अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात अहिले भ्रष्टाचारको पुर्पक्षमा थुनामा छन् । अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की समाजमा मुखै देखाउन नसकेर ‘भूमिगत’ बनेका छन् । अर्का पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक पनि घुसकाण्डमा रंगेहात मुछिएर दुर्नाम छन् । स्मरणीय छ, यी सबै पात्रहरुलाई अख्तियारजस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको साँचो हस्तान्तरण गर्ने ठाउँमा संवैधानिक परिषदले नै पुर्याएको थियो ।
संवैधानिक परिषदबाट कसका पालामा भ्रष्टाचारीहरुलाई अख्तियारमा नियुक्त गरियो ? यो प्राविधिक प्रश्न हो । मुख्य नीतिगत प्रश्न त यो हो कि संवैधानिक परिषदबाट किन यस्ता त्रुटीपूर्ण निर्णयहरु भए ?
इतिहासमा गल्तीहरु हुन्छन् । तिनबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री ओली शर्मा ओलीले मंगलबार अनुचित किसिमबाट अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा एकलौटी नियुक्तिहरु गर्ने दुस्साहस गरेका छन् । यो एक प्रकारले संवैधानिक परिषदमाथिको चीरहरण हो । अब यो निर्णयबाट संवैधानिक अंगहरुमा भ्रष्टाचारीको पुनर्जन्म नहोला भन्न सकिँदैन । आफ्ना मानिसहरुलाई नियुक्ति दिलाउने निहीत स्वार्थबाट प्रेरित भएर नै सरकारले यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णय गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
संवैधानिक परिषद भनेको कार्यपालिका मातहतको अंग होइन । सरकारले भटाभटी राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्ने थलो पनि होइन संवैधानिक परिषद । यसको बनावटले नै प्रष्ट हुन्छ कि संवैधानिक परिषद भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका तीन अंगहरुको सेतु हो । अझ यसमा विपक्षी दलका नेताको पनि सहभागिता अनिवार्य गरिएकाले संवैधानिक परिषद भनेको राष्ट्रिय सहमतिबाट निर्णय गर्ने संवैधानिक थलो हो । यही कारणले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख रहने प्रवन्ध गरिएको हो । यो उपस्थितिले नै बताउँछ संवैधानिक परिषदको गरिमा र ओज ।
संवैधानिक परिषदको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ओजपूर्ण छ । यो परिषदले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर लोकसेवा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र वित्त आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ । संविधानले परिकल्पना गरेका महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका प्रमुख एवं सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि यही संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दछ । परिषदले गरेको सिफारिसकै आधारमा संसदीय सुनुवाई भई राष्ट्रपतिबाट यी संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गरिन्छ ।
राज्यका यस्ता गरिमामय निकायका पदाधिकारीहरुको चयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक परिषदलाई आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक गुटबन्दीको निशाना बनाएर संवैधानिक मर्यादाको चिरहरण गर्न पुगेका छन् । ओली सरकारको यस्तो कर्म देखेर सिंगो देश लज्जित बनेको छ । लामो समयसम्म उपसभामुखको नियुक्ति नगरी, सभामुखलाई विश्वासमा नलिई, आफ्नै दलका नेताहरुलाई सुइँकोसम्म नदिई, अनि विपक्षी दलका नेतालाई पनि धोका दिएर गरिएका वा गरिने संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरुले कस्तो नतिजा ल्याउला, सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हालेको लामो समयसम्म संवैधानिक अंगहरु पदाधिकारीविहीन रहे । अहिले सभामुख वा विपक्षी दलका नेताहरु एक/दुईवटा बैठकमा सहभागी नभएकै कारण यी अंगहरु रिक्त रहेका होइनन् । सरकारले वर्षौंसम्म यसमा ध्यान नदिएकै हो र यसका लागि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार छन् ।
अहिलेसम्म ५/५ जना पदाधिकारी रहने दलित आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग पूरै खाली छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरु प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् । यी आयोगहरुमा केही सदस्यहरु पनि खाली छन् । वित्त आयोग, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगहरु आयुक्तविहीन छन् । यसरी एकैचोटि ४५ जना पदाधिकारीहरु रिक्त रहेको अवस्था छ ।
संवैधानिक आयोगहरुमा कस्ता मानिसलाई जिम्मेवारी दिने ? सत्तापक्षले एकलौटी गर्ने कि ? सत्तापक्षको पनि आफ्नो गुटका मानिसलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने कि ? आर्थिक लेनदेनका आधारमा भ्रष्टाचारीलाई नै विगतको जस्तो सिफारिस गर्ने कि ? वा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका सबैको भावना बुझेर, निश्चित विधि बनाएर पदाधिकारीहरु चयन गर्ने ? जनताले बहुमत लिएर देश चलाउन पठाएको पार्टीले कस्तो राजनीतिक संस्कार र संस्कृति अवलम्बन गर्ने ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न नै यही हो ।
प्रधानमन्त्रीले जुन तरिकाले अध्यादेश ल्याए, यसको नियत र प्रक्रियामा समेत शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी वा विपक्षी दललाई मात्र होइन कि आफ्नै क्याबिनेटका सदस्यलाई पनि विश्वास नगरेर, झुक्याएर सुटुक्क अध्यादेश शीतलनिवास पठाएको देखिन्छ । अध्यादेशमा के छ भन्ने मन्त्रीहरुले राजपत्रमा छापिएपछि मात्र थाहा पाएका छन् । दुई सातापछि संसदको अधिवशेन आउन लागेका बेला अध्यादेश ल्याइएको छ । अब अध्यादेशलाई संसदले बदर गर्यो भने पनि यसबाट गरिएका गलत निर्णयहरु स्वतः बदर हुँदैनन् ।
राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमले सरकारलाई थप घेराबन्दीतर्फ धकेलेको देखिन्छ । सरकारले विपक्षी दलको विश्वास झन् गुमाएको छ। पार्टीभित्रको अन्तरविरोध झन् चर्किएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारमाथिको आलोचना तीव्र भएको छ । यस्तै अवस्थामा मंगलबार बेलुका परिषदको बैठक बसेको छ र त्यसले गरेको निर्णय गोप्य राखिएको छ । त्यो गोप्य निर्णयले ल्याउने विवाद र तरंग सरकारले अझ झेल्नै बाँकी छ ।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई थप मुठभेडतिर जान नदिने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो भने विवादास्पद अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउनेतर्फ भूमिका खेल्नुको विकल्प देखिँदैन ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधिले संवैधानिक अंगहरुमा कुन आधारमा नियुक्तिहरु गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै छ । सोही विधिलाई अपनाएर पारदर्शी ढंगबाट काम गर्ने हो भने यसमा विपक्षीहरुले पनि विवाद गर्नुपर्ने देखिन्न । परिषदको (कार्यविधि) नियमावली २०६८ को दोस्रो संशोधन (२०७५) अनुसार अघि बढ्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु पदहरुको नियुक्तिका लागि परिषदबाट सिफारिस गर्नुपूर्व अभिलेख (रोस्टर) तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने पारदर्शी विधि अवलम्वन गर्ने हो भने भागवण्डा गरेको आरोपबाट बच्न सकिन्छ र हाम्रा मान्छेको साटो राम्रा मान्छेले जिम्मेवारी पाउने बाटो पनि खुल्छ ।
त्यसैले, सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नु अनि विधिसम्मत रुपमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको चयन गर्नु नै अहिले उत्पन्न संकट समाधानको उपयुक्त तरिका हो ।
