पार्टी फुट्यो फट्यो भन्ने अवस्था पटक-पटक आउँदा पनि केही हुँदैन भन्दै ढुक्क देखिने गरेका नेकपाका एक प्रभावशाली नेता मंगलबार बिहान भेटिँदा निकै निराश देखिन्थे । विगतमा उनीसँग धेरै सूचना र पार्टी विवादको सम्भावित समाधान पनि हुन्थ्यो । तर, यसपटक उनले छिचोलेरै भने, अबचाहिँ पार्टी सग्लो रहने सम्भावना कम देख्दैछु ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका ६ जना सदस्यहरुसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा पहिलो बरियताका अध्यक्ष ओलीले अलग हुने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिएपछि नेकपा विभाजनको चर्चा चल्यो । यद्यपि अलग हुने प्रस्ताव प्रचण्डले नै गरेको भन्दै बालुवाटारले प्रष्टीकरण दिइसकेको छ ।
अलग हुने प्रस्ताव वैशाखमै
ओली र प्रचण्डबीचका छलफलमा अलग हुने प्रस्ताव आएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । लकडाउनलगत्तै गत चैतमै आफूविरुद्ध प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथ खनालको साथ लिएर उनकै भाषामा कुको प्रयास गरेकै बेला ओलीले प्रचण्डलाई यसरी कहीँ पुगिदै भन्दै आ आफ्नो बाटो लाग्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बालुवाटारको बैठकमा अचानक ओलीबाट अलग हुने प्रस्ताव आएको जानकारी उनले त्यसै दिन खुमलटारमा पूर्वमाओवादीतर्फका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई गराएका थिए । प्रचण्डले त्यसबेला अब विभाजन हुँदा पूर्वएमाले र माओवादी मिसिएर मात्र हुने भन्दै ओलीको प्रस्ताव अश्वीकार गरेको जानकारी त्यतिबेलै मणि थापाले दिएका हुन्
प्रचण्डले अब अलग हुँदा आफू माओवादीमात्र बोकेर नजाने बताइसकेका थिए । प्रचण्डले त्यही बिन्दुबाट एमालेभित्र स्थायी समीकरण बनाउन थाले र ओलीसँग कुरा मिले पनि माधव नेपाललाई साथमै राख्न थाले । प्रचण्डले गत स्थाय्ी कमिटी बैठकमा अब पार्टी फुट्दा एमाले माओवादी मिसिएरै फुट्ने बताएका थिए । माओवादीमात्र बोकेर हिँड्ने भए उनले एमालेसँग एकतै गर्ने थिएनन् ।
प्रचण्डसँग अलग हुने छलफलकै क्रममा त्यसबेला ओलीले कानुनीरुपमा सहज बनाइदिन राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने जानकारी समेत दिएका थिए । यो कुरा माधव नेपाललाई पनि त्यतिबेलै थाहा थियो । केन्द्र्रीय कमिटीमा प्रचण्डको ४० प्रतिशत संख्या भएपनि संसदीय दलमा नपुग्ने भएकाले पार्टी अलग गराउन सहजीकरणका लागि अध्यादेश ल्याइदिएको सम्म ओलीले नेताहरुलाई बताएकै हुन् ।
जुनसुकै उद्देश्यले ल्याएको भए पनि अध्यादेश प्रधानमन्त्रीलाईनै प्रत्युत्पादक भयो र पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को विरोधपछि फिर्ता लिन बाध्य भए । त्यसबेला ओलीले अध्यादेशबाट एक तीरले अनेक शिकार गर्न खोजेका थिए । तर, निशाना गलत ठाउँमा लाग्यो र उनी त्यस प्रकरणमा निकै अलोकप्रिय समेत भए । संघीय समाजवादी फोरम विभाजनको प्रयाससमेत असफल हुँदा सांसद अपहरणको आरोप समेत लाग्यो ।
ओलीको डर, प्रदीप नेपालको घर
खासमा त्यसबेला ओलीले अध्यादेश ल्याएर प्रचण्डलाई सहज बनाइदिन चाहेका थिए वा आफु सुरक्षित हुन खोजेका थिए भन्ने च्याप्टर बन्द भइसकेको छ । तर अध्यादेशको आतंक नेकपाभित्र अहिले पनि उत्तिकै जीवित छ । पार्टीभित्र गडबडी हुनासाथ खुमलटार बैठकको एउटै निष्कर्ष हुन्छ,ओलीले आफूलाई अनुकुल हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ब्युँताउँछन् ।
ओलीसँग सत्ता छ । राष्ट्रपति र राज्यका अंगहरु छन् र उनले कुनै पनि असंवैधानिक कदमसमेत चाल्दा अदालत र विपक्षी दलले समेत मौन समर्थन जनाउने डर प्रचण्ड नेपाल पक्षमा छ । त्यसैले कणर्ालीको मन्त्रिपरिषद बिस्तार अन्तिम घडीमा प्रचण्डले रोकेर ओलीसँग संवादको बाटो राखे । पार्टी विभाजन हुन नदिन ओलीसँग वार्तामै बस्न अरु नेताले पनि प्रचण्डलाई दबाव दिएका छन् । तर, प्रचण्डमा ओलीबाट पाइला पाइलामा डर छ ।
यतिसम्म डर देखियो कि पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बिरामी नेता प्रदीप नेपाललाई भेट्न ओली निकट नेता र सल्लाहकारहरु उनको घरमा गएको विषयले समेत प्रचण्डलाई तर्साइदियो । जब कि आठौं महाधिवेशनमा ओली प्यानलबाट महासचिव उम्मदेवार बनेर झलनाथ प्यानलका ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भएदेखि ओह्रालो लागेको प्रदीप नेपालको राजनीतिक यात्रा नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि लगभग विराम लागिसकेको छ ।
उनी नेकपाभित्र कसैलाई बनाउने र सिध्याउने खेलमै छैनन् र त्यो पोजिसन पनि छैन । केपी ओली र माधव नेपाल मिलेर नेकपाको नेतृत्व प्रचण्डमा जान नदिउन् भन्नेसम्मको उनको चाहना बुझेकाहरुले दुई नेता मिलाउन उनको भुमिका खोज्नुसम्म स्वभाविक हो । तर, प्रदीप नेपाल अहिले ओली र माधव मिलाउने सामथ्र्यमा पनि छैनन् ।
माधव नेपाल फ्याक्टर
ओली र प्रचण्डबीच कुनै न कुनै समझदारी नबनी अब नेकपामा औपचारिक बैठक बस्ने सम्भावना देखिन्न । दुवै पक्षले पोजिसन बनाइरहेका बेला माधव नेपाल अपेक्षाकृत मौन छन् । यद्यपि पार्टी विभाजन हुने शर्त बाहेक अन्य विषयमा उनी ओलीसँग भन्दा प्रचण्डसँगै सहकार्य गर्छन् र गरिरहेका छन् । किनकि ओलीबाट पटक-पटक धोका पाएको उनको गुनासो अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।
त्यसो भए नेकपा यसपटक विभाजन नै हुन्छ त ? यसअघि मिलाउन निणर्ायक भुमिका निर्वाह गर्दै आएका महासचिव बिष्णु पौडेलसमेत यसपटक निराश बन्नु भनेको नेकपाभित्र विशेष गरी ओली र प्रचण्डबीचको लडाइ उत्कर्षमा पुगेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । एउटा पक्ष पछि नहट्ने को भने नेकपा अहिलेको अवस्थामा रहिरहन गाह्रो छ । तर, एमाले र माओवादीकै रुपमा अलग-अलग हुने सम्भावना नरहेकाले पार्टी बिभाजन फेरि टर्न सक्छ भन्ने कार्यकर्ताको आशा छ ।
अहिले नेकपामा केपी ओली मन्त्रिपरिषद बाहेक अधिकांश पार्टी स्ंय्न्त्रमा अल्पमतमा छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा गणितीयरुपमा आफू अल्पमपतमा पर्छु भन्ने जाने बुझेरै ओलीले पार्टी एकता गरेका हुन् । महाधिवेशनअघि गणितीय आधारमा ओली वा प्रचण्डलाई हटाउने बित्तिकैै पार्टी एकता भंग हुन्छ ।
सचिवालयमा बामदेव र रामबहादुर थापाको भुमिका फेरबदल हुँदा कहिले ओली र कहिले प्रचण्ड बहुमतमा देखिने गरेका छन् ।
अहिले पनि बादल गत स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ओलीको विपक्षमा पुगेका छैनन् । संसदीय दलमा दुवै पक्षले सांसदहरुको हस्ताक्षर बोकेर बसेका छन् । तर, न ओली आफूसँग दलको बहुमत कायमै रहेको सिद्ध गर्न चाहन्छन् न त प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफूसँग बहुमत देखाउन सक्छ ।
ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउनेवित्तिकै उनले अर्को ठूलो एक्सन लिने डरले त्यता नलागिएको दाबी उनीहरुको छ । तर, तथ्य के हो भने, संघीय संसदका दुवै सदनका सांसदहरुको एक सय बाह्र संख्या आफ्नो पक्षमा छ भन्नेमा दुवै पक्ष ढुक्क छैन । कतिपय सांसदले दुवैतिर सही गरेका छन् भने पूर्वमाओवादीको केही सांसदले दुवैतिर गरेका छैनन् ।
नेकपा विभाजन अब ओली र प्रचण्डले आ-आफ्नो बाटो लागौं भनेकै भरमा भइहाल्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ । त्यसमा माधव नेपालको भुमिका निणर्ायक हुन सक्छ । ओलीविरुद्धको लडाइमा नेपालले प्रचण्डलाई बिनाशर्त जस्तै साथ दिएका छन् । तर, त्यो साथ पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा नरहन सक्छ । पार्टी फुट्ने अवस्थामा प्रचण्डलाई साथ दिएर नेपाल हिँड्नु अकल्पनीय कुरा हो ।
फुट्ने एमाले हो
अहिले नेकपा फुट्ने भनेको व्यवहारतः एमाले फुट्ने हो । माओवादी एकाध संख्या बाहेक प्रचण्डको पक्षमा एकढिक्का रहन्छ । लगभग हाराहारी शक्तिमा रहेको एमालेको ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्ष केन्द्रदेखि वडा टोलसम्म विभाजित हुन्छ । जुन अवस्थामा पुग्न नदिन ओली र नेपालबीच समझदारी गराउने प्रयास भइरहे पनि सफल भएका छैनन् ।
सोमबार साँझ बालुवाटारमा यसैबारेमा छलफल भएको थियो । ईश्वर पोखरेल,बिष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताको दौडधुप प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैतिर चलिरहेेको छ । ओली र नेपाल मिलाउने जनताको बहुदलीय जनवादको कडी पनि कतिपयले प्रयोग गर्दैछन् । तर, नेपाल ओलीबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छन् ।
प्रचण्डले पार्टी फुट्ने अवस्थामा माधव नेपाललाई अध्यक्ष प्रस्ताव गर्छन् । किनकि पूर्वएमालेको पंक्तिमा प्रचण्ड स्वीकार्य बनिसकेको छैनन्, त्यो अवस्थामा एमाले फुटाउन माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्ड सामु हुनेछ । यसपटक परिस्थिति धेरै बिगि्रसकेकाले पार्टी विभाजन हुन सक्ने चर्चा नेपाल पंक्तिमा पनि चलिरहेको छ ।
तर, एमाले विभाजनको पीडा ओली, माधव बामदेव सबैले भोगेका हुन् । अब पार्टी फुटाएर फेरि देशभर संगठन बनाउने उर्जा कम्तिमा अहिलेका शीर्ष नेतामा छैन । तर, महाधिवेशन पनि नहुने र ओलीले आउने चुनावसम्म पनि सरकार र पार्टीको डाडु पन्यु नछाड्ने त्रास अर्को पक्षमा बलियो छ । त्यसैले पनि यसपटक नेकपाको लडाई पेचिलो बनेको हो ।
ब्ाहुमतमा हुनेले पार्टी फुटाउँदैन भन्ने माधव नेपालले ओलीलाई साइजमा ल्याउन र विधि पद्दति मान्न बाध्य बनाउन प्रचण्डलाई साथ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री पद पनि ओलीबाट खोसेर खाउ भनेकै हुन् । प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएपछि प्रचण्डले ओलीविरुद्ध निणर्ायक कदम चाल्छन् भन्ने नेपाल पक्षलाई थियो ।
तर, प्रचण्ड आफ्नै समूहभित्र दबावमा परेपछि भदौ २७ सम्म आइपुग्दा ओलीलाई महाधिवेशनसम्मै पहिलो अध्यक्ष र अर्को चुनावसम्म प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए । त्यसपछि माधव नेपाल पक्ष प्रचण्डकोमात्रै भर परेर कुनै जोखिम मोल्न तयार छैन । प्रचण्डको कमजोरी सत्ता लेनदेनमा सम्झौता गरिहाल्ने देखिएको नेपाल निकट नेताहरु बताउँछन् ।
गोकुल बास्कोटाले भनेजस्तै ओली र प्रचण्ण्डबीचको लडाइ सिद्धान्त र संगठनात्मक प्रणालीसहितको संकट होइन । लेनको ब्यापारिक स्वार्थमा अडेको एकता अर्को लेनदेनको सम्झौतापछि समाधान हुने गरेकाले यसपटक पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा प्रचण्डले भनेका मन्त्री यथावत राखेर वा केही फेरेर कुरा मिल्ने आशंका माधव नेपाल पंक्तिमा छँदैछ ।
नेकपा एकतादेखि धेरै निर्णयमा ओली र प्रचण्ड मिलेर माधव नेपाललाई बेवास्ता गरेका छन् । ओलीबाट धोका पाएपछिमात्र प्रचण्ड माधव नेपालको शरणमा पु्ग्ने र प्रचण्डले बारम्बार दुःख दिएपछिमात्र ओलीले माधव नेपालसँग मिलौं भन्ने प्रस्ताव राख्ने गरेका छन् । जब दुई अध्यक्षबीच भागबण्डा मिल्छ, त्यसपछि माधव नेपालको हैसियत खोलो तर्यो, लौरो बिर्सियो भनेजस्तै हो । यो विषयमा माधव नेपाल भलिभाँती जानकार छन् र उनले दुवै अध्यक्षलाई भन्ने पनि गरेका छन् ।
माधव नेपालले शुरुदेखि नै उठाउँदै आएको विषय विधि, पद्दति र कमिटीको निर्णय अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ । दुई अध्यक्ष मिलेपछि नेकपामा माधव नेपालले उठाएका यी विषय ओझेलमा पर्छन् । त्यसो त नेकपाको एकीकरणनै दुई अध्यक्षको तजबिज वा स्वार्थमा भएको हो । कम्तिमा एउटा महाधिवेशन नगरेसम्म बिधी पद्दति भन्ने कुरा अप्ठेरो पर्ने पक्षले उठाउने एजेण्डामात्र बन्नेछन् ।
एकताको आधारनै व्यक्तिगत स्वार्थ
नेकपाको एकीकरण कुनै नीति,बिचार सिद्धान्त मिलेर वा दुवै पार्टीमा छलफल र निर्णयबाट भएको होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनले ओली र प्रचण्डलाई मिल्न बाध्य बनाएको हो । कांग्रेससँग मिलेर जाँदा पनि स्थानीय चुनावमा नराम्ररी पराजित भएपछि प्रचण्डले पार्टीको अस्थित्व बचाउन एमालेसँग मिल्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा बीचमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि रहने ।
अर्कोतिर स्थानीय चुनावमा एमाले ठुलो पार्टी भएपनि बहुमत ल्याउन नकेपछि माओवादीसँग नमिल्ने हो भने संसदीय निर्वाचनमा जितेर ठुलो पार्टी बने पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था ओलीको थियो । ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । कांग्रेसँग मिलेर चुनाव जित्न नसकेकाले प्रचण्डलाई पार्टीको अस्तित्व जोगाउनु थियो । नेकपा एकताको आधार यत्ति नै थियो ।
सिंगो देश दशैं मनाउन मस्त रहेका बेला ओली र प्रचण्डले एउटै चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने र पार्टी एकता गर्ने सम्झौता गरेका थिए । भलै एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने सम्झौताबाट प्रचण्ड पछि हटेपछि एमाले माओवादी आ आफ्ना चिन्ह लिएर गठबन्धनका साथ चुनावमा गए र झण्डै दु्ई तिहाई बहुमत ल्याए ।
बितेको तीन वर्षको अवधि अधिकांश समय नेकपाले ओली र प्रचण्डको झगडाको व्यवस्थापनमै सबै समय गुजारेको छ भने मुलुकले नेकपाको किचलोको दुष्परिणाम भोग्नुपरेको छ । अब बाँकी अवधि पनि यसै गरी बित्ने निश्चित छ । नेकपाले पार्टी स्थापनाको ६८ वर्षपछि प्राप्त गरेको दुर्लभ र ऐतिहासिक अवसर यसरी गुमाउँदैछ कि अहिले लडाइ गर्ने नेतालाई आगामी पुस्ताले धिक्कार्नेछ ।
दोस्रो पुस्ताको दुर्दशा
केही महिनाअघि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मसँगकै अन्तर्वार्ताका क्रममा नेकपा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको प्राइभेट लिमिटेड होइन, भन्दै दुवैजनाको विकल्प खोज्ने बताएका थिए । ओली वा प्रचण्ड एकजनालाई मात्र दोष दिएर वा एकलाई हटाएर पार्टीको संकट समाधान नहुने उनको अन्तर्वार्ता अनलाइनखबरको अर्काइभमा सुरक्षित होला ।
तीनै सुरेन्द्र पाण्डेले एकपटक अनौपचारिक कुराकानीमा सुनाएका थिए, पार्टी एकीकरणअघिको कार्यदल बैठकमा पाण्डेले कृष्णबहादुर महरासँग तत्कालीन माओवादीका सदस्यहरुको कम्प्युटर सफ्टवेयर विवरण मागेछन् । महराले त्यसबेला भनेछन्,यस्ता कुरा गर्ने हो भने पार्टी एकता हुँदैन । हाम्रो पार्टी (तत्कालीन माओवादी) भनेको प्रचण्डले छ भनेका दिनसम्म हुन्छ, विघटन भयो भनेका दिन विघटन हुन्छ ।
ठट्टाकै रुपमा भनिए पनि त्योबेलाको माओवादीको तस्वीर जसरी महराले प्रस्तुत गरेका थिए, अहिले नेकपा त्यही ठाउँमा पुगेको छ । ओली र प्रचण्डले मिलौं भन्दा मिल्ने, फुटौं भन्दा फुट्ने प्राइभेट लिमिटेड जस्तो । बाँकी नेताहरु जिउँदाका जन्ति र मर्दाका मलामीजस्तै बनाइएका छन् । दुई नेताको लडाइको मुल्य नेकपा र त्यसका कार्यकर्तालेमात्र होइन, सिंगो मुलुकले चुकाउँदैछ ।
के सुरेन्द्र पाण्डेले भनेझैं ओली र प्रचण्डमध्ये कुनै एकभन्दा पनि दुवैको विकल्प खोज्न नेकपा तयार छ ? नेकपाको दोस्रो भनिएको पुस्ता पहिलो लहरका नेताहरुलाई विदा गरेर बलियो पार्टी निर्माण गर्छौं भनेर कार्यकर्ताको विश्वास जित्न तयार छ ? नेकपा बिनाशको बाटो रोक्ने यो मात्र एउटा विकल्प बाँकी छ । नत्र अहिलेको जस्तो नेकपा रहनुभन्दा आ-आफ्नो बाटो लाग्नु नै सबैका लागि हितकर छ ।
पछिल्लोपटक विभाजनको डिलमा पुग्न लाग्दा दोस्रो तहका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आफ्नो भुमिका देखाउन नखोजेका होइनन् । ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल निकटका प्रभावशाली नेताहरुको त्यो प्रयासले कति सार्थकता पायो भन्ने मुल्यांकन हुँदैजाला । तर, नेताहरुलाई दबाव परेको थियो । यद्यपि दोस्रो तहका नेताहरु निणर्ायक अवस्थामा आ-आफ्ना गुटभन्दा माथि बसेर ओली वा प्रचण्डलाई दबाव दिने हैसियत राख्छन् भन्ने विश्वास धेरैमा छैन ।
नेकपाको सचिवालयका ९ जना नेतामध्ये ४ जना प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख भइसकेका छन् । बाँकी ५ जना पनि पटक-पटक पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको उपल्लो तहमा रहिरहेकै छन् । सचिवालयले न त पार्टीलाई विधिमा चलाउन सक्यो, न त दुई अध्यक्षलाई मिलाउनै सक्यो । यस हिसाबले सचिवालयले आफ्नौ औचित्य गुमाइसकेको छ ।
दुवै अध्यक्षले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव अनुसार स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नभएको र प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको आरोप लगाएर प्रचण्डले अलग बैठक गरिरहेका छन् । पार्टी निर्णय ओलीलेमात्र मानेन् कि प्रचण्ड पनि उस्तै हुन् ? दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले यसबारे मुख खोलेर निर्णायक हस्तक्षेप गर्न नसके उनीहरु नेकपा प्रालिका अधिकारविहीन शेयर होल्डर हुनेछन् ।
देश र जनताले आशा गरेका धेरै अनुहार नेकपाको नयाँ पुस्तामा छन् । गुट स्वार्थ र लोभलालच त्यागेर उनीहरु आफ्नै र ठुलो कार्यकर्ता पंक्तिको भविष्य सुरक्षित गर्न एकजुट भए भने ओली प्रचण्ड वा माधव नेपालहरुले चाहदैमा पार्टी भत्किन सक्दैन । तर दोस्रो तहका नेताहरु त्यो ढंगको पहल गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन् ? अहिलेसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित छ र जवाफ अपेक्षित छैन ।
नेकपाको दोस्रो पुस्ता यति निरीह नहोस कि,त पार्टी एकता जोगाउन सक्छ न त ओली प्रचण्डहरुलाई बिदा गरेर आफ्नो पुस्ताबाट नेतृत्व दिन सकोस । दोस्रो पुस्ताले अब हामी पहिलो पुस्तालाई विदा गरेर नयाँ ढ्ंगले पार्टी चलाउछौं भनेर कार्यकर्ताबीच देशब्यापी अभियान चलाउन सक्दैन ? आखिर कार्यकर्ता पनि यी नेताबाट आजित भइसकेका छन्,विकल्प त उनीहरुले खोजेका छन् ।
पहिलो पुस्ताका नेताले त हैसियत र योगदान भन्दा बढी पाइसके,अब उनीहरुकै लडाइँका पक्ष भएर पार्टीसँगै आफूहरु पनि सिद्धिने कि प्रचण्ड ओलीका लागि होइन आफ्नै भोलिका लागि आ आफ्ना गुटका पर्खाल भत्काएर बाहिरिने ? जवाफ दिनु पर्दैन, एकपटक निणर्ायक पहलबाटै सिद्ध गरे हुन्छ ।
प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष होइनन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले तीनजना मन्त्री थपेपछि प्रचण्ड आक्रोशित भएर अहिलेको अवस्था आएको हो । दिक्क भएर ओलीले पनि त्यसो भए अलग हौं भनेको तर्क पनि आएको छ । प्रधानमन्त्रीले परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा पार्टी निर्णय कार्यन्वयन भएन भनिरहदा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार कुनै एउटा काम गरे त ?
१५ दिनभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याएर चैतमा निर्धारित महाधिवेशनको तयारी गर्न उनलाई दिएको जिम्मा कति पुरा गरे ? केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर महाधिवेशनको कार्यतालिष्का बनाउन कसले रोक्यो ? ओलीले एकतर्फी मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप उनले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा महाधिवेशन केन्दि्रत कुनै निर्णय गर्न सक्थे ।
प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी पाएको अब १५ दिनपछि एक वर्ष पुग्छ । यो बीचमा उनले दुई पटक कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइसके एकपटक मुलतः राखेर र अर्कोपटक हटाएर । तर ८ लाख सदस्य भएको यति ठुलो पार्टी सञ्चालन गर्ने कला प्रचण्डमा नभएको हो वा सत्तामा भागबण्डा र दुई चार थान नियुक्ति बाहेक उनलाई अरु कुराको चासोनै नभएको हो ?
ओलीले एकलौटी सरकार चलाए भन्दै समिकरण बनाएर गुटका बैठक चलाउदै हिँड्नुभन्दा कार्यकार्री अध्यक्षको हैसियतले पार्टी बैठकह्रु राखेर ओलीलाई काउन्टर दिन सक्थे । जसले ओलीलाई सहमतिका साथ सरकार सन्चालन गर्न दबाब पनि पुग्न सक्थ्यो । तर, प्रचण्डको ध्यान सत्ताको भागबण्डा बाहेक अन्यत्र देखिएन । त्यस्तो थियो भने उनले दुई पटक निर्णय गरेर ओलीलाई पूरै
कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको तमसुक किन गरेको ?
फेरि पनि नेकपाको अहिलेको मुल समस्या भनेको विधि,पद्धति बिना दु्ई व्यक्तिको प्रालिका रुपमा पार्टी चल्नुनै हो । चल्नु त के भन्नु,बिगत तीन वर्षदेखि त्यस पार्टीका कुनै पनि अवयवहरु सक्रिय छैनन् । महराले भनेझैं,ओली र प्रचण्डले मिलौं भन्दा मिल्ने र फुटौं भन्दा फुट्ने अवस्थामा छ । यसको समाधान हो भनेको महाधिवेशन बाहेक अन्य कुनै विधि छैन ।
ओलीले आफु दाहोरिएर अध्यक्ष र अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्दिन भनिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपालको बहुमतको शक्ति महाधिवेशनमा केन्द्रित भए ओल्रीमाथि दबाब हुनेछ । सदस्यता नविकरण,तल्ला कमिटीहरुको परिचालन, भेला बैठक आयोजना गर्न कसले रोकेको छ ?
ठिक छ ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सल्लाह नगरि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजदुत तथा जिएम नियुक्ति गरे । प्रचण्डले पनि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी एकताका काम टुंगो लगाउन सक्थे । तर उनी अझै पनि माओवादी कोटाको मात्र भान्से बन्ने र पुर्व एमालेका नेताह्रुको झगडामा खेल्ने भुमिकामा मात्र सिमित देखिए ।
पार्टी एकता पनि जोगाउने र बिधि पद्धतिमा चल्ने हो भने नेकपाले महाधिवेशनको बाटो लेओस । होइन भने आफैं बिभाजित भएर जनताले दिएको बहुमत पचाउन नसक्ने यीनै नेता अर्को चुनावमा जाने हिम्मत त लाज पचाएर गर्लान् तर सजाय दिन जनता पनि तयार भएकै हुनेछन् । यसपटकका घटनाक्रमहरु सकारात्मक दिशामा भने देखिदैनन् ।
फेरि पनि केही थान मन्त्री र ठेक्काहरुमा ओली र प्रचण्डबीच युद्दविराम भएछ भने पनि नेकपाको जीवनमा त्यसले कुनै सकारात्मक योगदान दिने छैन ।
