२३ मंसिर, काठमाडौं । आन्तरिक संकटबाट गुज्रिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट एक साताको मौन अवधि शुरु भएको छ । मौन अवधिको पहिलो दिन सोमबार पार्टी गतिविधि लगभग शुन्य रह्यो ।

अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको स्थायी कमिटी बैठकले मंसिर २८ देखि आन्तरिक समस्याबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अवधिमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई सचिवालय बैठकमा पेश गरिएका ओली र प्रचण्डका पत्र (प्रस्ताव) हरु अध्ययन गर्न भनिएको छ ।

तर, नेकपाका नेताहरु यो अवधि पत्रहरुको अध्ययन गर्न मात्र नभएर अनौपचारिक सहमतिको प्रयासका लागि पनि छुट्याइएको बताउँछन् । ‘आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित भइसकेको पत्रहरुबारे अध्ययन गर्न यति धेरै समय चाहिँदैन । यो अवधि अनौपचारिक छलफल र सहमतिको प्रयासका लागि हो’, स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ भन्छन् । उनी, यो अवधिले फेरि पनि शीर्षनेताहरुलाई सहमति जुटाउने अर्को अवसर दिएको ठान्छन् ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि पार्टी विवादले सकारात्मक मोड लिएकाले यो अवधि पार्टी एकता जोगाउन थप सहयोगी हुने बताउँछन् । ‘स्थायी कमिटी बैठकपछि फेरि पनि पार्टी एकता र सहमतिकै बाटो हिँड्ने सम्भावना बढी छ । सम्भवतः नयाँ सहमतिको बाटो यो बैठकले खोल्नेछ’, थापा भन्छन् ।

विश्लेषक नारायण ढकाल चाहिँ यो अवधि दुबै (ओली र प्रचण्ड) पक्षको बाध्यता रहेको मान्छन् । ‘छोड्दै नछोड्ने देखेपछि आफू नआए पनि पत्र पठाएर केपी ओलीले बैठक चलाउन सहमति जनाए’, विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘ओलीले एक साताको समय माग्दा किन नदिने भन्ने प्रचण्ड पक्षलाई पर्‍यो होला ।’

ढकाल यो अवधिमा ओलीले सकेसम्म फेरि पनि टालटुलको प्रयास गर्ने सम्भावना देख्छन् ।

ओली लगातार दबावमा

पूरा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म ओली नै अध्यक्ष रहने अनि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहने निर्णय गरेको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षलाई असोजभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र एकता प्रक्रिया टुंग्याउने म्याण्डेट दिएको थियो । असोज ४ मा पहिलोपटक कोटेश्वरस्थित पेरिसडाडाँमा सचिवालय बैठक बसेर एकताको सन्देश समेत नेताहरुले दिएका थिए ।

तर, त्यसपछि परिस्थिति यसरी बिग्रदै गयो कि प्रचण्ड थप निर्णय गर्न बैठक नबसी हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगे भने बैठकको औचित्य नै नरहेकाले बैठक बोलाउँदिनँ र बस्दिनँ भन्ने ओलीले अडान लिए ।

भदौ २६ को बैठक लगत्तैदेखि असन्तुष्टि जनाउन थालेका प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरु (बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेकपामा तेस्रो खेमाको नेतृत्व गर्ने नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ) को माग सकेसम्म टार्ने प्रयासमा ओली देखिए ।

पार्टी विभाजन रोक्दै एकताको महाधिवेशनतर्फको यात्रा तय गरेको भदौको निर्णय पालना नभएको भन्दै ओलीसँग रुष्ट प्रचण्ड पक्षले बैठक बोलाउन पहिले मौखिक र पछि लिखित माग राखे । कात्तिक १६ पछि खुमलटार र कोटेश्वरमा बस्दै आएको प्रचण्ड पक्षको बैठक कात्तिक २२ मा केन्द्रीय मुख्यालय धुम्बाराहीमै बस्यो ।

आफ्नो अनुपस्थितिमा सचिवालय बैठक बसे त्यही नै पार्टी विभाजनको आधार हुने ओलीको चेतावनीपछि प्रचण्डले धुम्बाराहीको बैठकलाई ‘अनौपचारिक’ हो भने । अनौपचारिक भनिएको त्यो बैठकले बैठकको माग राख्दै दुई पन्ने लिखित पत्र ओलीलाई बुझायो ।

तर, त्यही पत्रबाटै नेकपा विवादले थप कोर्स तय गर्‍यो । बैठकको कार्यसूचीसहित पठाइएको पत्रको जवाफमा कात्तिक २५ मा ओलीले १० पृष्ठको जवाफी पत्र लेखे । त्यसपछि पत्रहरुको दोहोरी नै चल्यो ।

बैठक नबोलाएर जवाफी पत्र लेखेका ओली कात्तिक २८ मा बसेको सचिवालय बैठकमा सहभागी भए । त्यहाँ प्रचण्डले सवाल–जवाफका पत्रहरुसहित १९ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन पनि पेश गरे ।

त्यो १९ पृष्ठको पत्रले आफूमाथि ‘फौजदारी’ आरोप लगाएकाले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नबस्ने र जवाफ पनि नदिने अडान ओलीले लिए ।

योबीचमा केही महत्वपूर्ण चासो राख्ने भेटवार्ताहरु भए । चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छी सक्रिय भइन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेताहरुसँग बाक्लो भेटवार्ता गरिन् ।

कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकपछि आफूनिकट नेताहरुमार्फत् प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावले पार्टी विभाजनकै आधार तयार पारेको वक्तव्य दिएका ओली मंसिर ३ मा पूर्वनिर्धारित सचिवालय बैठकमा सहभागी भए र प्रचण्डलाई जवाफ दिन १० दिनको समय मागे ।

नभन्दै, ओलीले १९ पृष्ठको बदला ३८ पृष्ठको जवाफीपत्र मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा राखे । ओली यो पत्रबारे भने प्रचण्डले अहिलेसम्म लिखित जवाफ र सार्वजनिक बक्तव्य दिएका छैनन् । बरु, बहुमतका आधारमा पार्टी निर्णय र गतिविधिबाटै लगातार ओलीमाथि दबाव बढाएका छन् । जस्तो– ओलीको अनुपस्थितिमा मंसिर १७ मा केहीबेर बैठक राखेर तीन दिनपछि (मंसिर २० मा) सचिवालय बैठक बोलाए । मंसिर १७ को पूर्वनिर्धारित बैठकमा नगएका ओली २० गतेको बैठकमा भने सहभागी भए । र, ओलीकै उपस्थितिमा मंसिर २१ मा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय प्रचण्डले गराए ।

माधव नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य अहिले ओली पूरापुर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । यो दृश्य आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले प्रमाणित गरेको ती नेता उदाहरण दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘ओलीजी बैठकमा आउनुभएन । तर, उहाँलाई साथ दिने सबै नेताहरु आउनुभयो र लिखित पत्र पठाएर बैठकलाई निरन्तरता दिन ओलीले संकेत गर्नुभयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस स्थायी कमिटी ‘बहिस्कार’ गर्नेमा केपी ओली एक्लो !

हुन पनि वैशाखयताको नेकपाको विवादित राजनीतिक कोर्षमा ओलीले आफूविरुद्ध बहुमतको गठबन्धन बनेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरु ‘हुल्लडबाज’ र केन्द्रीय सदस्यहरु ‘सडकछाप’ भएको संज्ञा दिएको प्रचण्ड–माधव पक्षको दाबी रहँदै आएको छ । तर, तिनै ‘हुल्लडबाज’ भनिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा आशासहितको पत्र लेखेका छन् । ओलीले लेखेका छन्, ‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सामूहिक विवकेमाथि विश्वास छ । गत भदौ २६ गते पनि कमरेडहरुले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनुभएको थियो ।’

नयाँ सहमति, तर कस्तो ?

