साउदीसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा, १३ युरोपेली मुलुकसँग प्रस्ताव

२८ साउन, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता तथा पुराना सम्झौताको नवीकरणलाई अघि बढाएको छ ।

साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौता मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ भने युरोपका १३ देशमा श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालका अनुसार, साउदी अरबसँगको सामान्य श्रम सम्झौता मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको छ ।

यो सम्झौता पारित भएमा दुई देशबीच पहिलोपटक औपचारिक श्रम सम्झौता हुनेछ । हालसम्म सम्झौता नभए पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू साउदीमा कार्यरत छन् ।

साउदी पक्ष विशेषगरी घरेलु कामदार लैजान इच्छुक देखिएको छ, तर नेपालले पहिले सामान्य सम्झौता टुंग्याउनेमा जोड दिएको छ ।

नेपालबाट हाल घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लागेको छ । जसले गर्दा साउदीले राखेको घरेलु कामदार पठाउने प्रस्तावमा नेपालले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

साउदीसँगै यूएई, मलेसिया तथा कतारले समेत घरेलु कामदारको प्रस्ताव राखेका छन् । यूएईमा भने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पाँच हजार घरेलु कामदार पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

यूएईमा घरेलु कामदार पठाउने कार्य सफल भएको खण्डमा सरकारले अन्य देशहरूमा समेत त्यसरी नै कामदार पठाउने योजना अघि सारेको हो ।

युरोपका १३ देशमा प्रस्ताव

सरकारले युरोपका १३ वटा देशसँग श्रम सम्झौताका लागि चार महिनाअघि नै प्रस्ताव पठाएको छ ।

प्रस्ताव पठाइएका मुलुकहरूमा अल्बानिया, क्रोएसिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, ब्रुनाइ, साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, टर्की, बेल्जियम, अस्ट्रिया, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना र स्पेन रहेका छन् ।

अधिकांश देशबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी भए पनि स्पेनले यस विषयमा चासो देखाएको छ ।

यसबाहेक अस्ट्रेलिया र भियतनामसँग पनि सम्झौताका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम अघि बढेको छ ।

पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकहरू यूरोपलाई गन्तव्य बनाउँदै आएका छन् र मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूभन्दा यूरोपका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

युरोपको रोजगारीलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्न सरकारले श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो ।

इजरायल र मलेसियासँग नवीकरण प्रक्रियामा

इजरायलसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । इजरायलको कानुनमा स्वत: नवीकरणको प्रावधान नभएकाले प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको हो ।

सम्झौताको मस्यौदा क्याबिनेटको समितिमा विचाराधीन छ । इजरायलले केयर वर्करका साथै कृषि र निर्माण क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजान चासो देखाएको छ ।

तर, नेपालबाट हाल अन्य क्षेत्रमा कामदार पठाउने अवस्था छैन् । इजरायल र गाँजास्थित हमास समूहबीचको लडाई, अन्य देशसँग हुने गरेको युद्धले गर्दा नेपालले कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा कामदार पठाउन अनइच्छुक देखिएको हो ।

त्यस्तै मलेसियासँगको सम्झौतामा स्वत: नवीकरणको प्रावधान भए तापनि केही विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँको श्रम हेर्ने मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेको थियो ।

कुराकानीका क्रममा दुवै देशका प्राविधिक समितिलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

श्रम सम्झौतालाई हेर्नका लागि दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित प्राविधिक समिति हुने गर्दछ । उक्त प्राविधिक समितिले श्रम सम्झौता कार्यान्वयका क्रममा देखिएका चुनौती र ति चुनौतीको कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्नेगर्छ ।

मलेसियाको हकमा उक्त प्राविधिक समितिलाई सक्रिय बनााउने विषयमा कुरा भएपनि मलेसियाबाट खासै प्रतिकृया नआएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता पनि नवीकरणको चरणमा छ ।

कोरियामा हाल ईपीएस मार्फत ‘जी टु जी’ अनुसार कामदार जाने गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले अहिले मेनपावर कम्पनीमार्फत दक्ष कामदार पठाउन पाउनेगरी कार्यविधि जारी गरेको छ । सोही अनुसार अबदेखि मेनपावरमार्फत कामदार जान पाउने भएका हुन् ।

जर्मनीसँग गरिएको सम्झौतामा भने कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । २०२३ अक्टोबर १० मा नेपाल र जर्मनीबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्य सचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि नेपाल सरकारले तयार पारेर जर्मनी पठाएको छ । तर, जर्मनीबाट कुनै प्रतिकृया नआएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।

जापान (एसएसडब्लु) सम्झौता नवीकरण, कार्यविधि जारी

जापानसँगको विशेष सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लु) सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण भइसकेको छ । एसएसडब्लु पठाउने कार्यविधि पनि जारी भइसकेको सहसचिव भुसालले बताए ।

यद्यपि, भाषा परीक्षा र सीप प्रमाणीकरण गर्ने एजेन्सी ‘जान’ सम्बन्धी एक मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको छ ।

मुद्दा पर्नुअघि नै प्रमाणपत्र लिइसकेका कामदारहरू भने जापान जाने प्रक्रियामा छन् । प्रशिक्षार्थी कामदार रूपमा जापान जाने कामदारको जानबाट परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

जसलाई हाल सरकारका कुनै निकायले कानूनी रूपमा चिन्दैनन् । भिसा आइसकेका कामदारको परीक्षा लिने नाममा अनावश्यक दु:ख दिने गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ । विरोध हुनुका साथै ‘जान’का विरुद्धमा अदालतमा मुद्धा समेत परेको थियो ।

युएईसँग घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको छ ।

समितिबाट स्पष्ट निर्देशन आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कतारसँग पनि श्रम सम्झौताका विषयमा संवाद भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सम्झौता दुईपक्षीय समझदारीमा हुने भएकाले यसको कुनै निश्चित समयसीमा हुँदैन ।

दुवै पक्ष सहमत भएपछि मात्र कूटनीतिक च्यानलमार्फत सम्झौताले अन्तिम रूप लिने भएकाले यति समयभित्रमा हुन्छ भन्न नसकिने भुसालको भनाइ छ ।