२३ मंसिर, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले माग गरेको छ ।
महामन्त्री बलदेव तिम्सिनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन छाप्ने राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्बन्ध विच्छेद र कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २१ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन आयोगका १३ सदस्यको निर्णय र स्वीकृतिमा संविधानपदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस एबं सार्बजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रकाशित गराउने संस्थालाई नै कारबाही गर्ने भन्ने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
नेविसंघले लामो समयसम्म प्रतिवेदन लुकाउने र प्रतिवेदनमाथिको अत्यावश्यक बहस रोक्ने पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्यानुपर्नेमा असल नियतले पुस्तक छाप्ने संस्थालाई दोषारोपण गर्ने कार्य भएको पनि ठहर गरेको छ ।
नेविसंघले शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएका थिए । विज्ञप्तिमा अनधिकृतरुपमा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै सरकारको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लंघन गरिएको भनिएको थियो ।
आयोगले २०७५ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरुले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका थिए ।
