Comments Add Comment
प्रतिबन्धपछिको विप्लव समूह :

चन्दा असुलीमा केन्द्रित, हिंसातर्फ उन्मुख

सरकार भन्छ – वार्तामा आउन चाहेन, विप्लव भन्छन् – वार्तामा बोलाएन

२६ मंसिर, काठमाडौं । मुलुकका चारवटै सुरक्षा फौजले प्रतिबन्धित विप्लव समूहले ‘संघर्ष’ को दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारलाई गरेको सुरक्षा ब्रिफिङमा प्रतिबन्धित समूह हिंसात्मक गतिविधितर्फ लागेर सरकारप्रति दबाव सिर्जना गर्न उन्मुख भएको भनिएको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक किचलोमा सरकारसमेत अल्झिइरहेका बेला विप्लव समूहले उपस्थिति देखाउन खोजेको सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ । मोरङको मिक्लाजुङमा मंगलबार बिहान प्रतिबन्धित समूहले माओवादी द्वन्द्वकालको स्मरण गराउने गरी निहत्था नागरिकको हत्या गरेपछि समूहप्रति निगरानी बढाएर आक्रमक अपरेशन चलाउन सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्यसअघि भएको ब्रिफिङमा समूहले हाल सडकमा असन्तुष्ट पक्षसँग समेत सहकार्य गरेर सरकारमाथि दबाव बढाउन सक्नेसमेत विश्लेषण गरिएको छ । ‘सडकमा निस्किइरहेका राजावादी पक्ष वा अन्य विरोधी तत्वसँग पनि सहकार्य गरेर समूहले दबाव बढाउने रणनीति पनि लिन सक्छ’, गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सडक र जंगल दुवैतिरबाट समूहले गतिविधि बढाउन खोजेको देखिएको सुरक्षा निकायको भनाइ छ ।’

मोरङ घटना पछाडि सरकारलाई त्रासमा पारेर वार्तामा बोलाउन दबाव दिने उद्देश्यसमेत भएको एक निकायको विश्लेषण छ । समूहले मोरङ घटनाको जिम्मेवारी लिँदै आफूहरुविरुद्ध सुराकी गरेकाले सम्झाउन जाँदा हतियार लिएर आक्रमण गर्न खोजेपछि शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको ज्यान गएको भनेको छ ।

तर, श्रेष्ठका छिमेकीहरुले उनलाई घरबाटै हात बाँधेर लगेको देखेको बयान दिएकाले समूहको दाबी सहजै खण्डन हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह व्यक्तिहत्याको बाटोमा लागेको हो ?

पहिलो चरण : चन्दा असुलीमा केन्द्रित

बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निजी क्षेत्र चन्दा आतंकले आजित भएको बताएका छन् । यसरी निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने मुख्य पक्ष भनेको विप्लव समूह नै हो । त्यसैले यसको समाधान गरिदिन उनीहरुले ओलीसँग आग्रह गरेका छन् ।

पार्टीका महासचिव विप्लवले भने एउटा अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूहरुले चन्दा उठाएको नभई सहमतिमा छलफल गरेर उद्योगी, व्यवसायीसँग सहकार्य गरेको दाबी गर्छन् ।

महानगरीय अपराध महाशाखाले २५ मंसिरमा ३ करोड रुपैयाँ चन्दा माग गरी नदिए भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिएको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ पर्नेमा आफूलाई समूहका पूर्वजिल्ला सेक्रेटरी र कार्यकर्ता बताउने विन्तोष सिलवाल (सुनार), रामदल श्रेष्ठ (अटल), तीर्थमान तामाङ र नन्दुराज आचार्य थिए ।

