विश्वमा पाँच करोडभन्दा बढी मानिसलाई अतिक्रमण गरेर तेह्र लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) ले दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ ।
छिमेकी भारतमा समेत यसको असर र मृत्युदर कम भैरहेको अवस्थामा नेपालले उसलाई पनि जितेको छ । चीन, भुटान, न्युजिल्याण्डआदि देशले सहजै यसलाई नियन्त्रण गरिसकेको अवस्था छ भने बाँकी देशमा यूरोप र अमेरिका बाहेकका देशमा नियन्त्रणोन्मुख रहेको छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था सहज देखिएको छैन । त्यसमा पनि सङ्घीय राजधानी रहेको उपत्यकाभित्र काठमाडौ जिल्लाको अवस्था भयावह भै सरकारी निकायको नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ । यो अवस्था जनसमुदायको मात्र हैन, सरकारी निकायबाट बेला–बेला आइरहने वक्तव्यले नै पुष्टि गरिरहेको छ । केन्द्रीय नियामक समिति तथा निकाय किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा पुगेको छ ।
मात्र ६ जना संक्रमित भएको अवस्थामा एकाएक लकडाउनको घोषणा गरी एसीई परीक्षा नै बन्द गराएको सरकारले अहिले दुई लाखभन्दा बढी संक्रमित र लगभग ११ सय नेपालीको मृत्यु भैसक्दा पनि केही गर्ने आँट नगरी हात उठाएर मौन बसेको छ ।
सुरुवाती क्रममा नेपालकै पर्सा र बाँके जिल्लामा जुनरूपमा भयावहको अवस्था थियो त्यो अवस्था अहिले छैन । त्यहाँको जनसमुदाय, राजनीतिक निकाय र सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय यसर्थमा बधाइका पात्र छन् । तर, राजधानी काठमाडौं भने अपवादको रूपमा देखापरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार ती स्थानहरूमा निकै सक्रिय भए भने त्यस्तो अवस्था यहाँ हुन सकेन ।
वाग्मती प्रदेश सरकार भन्दछ “उपत्यकाको तीनै जिल्ला सङ्घीय सरकारको जिम्माको हो ”। यता स्थानीय सरकार अलमलिएको अवस्था छ भने आशाको केन्द्रविन्दु रहेको केन्द्रीय सरकारको हातउठाइ तथा लाचारीपनासमेत देखिएको छ । जुन समयदेखि सरकारले गृहबन्द (होम आइसोलेसन) को अवस्था सिर्जना गर्यो । सोही बेलादेखि यहाँको अवस्था विकराल बन्दै गयो । यो कुरा सरकारी विज्ञहरूले पनि बुझ्न सकेनन् ।
अरबौ रूपैँया खर्च भैसकेकाले नहुनेको बाहेक अन्यको उपचार गराउन अब सरकार सक्दैन । त्यतिमात्र हैन, कोरोनाग्रस्तलाई सरकारी संस्थाहरूमा छुट्टै व्यवस्था गरेर राख्न सकिन्न भन्दैः घरमै बस्ने व्यवस्था एकाएक गर्यो । यस्तै पीसीआर टेष्ट पनि सबैको गर्न नसकिने घोषणा गर्यो । यहीबेलादेखि काठमाडांै उपत्यका झन् उच्च जोखिममा पर्न पुग्यो । यहाँ स्थायी बसोबास गरिरहेका कुल जनसमुदायको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कामदारको रहेको छ । उनीहरूको नत घरमा छुट्टै बस्ने व्यवस्था छ न पीसीआर गर्ने पैसा । त्यसैले रोग लुकाएर हिँड्ने र रोग लागे पनि सहेर बस्ने तर नजँचाउने प्रवृत्तिको विकास हुन गएको कुरा सरकारी विज्ञहरूले थाहा पाएर पनि चुप रहे । सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन सकेनन् या सरकारले प्राप्त सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा राखी दियो । यही कारणबाट राजधानीको दुरावस्था भएको हो ।
यो भयावह अवस्थाको शिकार लेखक स्वयं पनि पर्न गयो । परिबारको कुनै पनि सदस्यको जान अनजानको गल्तीले सबै परिबार ग्रस्त हुने र जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि कोरोनाको प्रहारबाट वच्न नसक्ने रहेछ । अधिकांश नेपाली वा राजधानीबासी, समाजको अनेक प्रकारको दुत्कार र सम्भावित बहिष्करणको कारण हल्ला नगरी चुपचाप बस्ने रहेछन् ।
सरकारी नीति पनि सुरुदेखि नै यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभित्र राखेर व्यक्तिको परिचय गोप्य राखिदिने परिबाटी बसालिदिएकोले स्थानीय निकाय समेत सो नियम मान्न बाध्य भए । यसले गर्दा कुन् छिमेकीको अवस्था कस्तो ? भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुने अवस्था भएन । परिबारका सबै सदस्य ग्रस्त भएपछि अत्यास लाग्दो जीवन हुनगयो । परिबारका सदस्य मध्ये एकजना प्रहरी अस्पतालको चिकित्शक भएको कारण उपचारमा असहज त भएन तर ऊ स्वयं ग्रसित भएपछिको स्थिति भने गम्भीर बन्न पुग्यो । आफू स्वयं मधुमेह र उच्च रक्त चाप तथा सहचारीको दमको समस्या भएकाले सबैजना चिन्तित हुनु स्वाभाविक थियो, भयो पनि ।
नलाग्नु रोग लागिसकेको प्रमाणित भैसकेपछि त्रशित हुने कुरा नभएर संयमित र आशान्वित हुनु नै रोगसँग लड्ने मुख्य साधन हो । परिवारको मूल सदस्यले सबैलाई सान्त्वना दिनु आवश्यक थियो दिइयो, तीन चार दिन प्रायः सबैलाई जरो, दुखाइ आदिको कारण कष्ट अनुभव भए पनि स्वीकृत चिकित्सकको सल्लाह अनुसार गर्दा र औषधि सेवन गर्दा विस्तार रोग कम हुँदै जाने स्पष्ट अनुभव भयो । यसको साथै नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम र ध्यानमा आफूलाई लगाउँदा आत्मसाहस बढ्न गई रोगको असर त्यति नपर्ने स्पष्ट भयो
यो रोगको सार्वजनिकीकरण नगर्न परिबारका सदस्यहरूको सुझाव रहे पनि रोग प्रमाणित भएको तीन दिनमा फेसबुकको माध्यबाट आफू कोरोना ग्रस्त भएको कुरा सार्वजनिक गरियो । धेरैले सहानुभूति र शुभकामना दिए, भेट्न कोही आएनन्, आउने कुरा पनि भएन । स्थानीय सरकारका प्रमुखले एक दिन फोन गरेर हालचाल बुझ्ने कामबाहेक कसैको सोधनी समेत भएन । १७ दिन भएपछि स्थानीय निकायअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुनः पीसीआर टेष्टको लागि जाँदा कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले भन्नुभयो “तपाइँको पोजेटिव आएको १७ दिन भैसकेकोले अब परीक्षण गराउनु पर्दैन, तपाइँबाट कसैलाई सर्दैन त्यसैले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुनेछ । सरकारी नीति नै यस्तै छ यदि गराउनु हुन्छ भने निजी अस्पतालमा जानुहोस् भनी फिर्ता गरिदिए । निजी अस्पतालमा गै परीक्षण गराउँदा पोजिटिव आयो । त्यसको सात दिनपछि पुनः परीक्षण गराउँदा पनि उस्तै अवस्था देखिन पुग्यो ।
तर, उपरोक्त सरकारी नीतिको हवाला दिँदै कर्मचारीले भनेको कुरालाई समाजले स्वीकार गरेन । नियमित घरबन्दमा बसी निको भैसकेको अवस्था भएपनि गोप्यता नराखिएको कारण समाजका प्रत्येक सदस्यले नेगेटिव आएको प्रमाण खोज्न थालेपछि भने सामाजिक स्थिति गम्भीर रहेको पुष्टि भयो । यसले गर्दा कुनै पनि समाजिक काम गर्न सकिने अवस्था देखिएन । सरकारले नीति बनाउने तर यसको प्रचार गर्न र जनतालाई बुझाउन नसकेको कारण हजारौं तथाकथित कोरोनामुक्त नेपाली बहिष्कारको शिकार हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
एक महिनाभन्दा बढी घरबन्दमा रहेर पनि बाहिर निस्केर आ–आफ्नो काममा लाग्न सक्ने सामाजिक अवस्था छैन, मेरो र परिबारको अवस्था पनि यही छ । पूर्वनिश्चित भई तयारीसमेत सम्पन्न भएको कार्यक्रम पनि सामाजिक बहिष्करणको कारण बाध्य भएर स्थगित गर्नुपर्यो । १४ दिनपछि सरकारी कार्यमा कर्मचारी खट्न सक्छन् तर समान्य कामदार, यदि उसले आफूलाई लागेको रोग नलुकाएको अवस्थामा काममा फर्किन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।
परीक्षण गर्न पैसाको आवश्यक पर्ने तैपनि नेगेटिभ आइहाल्ने सम्भावना धेरै कम हुने भएकाले आजभोलि नेपाली कामदार समाजिक बहिष्करणको कारण रोग लुकाउन बाध्य देखिएका छन् । रोगग्रस्त अवस्थामा धेरै नेपाली यथास्थानमा यथावत काम गरिरहेको पाइने र कामदार नभएकाहरू पनि रोग लुकाएरै हिँड्ने भएकाले रोगको अतिक्रमण भयावह भएको हो ।
सरकार यसरी आँखा बन्द गरेर बस्न मिल्छ ? उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) अहिले मौन भएर बसेको छ । काठमाडौ उहाँहरूकै कार्यक्षेत्र रहेको राजधानी जिल्लालाई वेबारिसे बनाएको छ । सो समितिको लाचारीपनको कारण सरकारसमेत काठमाडौप्रति उदासीन भएको देखिएको छ ।
राजधानीलाई माया गर्ने राजधानी नै चुनाक्षेत्र भएका नेताहरू केन्द्रीय सरकारमा नभएका कारण पनि यसरी उपेक्षित भएको अनुमान काठमाडौंबासीले लगाउन थालिसकेका छन् । यदि संक्रमितहरूको पूर्ण सरकारी नियन्त्रण हुने गरी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा सरकार नियन्त्रित अस्थायी स्वास्थ्य शिविरको पर्याप्त व्यवस्था हुनसकेको भए कसैले पनि गृहबन्दमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने थिएन र यो रोगले आफ्नो पञ्जा भयावहरूपमा फैलाउन सक्ने थिएन ।
उदाहरणका रूपमा माथि बताइएअनुसारका जिल्लाहरूले प्रायः सबैलाई गृहबन्दमा बस्न बाध्य पारिएको भए उनीहरू संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न यसरी सफल हुने थिएनन् ।
(घिमिरे अभिनव साहित्य समाजका अध्यक्ष हुन्)
