उद्योगमा वैदेशिक लगानी : अन्तर्यमा छिपेको धमिलो कहानी

मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष हासिल गर्न आवश्यक पर्ने एउटा प्रमुख पाटो लगानी हो। लगानीका विभिन्न माध्यम हुन्छन्।अर्थतन्त्रमा हुने वचत, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानी, अर्थतन्त्रलाई उकास्न श्रोत जुटाउने माध्यमहरु हुन्।

नेपालले सन् २०२१ मा कम विकसित मुलुकको अवस्थाबाट माथि उक्लने र सन् २०३० मा दिगो विकासको लक्ष हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा स्तरोन्नति हुने लक्षलाई भेट्नकालागी वार्षिक रुपमा करीव १ हजार ७७० अर्ब अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारिमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ ।

तर, अहिलेको सरकारी खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने वार्षिक विनियोजनमा पुँजीगत खर्च ३५२.९१ अर्ब अर्थात वार्षिक वजेटको करीव २४ प्रतिशत र कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ।

यसबाट मुलुकको आवधिक र दीर्घकालीन लक्ष भेट्न स्रोतको खाडल ठुलै भएको कुरा नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन। कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ग्रार्हस्थ वचत लगभग १८ प्रतिशत मात्र रहेको कारणबाट मुलुकमा लगानीयोग्य वचत पर्याप्त छैन। यसैले नेपालको लागी वैदेशिक सहायता र लगानीको महत्वपूर्ण स्थान रहने कुरा उत्तिकै स्पष्ट छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिमाण उत्साहजनक रहेको छैन। उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म विभागमा दर्ता भएका ४ हजार ८२२ आयोजनामा करिव २९४ अर्ब वैदेशिक लगानी हुने उल्लेख छ। तर वास्तविक रुपमा लगानीको मात्रा सो भन्दा निकै कम भएको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास संस्थाका अनुसार नेपालमा सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको पाँच वर्षमा सरदरमा वार्षिक १२ करोड ६० लाख डलर लगानी आएको देखिन्छ। यो रकम दक्षिण एशियाका मुलुकहरुमध्ये युद्धबाट ग्रसित मुलुक अफगानीस्थान र सानो जनसंख्या भएको मुलुक भुटानमा भएको लगानी भन्दा मात्र माथि हो। लगभग उही भौगोलिक क्षेत्रफल भएको बंगलादेश र नेपालभन्दा कम क्षेत्रफल भएका श्रीलंका र माल्दिभ्सको तुलनामा नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीको मात्रा निकै कम छ।

सप्ताहको दान र लगानीको वाचा

सप्ताह-पुराणको माध्यमबाट सामाजिक कार्यका लागि श्रोत जुटाउने कार्यमा लागि परेका केही महानुभावहरुले बेला बखतमा गुनासो सुनाउने गर्नुहुन्छ। त्यो के भने सप्ताह र सो सँगै कर्णप्रिय भजन सुन्ने बखत कतिपय भक्तजनहरु ठूलै रकम वा अचल सम्पति दान गर्ने भनी तँछाड मछाड गर्दै अगाडि सर्छन् ।

सप्ताहमा भक्तजनबाट यति मात्रामा दान प्राप्त भयो भनी बढाइ चढाइ प्रचार प्रसार पनि गरिन्छ। तर, पछिबाट दान बोल कबोल गर्ने व्यक्तिहरु नै विभिन्न बाहाना बनाई आफूले कबोल गरेको रकम दिन आनाकानी गर्छन्। यसले गर्दा कबुल गरेअनुसारको तुलनामा वास्तविकरुपमा उठ्ने रकम धेरै कम हुन्छ भन्ने वहाँहरुको गुनासो हुने रहेछ।

हामीकहाँ हुने लगानीको प्रतिवध्दता पनि झण्डै त्यस्तै प्रकारको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि आ. व. २०७५/७६ मा करीव २५ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरिएकोमा त्यसको आधा रकम मात्रै यथार्थ रुपमा परिचालन भएको थियो। विगतका तथ्यांक केलाउँदा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले कबुल गरेको लागतको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी भित्र्याएको पाइन्छ।

