१ पुस, पोखरा । फेवातालको पुरानो सीमा कहाँनेर छ ? न पुराना गाडिएका पिल्लर छन् न पुरानै अवस्थामा ताल छ । कतै संरचना निर्माण भएका छन् भने कतै तालको माटो निकालेर किनारमै थुपारिदिँदा तालको जमिन छुट्याउन पनि गाह्रो छ ।
मंगलबार फेवातालको शिरतिर पर्ने चंकपुर फाँटमा बसेर एउटा टोलीले चौरमा नक्सा फिँजायो, पुरानो हर्पन खोलाको बहाव र हालको अवस्था हेर्यो । फेवातालको माटो निकालेर किनारमै छोड्दा तालकै जमिन पनि खेत बनेको देखियो । नक्सा हेर्दा आधा कित्ता तालभित्र, आधा बाहिर पनि भेटियो । र, टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो, ‘पुराना दस्तावेज, प्रतिवेदन, अध्ययन र स्थलगत निरीक्षणबाट तालको मापदण्ड र क्षेत्रफलको निचोड निकाल्न सकिन्छ ।’
यो फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको टोली हो, जसले मंगलबारदेखि स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा ६ महिनाभित्र सबै टुंगो लगाउन ३ वटै तहको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तोकिएको समयमा सिन्को नभाँचिएपछि अपहेलना मुद्धा खेपेको सरकारले १९ कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सीमांकन तथा नक्सांकन समिति समिति गठन भएको हो ।
समितिलाई २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर तीन महिनाभित्र फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकन गर्न भनिएको छ ।
अहिलेसम्म फेवातालसम्बन्धी ९ वटा अध्ययन भएको तथ्यांक छ र, सबै अध्ययनमा फेवातालको क्षेत्रफल फरक-फरक उल्लेख छ । पहिलो पटक सन् १९२५/२६ सालतिर बि्रटिस सर्भे अफ इन्डियाले गरेको अध्ययनको दस्तावेजमा फेवातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटर छ । वि.सं २०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले फेवातलको क्षेत्रफल १० वर्ग किलोमिटर भनिएको छ ।
२०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर भनेको छ । ‘फेवाताल सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रफल मिल्दैन । अहिलेसम्मका सबै दस्तावेजलाई अध्ययन गरेर, यथार्थता उत्खनन् गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्छौं,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘बि्रटिस सर्भे अझ इन्डिया, नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्ट, २०३८ सालमा युएनडिपीको अध्ययन प्रतिवेदन, २०५८ सालमा मेरै नेतृत्वमा भएको अध्ययन, पछिल्लो लामिछाने प्रतिवेदन सबै अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्छौं ।’
२०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले फेवातलको क्षेत्रफल अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १० वर्ग किलोमिटर देखाएको छ । तर यसको प्रमाणहरु अहिलको समितिले हात पार्न सकेको छैन । ‘त्योबाहेक अरु अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्यांकमा ठूलो अन्तर छैन’ समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय पोखराका प्रमुख खिमलाल गौतमले भने, ‘हामी विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरुको हेर्छौं र एउटा साझा विन्दुमा पुग्छौं भन्ने लाग्छ ।’
तर समितिलाई काम थाल्दै गर्दा फेवातालको सीमा नाप्ने विन्दु केलाई मान्ने भन्ने अन्योल समेत देखिएको छ । सीमांकन तथा नक्सांकन गर्ने समितिले वर्षामा पानीको बहाब बढ्दा आइपुग्ने विन्दुलाई नै सीमा मान्ने तयारी गरेको छ ।
मंगलबार पोखरा-१८ चंकपुर, सेदी, कर्ण शाक्यले बनाएको वाटर फन्ट होटलको क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरेको टोली बुधार पुम्दीभुम्दीको क्षेत्रमा पुगेको छ । टोलीले अहिलेको अवस्था र पुरानो अवस्थाबारे दाँज्ने र लगत लिने गरिरहेको छ ।
समितिमा मालपोत विभागका महानिर्देशक भरत गौतम, नापी विभागका उपसचिव (प्राविधिक) निर्मलकुमार आचार्य, मालपोत कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रमुख केशव सुवेदी, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण पौडेल लगायत छन् । ‘यथार्थ अध्ययन गरी सीमांकन तथा नक्सांकन गर्न लागिपरेका छौं’ मालपोत विभागका महानिर्देशक भरत गौतमले भने, कागजमा र फिल्डको अवस्था फरक छ तर विभिन्न आधार तयार पारेर निर्णय गर्छौं ।’
अहिलेका संयोजक पौडेल जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा वाराहीघाटदेखि चंखपुरसम्म २०५८ सालमा किल्ला गाड्ने काम भएको थियो । पहिले काम गरेको अनुभवसमेत भएकाले सीमांकनमा सजिलो हुने पौडेलको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को अध्ययन प्रतिवेदन र विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन बढी वैज्ञानिक देखिएको उनको अनुभव छ । युएनडीपीको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग किलोमिटर र लामिछाने नेतृत्वको समितिको अध्ययनले ५.०६ देखाएको छ । नापी कार्यालयको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेर प्रतिवेदनलाई पनि समितिले आधार मानेको छ । महानगरले गरेको अध्ययनअनुसार मापदण्ड मिचेर ५ सयभन्दा बढी संचरना बनेका छन् भने १ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन फेवातालको कायम गर्नु पर्नेछ ।
अतिक्रमण, प्लटिङ, हर्पन, खहरे लगायतका खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रान लगायतका कारणले फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनि ८.७ हेक्टरका दरले घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यो सबैको अध्ययन गरेर फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन गर्नेकाम तीन महिना सक्नेमा भने समितिलाई नै शंका छ ।
‘अहिलेसम्म बाहिर नआएका फेवाताल सम्बन्धी नयाँ तथ्यहरु पनि हामीले फेला पारेका छौं,’ सदस्य सचिव गौतमले भने, ‘सबै दस्तावेज, प्रमाणको अध्ययन गरेर फेवाको क्षेत्रफाल तोक्न र मापदण्ड कायम गर्न सजिलो पर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
