राणाशासन तासको महल झै ढलेको थियो। सुवर्ण शम्शेरले एक भाषणमा भनेका थिए, १०५ वर्षको राणाशासन कांग्रेसको १०५ दिनको सशस्त्र आन्दोलनले ढालेको थियो । २००७-०१७ को अवधिमा नेपालमा भूमि वितरण प्रमुख आर्थिक एजेण्डा थियो । उत्पादनको मुख्य साधन भूमि थियो । जोसँग भूमि छ, उही सिकन्दर हुन्थ्यो । एकाध उद्योग, कलकारखाना थिए । मुलुकको उत्पादनको प्रमुख साधन भूमि थियो । त्यसैले भूमिमाथि प्रभुत्व हुनेको शासनमा पनि प्रभाव थियो ।

तराईमा धेरै जमिन कि काठमाडौंका सम्भ्रान्तको हुन्थ्यो कि त तराईकै सम्भ्रान्तको । पहाड र तराईका जिम्दारबीच तुलनै हुन सक्दैन’थ्यो । २००७ सालमा एक तिहाइ जग्गा बिर्तावालको देखियो । जागिरवालामा सैन्य सेवाका मुख्य थिए । त्यसताकासम्म गैरसैनिक जागिरे निकै कम थिए ।

व्यापार व्यवसाय गरेर सम्पत्ति केन्द्रीकृत गर्न बजार पनि सानो थियो र मुद्दाको चलनचल्ती पनि अहिलेको तुलनामा निकै कम थियो । यसैले उत्पादनको प्रमुख साधन अर्थात भूमि कि बिर्तावाल कि जागिरेको नियन्त्रणमा थियो । बिर्तावाल र जागिरे दुवै प्रतिष्पर्धाभन्दा मूलतः जन्मको आधारमा, भनसुनको आधारमा, जातको आधारमा निर्धारित हुन्थे । यसैले भूमिमाथिको नियन्त्रणको प्रकृतिको पुनर्संरचना त्यो युगको समानताको प्रमुख बिम्ब थियो । यसैले पनि राजनीतिकबाहेक २००७ सालको परिवर्तनको मुख्य मुद्दा भूमिसुधार थियो । वीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा बिर्ता उन्मूलनलाई महत्व दिइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

त्यतिबेला कम्युनिस्टहरू खासै थिएनन् भन्दा हुन्छ । २०१५ सालको आम चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार सिट जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीका महामन्त्री केशरजंग रायमाझी जस्ता पिपलपाते जमिन्दार थिए ।  त्यसकारण पनि त्यो बेला आर्थिक समानताको कुरा गर्ने, सामन्तसँग लड्ने, समाज सुधारका आन्दोलन गर्ने, राष्ट्रियतामा अडान लिने जस्ता कुरामा कांग्रेस अग्रभागमा थियो भन्न सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको २००९ सालको पाँचौं महाधिवेशन, २०१० सालको महासमिति बैठक र २०१२ सालको छैठौं महाधिवेशनको कागजपत्र हेर्ने हो भने राष्ट्रियतामाथि विशेष जोड दिएर वैदेशिक सैद्धान्तिक नीतिको व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । वीपीले भारतीय राजदूतलाई आफ्नो हैसियत नभुल्न चेतावनी नै दिनुभएको थियो ।

महेन्द्रको व्यक्तित्व

राजा त्रिभुवन र महेन्द्रबीच तात्विक फरक थियो । त्रिभुवनले सीतापुरका दुईजना जमिन्दारका छोरी विवाह गरेका थिए । महेन्द्रको ससुराली नेपालकै राणा थिए । राणा पनि जुद्ध खलकका । त्यसैले महेन्द्रका वरिपरि जुद्धखलकका मानिसको वर्चस्व थियो ।

