६ कात्तिक, काठमाडौं । आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको परराष्ट्र नीति २०७७ लाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।
तर मन्त्रालयले सो नीति सार्वजनिक भने गरेको छैन । विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारीसँगैको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर नयाँ नीति तयार पारिएको हो ।
संविधान, परम्परा र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नीतिहरुले परराष्ट्र नीतिलाई मार्ग निर्देशन गरेपनि अहिलेसम्म एकीकृत दस्तावेज भने थिएन । पहिलोपटक सरकारले एकीकृत नीति तयार पारेको हो ।
समाचार स्रोतका अनुसार नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने, छिमेकबाहेकका अन्य शक्ति राष्ट्रहरुसँग कस्तो नीति अख्तियार गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी अगाडि लैजाने लगायतका विषय नयाँ नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
नयाँ परराष्ट्र नीतिमा रहेका विषयवस्तुबारे केही दिन अगाडि अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए ,‘अहिले हामीले बनाउँदै गरेको परराष्ट्र नीतिले आन्तरिक जीवनमा आएका परिवर्तन र विश्व परिवेश र भूराजनीतिमा आइरहेका दुवै परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । जसरी संविधानले आफूलाई राष्ट्रिय हित के हो भन्ने प्रष्ट किटान गरेको छ, त्यसको मार्गदर्शमा हामी हिँड्नुपर्ने बाटोको एकीकृत दस्तावेव तयार पारेका छौं ।’
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास भएको र त्यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । स्रोतका अनुसार भारत, चीन, अमेरिकालगायतका सम्पूर्ण विश्वसँग आर्थिक सहकार्य कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ नीतिले मार्ग निर्देशन गरेको छ ।
अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नयाँ परराष्ट्र नीतिले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको हाम्रो अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न खोजेको छ । खासगरी गरी बहुआयामिक कन्टेक्टिभिटीमार्फत् बजार, अर्थतन्त्र, विकास भइरहेको प्रविधिहरुसँग आवद्ध भएर नेपालको आर्थिक विकासलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यही कुरा हाम्रो नीतिमा अवलम्बन गरेका छौं ।’
नेपालको हितमा सहायता परिचालन गर्ने, अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिसटेन्ट (ओडीए) मार्फत् नेपालमा लगानी भित्र्याउने, नेपालमा पर्यटनलाई बढावा दिने र नेपाली डायस्पोराले हासिल गरेका साधनस्रोतलाई विकासमा जोड्ने जस्ता विषय आर्थिक कूटनीतिमा रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ परराष्ट्र नीतिले जलवायु परिवर्तनको एजेण्डालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यस विषयमा नेपालले अग्रसरता लिने गरी नीति तयार पारिएको छ ।
देशको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थामा विगत दश बर्षमा आएको गुणात्मक परिवर्तन र त्यससँगै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई दृष्ट्रिगत गरेर नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि सुनिदै आएको हो । विशेष गरी २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउने प्रयासहरु समेत भए ।
जनआन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिन भन्दै एक विज्ञ समिति निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ मा अर्काे विज्ञ समूह बन्यो जसले अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दियो ।
पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि भने सरकारले विज्ञ समितिको निर्माण गरेन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नै एक आन्तरिक समितिको निर्माण गर्यो जसले यसअघि बनेका विज्ञ समिति, गतवर्ष सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन र गोप्य रुपमा केही सीमित विज्ञहरुसँग आयोजना गरेको परामर्शको आधारमा नयाँ परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुनै सार्वजनिक एकीकृत दस्तावेज छैन । तर नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिका केही आधारभूत विषय जुन स्थायी हुन् त्यसलाई नयाँ परराष्ट्र नीतिले परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
साथै देशको मूल कानुनको रुपमा रहेको संविधानले परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा केही मार्ग निर्देश गरेको छ । अझ विसं २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले पहिलेका संविधान भन्दा पृथक र विस्तृत रुपमा नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ संविधानबारे संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व खण्डमा भनिएको छ :
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितकोरक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
(२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।
