१ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सम्भावित ‘दुर्घटना’ तत्काललाई टरेको छ । तर, राजनीतिक विवाद भने कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा समेत परामर्श नगरी संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने विवादास्पद अध्यादेशअनुसार प्रधानान्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत राखेका थिए ।

जबकि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए भने विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि परिषदको बैठकमा गएका थिएनन् ।

अध्यादेश आएको भोलिपल्ट बुधबार दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटीको पूर्वनिर्धारित बैठक थियो ।

बैठकभन्दा केही अगाडि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे । प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको योजना भने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमै राखेर अध्यादेशबारे छलफल गर्ने र फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिने थियो ।

तर, ओलीले कुनै हालतमा अध्यादेश फिर्ता नलिने र प्रचण्डले पार्टीमा पेश गरेको प्रस्ताव (ओलीको भाषामा लान्छनापत्र) फिर्ता नभएसम्म पार्टीको बैठकमा समेत नआउने भनेर प्रचण्डलाई जवाफ फर्काए ।

प्रचण्ड-माधवको काउन्टर : ८३ सांसदको हस्ताक्षर

अध्यादेश फिर्ता नलिने र पार्टी बैठकमा पनि नआउने ओलीको अडानपछि प्रचण्ड र नेपालले काउन्टर दिए, संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने समावेदनबाट ।

अध्यादेशबारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने समावेदन दिन नेकपाकै ८३ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । यसबारे प्रचण्ड-नेपाल समूहकै कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई समेत पत्तो थिएन ।

पार्टीकै नेताहरु विशेष अधिवेशन माग गर्दै शीतलनिवास गएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट बालुवाटार पुग्यो । यो खबर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि निकै ठूलो झड्का थियो ।

‘ओली कमरेडलाई यिनीहरुले के गर्छन् र ! भन्ने लागेको थियो । नेताहरु अधिवेशन माग गर्दै शीतलनिवास पुगेपछि केसम्म गर्न सक्दारहेछन् भन्ने थाहा भयो’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘हिजोसम्म उहाँले टाउकामा र अरुले जिउमा हान्दै आएका थिए । आज अर्को पक्षले टाउकोमै बजारेपछि  ओलीजीको चेत खुल्यो होला ।’

दोस्रो तहका नेताहरुको पहल

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नगरेकाले मन्त्रीहरु असन्तुष्ट थिए । स्थायी कमिटी बैठक पनि के हुने भन्ने अनिश्चित भएकाले बालुवाटार जानुपूर्व स्थायी कमिटी सदस्य घनाश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले कृषि मन्त्रालयमा भेट गरे । पार्टीको विवाद मिलाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुबै नेता सहमत थिए ।

त्यहाँबाट छुटि्टएका भुसाल जब बालुवाटार पुगे, बैठक हलमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरु मात्रै थिए । ओली पक्षका नेताहरुलाई नेदेखेपछि उनले डा. राजन भट्टराई र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई फोन गरे ।

बैठक हल नजिकैको एउटा कोठामा पोखरेलसहित  ओली पक्षका नेताहरु निराश मुद्रामा थिए । पार्टीका सांसदहरु नै संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले पार्टी दुर्घटनामा पर्न लागेको भन्दै नेताहरुले निशारा व्यक्त गरे ।

नेता भुसालले प्रस्ताव राखे, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरौं, संसदको विशेष अधिवेशन आहृवानका लागि समावेदन दिने प्रक्रिया पनि रोकौं । दुबै प्रस्ताव फिर्ता गराउन पहल थालौं ।’

भुसालले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यही भने । जवाफमा प्रचण्डले भने, अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीले मान्छन् र ? मान्दैनन् ।’

दुबै स्टेपबाट पछि हट्ने प्रस्तावमा प्रचण्ड सकारात्मक रहेको बुझेपछि भुसालले फेरि पोखरेललाई भेटे । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई पनि सहमतिको पहलमा जुट्न प्रस्ताव राखे । त्यसपछि अध्यादेश र समावेदन फिर्ता गराउन तीनैजना नेताहरु सहमत भए ।

ओली र प्रचण्डलाई फोनबाट आपसमा कुरा गराउने र ओलीले प्रचण्डलाई छलफल गर्न बोलाउने सहमति भयो । यसपछि नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्न गए भने भुसालले आफूहरुबीच भएको सम्वाद कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुनाए ।

नभन्दै, प्रचण्डलाई ओलीको फोन आयो । भुसालकै नम्बरमा फोन आएको थियो । भुसालले प्रचण्डलाई फोन पनि दिए । तर, ओलीले अरु-अरु कुरा गरे, प्रचण्डलाई भेट्न बोलाएनन् ।

त्यसपछि फेरि भुसाल र पोखरेलले ओलीलाई भेटे । नेम्वाङ पहिल्यै पुगिसकेका थिए । चारजनाबीच फेरि सहमति भयो, अध्यादेश र आवेदन प्रक्रिया दुवै फिर्ता गर्ने ।

त्यसपछि भने ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर बोलाए । प्रचण्ड सँगसँगैजस्तो महाचिव विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आए र ६ जनाबीच कुराकानी भयो ।

भुसाल, नेम्वाङ र पोखरेलको प्रस्तावमा प्रचण्ड पहिल्यै सहमत भएकाले त्यहाँ धेरैबेर कुरा भएन ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले ‘आरोपपत्र’ (प्रचण्डको प्रस्ताव) पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखे । प्रचण्डले ‘पहिले तत्कालको विषय हल गरौं, त्यसबारे कुरा त गरौंला’ भनिदिए । र, त्यसपछि बल्ल नेताहरु स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भए ।

बैठकमा ओलीका खस्रा कुरा

अध्यादेश फिर्ता नलिने र कडारुपमा प्रस्तुत हुने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः ८३ सांसदको हस्ताक्षर शीतलनिवास पुगेपछि सोही घटनाबाट क्रकक्क परेको एक नेताले बताए । पार्टीभित्रको चर्को दबावका बावजुद प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाउन बाध्य भए ।

स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओली बोले । उनीहरुले एकअर्कालाई घोचपेच पनि गरे ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल र सुवास नेम्वाङले सकारात्मक पहल गरेर दुई अध्यक्षवीच कुराकानी भएको बैठकलाई जानकारी दिए । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको समावेदन पनि फिर्ता लिने सहमति जुटेको बताउँदै प्रचण्डले बाँकी कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ भनेर ओलीलाई बोल्ने समय दिए ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले ६ नेताबीच भएको सहमतिअनुसार अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणा बैठकमा गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले अरु-अरु खस्रा कुराहरु मात्रै गरे । अध्यादेश किन फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पनि एउटा  प्रक्रिया हुन्छ, के यहाँबाट फिर्ता लिन मिल्छ ? प्रधानमन्त्री बैठकमा यसरी प्रस्तुत भए ।

त्यसपछि बैठकस्थलमा उभिएर भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई क्रस गर्दै अध्यादेश र शीतलनिवास पुगेको समावेदन दुबै फिर्ता गर्ने सहमति भएको सुनाए ।

ओलीनिकट नेता नेम्वाङले पनि भुसालले भनेअनुसार नै सहमति भएको  बैठकलाई जानकारी दिए ।

त्यसपछि बल्ल ओलीले प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता लिन कुनै गाह्रो नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । तर, उनले अध्यादेश ल्याउनु कमजोरी भएको स्वीकार गरेनन् र कुनै आत्मालोचना चाहिँ गरेनन् । अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भन्न पनि उनलाई बैठकमा निकै गाह्रो परेको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए ।

अन्ततः बुधबार साँझ सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यादेश र शीतलनिवास पुगेको समावेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि पार्टीमा सहमति गरेर मात्रै गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय छ ।

साथै स्थायी कमिटीको बैठक ५ पुसमा बस्ने गरी स्थगित भएको छ भने ५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक १० गतेलाई सरेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई नेताहरुबीच भएको सहमति ऐतिहासिक भएको बताउँछन् । ‘आजको बैठकले मिलेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नेताहरु यो स्परिटअनुसार हिँड्ने हो भने निकास सम्भव छ’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसाई कसैले पनि दाउपेचका रुपमा प्रयोग नगरौं ।’

योगेश भट्टराईले यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट नेकपा बैठक भदौ २६ मै फर्किएको प्रचारबाजी गराइएको थियो । चारबुँदे सहमति भएको र प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावसमेत फिर्ता भएको प्रचार ओली पक्षले गराएको थियो । तर, बुधबार त्यस्तो कुनै लिखित सहमति नभएको र दुई अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रहरु फिर्ता नभएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।