जुद्धशमशेर क्रूर किसिमकै मान्छे थिए । उनले १९९७ सालमा चार जनालाई शहीद बनाए । त्यसमा पश्चाताप गरेनन् । जबकि, भीम शमशेरकै पालामा मृत्युदण्ड हटिसकेको थियो । मृत्युदण्ड पाउँदा गंगालाल श्रेष्ठ २२ वर्षका थिए । त्यो उमेरको केटालाई लगेर झुण्ड्याउने आदेश दिनुले जुद्ध शमशेरको क्रूरता देखाउँछ ।

दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिँदा महेन्द्रले जुद्ध शमशेरको जस्तै क्रूरता देखाए । झालाई मार्नुपर्ने कारण के नै थियो ? त्यसले महेन्द्रको अविश्वसनीय क्रूरता देखाउँछ । जगतप्रकाश जंग शाहलगायतका मान्छे चितवनमा मारेको घट्नाहरूले महेन्द्रले जुद्ध शमशेरलाई पनि माथ दिए जस्तो देखाउँछ ।

के बिर्सनु हुँदैन भने जुद्ध शमशेर एक ‘कम्प्लिकेटेड’ व्यक्ति थिए । उनी क्रूर थिए तर साथसाथै उनी नै स्वेच्छाले राजीनामा दिने पहिलो प्रधानमन्त्री पनि हुन् (जंगबहादुरले बीचमा आफूले अधिकार लिएर बम बहादुरलाई सुम्पेको बिर्सने हो भने) । देश विकास होस् भन्ने चाहना पनि राख्थे र मुलुकको औद्योगिकीकरणको सुरुवात पनि गरेका थिए । जुद्धले आफ्ना सन्तानले सहयोग गर्दैनन् भनेर चन्द्र खलकका विजय शमशेरलाई अघि लगाएर मुलुकको विकासको खाका सुरु गरे । उनको ‘डिपार्चर’ हुँदाको भाषण पनि बडा राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत छ ।

जुद्ध शमशेरअघिका राणा शासकहरू पदबाट हटे सिधै भारत पस्थे । आफूलाई देशभक्त देखाउन जुद्ध शमशेर राजीनामा दिएर पाल्पाको अर्गेली गएर बसे । पछि फेरि त्यहाँबाट देहरादुन गए र उतै बिते । जुद्धको बचाउ गर्न खोज्नेलाई पनि उनले केही छोडेका छन् । जुद्ध पाखण्डी, क्रूर, राष्ट्रभक्त, विकासप्रेमी, सुधारवादी सबै हुन् । महेन्द्र पनि धेरै हदसम्म जुद्धको प्रतिच्छाया हुन्- पाखण्डी, क्रूर अनि आफ्नै ब्राण्डको राष्ट्रभक्त, विकासप्रेमी, सुधारवादी सबै ।

महेन्द्र चञ्चल मान्छे थिए । उनीभित्र धेरै चरित्र थिए । उनले तुलसीलाल अमात्यसँग कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्छु भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । अर्कोतिर मुलुकका एकसेएक सामन्त र भूमिपतिका संरक्षक उनै थिए । ती कवि हृदयका राजाले क्रूरतापूर्वक मारेका मानिसका विधवा र टुहुराहरू मुलुकभरि थिए । लेखक हेमराज अधिकारी शास्त्रीको ‘आजको नेपाल’ मा त्यसबेला मारिएका व्यक्तिहरुको एक झलक पाइन्छ । महेन्द्र जनतालाई माया गर्थे । तर उनले भनेको भेषभुषा लगाउने, उनले भने अनुसारको सोच बनाउनेलाई मात्र ।

निर्वाचित सरकारको प्राथमिकता

निर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा ल्याएको बजेटमा मुख्य तीन एजेण्डा देखिन्छ । त्यसमा पहिलोे, भूमिसुधार छ । वीपी कोइराला जेठमा प्रधानमन्त्री भए, असारमा संसद सुरू भयो । असोजमा त भूमिसुधारसम्बन्धी विधेयक पारित नै भयो । कांग्रेसका धेरै नेता जमिन्दार भए पनि तिनलाई बिर्ता उन्मूलनको मुद्दामा सहमत गराउन सक्नु वीपीको खुबी थियो ।  सरोज कोइरालाहरू आफैं जमिन्दार भएर पनि भूमिसुधार आन्दोलनमा लागेका थिए ।

दोस्रो, प्रगतिशील कर थियो । कांग्रेसको सरकारले नेपालमा पहिलो पटक प्रगतिशील आम्दानी कर लगाएको थियो । त्योबेला सरकारलाई के समस्या भयो भने भूमि कर लगाउँ जनता रिसाउने, नगलाउँ आर्थिक गतिविधि छैन ।

तेस्रो, नेपाली मुद्रालाई देशव्यापी बनाउने विषय बजेटमा राखियो । त्यसबेला जम्मा चार करोड नेपाली रुपैयाँ देशभरि वितरण भएको रहेछ । सरकारले भन्यो- सबैले नेपाली रुपैयाँ लिनूस्, भारतीय लगायत विदेश पैसा चाहिए म दिन्छु । त्यसपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपाली रुपैयाँ चल्यो ।

पहिलो निर्वाचित सरकारले राष्ट्रियता र आर्थिक दृष्टिले यी एजेण्डा कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यहीबीचमा २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे ।

अहिले दुई तिहाइको सरकारले दुई वर्षमा पनि बिर्ता उन्मूलन जस्तो सिग्नेचर विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । यो कारणले समाज, शैक्षिक जगत, स्वास्थ्य क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अघि बढ्न सकेको थिएन, समाज जकडिएर बसेको थियो, हामी आयौं अब यो-यो गछौर्ं भन्ने मनभित्रको आगो वर्तमान सरकारमा आउँदा नै २०१६ सालको सरकारको जस्तो देखिनुपथ्र्यो । यो तुलनाले तत्कालीन घटनाहरूको गुरुत्वलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्षमा बुझ्न सहयोग गर्छ ।

वीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा प्रथम पटक महिला मन्त्री भइन् । दश फुल मन्त्रीमध्ये तीन जना मधेशका थिए । वीपीमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने भावना भएकोले नै त्यो भयो । बञ्चित क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा समावेश गर्ने प्रयास वीपीले गरेको देखिन्छ । अवरोध नभएको भए यस्ता प्रगतिशील एजेण्डा २०१७ सालदेखि नै नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्थ्यो भन्न सकिन्छ । त्यस्तो गर्दैमा नेपाल भयंकर धनी हुन्थ्यो म भन्दिन, तर महेन्द्रले भएकै साधनस्रोत पनि तुलनात्मक रुपले सामन्तलाई लाभ हुने गरी वितरण गरेर समाजलाई असमानतातर्फ धकेले ।

‘कू’ पछिका महेन्द्र

एउटा विचारणीय कुरा के छ भने ‘कू’ पछि महेन्द्रले कांग्रेसकै मान्छेहरू ल्याए । ‘कू’ गरेका राजा महेन्द्रसँग कुनै योजना थिएन, जस्तो कि २०५९ सालमा सत्ता लिँदा छोरा ज्ञानेन्द्रसँग योजना थिएन । त्यतिबेला ‘ल यसलाई हटाइदिउँ न’ भनेर कसैलाई हटाए तर त्यसपछि के गर्ने ? योजना थिएन ।

सत्ता हातमा लिँदैमा एकाएक योजना फुर्ने भन्ने हुँदैन । कुर्सीमा बसे पनि मान्छे त त्यही हो । महेन्दले ‘कू’पछि ऋषिकेश शाह, तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा लगायतलाई लिएर अघि बढे । सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनीधि विष्ट जस्ता गैर-कांग्रेस नभएका होइनन्, तर मुख्यतः कांग्रेसका वैशाखीहरु नै प्रयोग गरे ।