भदौ २६ को निर्णय आफ्नै पक्षमा भए पनि सहकर्मीहरुको विश्वास जित्न नसक्दा संकट निम्तिएको बताउने विश्लेषक ढकाल अहिले फेरि ओलीले अवसर पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भदौ २६ को सहमति टेस्टेट भइसक्यो । सायद, त्यसले पुग्दैन । तर, पनि नयाँ सहमति गर्ने सम्भावना छ ।’

नयाँ सहमतिपछि भने पहिलेकै जस्तो अधिकारसम्पन्न ओली नरहन सक्ने सम्भावना देख्छन्, विश्लेषक ढकाल । त्यसको आधार भने यसपटक प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष आक्रामक अनि ओली रक्षात्मक देखिनु हो । ‘फागुन १४ देखि भदौ २६’ सम्मको विवादित कोर्समा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र आकस्मिक रुपमा (असार १७ मै) बर्षे संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेदेखि आफ्नो अनुपस्थितिमा बोलाइएको बैठकमा आफू निकट नेताहरुलाई रोक्नेसम्म गरेका थिए । तर, यसपटक बैठकमा नआउने अडान लिँदै फेरि सहभागी हुने गरेका छन् ।

आइतबार पनि अन्तिम समयमा मात्रै ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा नजाने निष्कर्ष निकालेका हुन् । ओली बैठकमा जाने भनेरै आइतबार केन्द्रीय मुख्यालयको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । पार्टी कार्यालय वरिपरिका घरका छतहरुमा समेत प्रहरी बसेका थिए भने स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत खटाइएको थियो । तर, अन्तिम समयमा ओलीले दुई पन्ने पत्र लेखेर सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई पठाए ।

मंसिर २१ को स्थायी कमिटी बैठकपछि भने दुवै पक्ष (ओली र प्रचण्ड–माधव) का नेताहरुको टिप्पणीमा एउटा समानता छ– पार्टीले नयाँ कोर्सको बाटो समात्यो । तर, त्यो कोर्स भदौ २६ को हो अथवा असार १६ को (ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको स्थायी कमिटी बैठक) ? यो स्पष्ट भइसकेको छैन ।

ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ भन्छन्, ‘भदौ २६ कै सेरोफेरोमा रहेर, तर त्योभन्दा थोरै तलमाथि हुन सक्छ ।’ तर, यसबारे बुझ्न साता हुने अनौपचारिक संवादहरु कुर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रचण्ड निकट स्थायी कमिटी सदस्य थापाको टिप्पणी पनि गुरुङसँग मिल्दो छ । ‘पार्टी विभाजनतिर होइन, भदौ २६ को सहमतिकै वरिपरी भएर एकताको महाधिवेशनसम्म पुग्ने बाटो बन्न सक्छ ।’ उनी, पार्टी विवाद स्थायी कमिटीमा आइपुगेकाले अब धेरै नेताहरु उपयुक्त बहस गर्न तयार भएको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस सचिवालयमा ओलीको अडान : दुबै पद छाड्दिनँ, जे मन लाग्छ गर्नू

ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइमा भने प्रचण्डले ओलीकै माग पूरा हुनेगरी बैठकको कार्यसूची तयार पारिदिए । दुवै अध्यक्षको पत्र (प्रस्तावहरु) लाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रस्तुत गरियो । यसर्थ, स्थायी कमिटीका नेताहरुले पक्षधरता लिएर त बोल्ने भए, तर बैठकको कार्यसूची भनेर सचिवालयमा प्रस्तुत पत्रहरु नआएको उनीहरु तर्क गर्छन् । स्रोतका अनुसार, यसपटक प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष (अमूर्त भाषा प्रयोग गरेर) भन्ने मात्रै नभएर पूरै पार्टी चलाउने दिने अनि प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष नै रहने विकल्पमा सहमति जुटाउने ओली पक्षको प्रयास छ । तर, अर्कातिर भने सकेसम्म दुई पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) छोडाउने, नभए एउटाबाट हटाउने तयारी छ ।

फेरि दुवै पक्षमा अर्को समानता पनि छ– पार्टी विभाजनको अपजस नलिने । त्यसैले दुवै पक्ष एकअर्कालाई विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने अपजस नलिने मात्रै नभएर कसैमा पार्टी विभाजन गर्ने हिम्मतसमेत देख्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘७० वर्ष हाराहारीका कुनै पनि नेतासँग पार्टी फुटाएर मेची–महाकाली गर्ने तागत छैन । त्यो विगतको अनुभवको आधारमा भन्छु ।’

तर, तत्काल कुनै पक्ष निर्णायक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावनासमेत नदेखेका गैरे अहिलेको विवाद स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनसम्म पुग्ने अनुमान गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रचण्डका पाँच प्रष्टोक्ति : स्थायी कमिटीबाटै नयाँ प्रस्ताव बन्नसक्छ