२८ असोज, काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्च नब्यहोर्ने रणनीति बनाएको छ ।
असोज १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिए परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कुनै विमा कम्पनीबाट कोरोना विमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।’
अर्थात माथि उल्लेखित मापदण्डमा नपर्नेहरुको निःशुल्क पीसीआर टेष्ट र उपचार हुँदैन ? मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘राज्यले सधैँ सबै संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सक्दैन । देशको आर्थिक सामाजिक असरलाई मध्यनजर गर्दै क्याबिनेटले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’
यो निर्णय एकाएक भने भएको होइन । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने संकेत गरेका थिए ।
त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखाले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुसँग सुझाव मागेको थियो, जुन बाहिर चुहिएपछि आलोचना भएको थियो । तर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले यो आन्तरिक छलफलको विषय मात्र भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । अहिले मन्त्रालयको त्यही निर्णय फोटोकपी भएर आएको मन्त्रालयको एक अधिकारी बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे निकै लामो छलफल भएको थियो । एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले सधैं निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भएकाले सक्नेहरुले आफैं पैसा तिरेर उपचार गराउँदा हुन्छ भन्ने सबैको राय थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले कोरोनालाई संक्रामक रोगमा राख्न र सबैको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएका कारण के गर्ने भन्ने अलमल देखिएको थियो । एक मन्त्री भन्छन्, ‘यो विषयमा क्याबिनेटमा छलफल भएको हो । तर स्वास्थ्यको प्रवक्ताले के भन्नुभयो, मैले नसुनेकाले थप भन्न सकिन ।’
निर्णयको पृष्ठभूमि
अहिले कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर त परै जाओस् सामान्य आइसोलेसन बेड पाउन पनि मुश्किल छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. सुवास आचार्यका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा मात्रै दैनिक ५० भन्दा बढी बिरामी बेड नपाएर फर्कन्छन् । चिकित्सकहरुलाई फोनमा बेडको लागि सोध्नेहरु सय भन्दा बढी छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर, पाटन, शिक्षण अस्पताल लगायत दर्जनौ अस्पतालका कोभिड संयोजक पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
संक्रमणदर बढेर १४ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णयले तथ्यांकमा वास्तविक संक्रमित र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यासमेत कम देखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोभिड इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टमका चिफ डा. गुणराज लोहनी भने कोरोनासँगै अघि बढ्ने रणनीतिमा मन्त्रालय रहेको बताउँछन् ।
‘परिस्थितिले मनस्थितिको निर्माण गर्छ, अब सधै कोरोना कोरोना भनेर संक्रमण र मृत्युको तथ्यांक बढाइरहँदा कसैलाई फाइदा हुदैन’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको निर्णयलाई जसले जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्छ, तर हामी अब कोरोनासँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तरिकाले रणनीति बनाउँदैछौं ।’
मन्त्रालयको अर्का एक अधिकारी भने मन्त्रालय अब सधैं कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै जुट्न नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको विभिन्न निकायले सहयोग नगरेको अवस्थामा मन्त्रालय एक्लैले महामारी धान्न सक्दैन ।
सोही अनुरुप मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकताबाट क्रमशः हटाउँदै लगेको छ । सीमित स्रोत र साधनको बाबजुद मन्त्रालयले काम गरिरहँदा सरकारले नै महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता नदिएकाले यो अवस्था आएको उनको आरोप छ ।
‘महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम त टेक्निकल मात्रै हो, मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानिय तहको कर्मचारीलाई काम लगाउने अथोरिटी छैन, त्यसैले महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्नुको जिम्मा स्वास्थ्यले मात्र लिन सक्दैन’ उनको प्रश्न छ, ‘केन्द्रीय सरकारले साथ नदिएको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले के गर्न सक्छ ?’
उनका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रालयले संक्रमित संख्या कम देखाउन अवैज्ञानिक निर्णयहरु गरिरहेको छ । संक्रमणदर बढ्दै जाँदा पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्ने मापदण्ड थाहा हुदाँहुदै पनि ‘संक्रमित बढे थेग्न नसकिने’ भन्दै दायरा साँघुरो बनाउदै गएको छ । यसले महामारी नियन्त्रणमा खासै ठूलो प्रभाव नपार्ने तर सन्त्रास नियन्त्रणमा भने प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘हामीले गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावित संक्रमितलाई बेवास्ता गरेकै छैनौं ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका (डब्लुएओ) अनुसार संक्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा बढ्नु घातक संकेत हो । डब्लुएचओले ‘प्रत्येक १ संक्रमित बराबर १० देखि ३० जनाको परीक्षण भएमा संक्रमित पत्ता लाग्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ’ भनेको छ । अर्थात् १० जनालाई परीक्षण गर्दा १ जना अर्थात १० प्रतिशतमा संक्रमण देखिएमा परीक्षण पुगेको मानिन्छ । एक भन्दा बढीलाई संक्रमण देखिए परीक्षण अपुग भएको भनेर बुझनुपर्छ ।
यो मापदण्ड अनुसार नेपालमा परीक्षण अपुग भएको मानिन्छ । नेपालमा दैनिक २ हजारको हाराहारीमा संक्रमित भेटिँदा १५ हजारको हाराहारीमा मात्र पीसीआर टेस्ट भएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ’संक्रमितको सङ्ख्या बढाएर डर फैलाउनु भन्दा त परीक्षणमा जोखिम समूहलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै राम्रो हो ।’
उनका अनुसार संक्रमित कम देखाउने रणनीति अनुसार नै मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले अनुमति पाएका ल्याबले बाहेक अरुले स्वाब संकलन गर्न नपाउने र राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्डविपरीत पीसीआर गर्न नपाइने निर्णय गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम भने निजी र सरकारी प्रयोगशालाले परीक्षणको मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिको पनि स्वाब संकलन गरेपछि यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिको नमुना लिई परीक्षण गराउने र सूचीकृत नभएका प्रयोगशालाले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि नमुना लिन सहजीकरण गरे छानबिन गरी कारबाही हुनेछ ।
मन्त्रालयको यो निर्णयपछि कुनै पनि व्यक्तिले शंका लागेको भरमा शुल्क तिरेर समेत कोभिड– १९ परीक्षण गर्न पाउदैन र, अन्य ल्याब वा अस्पतालले स्वाब संकलन गरेर परीक्षणको लागि पठाउन पाउने छैनन् ।
प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘स्वाब उपलब्ध गराएबापत अनुमतिप्राप्त अस्पताल र प्रयोगशालाले कमिसन दिने हुनाले मापदण्डमै नपरेका व्यक्तिको पनि स्वाब संकलन गर्ने गरेकाले यो निर्णय गरेको हो ।’
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब न्यू नर्मलमा जान पनि यो निर्णय कार्यान्वयन जरुरी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम मन्त्रालयले सरकारको क्षमता हेरेर निर्णय गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले उपचार गर्न सक्नै क्षमता छैन भन्न हिचकिचाउनु हुदैन, हाम्रो स्वास्थ्य संरचना नै यस्तै छ’ उनी भन्छन् ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरु सरकारले महामारी नियन्त्रणको प्रयास नै गर्न छाडेको बताउँछन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्, ‘निर्णय र सरकारको काम गराई बुझ्नै नसक्ने किसिमको छ, संक्रमणले दिएको संकेत बुझेर काम नगरेको देख्दा अचम्म लागेको छ ।’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी पनि सरकारले महामारी नियन्त्रणमा हात उठाएको दावी गर्छन् । ‘यस्तो भद्रगोल हुँदा पनि सरकारले १० हजार दैनिक टेस्ट गर्नबाहेक खै के ग¥यो ?’ उनको प्रश्न छ ।
