१९ असोज, बुटवल । एकपटक स्थगित भएर सुचारु भएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु रोष्टम घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका थिए । त्यहीबेला सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बोल्न थाले ।
सभामुख घर्तीले विरोधको सम्मान गर्ने तर सभाको कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई समय दिए ।
नाराबाजी गरिरहेका विपक्षी सांसदहरु मन्त्रीको बाटो छेक्न रोष्टम छेउ गए । उनीहरु मन्त्री केसीलाई रोष्टममा पुग्नबाट रोक्न चाहन्थे ।
तर, मन्त्री पनि के कम ? विपक्षी सांसदहरुसँग धकेलाधकेल गर्दै अगाडि बढ्न खोजे । त्यसक्रममा मन्त्री र सांसदहरुबीच प्रस्तावको कागज खासाखोस समेत भयो । तर, मर्यादापालकको साथ पाएका मन्त्रीले बाजी मारे र रोष्टममा पुग्न सफल भए ।
प्रस्ताव लिएर रोष्टममा पुगेका मन्त्री केसीले लामो सास फेर्दै प्रस्ताव पढ्न मात्र के भ्याएका थिए, सभाको माहौल थप बिग्रियो । नाराबाजी गरिरहेका सांसदहरुमध्ये बसिरुद्दिन खाँले पहिलो रोमा रहेको कुर्सी उचाले र टेबलमा पछारे । उनलाई पछ्याउँदै अष्टभुजा पाठक र बैजनाथ कलवारले पनि कुर्सी उचालेर पछारे । त्यसपछि कांग्रेस नेताहरु बस्ने कुर्सी, टेबल र माइकहरु छताछुल्ल भए ।
केहीबेर मौन रहेका सभामुख घर्तीले न तोडफोडबारे केही बोले, न सभाको कारबाही रोके । बरु तोडफोडका कारण भद्रगोल अवस्थामै सभाको कारबाही अगाडि बढाए । छलफलमा भाग लिन सांसदहरुलाई समय उपलब्ध गराए । होहल्लाकै वीचमा छलफलको औपचारिकता पूरा भयो ।
विपक्षीको नाराबाजी त छँदै थियो, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका (नेकपा) कै केही सांसद उठेर हात उठाइरहका थिए । तर, सभामुखले संशोधनका लागि १८ घन्टे सूचना दिए र छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई समय दिए ।
कानुनमन्त्री केसी रोष्टममा आइपुग्दासम्म अवस्था यस्तो भयो कि सभामुख घर्तीको सुरक्षाका लागि मर्यादापालकहरु दायाँबाया कुसन लिएर उभिनु परेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री केसी यति आक्रोशित भए कि विरोध गर्ने सांसदहरुतर्फ इंगित गर्दै घिसारेर बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई निर्देशन दिए ।
तोड्फोड गर्नेहरु भन्छन् : कुनै पश्चाताप छैन
प्रदेशसभामा तोडफोड गर्नेमध्ये बसिरुद्दिन खाँ रुपन्देही–५ (ख)का कांग्रेस सांसद हुन् । संसदीय मर्यादा कायम गर भनेर नारा लगाउने अनि आफैं तोडफोड गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा विपरीत भएन र भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले यसको सबै जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने तर्क गरे ।
उनका अनुसार कांग्रेसले दाङको भालुवाङमा स्थायी राजधानी बनाउनुहुँदैन वा बुटवलमै हुनुपर्छ भनेको होइन, प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेको हो । सांसद खाँ भन्छन्, ‘प्रदेशसभाले १३ जना माननीयको विशेष समिति बनाएको थियो, करौडौं खर्च गरेर तयार पारेको त्यो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश हुनुप¥यो ।’
त्यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तर, सरकारले प्रमुख विपक्षी दलसँग समेत परामर्श नगरी सुटुक्क प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै खाँ भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकेर हुने भए किन प्रदेशसभामा समिति बनाएर यत्रो खर्च गर्नुपथ्र्यो ?’
