५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने छुट नदिएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने छुट नदिएको बताएका हुन् ।
संविधानले संसदले सरकार नै बनाउन नसकेको अवस्था भएमा विघटन हुनसक्ने कल्पना गरेको भन्दै उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने बेलामा संसद विघटन संविधानविपरीत र अवैध हुने बताएका हुन् ।
‘अहिले नेकपाको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नै भएन’ उनले भने ‘यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न खोजेको हो भने असंवैधानिक छ ।’
सांसद अधिकारीले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुअघि संसदमा रहेका अन्य दल र संविधानका जानकारहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘मेरो विचारमा राष्ट्रपतिले संसदमा रहेको मुख्य पार्टीसँग सबै पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । संवैधानिक व्यक्तित्वसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
यदि राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेमा अर्को असंवैधानिक कामलाई मान्यता दिएकै ठहर्ने अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृत भएमा यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च पुगेमा सर्वोच्चले संविधानको आधारमा मात्र नभई अन्य राजनीतिक दलहरू चुनावमा जान तयार छन् कि छैनन् भन्ने समेतलाई ख्याल गरेर निर्णय दिन सक्ने अधिकारी बताउँछन् ।
