१८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी स्वमित्वको दुग्ध विकास संस्थानले लकडाउनका कारण नबिकेको झण्डै रु.८० करोडको ११ सय ४० मेट्रिकटन मखन, चीज र धूलो दूध चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरिरहेको छ ।
यसमध्ये १५० मेट्रिकटन भण्डारण गर्न मासिक प्रतिकिलो चार रुपैयाँ निजी क्षेत्रको भण्डारण केन्द्रलाई बुझाइरहेको छ । यसबाट ९ महिनायता मासिक ६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक भार ब्योहोरिरहेको छ ।
संस्थानले बजारमा चलेको मूल्यमा केही सहुलियत दिएर उपभोक्तालाई यी दूग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नसक्ने होइन, तर त्यसो नगरि अतिरिक्त खर्च गरेर थुपारिरहेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको मौज्दातमा रहेको दूग्ध पदार्थ बिक्री सहज हुनको साथै चिस्यान केन्द्रहरुले पनि बिजनेस पाएको छ ।
मंसिरसम्म आइपुग्दा संस्थानसंग ७०० मेट्रिक टन धुलो पाउडर दूध, चारसय मेट्रिक टन बटर र ४० मेट्रिक टन याक चीज गोदाममा थन्कीएको छ । काठमाडौं र हेटौंडामा भाडाको कोल्ड स्टोरहरुमा समेत १५० मेट्रिक टन दूग्ध पदार्थ भण्डारण गरिएको संस्थानका बजार प्रबन्धक सञ्जिव झा बताउँछन् ।
प्रतिकिलो चार रुपैयाँको दरले मासिक खर्च कोल्ड स्टोरमा थपिदा संस्थानलाई महिनाको ६ लाख रुपैयाँ दायित्व बढेको छ । ५५० रुपैयाँ पर्ने एक किलो धूलो दूधमा मासिक चार रुपैयाँको दरले दायित्व थपिंदा मौज्दात भएका वस्तुमा ३६ रुपैयाँ अतिरिक्त मूल्य थपिइरहेको छ ।
सरकारी संस्थान घाटामा जानुको कारण सञ्चालनको परिपाटीलाई मानिन्छ । डीडीसीको अहिलेको बजार नीति त्यस्तै छ । सात महिनाको अवधिमा एक किलो चीजको मूल्यमा भण्डारण शुल्कबाट २८ रुपैयाँ थपिएको छ । यसरी थन्क्याइएका संस्थानका उत्पादनको मूल्य बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रका दूग्ध उद्योगले आफ्नो मौज्दात बिक्री गर्न भ्याएका छन् ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा लकडाउनको मौज्दात साउनपछिको चाडपर्वमा बिक्री भइसकेको बताउँछन् । ‘मौज्दात बिक्री सकेर अहिले हलुका अवस्थामा छौँ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘किसानबाट उठेका दूध र यसबाट बन्ने उत्पादनकालागि बजार पर्याप्त नभए पनि अहिलेलाई समस्या छैन ।’
हरेक वर्ष यतिबेला डिडिसिका पनि गोदामहरु खाली हुन्थ्यो । यसपाली भने ४० वर्षमा पहिलो पटक भाडाका समेत गोदाम र कोल्टमा भरिभरि उत्पादन राखेर बस्नुपरेको संस्थान स्रोत बताउँछ ।
‘भण्डारणमा लाग्ने खर्च बरु उपभोक्तालाई अनुदान नै दिएर बिक्री बढाउन सकिन्छ, तर निजी क्षेत्रका उत्पादन नबिक्ने डरमा डीडीसी त्यो निर्णय गर्दैन’, स्रोत भन्छ, ‘आठ सय पर्ने एक लिटर घिउ चार सयमा बिक्री गरे सबै बिक्री हुन्छ, तर आठ सयको घिउ थन्क्याएर नौ सय बनाउने लाइन चलेको छ ।’
संस्थानका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी भने उत्पादन लागतमै धुलो दूध बिक्री गर्दा उपभोक्तामा उत्साह नदेखिएको बताउँछन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बजार मूल्य अनुसार बिक्री गर्दा पनि निजी क्षेत्रको भण्डारण रित्तिने तर उत्पादन लागतमै दिदा पनि संस्थान माल बिक्री नहुने भन्ने कुरा नमिल्ने बताउँछन् ।
‘उस्तै मूल्यको उत्पादन निजीको कसरी बिक्री भयो, डीडीसीको किन भएन ?’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना प्रश्न गर्छन्, ‘निजी व्यवसायीलाई बाटो खोलिदिन आफ्नो उत्पादन थन्क्याउँदा बिक्री नभएको होइन र ?’