तर, यसले तोडफोड सही छ भन्ने त हुँदैन नि भन्ने प्रश्नमा खाँले भने, ‘एक्सनको रियाक्सनमा मात्र हो ।’ आफूहरुले नाराबाजी गरिरहँदा सभामुखले सरकारको पक्ष लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यो अवस्था आएको उनले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य खाँ भन्छन्, ‘सरकारले दम्भ देखायो, सभामुखले पनि त्यसैलाई साथ दिए । हाम्रो आवाजलाई कुल्चने प्रयास भयो ।’
प्रदेशसभामा तोडफोड गरेकोमा कुनै प्रश्चाताप नभएको भन्दै सांसद खाँले भने, ‘दुनियाँले पनि राम्ररी हेरोस्, यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो भनेर ।’
तोडफोडमा संलन अर्का सांसद अष्टभुजा पाठकले पनि सरकारलाई नै दोष दिए । यसबारे पाठकसँग गरिएको कुराकानीको अंश यस्तो छ–
प्रदेश सभामा माहोल अर्कै देखियो । एकाएक किन तोडफोडमा उत्रिनुभयो ?
सरकार चोरबाटोमा हिँड्छ भने के गर्ने ? प्रस्ताव पेश गर्नुअघि आन्तरिक मामिला मन्त्री र प्रमुख सचेतकलाई बोलाउने, बोलाएर हामी जे पेश गरेका छौं, त्यही मान्ने भए मान्नु, नभए हामी प्रक्रियामा जान्छौं भन्ने यस्तो पनि कुरा हुन्छ र ?
अर्को कुरा – सरकारले जुन ल्यायो, त्यो जुन समिति बनेको थियो (प्रदेश राजधानी र नामको विषयमा अध्ययन गर्न) समितिले दिएको दाङ कपिलवस्तु रुपन्देही । लेख्दा दाङमात्रै लेखेर किन ल्याइयो ? झुक्याउने काम गर्नु हुन्न नि । नेकपाको बहुमत होला, पास होला, भोलि ह्वीप जारी होला । ह्वीप लगाएर पास गराऊ । तर, झुक्याउने काम किन गर्यौ ? जनतामा पुग्ने त दाङ प्रस्ताव भएको मात्रै हो । कपिलवस्तु र रुपन्देही त जाँदैन ।
फेरि ७२ घण्टे संशोधन हाल्ने समयको सट्टा १८ घण्टे मात्रै किन गरेको ? यो के हो त ? देशै खस्ने र बिग्रने त होइन । अढाइ वर्षदेखि हामीसँग वार्ता गर्नुको के अर्थ रह्यो ?
छलफलका लागि समय पाइएन भन्ने तपाईंको कुरा हो ?
हो । हामीले सरकारलाई दुई÷चार दिन ड्राफ्ट गर्नुस् र राजनीतिक हिसाबमा हामी छलफल गरौं, समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको त्यो प्रतिवेदन ८७ जना माननीयको हातमा जाओस् । माननीयले हेरफेर, प्रतिवेदन बनाउने टोलीलाई नै शंकास्पद राखिदियो अहिले त ।
रुपन्देहीमा सुझाव संकलन गर्दा ५० जनाबाट लिने । दाङमा लिँदा एक हजार मान्छेसँग लिने । रोल्पामा ४ सयसँग लिने यो प्रक्रिया गलत भयो । यसमा पनि हामी चुप लाग्यौं । तर, जे निर्णय भएको छ, त्यो कुरा खै ? समिति ठूलो हो कि हाउस ठूलो हो ?
आवेगमा आएर तोडफोड नै गर्नुभयो । सभामुखले कारबाही गरे भने ?
केको कारबाही गर्छ र ! आन्तरिक मामिला मन्त्रीमाथि हामी कारबाही गर्छौं । यस्तो अपशब्द बोल्न पाइन्छ, बाहिर निकालिदेउ भनेर माननीयहरुलाई ? त्यो बाहिर निकाल्ने अधिकार उसको छ ?
मन्त्रीलाई के कारबाही गर्नुहुन्छ ?
मन्त्रीले हाउसमा बोलेको हो । त्यस्तो पनि तरिका हो ? त्यो हाउस भनेको हामी माननीयहरुको हो नि । प्रतिपक्षीले आफ्नो कुरा पनि राख्न नपाउने ?
अब के गर्नुहुन्छ ?
भोलि १२ बजे हाउस राखेको छ । त्योभन्दा पहिला संसदीय दलमा सल्लाह गर्छौं । जे सल्लाह हुन्छ, त्यसअनुसार जान्छौं ।