त्यसैले एउटा तर्क के गर्न सकिन्छ भने आखिर वीपी भएको भए पनि स्थिति कति फरक हुने थियो होला र ? मान्छे तिनै हुन्, देश र जनता यिनै हुन् । जुन इन्जिनियर, योजनाविद् महेन्द्रलाई उपलब्ध थिए वीपीलाई पनि तिनै इन्जिनियर, योजनाविद् उपलब्ध हुन्थे ।

अर्को तर्क के गर्न सकिन्छ भनेे कसले नेतृत्व गर्‍यो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यसअनुसार वीपी कोइराला भएको भए पक्कै फरक हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ । उनी भएको भए मान्छेले प्रश्न गर्न पाउँथे । सञ्चार माध्यमले आलोचना गर्थे । वीपी भएको भए भूमिसुधार नै पनि फलदायी हुनसक्थ्यो । नेतृत्वको जुन भ्याल्यु वीपीले बोकेका थिए त्यसको असर तलका मानिसमा पनि पथ्र्यो । त्यो गुणात्मक रूपले नै आसेपासेबाट घेरिएर रहने राजाको शासनभन्दा फरक हुन्थ्यो । त्यसैले ‘कू’ नभएको नेपाल चेतनाको दृष्टिले, विकासको दृष्टिले ‘कू’ भएको नेपालभन्दा फरक बाटो हिँड्थ्यो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

नेतृत्वको वैयक्तिक क्षमता नतिजा दिने कुराको अतिमहत्वपूर्ण कारक हो । मुख्यगरी विकासको सुरुवाती चरणमा भएका मुलुकमा । गोर्खाका पृथ्वीपति शाहमा, नरभूपाल शाहमा साम्राज्य विस्तारको सपना थियो । तिनिहरुसँग पनि तिनै थापा, कुँवर, पाँडे, बस्नेत, गुरुङ, मगर, अज्र्याल आदि जनता थिए । तर पागल जस्तै गरेर एउटा लक्ष्यमा लागिपर्ने चरित्र सायद थिएन ।

तर पृथ्वीनारायण शाहसँग लागि राख्ने र पर्दा अत्यन्त क्रूर हुन सक्ने व्यक्तिगत क्षमता थियो । जसले आफूभन्दा धेरै समृद्ध काठमाडौं र भक्तपुर जस्ता मुलुकसँग लडाइँको र विजयको लागि ठीक ‘इन्ग्रेडीअन्ट’ उपलब्ध भयो । त्यस्तैगरी वीपीको चरित्र बलियो थियो, उनी योद्धा पनि थिए, चिन्तक पनि थिए, उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि प्रधानमन्त्री हुनेदेखि, साधारण जनताको दुःखका लागि आफ्नो सम्पत्तिको माया नगरी लड्नेदेखि, जेल जानसम्म तयार हुने गरी बनेको थियो ।

उनको लेखहरूमा उनको भिजन देखिन्छ । महेन्द्रले खोलेको भनिएका संस्थाहरु सबै २०१७ साल पुस अगाडिका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठान होस् या त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अडिटर जनरल होस् या तथ्यांक विभाग वा भूमिसुधारका एजेण्डा, ती सब २०१७ साल पुस अगाडिका उपज थिए ।

महेन्द्रको भिजन के थियो भन्ने पनि काहीँ देखिन्न, कवितालाई भिजन नमान्ने हो भने । उनले एकलौटी गर्न पाउँदा पनि किन नयाँँ कुराहरु गर्न सकेनन् ? किनकि उनीसँग व्यक्तिगत क्षमता केही थिएन, ‘कन्सिस्टेन्ट’ र ‘र्‍यासनल भिजन’ थिएन । जनमतको उपहास गरेर सत्ता लिएपछि उनलाई घेर्न र साथ दिन पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न उनलाई ‘क्विड प्रोको’ सहयोग मात्र गरेका थिए ।

मानिसहरु महेन्द्रले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम खोलेको कुरालाई जोड दिन्छन् । तर भारतको ‘अब्जेक्सन’का बाबजुद इजरायल र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध गाँस्न सुरु गरेका वीपीको तुलनामा अरूको प्रगति साधारण देखिन्छ । आज पनि भारतको ‘अब्जेक्सन’ हुँदा पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राख्न हामी हिच्किचाउँछौं । त्यो बेला यी दुवै निर्णय निकै ‘बोल्ड’ थिए । उनको चीन भ्रमणको उपलब्धि पनि ऐतिहासिक थियो ।

वीपीले चीन, पाकिस्तान, इजरायलसँग सम्बन्ध राखिसकेपछि महेन्द्रले हंगेरी, अर्जेन्टिना, गि्रस जस्ता देशसँग सम्बन्ध कायम राख्नु कुनै चुनौतीपूर्ण काम थिएन । उल्टो उनले कालापानीको केसमा के गरे भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा आएको छ । यसरी आर्थिक, वैदेशिक लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा २०१७ साल अगाडिका महेन्द्र र २०१७ साल पछाडिका महेन्द्रको उपलब्धिमा फरक देखिन्छ ।

फर्केर हेर्दा

२०१७ देखि २०२७ सालसम्म आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहृयो । त्यो दशकमा सात वर्ष त सूर्यबहादुर थापा अर्थमन्त्री भए । स्थायित्व त थियो तर नतिजामूलक स्थायित्व थिएन, हाम्रो अहिलेजस्तो ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राजनीतिक नेतृत्व चलायमान हुनैपर्छ । नजिकै भारतले के गरेको छ ? चीन कसरी अगाडि बढेको छ ? भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो हेरिसकेपछि प्रतिष्पर्धा कसरी गर्ने भन्ने सोच आउँछ । तर जति छ, त्यही लुटेर खानुपर्छ भन्ने सोच भएकाहरूले आर्थिक वृद्धिको विषय सोच्न सक्दैनन् ।

वीपीमा त्यो क्षमता, गतिशीलता भएजस्तो देखिन्छ । २००८ सालमा बजेट प्रस्तुत भयो । त्यतिबेलासम्म एसियामा चार-पाँच वटा देशले मात्र बजेट ल्याउँथ्यो । एक दुईवर्ष बजेट नल्याएर उठेको बजेट खाएको भए पनि कसले के नै गथ्र्यो होला र ? त्यसअघिसम्म त कर उठाएर खाने पद्धति न थियो ।

वीपीले प्रगतिशील कर लगाए, बिर्ता उन्मूलन गरे, तथ्यांक विभाग गठन गरे, विश्वविद्यालय पनि उनकै पालामा स्थापना भयोे । यी कुराहरूले उनी जिम्मेवार शासकीय व्यवस्थाको पक्षमा थिए भन्ने देखाउँछ । उनको विपक्षी गोर्खा दल त पछि नेपाली कांग्रेसमै विलय भयो । विपक्षी दलका नेता भरत शमशेर, बेनीबहादुर कार्कीहरू कांग्रेस बने । वीपीको विरुद्ध लेख्ने पत्रकारहरू पनि उनको उदारता सम्झन्छन् ।

वीपीको कार्यकालको सुरुवात नै प्रधानमन्त्रीको तलब घटाएर भएको थियो । महेन्द्रको शासनमा प्रत्यक्ष लाभ पाएका व्यक्ति र उनका सन्तानले मात्र वीपीलाई आक्कलझुक्कल अप्रमाणित आरोप लगाएका देखिन्छन् । नत्र उनका प्रमुख विपक्षीले पनि उनको चरित्र स्फटिक जस्तो थियो भनेको पाइन्छ ।

स्कुल-कलेजमा राजनीतीकरण हुनुमा दलहरूलाई दोष दिइन्छ । यसमा राजा महेन्द्रको योगदान छ । जनमत भएका दलहरू प्रतिबन्धित भएपछि खेल्ने कुनै न कुनै ठाउँ त खोजिहाल्थेँ नि ।  २०१७ सालमा ‘कू’ नभएको भए शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतीकरण नहुन सक्थ्यो ।

कतिपयले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनेको कुरा गर्छन् । २००८ सालमा कांग्रेसको सरकारका प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइराला भारत जाँदा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र हेटौंडा-काठमाडौं रुट बनाइदिन आग्रह गरिएको थियो । अन्ततोगत्वा त्यसको दुई तिहाइ भाग भारत र बाँकी खण्ड विभिन्न देशले बनाइदिएका हुन् । महेन्द्रले चाँदीको कोदालोले खनेर शिलान्यास गरे तर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सकिन अर्को चालिस वर्ष लाग्यो ।

देशभित्र आफैँ आम्दानी निकालेर विकास गर्नतिर महेन्द्र कहिल्यै लागेनन् । उनले सत्ता लिएपछि त्यस्तो प्रयास भएको देखिँदैन । त्यसबाहेक पञ्चायतकालमा जति नीति आए, ती ‘माटो सुहाउँदो’ मौलिक नभएर मूलतः अरूको नक्कल थिए । उदाहरणको लागि गाउँर्फक राष्ट्रिय अभियान माओत्सेतुङको ‘गाउँमा जाउ’ भन्ने कार्यक्रमको कच्चा सिको थियो ।

जनमत संग्रहपछि व्यवस्थाले नै ‘म्यान्डेट’ पाएकाले आत्मविश्वास बढेर पनि होला, पञ्चायतले अन्तिम दशकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्ने आँट देखायो, ‘एसियाली मापदण्ड’ भन्ने कुरा ल्यायो । तर पञ्चायतको व्यवस्थापन साह्रै खराब थियो । सूर्यबहादुर थापाले २०३६ सालमै नेपालमा सार्वजनिक संस्थाले काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।

पञ्चायत हट्दा बैङ्कहरू खराब ऋणले भरिएका थिए, देश ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । तीसको दशकको सुरुमा हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना बनेताका देखिएको आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनेे सपना पञ्चायत कालभरि पूरा भएन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले पनि भएको छैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा अहिलेेसम्मकै बढी उद्योग दर्ता भएकोचाहिँ हो ।

सत्र सालपछिका अधिकांश सरकारहरू जनताका थिएनन्, श्री५का थिए, पछि त भूमिगत गिरोहका पनि भए, तिनलाई जनताले विश्वास गरेनन् । केही मान्छेले चलाएको सरकार भनेपछि अपनत्व नहुने भयो । के कुरामा भ्रम पाल्नुहुन्न भने समग्रतामा ३० वर्षे पञ्चायत खराब व्यवस्था थियो, त्यसैले असफल भयो ।

राजा महेन्द्रले वीपीलाई हटाएर राजनीतिको प्राकृतिक बाटो अवरुद्ध पारे । त्यसको सट्टामा विकास दिन सकेनन् । वीपी भएको भए नेपाल सिंगापुर वा स्विट्जरल्याण्ड हुन्थ्यो भन्दिन । दिगो विकास हासिल गर्न धेरैकुरा मिल्नुपर्छ । तर राजाले नैसर्गिक प्रगतिशील बाटो रोकिदिए । विकासको प्रगतिशील बाटो थुन्न महेन्द्रले धेरै मान्छे मारे । जनताले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्‍यो ।

बहुदल फर्केको पनि ३० वर्ष भइसकेको छ । यो असफल हुने म देख्दिनँ । यसबीचमा माओवादीले, राजा ज्ञानेन्द्रले झमेला गरे । भारतले पनि गर्‍यो होला । सकेको भए हाम्रै देशका अरू शक्तिले पनि गर्थे होला । विप्लवलाई उचाल्नेहरू पनि होलान् । र पनि, बहुदलको निरन्तरतामा मलाई विश्वास छ । राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा बहुदल बढी उपयोगी छ ।

(अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरसँगको कुराकानीमा आधारित)