यो प्रहरीसम्म सूचना पुगेर नियन्त्रणमा लिन सफल एउटा घटना मात्रै हो । समूहको अधिकांश असुलीबारे प्रहरी बेखबर छ । अधिकांश व्यवसायीले प्रहरीलाई सूचना नचुहाएका कारण समूहको असुली बढिरहेको सुरक्षा अधिकृतहरु बताउँछन् । सूचना प्राप्त भए तत्काल नियन्त्रणमा लिन स्पष्ट आदेश रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बताउँछन् । भन्छन्, ‘गृह–प्रशासनलाई सूचना प्राप्त भए तत्कालै कारवाही भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।’

एक सुरक्षा अधिकृतका अनुसार समूहले विष्फोटन गराए हुने क्षतिको तुलनामा केही प्रतिशत चन्दा दिनु ठीक रहेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्, जसले समूहको कसूरजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

आतंकवाद, राजनीतिक र विशेष प्रकृतिका अपराध हेर्ने प्रहरीको इकाइ विशेष ब्युरोको एक रिपोर्ट अनुसार समूहले तीन प्रकारका व्यक्तिबाट चन्दा असुली गर्ने गरेको छ । पहिलो–उद्योगी, व्यवसायी, दोस्रो– परियोजना (जलविद्युत्, विकास निर्माणका काम, अन्य क्षेत्रका ठेकदार लगायत) र तेस्रोचाहिँ समूहले पेशाकर्मी (स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत) बाट असुली गर्ने गरेको छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार समूहले ३० प्रतिशतसम्म चन्दा वापतको रकम माग्ने गरेको पाइएको छ । उद्योग, व्यवसायी र परियोजनासम्बद्ध व्यक्तिले चन्दा नदिए आक्रमण गर्ने नीति समूहले दिएको देखिन्छ ।

ललितपुरको नख्खुमा रहेको एनसेल प्रा.लि.को मुख्यालयमा एक जनाको मृत्यु र दुईजना घाइते हुने गरी भएको विष्फोट यसैको उदाहरण हो । घटनाअघिका केही महिनामा एनसेलले समूहलाई चन्दा नदिएपछि विष्फोट गराइएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।

समूहका सदस्यले लिखित पत्र नै पठाएर एनसेलसँग चन्दा मागेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । तर, चन्दा दिन छाडेपछि एनसेलका टावरहरुमा आगजानी हुँदै मुख्यालयमै समेत विष्फोट गराइएको पाइएको थियो । गत वर्ष २४ फागुनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा भएको विष्फोटको उद्देश्यसमेत चन्दा असुली नै रहेको प्रहरी बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार विप्लव समूहले केन्द्रीय आर्थिक विभागलाई देशको जुनसुकै ठाउँबाट चन्दा उठाउने अधिकार दिएको छ भने कमाण्ड, ब्युरो, जिल्ला र विशेष जिल्लाबाट सम्बन्धित ठाउँबाट संकलित रकमको निश्चित प्रतिशत केन्द्रमा पठाउने गरी आर्थिक नीति बनाइएको छ । पार्टीका महासचिव विप्लवले भने एउटा अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूहरुले चन्दा उठाएको नभई सहमतिमा छलफल गरेर उद्योगी, व्यवसायीसँग सहकार्य गरेको दाबी गर्छन् ।

केन्द्रीय विभागको नेतृत्व दोस्रो वरियताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले गरिरहेका छन् । उनलाई विशेष ब्युरोले २३ साउनमा फर्पिङबाट समात्दा पार्टीका आन्तरिक दस्तावेजहरु पनि बरामद भएका थिए, जसमा पार्टीको आर्थिक नीतिबारे महत्वपूर्ण जानकारीहरु थिए ।

ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार विप्लव समूहले हालसम्म १० अर्ब बढी चन्दा संकलन गरिसकेको छ । तर, संकलित रकम कहाँ खर्च भए भन्ने स्पष्ट विवरण विप्लव समूहसँग समेत नभएको स्रोतको दाबी छ । विगतमा माओवादी जनयुद्धमा झैँ रकम उठाएर व्यक्तिले नै हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति समूहमा हाल देखिएको स्रोत बताउँछ ।

