३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारी अस्पतालहरुले शुल्क लिन थालेका छन् ।
सिभिल अस्पतालले उपचार खर्च लिने सूचना नै निकालेको छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालले पनि बिरामी भर्ना गर्दा पाँच दिनको शुल्क बुझाउन भनेको छ ।
अस्पतालहरूका अनुसार संक्रमितले उपचारका लागि सुरुमै ५ दिनको उपचार खर्च ३५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजारसम्म डिपोजिट गर्नुपर्छ ।
सिभिल अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ,’ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोराना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ ।’
त्यतिमात्रै होइन, बिरामीलाई क्यान्टिनमा समेत तत्काल धरौटी रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । अस्पतालको सूचनामा भनिएको छ,’खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दासका अनुसार अस्पताल प्रशासनको बैठकले ५ दिनको उपचार खर्च जम्मा गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सामान्य लक्षण भएकाहरुले हरेक दिन ३५ सय, मध्यम लक्षण भएकाहरुले ७ हजार र आईसीयूमा भर्ना हुनेहरुले १५ हजार तिर्नुपर्ने डा. दासले अनलाइनबरलाई बताए । ‘औषधि र परीक्षणको शुल्क यहीअन्तर्गत पर्छ । खानाको कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एउटा संस्थाले निःशुल्क नै खुवाउँछ ।’
पाटन अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर बिमल पाण्डेले पनि उपचार खर्च लिने निर्णय भएको बताए । ‘हाम्रो अस्पतालमा पनि सरकारले पहिला निर्णय गरेअनुसार नै सामान्य लक्षण भएकाले ३५ सय मध्यमले ७ हजार र आइसीयूमा भर्ना हुनुपर्नेले १५ हजार तिर्नुपर्छ’ उनले भने ।
खाना औषधि र अरु इन्भेस्टिगेसन यही डिपोजिटभित्रै पर्ने बताउँदै पाण्डेले भने, ‘सामान्यतया अनुमानित ५ दिनको डिपोजिट गराउने नीति लिएका छौं ।’
टेकुका निर्देशक भन्छन्– निर्देशिका आएपछि मात्रै
टेकु अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारीले भने सरकारबाट निर्देशिका आएपछि मात्रै बिरामीबाट पैसा लिने बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ मन्त्रालयको पत्र र कुनै निर्देशिका नआएकाले हामीले संक्रमितलाई आजैबाट पैसा लिँदैनौं ।’
सरकारले गरिब, विपन्न र असहायलगायत अरु केही क्षेत्रका संक्रमितलाई पैसा नलिने तर पैसा तिर्न सक्नेलाई लिने भनेको बताउँदै भण्डारीले अगाडि भने, ‘निर्देशिका आएपछि मात्र के कसो गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएको छैन ।’
निर्देशिका नआइकन कसलाई पैसा लिने र कसलाई नलिने भन्ने छुट्याउन गारो हुने उनले बताए । निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘त्यही पनि हाम्रो अस्पतालमा त अधिकांश विपन्न नै आउँछन् । सरकारको निर्णय ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने संक्रमितलाई हो कि जस्तो लाग्छ ।’
सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका एसएसपी डा. रुपक महर्जनले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । त्यसपछि मात्र नयाँ निर्णय हुने भन्दै उनले भने, ‘अहिले सबै व्यवस्थापन अस्पताल प्रशासनले नै गर्दै आएको छ ।’