विगत पाँच वर्षमा नेपालले दुईवटा महत्वपूर्ण लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्यो। पछिल्लो पटक २०७५ चैत्रमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ७३५ जना विदेशी प्रतिनिधि र ३०० जनाभन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भाग लिएका थिए। यो सम्मेलनमा १५ वटा लगानी सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरिए भने करिव १४ खर्ब बराबरको लगानीको लागि आशयपत्र पनि प्राप्त भए ।

तर, पनि वैदेशिक लगानीबाट निर्माण हुने भनी प्रतिवद्धता प्राप्त भए भनिएका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाजस्तै निजगढ विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत, तमोर आयोजना र काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना कहिले शुरु हुन्छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन। यी आयोजना अझै अन्योलको भुमरीमा छन्।

लगानी बोर्ड नेपालले सन् २०१३ यताका सात वर्षमा कुल ९.७ अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको भएता पनि स्वीकृत आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन। जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, प्रशासनिक झमेला, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको जटिलता एवम् तीन तहका सरकारका वीच समन्वयको अभाव जस्ता विषयहरु लगानी प्रवर्धनको दृष्टिकोणबाट चुनौतिपूर्ण बनेका छन्।

चुनौति र अग्रगामी बाटो

गुणस्तरीय वैदेशिक लगानीले कम्तीमा पनि प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण, उल्लेख्य संख्यामा मर्यादित रोजगारीको सिर्जना, वस्तुको बजार प्रवेशमा सहजीकरण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्धन, करसम्वन्धी ऐन नियमको इमान्दारीपूर्वक पालना र श्रम तथा वातावरणीय अवस्थाको सुधार गर्ने पक्षलाई जोड दिन्छ ।

त्यसैले लगानीलाई रकमको परिमाण र आयोजना संख्याको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरियो भने त्यो सही मूल्यांकन हुन सक्तैन।यसैले उद्यम वा व्यवसायको वर्गीकरणका आधारमा के कस्ता किसिमको कुन प्रकारको सहायता वा लगानी आमन्त्रित गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ।

जस्तै, स-साना कुटिर व्यवसाय र परम्परागत उद्यमहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्यम विस्थापित हुने खतरा रहन्छ। यसैले वैदेशिक लगानीको पैमाना ठूलो र पूर्ण व्यवसायिक प्रकृतिको हुनुपर्छ। तर, परम्परागत र साना उद्योगहरुको प्रभावकारिता बढाउन र क्षमता वृध्दि गर्नका लागि प्रविधि हस्तान्तरणलाई लगानीका रुपमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुनेछ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको वितरणमा प्रमुख स्थान ६३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रले लिएको देखिन्छ। त्यसपछिको ३६.८ प्रतिशत उत्पादनशील उद्योगले ओगटेको छ भने बाँकी ०.२ प्रतिशत अर्थात् नगण्य मात्रामा कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ। व्यापकरुपमा रोजगारी श्रृजना गर्न र गरिवी घटाउन उत्पादनशील उद्योगमा र व्यवसायिक कृषिमा लगानी साथै प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिन आवश्यक छ। यसैले उद्योग र कृषि क्षेत्र समेतलाई लक्षित गरी लगानीका प्याकेज तयार गर्ने र श्रोत साधन जुटाउने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ।

भूमण्डलीकरणको प्रभावले गर्दा (झण्डै एक वर्षयताको कोरोना संकटलाई छाडेर) विगत तीन दशकयता सीमापार लगानी र व्यापार चक्रमा व्यापक मात्रामा बढोत्तरी भएको छ। एकातिर स्रोत र साधनको अपर्याप्तता, अर्कोतिर उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष भेट्ने आकांक्षाबीच तालमेल मिलाउनका लागिसमेत मुलुकहरुले बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने रणनीतिका साथ विभिन्न सुधारका कार्यक्रम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन मुलुकहरुबीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा चलि नै रहेको हुन्छ। जुन मुलुकले उपयुक्त नीति, ऐनकानुनको प्रवन्ध, सुशाशन, पारदर्शिता र सही ढंगको प्रोत्साहन व्यवस्था लागु गर्न सक्यो, त्यही मुलुकले नै स्वदेशी लगानी बढाउने र विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्भावना बढी नै हुन्छ भन्ने कुरा हालसम्मको अनुभवले पनि देखाइसकेको छ।

कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले कमजोर कानुनी व्यवस्था र नीतिगत अस्थिरता भएका एवम् सुशाशन पध्दति नभएका मुलुकमा लगानी गर्न अभिरुचि नदेखाउने मात्र नभई यदि कथम् कदाचित लगानी गर्ने भएमा लगानी जोगाउनका लागि बलियो सुरक्षा छाता खोज्छन्। के कति हदसम्म सुरक्षा दिने भन्ने विषय मुलुक-मुलुक वीच हुने दुईपक्षीय लगानी सम्झौताले समेत तय गर्छ।

कतिपय अवस्थामा राज्यले भविष्यमा अंगीकार गर्न सक्ने प्रतिकूल नीति र नियमनकारी व्यवस्थाबाट छुटकारा लिनका लागि लगानीकर्ताले संरक्षणको थप सुनिश्चितता खोज्छन्। नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सरकारसँग गर्ने छुट्टै आयोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) लगानीको सुरक्षाको थप प्रत्याभूति हो। यसलाई मुलुकको नीतिगत स्थिरता वा विश्वसनीयतामाथि लगानीकर्ताको भरोसा नभएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

वाह्य लगानीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था पहिलो शर्त हो। कमजोर कानुनी प्रवन्ध र कार्यान्वयन फितलो भएका मुलुकमा बाह्य लगानीको आकर्षण रहँदैन। यसैले त्यस्ता मुलुकहरुले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय र उपराष्ट्रिय तहमा विद्यमान कानुनी प्रवन्ध, संस्थागत संरचना, एवम् कार्यान्वयन अवस्थाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा पुरानो ऐनलाई विस्थापन गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइएको छ । तापनि, ऐनका कतिपय प्रवन्धजस्तै दर्ता, स्वीकृति, सिफारिस सम्बन्धी झञ्झट र कठीनाइलाई सरलीकरण गरिएको छैन भने अर्कोतिर ऐनमा भएका प्रवन्ध पनि खासै उत्साहजनक रुपमा कार्यान्वयन भैरहेका छैनन्। पछिल्लो पटक ल्याइएको वैदेशिक लगानी ऐनमा लगानीका लागि खुला गरिने उद्योगहरुको सूची विस्तार गरेर लगानीको क्षेत्र संकुचन गर्ने कामसमेत भएको छ।

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रको ढाँचामा निर्वाचन भई तीन तहको सरकार गठन भएयता राजनैतिक स्थिरताको जतिसुकै दुहाई दिए पनि तीन तहको सरकारवीच समन्वयको अभावले गर्दा पनि लगानीका आयोजना प्रभावित भएका छन्। कतिपय ठूला आयोजना, केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहवीचमा स्वार्थको द्वन्दले गर्दा समयमा काम हुन नसकी पछाडि परेका छन् ।

जग्गा प्राप्तमा कठिनाइ, सार्वजनिक जग्गा उपयोगमा क्षेत्राधिकारको विवाद (जस्तै- धादिङमा चिनियाँ लगानीमा शुरु गर्न लागिएको हुआजिन सिमेन्ट उद्योगको लागी सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने विषयको विवाद ) सडक र विद्युत पूर्वाधारको अभाव, स्थानीय तहमा लिइने विभिन्न प्रकारका वैध तथा अवैध कर तथा शुल्कका अतिरिक्त स्थानीय बासिन्दाका मागहरु व्यवस्थित गर्नमै लगानीकर्ताको अधिकांश श्रम र समय लाग्ने कुराले लगानीकर्तामा ठीक सन्देश जाँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

लगानीकर्ताको अर्को चासोको विषय पूर्वाधारको प्रबन्ध हो। उद्योग र व्यवसायलाई सहज ढंगमा सञ्चालन गर्नका लागि सडक यातायात, रेल यातायात, आन्तरिक जलमार्ग, सुख्खा वा सामुद्रिक बन्दरगाह, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र विद्युत शक्तिजस्ता सेवा पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ। छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको धेरै नै कमी रहेका कारणले पनि लगानीमा उत्साह आउन सकेको देखिँदैन।

प्रशासनिक झञ्झट र झमेलालाई कम गर्दै लगानीकर्तालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन नसक्दा लगानी नआउने मात्र नभई भएको लगानी पनि विकर्षण हुने खतरा रहिरहन्छ। यसका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै उद्योग दर्ता, स्वीकृति वा सिफारिससम्बन्धी प्रक्रियाको सरलीकरण, एकद्वार व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायत ऐन कानुन र नीति नियमको व्यवस्थालाई अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक हुन्छ। सुशासनका आधारभूत विषयहरुका रुपमा रहेका पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासनलगायत स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्ने नीति अंगीकार गरिनुपर्छ।

विश्व बैंकको महत्वपूर्ण प्रकाशनका रुपमा रहेको “व्यवसाय गर्ने सहजताको प्रतिवेदन (डुईङ बिजनेस रिपोर्ट)”ले विश्वका अधिकांश मुलुकले व्यवसाय सहजीकरणका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा लिएका कानूनी, नीतिगत, प्रकृयागत विषयका साथै उपलब्ध पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवा सुविधाको प्रवन्ध समेतलाई आधारमानी मुलुकहरुको स्थिति मूल्यांकनसहितको उत्कृष्टताको सूचि प्रकाशन गर्छ।

यस्तो प्रतिवेदनमा मुलुकहरुको स्थिति विभिन्न १२ प्रकारका आधारकाट मूल्यांकन गरिन्छ। नेपालको गत वर्षको स्थिति ११० औँ स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष २०२० को प्रतिवेदनमा १६ स्थान माथि पुगेको छ । अर्थात ९४ औँ स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ। यसले बाह्य लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले लगानी र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट उपलव्धिका रुपमा लिन सकिन्छ।

योसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रकाशित गर्ने यस्तै प्रकारका प्रतिवेदनहरु जस्तै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता सूचकांक (ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स) तथा आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांक (इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्स) जस्ता प्रतिवेदनलाई सम्भावित लगानीकर्ताले सूचनाको विश्वसनीय श्रोतका रुपमा लिने भएकाले पनि लगानी प्रवर्धनका हिसावले यसको आफ्नै महत्य रहेको छ। नेपालले यस्ता प्रतिवेदनले उल्लेख गर्ने सूचिको माथिल्लो स्थानमा पुग्न अनवरत प्रयास गरिरहनु पर्ने हुन्छ।

विश्वनै कोरोनाले ग्रसित भैरहेको वर्तमान अवस्थामा धेरै मुलुकहरुले अर्थतन्त्र र व्यवसाय सञ्चालनमा नयाँ पद्धति बसाउने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले जताततै विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिने, कागजविहीन कारोबार बढाउने, नगद कारोबारको सट्टा विद्युतीय भुक्तानी प्रयोगमा ल्याउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् ।

कोरोनाकै कारणले गर्दा इन्टरनेटको प्रयोग गरी कतिपय संस्थाले कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने प्रवन्ध मिलाएका छन् । अबको कार्य संस्कृति भनेको कागजविहीन कारोबार, सूचना प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक औजारहरुजस्तै रोबोटिक्स, कृत्रिम इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र बृहत तथ्यांकको उपयोग गर्नेतर्फ निर्देशित छन् । यसले गर्दा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा उद्योगहरु विश्वव्यापीरुपमा फस्टाउने वातावरण बनिरहेको छ। अतएव हामीले पनि यसबाट फाइदा लिनका लागि आफ्नो कार्य क्षमता बढाउँदै कार्य सँस्कृतिमा पनि तदनुरुप सुधार ल्याउन जरुरी छ।

र अन्त्यमा,

छिमेकी मुलुक बंगलादेशले विगतको एक दशकमा आर्थिक प्रगतिको दिशामा राम्रै फड्को मारेको दृष्टान्त छ। कोरोनाअघिको स्थितिमा बंगलादेशले वार्षिक करीव ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृध्दि हासिल गरेको थियो। कूल निर्यातमा ८० प्रतिशत भाग ओगट्ने तयारी पोशाकका अलावा हालैका वर्षहरुमा बंगलादेशले सूचना प्रविधिका वस्तु र सेवाको निर्यातमा जोड दिएको छ ।

हालै आईएमएफले प्रकाशित गरेको तथ्यांक विवरणअनुसार चालु वर्षमा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आयले भारतको प्रतिव्यक्ति आयलाई उछिन्ने अनुमान छ। बंगलादेशको आर्थिक उन्नतिले फड्को मार्ने क्रममा वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन। नजिकको छिमेकी र एउटै उपक्षेत्रीय समूहको सदस्य भएको नाताले नेपालले पनि बंगलादेशको अनुभवबाट सिक्न उपयुक्त हुनेछ।

(लेखक पूर्ववाणिज्य सचिव हुन्)