Comments Add Comment

सरकारी वकिलले छाड्यो लम्बोदर न्यौपानेलाई

अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीमै फर्काइयो

६ पुस, काठमाडौं । भक्तपुर इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने थुनामुक्त भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, भक्तपुरले अनुसन्धान पूर्ण नभएको दाबी गर्दै न्यौपानेलाई छाड्न निर्देशन दिएको हो ।

ब्युरोले २५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो । तर, कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको बताउँदै फाइल फर्काइदिएको हो ।

साथै, न्यौपानेलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न पनि सरकारी वकिलले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो । ‘अब न्यौपानेलाई दैनिक हाजिरीका लागि बोलाएर थप अनुसन्धान गर्छौं’, ब्युरोका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।

भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीवक्ता नवराज पराजुलीले न्यौपानेमाथिको अनुसन्धानमा केही कागज र रिपोर्ट पर्याप्त नभएकाले थप अनुसन्धान गरेर प्रष्ट पार्न प्रहरीलाई भनिएको अनलाइनखबरलाई बताए । पराजुलीले भने, ‘२५ दिनभन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने भएकाले न्यौपानेलाई चाहिँ तत्काललाई हाजिरी जमानीमा छाड्न भनिएको हो ।’

यसअघि न्यौपानेका भाइ निर्मलले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए । तर, २९ मंसिरमा अदालतले न्यौपानेको रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो ।

न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा स्वामित्वको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सीआईबीले ठगीमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

ब्युरोले अनुसन्धानपछि ठगीसँगै कीर्ते मुद्दासमेत चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

‘कलेजको विधान २०५१ पेस गरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले २०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको थियो, त्यस वेला पेस भएको कागजात ब्युरोले मगाएको थियो’, ब्युरोका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पोखरा विश्वविद्यालयबाट कलेजको विधान २०५१ (संशोधनसहित २०५६) को फोटोकपी प्राप्त भएकोमा सोमा दफा ३.१ को ग (यो मुनाफा रहित उद्देश्यले स्थापना गरिएको छ) व्यहोरा हटाइ उक्त लाइन खाली राखिएको पाइएको छ ।’

यसरी न्यौपानेसहितको समूहले विधानमा कीर्ते गरेर पेस गरेको देखिएकाले कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार न्यौपानेसहितको समूहले विधान विपरित आफूहरुलाई लाभ पुग्ने र संस्थालाई हानी, नोक्सानी पुर्‍याउने निर्णयहरु गरेर संस्थालाई ठगी गरेको देखिएको छ ।

प्रहरीले न्यौपानेलाई १० मंसिरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । उनीविरुद्ध ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठगीको आरोपमा कलेजका प्राचार्य प्रा. डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले किटानी जाहेरी ब्युरोमा दिएका थिए ।

न्यौपाने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा २०५६ असार १८ देखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म पहिलो कार्यकाल र २०७० मंसिर २३ देखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका थिए । उनी अध्यक्ष भएका बेला कलेजको बेरुजु २३ करोड १० लाख २३ हजार ४४३ रुपैयाँ देखिएको छ । उनको नाममा मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६५० रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।

दुई वर्षअघि न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पद छोड्नुपरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment