३० मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले कुल १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्यो । यसमध्ये रु.११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख -१.०४ प्रतिशत)को स्रोत खुलेको छैन । अर्थात्, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भएको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा यो रकम बेरुजुका रुपमा थपिएको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट बेरुजु रकम थपिने क्रम उस्तै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनले औल्याएको बेरुजु सुधारमा सरकारी कार्यालयहरु गम्भीर नभएको देखाएको छ ।
बेरुजुमा विगतको प्रवृत्ति दोहोरिएको र सरकारी कार्यालयहरु आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट औलाइएका बेरुजु सुधारमा गम्भीर नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव ०७६/७७ मा नेपाल सरकारका विभिन्न संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय र त्यस अन्तर्गतका कुल ३१७६ कार्यालय र १४३६८ कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिएको हो । यो आवको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुरु गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले संघीय संचित कोषको देखा अध्यावधिक राख्ने र त्यसको वाषिर्क वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिएको छ । सरकारका सबै कार्यालयको कारोबारको आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा उक्त कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ ।
महालेखाले यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नियम अनुसार कात्तिक मसान्तभित्र अर्थमन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
सरकारी कार्यालयमा हरेक वर्ष दोहोरिने प्रवृत्ति
कर्मचारीको करयोग्य आयमा पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘अन्य सेवा शुल्क’बाट भुक्तानी दिनुपर्ने तलवबाट खर्च लेख्ने, तिर्नु पर्ने रकम ढिला भुक्तानी गरी जरिवाना तिर्ने गरेको, खर्च शिर्षक फरक पारी भुक्तानी दिने, बढी ग्रेड भुक्तानी गर्ने, भेरिएशन परिमाणको प्राविधिक पुष्ट्याई र कारण पेश नगरी बिना निर्णय कार्यालय भवन निर्माणको रकम भुक्तानी दिने प्रवृत्ति सरकारी कार्यालयमा दोहोरिने गरेको छ ।
यी प्रवृत्ति हरेक वर्ष उस्तै गरी दोहोरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न निकायले सेवा प्रवाहवापत प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा शूल्क, नियमावली अनुसार तोकिएको कर प्राप्तिमा समेत कार्यालयहरु गम्भीर नभएको देखिएको छ । उठेको राजस्व बैंकमा दाखिला समेत नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालय, निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । तर, धेरैजसो कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै लागु नभएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ अनुसार विभिन्न सरकारी निकायले एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक-पटक सीमाभन्दा बढी रकम एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै मालसामान खरीद गर्न पाउँदैनन् । तर, कार्यालयहरुले यो कानूनी प्रावधानको वेवास्ता गर्दै बढी मालसामान सोझै खरीद गर्ने गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा देखिएको छ ।
यो वर्ष बढी बेरुजु देखिएका निकाय
स्थानीय तह : ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : १ अर्ब ५२ करोड २ लाख
रक्षा मन्त्रालय ९८ करोड ९० लाख
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण : ६० करोड ६ लाख
