राजनारायणलाई ७८ लाख घुस प्रकरणपछि बनेको इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समिति अनिर्णित

१६ मंसिर, काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले १० मंसिरमा पक्राउ गर्‍यो । ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

२०५६ र २०७० सालमा गरी दुई पटक कलेजको अध्यक्षता गरेका न्यौपानेको कार्यकालमा भएको २३ करोड १० लाख वेरुजु, गैरनाफा मुलक संस्थालाई निजी बनाएर बेच्न लागेको लगायतका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा छ ।

जी. पौडेल एण्ड एसोसियट्स, चार्टड एकाउन्टेन्टस्को अडिट रिर्पोट अनुसार कलेजका संस्थापकहरू लम्बोदर न्यौपानेको नाममा रु.१३ करोड ३२ लाख, रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख, लवराज भट्टराईको नाममा दुई करोड ४३ लाख, उपेन्द्र गौतमको नाममा एक करोड ७८ लाख र स्व. सूर्यबहादुर केसीको नाममा दुई करोड ७८ लाख वेरुजु देखिन्छ । त्यस्तै, कलेजका तत्कालिन प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव २९ लाख र भाइस-प्रिन्सिपल तीर्थ निरौलाको नाममा ६५ लाख वेरुजु छ ।

२०५१ सालमा गैर-नाफामुलक संस्थाको रुपमा स्थापित कलेजको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको कलेजका एक पदाधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कलेजको ४० रोपनी जग्गा, एक लाख वर्गफिट भवन-टहरा छ भने वार्षिक नाफा नै करोडौं छ । यही संस्थालाई निजी बनाउन खोजेको विरोधमा असन्तुष्ट संस्थापकहरूले अख्तियार गुहारेका थिए ।

तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेको तीन वटा अपराध लुकाउन ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा भएपछि अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले पद छाड्नु परेको थियो ।

न्यौपाने समूहको बर्गिमनपछि पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसलाई संयुक्त आंगिक कलेज वा महाविद्यालय बनाउने प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा छ ।

तीन महिनामा गर्नुपर्ने काम १२ महिना पनि भएन

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतले छानबिन गरेपछि कलेजको नयाँ सञ्चालन समिति गठन भयो ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित समितिमा भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा विश्वविद्यालयका इन्जिनियर अर्जुन गौतम, कलेजका इन्जिनियर दुर्गाप्रसाद भण्डारी, सोम प्रधान, दिनेश खनाल, नरेश खड्का, सन्तोष केसी र कलेजकै पि्रन्सिपल पदेन सदस्य सचिव छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको २३ मंसिर २०७६ को पत्र अनुसार यो समितिलाई पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिकाबीच सहमति हुने गरी संयुक्त आंगिक कलेज वा विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

तीन महिनाभित्र निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू एक वर्ष हुँदा पनि चुपचाप छन् ।
 

उल्फाको धनले फुपुको श्राद्ध

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण गत चैतदेखि कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मासिक खर्च भने बढी रहेको कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।
‘लकडाउन यता ११ करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ’ कलेजका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आम्दानी शुन्य प्रायः र मासिक खर्च एक ३० लाख हाराहारी छ ।’

सञ्चालकहरूबीच विवाद बढ्दै गएपछि कलेज वेवारिसे जस्तो बनेको त्यहाँ लामो समय अध्यापन गरेका एक शिक्षक बताउँछन् । ‘कलेज स्थापनामा दुःख गरेकाहरु नै एकापसमा काटाकाट गरेर बसेपछि अरुले उल्फाको धनमा फुपुको श्राद्ध गरे जस्तो भएको छ’, नाम खुवाउन नचाहने ती शिक्षक भन्छन्, ‘आफ्नै रगत पसिनाले बनेको कलेज भए सञ्चालक समिति एउटा निर्णयमा पुगिसक्थ्यो ।’

पोखरा विश्वविद्यालयले साथ दिएन : सञ्चालक समिति

सञ्चालक समितिले प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा एउटा सुझाव समिति बनाएको छ । त्यसले पनि ठोस सुझाव दिन नसकेको सञ्चालक समितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कलेजलाई कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्नेमा केही भएको छैन ।’

चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष सोमप्रसाद मिश्र भने पोखरा विश्वविद्यालयका कारण समयमा निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् । तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुँदाहुँदै एक वर्ष लागेको बताउँदै मिश्र भन्छन्, ‘पोखरा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी पुरा नहुँदा हाम्रो निर्णयमा असर परेको हो ।’

आफूले निर्णय गर्न नसक्दा कलेज अलपत्र परेको भने सञ्चालक समितिले स्विकारेको छ । कोरोनाका कारण पनि बेलैमा निर्णय गर्न नसकेको समिति सदश्यहरूको भनाइ छ । ‘अब चाही छिट्टै निर्णय हुन्छ’, समितिका एक सदस्य सोम प्रधान भन्छन्, ‘शिक्षाविद्, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, स्थानीय सबैको धारणा बुझेर निर्णय गर्छौं ।’