आर्थिक अपारदर्शिताकै कारण पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र प्रवक्तासमेत रहेका नेता प्रकाण्डबीच विवादसमेत भएको समूह स्रोत बताउँछ । बचेका रकम चाहिँ समूहले सैन्य दस्ता निर्माण, संगठन विस्तार लगायतका कार्यमा खर्च गरिरहेको छ ।

चन्दा असुलीसँगै जनआक्रोश रहेको विषय र मुद्दामा ‘जनकारबाही’ गरेको बताएर आमनागरिकको संवेदना बटुल्ने रणनीति समूहको पहिलो चरणको अवस्थामा देखिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लवसँग लुकामारी ! प्रहरी समात्ने, अदालत छाड्ने

दोस्रो चरण : हिंसातिर

समूह अहिले दोस्रो चरणको बाटोतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण सुरक्षा संयन्त्रको छ । मोरङमा शिक्षक श्रेष्ठको हत्याले यसको संकेत गरेको बताउँदै समूहमाथि निगरानी बढाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

गृहको आदेश अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलले मातहतका इकाइलाई गस्ती र निगरानीलाई बढाउन आदेश दिएको छ । विप्लव समूहको हिंसात्मक बाटोलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिन नसकिए स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने विश्लेषणसहित सुरक्षा संयन्त्र परिचालित छन् ।

त्यसो त समूहमाथि २८ फागु २०७५ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएयता प्रहरीले समूहविरुद्ध आक्रामक अपरेशन चलाइरहेको छ । जसले प्रतिबन्धित पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको सरकारी विश्लेषण छ ।

प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रतिबन्ध लगाएयता मंसिर पहिलो सातासम्म एक हजार ९ सय ४७ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा तेस्रो वरियताका नेता हेमन्तप्रकाश ओली उर्फ सुदर्शनसहित छन् । सैन्यतर्फ पनि समूहले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ ।

यसबीचमा समूहले उपस्थिति जनाउने प्रयास गर्दा ‘आत्मघाती’ विष्फोटनमा परेर सैन्यतर्फका चार जना कार्यकर्ताको काठमाडौंमा मृत्यु भइसकेको छ । समूहले १३ जेठका लागि आह्वान गरेको नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा अनामनगर र वसुन्धारामा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेमा समूहको सैन्यतर्फका विभुराम भनिने दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाही छन् ।

राजधानीका विभिन्न ठाउँमा राख्ने योजनासहित भित्र्याइएका विष्फोटक पदार्थ प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण विष्फोट हुँदा उनीहरुको ज्यान गएको प्रहरीको निश्कर्ष छ । धनगढीमा २ साउनमा भएको विष्फोटनमा पनि पूर्वलडाकू समेत रहेका विप्लव समूहकै कार्यकर्ता राम सिंहको मृत्यु भएपछि समूह रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको थियो । त्यहाँ विष्फोटक पदार्थ आसोर्दै गर्दा ‘दुर्घटना’ भएको विप्लव समूहले नै स्वीकारेको थियो ।

प्रतिबन्धपछिको अवधिमा सरकार तर्फबाट पनि विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको छ । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रहरीले गोली हानेर मुठभेडको दाबी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारको नाममा निर्देशन दिइसकेको छ ।

पौडेल प्रकरणमा सहानुभूति पाएको विप्लव समूहले भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जिव राई मारिएपछि भने राजनीतिक क्षति व्यहोरेको थियो । पौडेलको पक्षमा उठिरहेका आवाज राईको मृत्युपछि रोकिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह प्रहरीसँग आमने सामने भएको हो ?

मंगलबार मिक्लाजुङमा शिक्षकको हत्या भएपछि समूहप्रति जनआक्रोश थप आक्रोश बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि समूहलाई हिंसाको राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आउन भनेको छ ।

कहाँ–कहाँ छ समूहको प्रभाव ?

