लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र र गणतन्त्र, राज्यले जे तन्त्र स्वीकारे पनि तिनको सार लोक, प्रजा, जन वा गणद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन व्यवस्था चलाउनु हो । कतै गणतन्त्र भएका मुलुक लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् भने कतै गणतन्त्र नभएका राष्ट्र पनि लोकतान्त्रिक भएका छन् ।
कतै राजतन्त्र मुलुक समृद्ध भएका छन् भने कतै गणतान्त्रिक देश पनि समृद्ध हुन सकेका छैनन् । अर्थात्, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र, राजतन्त्र, जनतन्त्र, जुनसुकै शासन प्रणाली अपनाए पनि राष्ट्रलाई त्यहाँको शासन व्यवस्थाले समृद्ध बनाउने हो ।
शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ भने राष्ट्रले सुमार्ग लिन्छ र देश समृद्ध हुन्छ । लोकतन्त्र छैन भने राष्ट्रले कुमार्ग लिन्छ र समृद्धिबाट टाढिन्छ । जापान, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, नेदरल्यान्डलगायत संसारका ४० राजतन्त्र मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडेकाले समृद्ध भएका छन् । इजिप्ट, इराक, यमन, लिबिया, अफगानिस्तान, इरानजस्ता गणतन्त्र मुलुक अलोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडेका कारण समृद्ध हुन सकेका छैनन् । यसले ‘देशलाई समृद्ध बनाउन गणतन्त्र नभएर त्यस देशका शासकको लोकतान्त्रिक आचरण नै पूर्वशर्त हो’ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न भन्दै नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेर आएको संविधानले पनि पाँच वर्ष पूरा गरिसकेको छ । विधिवत् आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले १२ वर्ष पूरा गरिसकेको छ ।
यस अवधिमा गठन भएका सरकार जनताप्रति, देशप्रति र गणतान्त्रिक संविधानप्रति कति जिम्मेवार देखिए ? देशलाई समृद्धितर्फ लैजान अहिलेसम्मका सरकार किन असफल भए ? के गणतन्त्र पुरानै संस्कार बोक्न र आफन्तलाई पोस्न मात्र ल्याइएको हो ? राजतन्त्रलाई ‘समृद्धिको बाधक’ भन्नेहरू स्वयं बहुदलीय र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा करिब तीन दशकसम्म ‘सम्राट’ हुँदा पनि किन उनीहरूले जनताको टाउकोमा ऋणको भार बढाउँदै लगे ? यसको उत्तर खोज्ने कि नखोज्ने ?
नेपालको संवैधानिक विकास क्रमलाई नियाल्दा विगत ७० वर्षमा प्रजातन्त्र, पञ्चायत र बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा चार वटा राजनीतिक प्रणाली र सात वटा संविधान परिवर्तन भएको देखिन्छ । औसतमा हरेक १७ वर्षमा नेपालले एउटा शासन प्रणाली र हरेक १० वर्षमा एउटा संविधान पाएको छ । तर, नेपालका शासकले ‘अलोकतान्त्रिक’ चरित्र देखाएकाले नेपालले समृद्धि हासिल गर्न नसकेकोमा दुई मत छैन ।
नेपालसँगै विकासको गतिमा अघि बढेका राष्ट्र विश्व प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उत्रिसकेका छन् । नेपालको परिचय भने अहिले पनि अति कम विकसित राष्ट्रको छ । करिब सय वर्षअघि नेपालले एसियाकै दोस्रो जलविद्युत परियोजना फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा चीनमा जलविद्युत्सम्बन्धी आयोजना सुरु नै भएको थिएन । चीनभन्दा पहिला बिजुली बाल्ने नेपाल जहाँको तहीँ छ, चीन विकासको फड्को मार्दै अमेरिकाजस्तो विकसित राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्षम बनेको छ ।
गणतन्त्रकाल र पञ्चायतकालको तुलना गर्ने हो भने पञ्चायतकालमा पञ्चहरू संविधान र कानुनभन्दा राजाको आज्ञालाई बढी महत्व दिन्थे । कानुन र संविधानसँग नभई राजासँग डराउँथे । संविधानभन्दा माथि हुँदा राजपरिवार र केही आसेपासेले भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाउँथे । तर, गणतन्त्रमा जनताद्वारा चुनिएकाहरूले आफूलाई ‘नयाँ राजा’ को दर्जा दिन थालेका छन् । उनीहरूले आफूलाई जनताको सेवकभन्दा पनि शासकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनका आसेपासे धेरै हुँदा राज्यका सबै तह र अंगमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
‘नयाँ राजा’ हरूको उत्पत्ति र उनीहरूको एकाधिकारका लागि नभई, जनप्रतिनिधिलाई सत्तामा पठाउन राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याइएको थियो । तर, ठीक उल्टो भयो । एउटा राजाका ठाउँमा दशौँ राजा भए ।
स्थिर सरकार भए नेपाललाई पाँच वर्षमै सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्डजस्तै बनाउने, घर–घरमा पाइपबाट ग्याँस पु¥याउने, रेल, पानीजहाजलगायत मीठा आश्वासन बाँड्दै सत्तामा पुग्न सफल भएको थियो, नेकपा । तर, अहिले नेकपा सरकारको कामकुरो देख्दा ती आश्वासन चुट्किलामा परिणत भएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा उद्घोषमा सीमित भएको छ ।
दुईतिहाई जनादेश पाएको सरकारको ध्यान मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनेभन्दा पनि जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नेतर्फ देखिन्छ । संघीयता भित्रिएपछि स्थानीय सरकारले नागरिकबाट कर असुल्नलाई आफ्नो अधिकार ठाने । तर, जनतालाई कर तिर्न कसरी सक्षम बनाउने ? कर तिरेबापत जनतालाई सुविधा कसरी दिने ? भन्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । राज्यको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने ठूला करदाताले अहिले पनि छुट पाइरहेका छन्, तर साना करदाता थिचिएका छन् । लुटिएका छन् ।
राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल नेताहरूले मात्र पाएका छन्, जनता त अहिले पनि पहिलेकै अवस्थामा छ । गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, नेताका छोराछोरी भने विदेशमा पढिरहेका छन् । राम्रो पद र जागिरमा नेताकै आफन्तले अवसर पाएका छन् । कालोबजारी, महँगी र भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ । मित्रराष्ट्रहरूको अनुदानमा बनाइएका कतिपय कलकारखाना नेताले कमिसनमा बेचेर खाएका छन् । जनताले न्याय पाएका छैनन् । अस्पताल जाँदा औषधि पाएका छैनन् । नेता भने उपचारका लागि विदेश जान्छन् । साधारण खर्च देशले धान्नै नसक्ने हिसाबले बढेको छ । निजी भन्दै नेताका नाममा खोलिएका अस्पताल सरकारी अनुदान लिएर नाफा कमाइरहेका छन् ।
हरेक राष्ट्रमा युवाशक्तिलाई देश विकासको ऊर्जा मानिन्छ । तर, लाखौँ नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन् । विदेशिएका युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको छ ।
नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले सार्वभौमशक्ति जनतामा सुम्पेको के अर्थ रह्यो ? यथार्थमा नेताका लागि गणतन्त्र ‘लुटतन्त्र’ बनेको छ ।
नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । तर, ‘कस्तो समाजवाद हुने ?’ दलहरू अझै स्पष्ट हुन नसक्दा सरकारी कार्यप्रणालीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जसरी उल्टो चक्रवात बग्दा मनसुनी वर्षा हुँदैन, त्यसै गरी सरकारी कार्यप्रणाली उल्टो हुँदा यहाँ नीतिभन्दा नेता, राम्रोभन्दा हाम्रो, जनभन्दा डन, उद्योगभन्दा राजनीति र सदाचारभन्दा भ्रष्टाचारको महत्व बढेको छ ।
जनताले गणतन्त्र आएपछि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ, दण्डहीनता अन्त्य हुन्छ र भ्रष्टाचार समाप्त भएर जान्छ भन्ने आशा गरेका थिए । त्यसमा तुषारपात भएको छ । गणतन्त्र आएपछि समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक शब्द चर्चित भए । तर, ती शब्दको गलत अर्थ लगाउँदै राष्ट्रप्रमुखदेखि मेयरसम्मले आफ्ना निकटस्थलाई सल्लाहकार मात्र नभई समानुपातिक निर्वाचनको कोटामा आफन्तलाई प्रवेश गराएर समानुपातिक, सहभागितामूलक र समावेशीको धज्जी उडाएका छन् । व्यक्तिवाद, गुटवाद र नातावाद प्रयोग गरी जनताप्रति विश्वासघात गरेका छन् । संविधान प्रदत्त निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै चुन्नेले चुनिरहने र चुनिएर जानेले आफू मात्रै चुनिने नैसर्गिक अधिकारजस्तै बनाएका छन् ।
लोकतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भ मानिने न्यायपालिकामा समेत राजनीतिक प्रहार भएको छ । न्याय सम्पादन तटस्थ नहुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर बन्दै गएको छ ।
राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रको स्वरूप र शासकीय शैली व्यवहारमा अझै हट्न सकेको छैन । राजनीतिको प्रकृति फेरियो प्रवृत्ति फेरिएन । हामी आवरणमा गणतन्त्रवादी भयौँ तर आचरणमा लुटतन्त्रवादी बन्यौँ । राजतन्त्रको हिङ फाल्यौँ तर हिङ बाँधेको टालोलाई संस्कारको रूपमा अँगाल्यौँ ।
पहिले नारायणहिटी दरबार धाउनेहरू अहिले सिंहदरबार धाउने गरेका छन् । पहिले एउटा राजा पालेका जनताले अहिले सयौँ राजा पालेका छन् । नेता र तिनका आसेपासेले राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो अंशजस्तै उपयोग गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र पहुँचको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउने होडबाजी चलेको छ ।
सरकारले दुईतिहाईको दुरुपयोग गर्दै ऐन संशोधन गरेर व्यवसायीलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पेको छ । वाइडबडी, ललिता निवास, सुनकाण्ड, अडियो टेप प्रकरण आदिमा अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही नगरेर इतिहासकै बलियो मानिएको सरकारले आफूलाई कमजोर साबित गरेको छ । महामारीको समयमा समेत भ्रष्टाचार रोकिएन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको अड्डा बनाइयो ।
०००
देशमा यतिबेला इमानदार, लगनशील, निष्ठावान्, निःस्वार्थी र क्षमतावान् व्यक्ति नभएका हैनन् । गुट–उपगुटका कारण सबै दलले त्यस्ता व्यक्तिलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेका छन् । नागरिकले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, नागरिकले पनि सदाचारीलाई पुरस्कृत र भ्रष्टाचारीलाई तिरस्कृत गर्नुपर्नेमा दुवैलाई समान व्यवहार गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल थप बढ्दै गइरहेको छ ।
५० वर्षअघि समान हैसियत भएका मुलुक थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया र जापान विकसित हुँदा नेपालले किन विकास गर्न सकेन ? यसको समीक्षा मात्र होइन, निकासको बाटो पहिल्याउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । आगामी दिनमा पनि सरकार यसै गरी अघि बढ्ने हो र राज्य प्रणालीमा सुधार नल्याउने हो भने नागरिकको धैर्यको बाँध टुट्ने पक्का छ । साथै, राजनीतिक दलहरूले नागरिकको विश्वास गुमाउनेछन् । गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार समाप्त हुने अपेक्षा जनताले लिएका थिए । त्यसमा भएको तुषारपातले कुनै दिन विद्रोह ननिम्तेला र गणतन्त्र नै धरापमा पर्ला भन्न सकिन्न ।
हिजो सम्पूर्ण दोष दरबार र भारतको टाउकोमा थुपारेर जनताको विश्वास जित्न पल्केकाहरूले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीयता भित्रिँदा पनि केही गर्न सकेनन् । पुनः निर्वाचनको समयमा यिनले जनताको विश्वास जित्ने प्रयास फेरि गर्नेछन् । तर, हामीले बिर्सेर पनि यिनको विश्वासमा पर्नु हुँदैन ।
गणतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन भन्ने कुरा नागरिकले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । सो कुराको हेक्का अब पनि दलहरूले राख्दैनन् भने एक दिन गणतन्त्रसहित सम्पूर्ण उपलब्धि हराएर जाने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायो तर नैतिक परिवर्तन ल्याउन नसक्दा त्यसको भरपुर फाइदा केही दलीय गुटका आसेपासेलाई मात्र भयो । यसरी गणतन्त्रका पक्षधर भ्रष्टाचारी र व्यभिचारी बनिरहे भने कुनै दिन विस्फोटन हुनेमा शंका छैन ।
अबको आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनका लागि नभएर लोकतान्त्रिक चरित्रका निम्ति, अनैतिकविरुद्ध, भ्रष्टाचारविरुद्ध हुनेछ । र, त्यसको प्रतिफल दलीय गुटका आसेपासेलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि हुनेछ ।
