नेपालमा औद्योगीकरणलाई टेवा र बढावा दिने र नेपाली उत्पादनका लागि बिना भन्सार महशुलको भारतीय बजार उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सन १९९६ को नेपाल र भारतबीच बाणिज्य सन्धीपछि स्वदेशी लगानीका साथै विदेशी लगानीमा, खास गरी भारतबाट (र अन्य मुलुकबाट पनि) उत्साहवर्द्धकरुपमा भित्रिएका मध्ये कतिपय उत्पादन, बैंकिंग र सेवा क्षेत्रका संयुक्त लगानीका प्रतिष्ठानहरुले नेपालमा अहिले पनि राम्रो निकै व्यापार गरिहेका छन् । यस्को अर्थ नेपाललाई यति भएपछि पुग्यो भन्ने त पक्कै पनि होइन ।
नेपालमा बैदेशिक लगानीका यी सकारात्मक पक्षको प्रचार प्रसार जहां हुनु पथ्र्यो त्यो नभएको हंदा आज नेपालमा भारतीय लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । नेपालमा भएका सवै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कण्ठै भएका यी कुरालाई नेपालमै यहींकै मान्छेहरुलाई मात्र भजाएर, सुनाएर त भएन ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी आउनेे सम्भावना भनेको दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरुबाटै हो । त्यसमा पनि भौगोलिक अवस्था र निकटता, राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेश, भाषा, कला संस्कृति लगायत विविध कारणबाट हाम्रो नजिकको राष्ट्र भनेको भारत नै हो । तथ्यांकले देखाएअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने ९० भन्दा केही बढी राष्ट्रका लगानीकर्ताहरु मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्ने प्रमुख १० राष्ट्रका लगानीकर्ताहरु छन् । त्यस मध्ये पनि ५।६ बर्ष अगाडिसम्म आएका कूल लगानीमध्ये करिव ४० प्रतिशतजति भारतीय लगानीकर्ताहरुबाटै आउने गरेकोमा आ.ब. २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा भारतबाट आएको लगानीको प्रतिवद्धता कूल लगानी प्रतिवद्धताको ३० प्रतिशतमा अर्थात दोस्रोमा झरेको अवस्था छ ।
यसको अर्थ हामी नेपाल र भारत यति सामिप्यमा रहेर पनि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई हामीले नेपालमा लगानीका लागि कत्ति पनि पे्ररिेत गर्न सकेका छैनांै । विभिन्न कार्यक्रमहरुमा हामीले “रोटी-बेटी” को चर्चा नटुटाईकन गर्ने गरेका छौ । यो सम्बन्ध आफनो ठाउंमा पहिले, थियो, अहिले छ, र पछि पनि रहि नै रहने हो । यसका साथमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको नेपालमा आर्थिक विकासका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रेरित गर्ने हो ।
लगानीका लागि हामीले पे्ररित गर्न पर्ने त छिमेकी मुलुक भारतका लगानीकर्ताहरुनै हुन् । त्यसमा पनि विभिन्न प्रभावकारी माध्यमबाट प्रेरित गर्ने भनेको महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाना, दिल्ली, पञ्जाव, बिहार, उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यहरुमा रहेका भारती लगानीकर्ताहरु नै हुन् ।
अहिलेको आर्थिक कूटनीतिको जमानामा हाम्रा दूतावास र दूतहरुले बिदेशमा बसेर के कतिको प्रभावकारी भूमिका निभाएका छन्? नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि नेपालमा भारतीय राजदूतावासले जे जति गरिरहेको छ त्यसको हामीले सराहना गर्नु पर्छ । यो काम वास्तवमा भन्ने हो भने भारतस्थित नेपालको राजदूतावास र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले दिल्ली, कोलकाता, मुम्वई, गुजरात, दक्षिण भारत र अन्य सम्भाव्य स्थानहरुमा त्यहाँका विजिनेश हाउस, चेम्वर अफ कमर्श आदि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर लगानी गोष्ठी, छलफल गर्नुपथ्र्यो । यो मामलामा त यहाँ उल्टो भइराखेको छ ।
नेपाल-भारत बोर्डर एरियामा हुने अनौपचारिक व्यापार बाहेक पनि नेपालको कुल व्यापारको दुई तिहाई भारतसँगै रहेको, पारवहनतर्फ तेश्रो मुलुकसँग हुने व्यापार मध्ये १० प्रतिशत त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट र सीमितरुपमा उत्तरी नाकावाट हुने बाहेक बाँकी सम्पूर्ण पारवहन भारतीय भूमि भएरै आउने जाने गरेकोे यथार्थ, भारत र तेश्रो मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइनहरुको बन्दोबस्त भारतसँगै मिलेर गर्नुपर्ने भौगोलिक वाध्यता, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हाल भारत एउटा प्रमुख स्रोत भए पनि राम्रो प्रचार-प्रसार र बजारीकरण हुन नसकेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हुन् ।
वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा अहिले घटेकै अवस्थामा पनि ३० प्रतिशत योगदान रहेको, रेमिटेन्सतर्फ पनि एक अर्काको देशमा खबौर्ंको अंकमा रहेका यी सवै यथार्थहरुलाई एकैठाउँमा राखेर ती सबैलाई अझ व्यापक बनाउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल-भारत उद्योग बाणिज्य संघहरुले संयुक्त सहकार्य हुनु जरुरी देखिन्छ ।
यसअघि पनि नेपालका सरोकारवाला निजीक्षेत्रहरुवीचको ऐक्यवद्धतापूर्ण धारणा बनाउन केही महत्वपूर्ण कामहरुका लागि हामीले सहकार्य गरेकै थियौं । विभिन्न अप्रत्याशित परिस्थितिहरुका कारण त्यसको नतिजा आउन समय लागेता पनि साँचो अर्थमा हामीले देशको विकासका लागि प्रभावकारी सहकार्यको जरुरत छ ।
संघीयताको मूल मर्म भनेकै प्रान्त वा प्रदेशहरु बीच आ-आपना क्षेत्रभित्रका जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था उकास्न प्रतिस्पर्धा गर्नु गराउनु हो । भारतमा प्रान्तहरुवीच आर्थिक विकासका तथा लगानी आकर्षणका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेकै छ । तर, नेपालमा यस प्रकारको प्रतिस्पर्धा भईरहेको अवस्था छैन । हाल नेपाल र भारत दुवै देशमा संघीयता लागू भएको अवस्थामा नेपालका प्रदेश सरकारहरुले आफनो प्रदेशभित्र र छिमेकमा रहेका भारतीय प्रदेशका आपसी आर्थिक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आफनो सीमाना जोडिएका निकट भारतीय प्रान्तमा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई आफनो प्रदेशमा उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई लगानी भित्र्याउनेतर्फ आफनो ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।
जस्तै- १ नम्वर प्रदेशले पश्चिम बंगाल, २ नम्वर प्रदेशले बिहार, बागमती प्रदेशले बिहार र उत्तर प्रदेश, लुम्विनी प्रदेशले उत्तर प्रदेश, ७ नम्वर प्रदेशले उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड ।
त्यस्तैगरी लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि जति भूमिका खेल्न पथ्र्यो त्यति सकेको अवस्था छैन । भारतीय वाहृय लगानी हेर्ने हो भने सिंगापुर, नेदरल्याण्ड, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अरब ईमिरेट्स र दक्षिण कोरिया त अगाडि आउने नै भए, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, श्रीलंका, बंगलादेश भारतीय लगानी गईरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले देशमा भारतीय लगानी आकषिर्त गर्नका लागि रिलायन्स, टाटा, जिन्दल, अदानी, लार्सेन एण्ड टुब्रो, ईन्फोसेज, पिरामल, महिन्द्रा लगायतका ठूला लगानीकर्ताहरुलाई लगानी बोर्ड मार्फत बोलाएर उनीहरुले भारतमा कुन क्षेत्रमा काम गरीराखेका छन् सो अनुसारको आफूसंग भएका ठूला प्रोजेक्टहरु देखाएर लगानीको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ ।
भारतबाट साना तथा मझौला उद्योगहरुमा भइरहेको वाहृय लगानी पनि खुला सीमाना भएको, भाषा, धर्म, संस्कृति, रहनसहन, भेषुभषा सवैजसो समानता भएको नेपालमा आउनको साटेा बंगलादेश, म्यानमार आदी देश तिर गइराखेको छ । त्यसका लागि ती लगानीकर्ताहरुलाई जति सुसूचित गर्न पथ्र्यो, जति जानकारीहरु दिनु पथ्र्यो त्यति गर्न सकेका छैनौं भन्ने स्पष्ट छ । त्यसका लागि नेपालमा यस्तो छ उस्तो छ भनेर काठमाडौंमा, यहांका गोष्ठीहरुमा गफ दिएर त हुँदैन । त्यसमा नेपालको दूतावासहरुको पनि कमजोरी देखिएकै छ ।
निजी क्षेत्रलाई जोडेर सरकारले पहलकदमी गरे सबैभन्दा राम्रो नतिजा आउँछ । त्यसैले यसका लागि लगानी बोर्डमा छुट्टै “स्पेशल इण्डिया सेल” खडा गरेर पनि यी कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, ताकि उक्त सेलले भारतीय कम्पनीहरुलाई फोकस गरोस् र भारतमा पनि भारतीय लगानीका लागि नेपालले विशेष व्यवस्था गरेको सन्देश जाओस् ।
अर्को उपाय भनेको नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरु जस्तै खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, बुटवल धागो उद्येाग लगायतलाई भारत सरकारका मातहतमा रहेका संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरु बीच समन्वय गराएर प्रविधी र पूंजीको अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा बृद्धी गरी आयात प्रतिस्थापनका साथै निर्यातका लागि ढोका खोल्नुका साथै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा भारत सरकारकै पनि लगानी नेपालमा आउने हुन्छ । यही व्यापारकै माध्यमबाट पनि दुई देशबीचको सरकारी स्तरमा सम्बन्ध अझ मजबुत हुन जान्छ ।
नेपालमा इनोभेसन हाउसको थालनी अहिलेसम्म भएको छैन भन्दा हुन्छ । यसका लागि नेपाल-भारत उद्योग बाणिज्य संघले नयाँदिल्लीमा इनोभेसन हाउस खोल्ने, जसको माध्यमबाट नेपालमा नवउद्यमी (स्टार्टअपहरु) का लागि लगानीकर्ताहरुसँग समन्वय गर्न सघाउने आफ्नो योजना कोरोना महामारी फैलनुभन्दा अगाडि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राखिसकेको छ ।
भारतमा नवउद्यमी (स्टार्टअपहरु) कै कुरा गर्ने हो भने ओलाक्याव्स, जोमाटो, पेटिएम, फ्रेसटुहोम, फ्रलाईरोव, माईरा, करकेदखो, रेजरपे, ईनोभएट-कोवक्रिङ शटल लगायत कयौैंको संख्यामा रहेका कम्पनीहरुलाई नेपालका युवापस्ताले पनि अनुशरण गर्न वा त्यसलाई पनि परिमार्जित रुप दिएर स्टार्टअपहरु खडा गर्न सहयोग गर्न सके हजारौं युवाहरुलाई विदेशिनबाट रेाक्न र रोजगारीको क्रममा विदेशिएकालाई पनि स्वदेशमै रहेर काम गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि भारत र चीनकै कुरा गर्दा पनि चीनको अलिवावा र पेटिएमले भारतमा अर्वौं डलर लगानी गरेका छन् । यसबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने धेेरै कुराहरु छन् ।
नेपालमा लगानी भित्र्याउने कुरामा नेपाल सरकारले कति प्रयास गरेको छ, लगानी बोर्ड, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघहरुले यस अघि के कति भूमिका खेलेका थिए, ती भूमिकाबाट के कति प्रतिफल वा उपलव्धी प्राप्त भयो, यी कुराहरुमा समीक्षा हुन र त्यसबाट लगानी प्रवर्द्धनका लागि अबको तय हुन आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष र एसियन इन्ष्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स (एआईडीआईए) का संस्थापक हुन् ।