विप्लव समूहका नेताहरु मुलुकको अधिकांश जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति रहेको दाबी गर्छन् । तर, सुरक्षा निकायको विश्लेषण अनुसार २४ जिल्लाका सीमित भू–भागमा समूहको उपस्थिति देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित कर्णाली प्रदेशको कालिकोट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

कालिकोट विप्लव समूहका दोस्रो वरियताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला पनि हो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र दाङ क्रमशः प्रभावित जिल्लामा पर्छन् ।

एक सुरक्षा निकायको रिपोर्टअनुसार प्रदेश १ मा खोटाङ र भोजपुरको सीमा क्षेत्र, संखुवासभाको चैनपुर र पाँचथर र इलाम र मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा विप्लव समूहको सक्रियता देखिएको छ । ती क्षेत्रमा समूहले सैन्य प्रशिक्षण र कार्यनीतिबारे तालिम पनि दिँदै आएको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेश नं. २ मा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा राजमार्ग र जंगल भएका क्षेत्रमा समूहको उपस्थिति देखिएको छ । बागती प्रदेशमा मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछापका पहाडी क्षेत्रमा समूहको सक्रिया रहेको भनिएको छ ।

उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीन वटै जिल्लामा समूहको प्रभाव छ । यद्यपि, समूहलाई उपत्यकामा छिन्नभिन्न बनाइएको सुरक्षा अधिकृतहरुको दाबी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ, कपिलवस्तु, रुकुम र सल्यान प्रभावित क्षेत्र भएको विश्लेषण छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कालिकोट र सुर्खेतको सीमावर्ती क्षेत्रमा समूहको प्रभाव रहेको बताइन्छ । सुदूरपश्चिममा कालिकोटसँग जोडिएको बाजुरा र अछाममा समूहको प्रभाव रहेको भनिएको छ भने बैतडी, डडेल्धुरा र कैलालीको केही भाग पनि समूहको प्रभाव रहेको बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह कति बलियो ? के छ जासुसी संयन्त्रको विश्लेषण ?

वार्ताका दुई पक्ष दुईतिर

नेपाली सेनाले प्रतिबन्धित समूहको माग राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । अन्य सुरक्षा निकायको राय पनि यही छ ।

त्यही अनुसार सरकारले २०७५ भदौमा असन्तुष्ट द्वन्द्वरत समूहलाई वार्तामा ल्याउन नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको समितिले विप्लव समूहसँगको पटकपटक अनौपचारिक छलफल पनि गर्‍यो । तर, ठोस सहमति हुन सकेन ।

पाण्डे भन्छन्, ‘वार्ता गर्ने त भन्नुभयो तर, अन्तिम समयसम्म अडानमा रहन सक्नुभएन ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि समूहसँग छलफलका लागि राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’लाई खटाएका थिए ।

सुवेदी भन्छन्, ‘वार्ता गर्ने भनेपछि लचक हुँदै समूहका नेताहरुलाई पनि छाडिएकै हो । तर, समूहबाटै धोका भयो ।’ उनकाका अनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट समूहको माग सम्बोधन गर्न सरकार अझै तयार छ ।

नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले पनि वार्ताका लागि प्रयास गरेका थिए । तर, ठोस उपलब्धि हुन सकेन ।

प्रतिबन्धित समूहका महासचिव विप्लव भने सरकारले नै वार्ता नचाहेको बताउँछन् । वार्ताको विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले राज्यले सकरात्मक छैन भन्नु गलत रहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूहरु भूमिगत समेत नरहेको दाबी गर्दै पार्टी निकट एक अनलाइनसँग भनेका छन्, ‘राज्यलाई हामीले खुलामञ्चमै आउन तयार छौं भनेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस सिंहदरबारबाट विप्लवलाई हेर्ने बेग्लाबेग्लै नजर !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment