१९ असोज, बुटवल । प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा विवाद हुँदा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सोमबार ५ नम्बर प्रदेशसभामा तोडफोड गरे । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले कुर्सी, टेबल र माइक फुटाएर असभ्य व्यवहार प्रदर्शन गरे ।
सत्तापक्षको व्यवहार पनि कम अलोकतान्त्रिक देखिएन । भौतिकरुपमा तोडफोडमा नउत्रिए पनि सत्तारुढ नेकपाका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलबहादुर केसी सोनामले विपक्षीलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न रोष्टमबाटै मर्यादापालकलाई आदेश दिएको सुनियो । जबकि, संसदमा सभामुखको आदेश चल्छ, मन्त्रीको होइन ।
नेपाली कांग्रेस मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । उसले आफूलाई अहिंसावादी मात्रै बताउने गरेको छैन, कम्युनिस्टहरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार सिकाउने दाबीसमेत गर्दै आएको छ । तर, प्रदेशको राजधानी दाङ लैजाने राख्ने प्रस्तावको विरोधमा आफ्नो मत प्रकट गर्ने नाममा सोमबार कांग्रेसले प्रदेशसभाभित्र जुन हर्कत देखायो, त्यसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमाथि हिलो पोतिएको छ । कुनै पनि तर्कका आधारमा यो तोडफोडको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
राजधानीको विषयमा आन्दोलनमा उत्रिएका कांग्रेसका कार्यकर्ताले आइतबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चढेको गाडीमाथि आक्रमणको प्रयास गर्नु पनि लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन । सोमबार प्रदेशसभामा सभामुखमाथि आक्रमणको प्रयास गरिनु पनि लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन । आफ्नो असहमति शान्तिपूर्ण र सभ्यरुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा प्रदेश ५ मा त्यस्तो हुन सकेन ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसदीय प्रक्रियामा प्रदेशसभाबाट विधिसम्मत ढंगले आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढ्नृुपर्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने अमर्यादित व्यवहार गर्न कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त छैन ।’
प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा रहेका कुल ८७ सांसदमध्ये नेकपाको दुईतिहाई बहुमत अर्थात ६१ सीट छ । प्रदेशको नाम र राजधानी पारित हुनका लागि ५८ मत आवश्यक पर्छ । जबकि सभामा कांग्रेसको १९ सीट मात्रै छ । तीमध्ये पनि दाङतिरका कांग्रेस सांसदहरु प्रदेशको राजधानी भालुवाङमै राख्ने पक्षमा जान सक्ने अनुमान गरिँदैछ । उता नेकपाका पनि १४ सांसदले दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेको अवस्था छ ।
यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले प्रदेशसभामा आफ्नो विरोध दर्ज गरेर मतदान प्रक्रियामा जान तयार रहेको भए पुग्थ्यो, तर उसले कुर्सी भाँचेर अलोकताज्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्यो, जसले कांग्रेसलाई अनावश्यक राजनीतिक क्षति पुर्याएको छ र यसले भविश्यमा पनि कांगे्रसको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न उठाइरहने छ ।
लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो प्रणाली हो, जहाँ गणितको खेलमात्रै हुँदैन, प्रक्रियाको महत्व पनि उत्तिकै हुन्छ । हो, नेकपासँग प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत छ, तर उसले प्रदेशको राजधानी राख्ने विषयमा विपक्षी कांग्रेससँग पनि सघन छलफल र वार्ताहरु गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गरेको भए त्यसले लोकतन्त्रको सुन्दरता बढाउने थियो । तर, नेकपाले आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरेको कांग्रेस सांसदहरुको गुनासो सुनिएको छ । यही गुनासोलाई पुष्टि हुने गरी मन्त्रीले विपक्षी सांसदलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न आदेश दिनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
नेकपा नेताहरुले कांग्रेससहित १३ सांसदहरु सम्मिलित समिति गठन गरेर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राजधानीको नाम र राजधानी प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । आखिर तर्कहरु जे–जस्तो भए पनि कांग्रेसले जसरी प्रदेशसभामा असभ्य व्यवहार प्रदर्शन गर्यो, यो लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने कार्य हो । नेकपाका मन्त्री कुलबहादुर केसीले विपक्षीलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई संसदबाटै आदेश दिनु पनि संसदीय मर्यादाविपरीत कार्य हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रदेशसभा तोड्फोड गर्नेहरु भन्छन् : हामीलाई पश्चाताप छैन
प्रदेश ५ मा सोमबार कांग्रेस र नेकपाका नेताहरुले जुन प्रकारको व्यवहार प्रदर्शन गरे, यसले संघीयताविरोधीहरुलाई प्रश्रय दिएको छ । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भएका विचारहरुलाई हेर्दाखेरि संघीयता खारेज गरियोस् भन्दै धेरै मानिसहरुले संघीय प्रणालीकै विरोध गरेको पाइएको छ । प्रदेश ५ मा जुन घटना भयो, यसलाई संघीयताको सिद्धान्तसँगै सामान्यीकरण गरेर हेर्न मिल्दैन, यो एउटा विशिष्ट परिघटना हो । तर, यस्ता व्यउवहारले गर्दा मानिसहरुमा व्यवस्थाप्रति नै अरुची जाग्न सक्छ भन्ने संकेत सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरुबाट पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशसभामा आफ्नो दलका सांसदहरुले गरेको तोडफोडको निन्दा गरेका छन् ।
‘प्रदेश ५ को संसदमा ३ सांसदले गरेको कुर्सी तोडफोड नेपाली कांग्रेसको नीति र संस्कृति विपरीत छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘रोस्ट्रम भाँच्नेदेखि संसदीय पद्दति नै नास्छौं भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई समेत रुपान्तरण गर्ने प्रशिक्षक रहेकोे दलका सांसदलाई पार्टीको संस्कृति उलंघनको स्वायत्तता विल्कुलै दिइएको छैन । अरुका गल्तीमा सच्याउँदै बढ्न प्रेरित गर्ने कांग्रेस आफ्नाको छिटपुटझ भनेर छोप्दैन, कठोरतापूर्वक सच्याएर बढ्ने सामर्थ्य राख्नेछौं ।’
कांग्रेस नेता शर्मा अगाडि भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था कम्युनिस्टका लागि बाध्यताका र कांग्रेसका लागि रोजाईको पद्दति हो । परिमार्जित र सुसंस्कृत बनाउँदै अघि बढ्ने कर्तव्य पनि हाम्रै हो ।’
देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति भनेर चिनिएका नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुले गर्ने व्यवहारबाट गणतन्त्र र संघीयतामाथि नै जनतामा वितृष्णा नबढोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ ।
खासगरी बुटवलमा सोमबार जुन प्रकारको घटना भएको छ, यसबारे प्रमुख राजनीतिक खेलाडीहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपाले आम जनमानसमा जवाफ दिन जरुरी देखिएको छ । र, आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाउन आवश्यक देखिन्छ । गल्ती गर्नेहरुमाथि कारवाही गरेर दण्डहीनतालाई प्रदद्र्धन गर्न सकिएन भने यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लैजाने छ ।
