनीतिमा फरक मत नहुनु पर्ने हो । तर, विडम्वना ! सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुका बीचमा फरक मत आइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसकी सभासद रंगमती शाही चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको दाबी गर्छिन् । हुम्लाकी जनप्रतिनिधि शाहीले छानविनको माग गर्दै केही दिन अगाडि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएकी थिइन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की चीनले केही नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर कच्चा खेल नखेल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘नेपालमा चीनको ठूलो सुरक्षा चासो छ, त्यसैले उनीहरु सिमानामा गडबड होइन, त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन् । नेपाल र भारतका बीचमा रहेको सीमा विवादलाई अन्यत्र मोड्न पनि चीनसँगको सीमा विवाद झिकिएको हुन सक्छ ।’

कांग्रेस सांसद शाही भन्छिन्, ‘चीनले हाम्रो सीमा मिचेको नै हो, अहिले हाम्रो पार्टीका नेता जीवनबहादुर शाही स्थलगत अध्ययनमा जानुभएको छ ।’

अब के गर्ने ?

नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकल सहमतिअनुसार हरेक १० वर्षमा संयुक्त निरीक्षण गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्लोपटक सन् २००६ मा निरीक्षण भएदेखि अहिलेसम्म अर्काे टोली गठन भएको छैन ।

सरकारले चीनसँग सीमा विवाद छैन भनेर काठमाडौंमा निरन्तर वक्तव्य निकाल्नु भन्दा सीमाको अवस्थाको बारेमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । उनीहरुका अनुसार सीमाङ्कन भएको लामो समय भएकाले नदी, बाढी, पहिरो र अन्य कारणले सीमास्तम्भ यताउता भएको हुन सक्छ ।

‘स्थानीय स्तरमा त्यहाँका बासिन्दाले उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि सीमा मिचिरहेका हुन्छन्, पहिलाभन्दा जग्गाको मूल्य बढेको छ’ सीमा अनुसन्धानकर्ता उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, ‘यतिमात्र होइन, पछिल्लो समयमा चीनले सीमाक्षेत्रमा सडकलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्र बनाएको छ, त्यसले पनि केही समस्या ल्याएको हुन सक्छ, त्यसैले काठमाडौंमा बसेर केही भएको छैन भन्नु ठीक होइन ।’

प्याकुरेलले अगाडि भने, ‘काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले यस सम्बन्धमा नेपाली पक्षले चाहेमा भेरिफिकेसन गर्न सकिने बताइरहेको समयमा त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छैन, बरु निरीक्षणलाई नियमित बनाउनुपर्छ ।’

यस विषयमा स्थानीय सरकार र जनतालाई धेरै जानकारी छैन । त्यसैले अब चीनसँग जहाँ–जहाँ सीमा विवादका विषय आएका छन्, त्यहाँ काठमाडौंबाट गृह मन्त्रालय, नापी विभाग, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सम्बन्धित निकायहरु नक्सा र अन्य प्रमाणसहित जाने र यस विषयमा स्थानीय जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने सीमाविद श्रेष्ठको सुझाव छ ।

स्थानीय तहमा सीमामा यताउति भएको छ भने त्यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग पनि कुराकानी गर्ने र सीमाबारे स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराई नेपाली सीमाको निरन्तर अनुगमन उनीहरुलाई नै गराउन लगाउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यति धेरै विषय बाहिर आएपछि नेपाल र चीनले तत्काल संयुक्त अनुगमन टोलीलाई सीमा अवलोकनमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment