Comments Add Comment
खाडीमा रोजगारी :

सरकारी नीतिमा अलमलसँगै ‘सेकेन्ड वेभ’को चिन्ता

२६ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना महामारी चलिरहेपनि धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाँजोपाँजो मिलाउन काठमाडौं धाउन थालेका छन् । रोजगारविहीन भएर गाउँघरमा थन्किन युवा तयार छैनन् । पासपोर्ट बनाउने र म्यानपावर खोज्दै हिँड्ने युवाको संख्या दसैंपछि ह्वात्तै बढेको छ ।

महामारीमा रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएका युवा पनि फेरि विदेशकै बाटो खोज्दैछन् । सरकारले पनि सबै प्रकारको श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ ।

तर मुख्य श्रम गन्तब्य मुलुकहरुबाट नयाँ कामदारको माग आएको छैन । मलेसिया र कुवेत आगामी जनवरीसम्म विदेशी कामदार नलिने घोषणा गरेर बसेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल नयाँ श्रमिकको माग ल्याउन सरकारको कुनै नीति र निर्णय बाधक नभएको बताउँछन् । तर सम्बन्धित देशको नीतिका आधारमा खाडीका नेपाली दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण (कम्पनीहरुमा नयाँ श्रमिक मागको कागजात प्रमाणित गर्ने काम) सुरु नगरेकाले नयाँ माग आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सबै खालको श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाले मागपत्र प्रमाणीकरण पनि खुला छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘दूतावासहरुले त्यसको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । कहिलेबाट कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरुको निर्णयको विषय हो ।’

माग नआए पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले श्रमीकहरुको पासपोर्ट होल्ड गर्न थालेका छन् । उनीहरुले पासपोर्ट लिएर ‘भिसा आइहाल्छ’ भन्दै सेटिङमा मेडिकल परीक्षणमा पठाएर कमिसन लिने धन्दा पनि थालिसके ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले करिब डेढ लाख श्रमिकको माग आन्तरिक प्रक्रियामा रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । आफूहरुले सम्बन्धित देशका रिक्रुटमेन्ट कम्पनीहरुसँग नयाँ ‘डिमान्ड’ ल्याउने तयारी सकेपनि त्यहाँका नेपाली दूतावासहरु त्यसमा अनुदार भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

यो दाबी पत्याएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावासहरुलाई मागपत्र प्रमाणीकरण सहज गर्न आग्रह गरेको छ ।

यूएई, कतार र साउदी अरेबियाका नेपाली दूतावासहरु भने म्यानपावर कम्पनीहरुको दाबीमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्छन् । सम्बन्धित देशका सरकारहरुले नयाँ श्रमिक लिने नीति स्पष्ट नपारेको अवस्थामा हतारिएर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुको औचित्य नहुने उनीहरुले अनलाइनखबरलाई बताए ।

यूएईस्थित दूतावासका अनुसार त्यहाँको सरकारले सीमित क्षेत्रमा मात्रै नयाँ श्रमिक लिने नीति लिएको छ ।

दूतावासकी प्रवक्ता रिता धितालले सरकारी, गैरसरकारी र ‘भाइटल फेसिलिटी’का क्षेत्रमा मात्रै नयाँ श्रमिक लिने निर्णय यूएईले गरेको बताइन् ।  ‘यहाँको सरकारले भाइटल फेसिलिटी भनेर कुन कुन क्षेत्रमा श्रमिक लिन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसबारे जानकारी मागेका छौं, त्यसपछि त्यसैअनुसार श्रमिक ल्याउन दिन प्रमाणीकरण थाल्छौं ।’

त्यस्तै, कतारले भिसा प्रक्रिया खुला गरेपनि नयाँ श्रमिकलाई प्रवेश दिने निर्णय नगरेको नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाज बताउँछन् । ‘केही दिनमा कतार भिसा सेन्टर खुल्छ भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्र हामी नयाँ श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सक्छौं ।’

कतारले संक्रमणको ‘सेकेन्ड वेभ’को जोखिम मूल्यांकन गरिरहेका बेला नयाँ श्रमिक आएर फेरि अलपत्र पर्ने अवस्था आउन नदिन आफूहरु सचेत रहेको उनले बताए ।

साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रसिंह राजपुत साउदी सरकारले अहिलेसम्म नयाँ श्रमिक लिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन् । साउदी सरकारले कम्पनीहरुसँग उनीहरुको अवस्था र श्रमिकको आवश्यकताबारे जानकारी लिएर अध्ययन गरिरहेकाले त्यसको निचोड आएपछि मात्रै नयाँ मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्न सकिने राजपुतले बताए ।

‘हामीले चाहेर मात्रै यहाँ श्रमिक आउन पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘साउदीले कहिलेसम्म कहिलेबाट कति नयाँ विदेशी श्रमिक लिने भनेर निर्णय गरेको छैन, हामी त्यसबारे यहाँको सरकारसँग बुझ्न खोजिरहेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘म्यानपावर काम दिएर ठग्छन्, सरकार रोजगारी दिन्छु भनेर ठग्छ’

यहाँ ‘सेकेन्ड वेभ’को चिन्ता छ

डा. नारदनाथ भारद्वाज

राजदूत, नेपाली दूतावास, कतार

यहाँ कोरोना महामारी अहिले धेरै हदसम्म मत्थर भएको छ । दैनिक एक–डेढ सय मात्रै संक्रमित थपिँदैछन् । अवस्था सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्रका सबै अवयव पहिलाजस्तो खुला नभएपनि पुरानो गतिमा फर्काउने प्रयास जारी छ ।

विभिन्न कम्पनीबाट नयाँ श्रमिकका लागि मागपत्र पनि आउन थालेका छन्, तर यहाँको सरकारको नीति त्यसअनुरुप छैन । सरकारले नयाँ श्रमिक ल्याउन भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको भएपनि आवासीय अनुमति पत्र लिएकाबाहेकका विदेशी श्रमिक आउन नपाउने नियम लागू् गरेको छ ।

विदामा स्वदेश गएका आवासीय पत्रबाहक श्रमिकलाई पनि कम्पनीले यहाँको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको अनुमति लिएर तोकिएका क्वारेन्टिनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन सक्छन् । अरु आउन सक्ने अवस्था छैन ।

हामीले नयाँ श्रमिक ल्याउन परेको अड्को फुकाउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका थियौं । त्यसको जवाफमा अबको केही दिनमा ‘कतार भिसा सेन्टर’ (क्यूभीसी) खुल्छ भन्ने आएको छ । त्यसपछि सबै खालका श्रमिक ल्याउन दिने योजना भएकाले हामी क्यूभीसी खुल्ने दिन कुर्दैछौं । त्यसपछि मात्र नयाँ श्रमिकको माग गर्दै कम्पनीहरुबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थाल्छौं ।

अर्को, युरोप र कतिपय खाडी देशमा महामारीको ‘सेकेन्ड वेभ’ आएको देखिएपछि थप सतर्कताका लागि कतारले सूचना निकालेको छ । यसको अर्थ यहाँ त्रासदी पनि छ ।

हामीले पनि यहाँ अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार भखर्रै सक्यौं । फेरि पुरानै अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने छ । हिजोकै जसरी कम्पनी बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने, श्रमिक फेरि अलपत्र पर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भनेर सोच्न परेको छ । आशा गरौं कि त्यस्ता अप्रिय अवस्था नआउला ।

हामीले रोजगारीका लागि विदेश आउन चाहनेका लागि पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो कम्पनीबाट मागपत्र आएको हो भन्नेबारे सचेत भएर हेर्छौं । विगतमा श्रमिक ल्याएर अलपत्र पारेको छ कि छैन, तलब दिएको छ कि छैन, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, कालोसूचीमा परेको हो कि, सुविधा कस्तो छ, बीमालगायतका व्यवस्था छ, छैन लगायत सबै कुरा राम्रोसँग हेर्छौं ।

श्रमिक आपूर्ति गर्ने म्यानपावरको विगतको कार्यशैली हेर्नपर्ने हुन्छ । समस्या नआओस् भनेर बढी जिम्मेवार भएर काम गर्छौं । यहाँको सरकारको नीति र यहाँको परिस्थितिलाई हेरेर श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छौं ।

साउदी सरकारको निर्णय कुर्दैछौं

डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत

राजदूत, नेपाली दूतावास, साउदी अरेबिया

हामी वैदेशिक रोजगारीमा आउन चाहने नेपालीलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं ।साउदी अरेबिया नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुक नै हो । जति छिटो श्रमिकलाई ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै राम्रो हुने थियो ।

तर, सबै कुरा श्रमिक पठाउने मुलुकको हातमा छैन । मुख्य कुरा त गन्तब्य मुलुकको नीति हो । यहाँका कम्पनीहरुले श्रमिकको माग गर्न थालेपनि यहाँको सरकारले नयाँ श्रमिक ल्याउने निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन । विदामा गएकालाई फिर्ता हुन दिइएको छ । त्यस्ता नेपाली श्रमिक आइरहेका पनि छन् ।

नयाँ श्रमिकलाई भने अहिले साउदीको नियमले आउन दिँदैन । साउदी सरकारले नयाँ श्रमिकबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले कम्पनीहरुबाट कागजपत्र मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ । महामारीपछि कति श्रमिक फर्किए ? कम्पनीका अवस्था कस्तो छ ? कति श्रमिक आवश्यक छन् ? यस्ता विषयमा साउदी सरकारले कम्पनीमा पत्र नै पठाएर जवाफ मागेको छ । यो महामारीले रोजगारदाता कम्पनीहरुमा पारेको प्रभावको अध्ययन पनि हो । यो अध्ययन सकेपछि मात्र साउदीले नयाँ श्रमिकबारे निष्कर्ष दिन्छ ।

त्यसैले हामी हतारिएर नयाँ श्रमिक आउन दिने आवस्था छैन । हामीले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गर्नुभन्दा पहिला साउदीले नयाँ श्रमिक ल्याउने घोषणा गर्नुपर्छ । साउदी सरकार पनि विदेशी श्रमिक ल्याएर बिचल्ली पर्ने पक्षमा छैन । फेरि साउदीले नेपालका लागि विशेष निर्णय गर्दैन । यहाँ नेपालका ४ लाख श्रमिक छन्, तर भारतको २२२ लाख छन् । अन्य देशका पनि लाखौं छन् । त्यसैले साउदीले सबैका लागि एकै नीति र निर्णय लिन्छ ।

संगसंगै कोरोनाको अर्को वेभ आउँछ कि भन्ने त्रास पनि छ । त्यसैले साउदीले ढुक्क भएर सबै क्षेत्र खोल्न सकेको छैन । तर, यहाँको अर्थतन्त्र विदेशी श्रमिकमा निर्भर भएकाले अवस्था सहज बन्नासाथ सोही अनुसारको नीति लिन्छ ।

यहाँको सरकारले नयाँ श्रमिक ल्याउन निर्णय गर्नासाथ हामी मागपत्र प्रमाणीकरण खोल्छौं । हामीले महामारी १८ हजाार श्रमिकलाई फर्काउनुपर्‍यो । यसको अर्थ, अब आउने नयाँ श्रमिकलाई पनि त्यो जोखिम छ । यो हिसाबले पनि हामीले बढी गम्भीर भएर काम गर्न पर्छ ।

नीति अस्पष्ट छ, सरकारलाई सोधेका छौं

रिता धिताल

उपनियोग प्रमुख, नेपाली दूतावास, यूएई

नेपालको म्यानपावर एजेन्सी र यहाँका कम्पनीहरुले कहिलेबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु हुन्छ भनेर सोधपुछ गरिरहेका छन् । तर हामीले प्रमाणीकरणको काम थालेका छैनौं । सरकारले सबै श्रमिकलाई विदेश आउनसक्ने गरी श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेकाले हामीले यताबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । संगै, भोलि समस्या नआओस् भनेर पनि सचेत छौं ।

यूएई सरकारले दुई हप्ताअघि सूचना निकालेर सरकारी, अर्धसरकारी र ‘भाइटल फेसिलिटी’का क्षेत्रमा मात्रै श्रमिक लिने जानकारी दिएको छ । यसले स्वास्थ्य, यातायात, सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक ल्याउन दिने नीति लिएको संकेत गर्छ । तर, यसको औपचारिक ब्याख्या भएको छैन ।

त्यसमा स्पष्ट हुन हामीले यहाँको श्रम मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कस्तो र कुन क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक ल्याउन दिन खोजिएको हो भनेर सोधेका छौं । जवाफ पाएपछि हामी परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर मागपत्र प्रमाणीकरण थाल्छौं ।

साथै हामी यहाँको अवस्थालाई हेरेर मात्र नयाँ श्रमिक ल्याउन दिने पक्षमा छौं । कस्तो कम्पनीबाट श्रमिकको माग आएको हो, हेर्छौं । समस्यामा परेका कामदारको फिर्ति भर्खरै सकिने क्रममा छ । यो अवस्थामा नयाँ श्रमिक आएर भविष्यमा यहाँ अलपत्र नपरुन भन्नेमा हामी एकदमै सचेत छौं ।

महामारीका बेला श्रमिकलाई कुन कम्पनीले राम्रोसँग राखे ? फिर्तीमा कति र कसरी सहयोग गरे श्र को कति जिम्मेवार भए ? सबै लेखाजोखा गरेर मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छौं । महामारीमा श्रमिकलाई दुःख पर्ने गरी व्यवहार गरेका कम्पनीमा तत्कालै नयाँ श्रमिक ल्याउन दिन हुन्न भन्ने हाम्रो मत छ ।

कति कम्पनीले महामारीमा पनि श्रमिकलाई सरकारको तोकेअनुसारको सेवा सुविधा दिएरै राखे । समस्यामा परेकाको उद्धारमा पनि सघाए । त्यस्ता कम्पनीको माग प्राथमिकतामा रहन्छ । कम्पनी आफैं समस्यामा छ वा जिम्मेवार छैन भने त्यहाँ हाम्रो अरु श्रमिक पनि ल्याउन दिनु हुँदैन ।

सरकारले दूतावासमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दिनुको उद्देश्य पनि यहाँको स्थानीय परिवेश र अवस्था हेरेर मात्रै श्रमिक विदेश ल्याउने अनुमति दिइयोस् भनेरै होला । त्यसैले हामी कुनै दबाबमा नपरी यहाँको सरकारको नीति, कम्पनीको अवस्था र यहाँको परिस्थति हेरेरै मागपत्र प्रमाणीकरण थाल्छौं ।

अहिले यूएईमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिँदैछ । यहाँ परीक्षण निकै उच्च दरमा भइरहेकाले संक्रमितको पहिचान राम्रोसँग भएको छ ।

पर्यटन बाहेकको क्षेत्र विस्तारै उभो लाग्दैछ । खुद्रा बजार र अनलाइन बिजनेस ह्वात्तै बढेको छ । यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहेकाले यहाँ भविष्यमा नेपालीहरुले रोजगारीका लागि राम्रो अवसर पाउँछन् भन्ने विश्वास हामीलाई पनि छ ।

यो पनि पढ्नुहोस श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दबाब, तत्काल डेढ लाखको माग आउने दाबी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment