१० पुस, काठमाडौं । सं‌सद विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १४ वटा रिटमथि सुनुवाई भइरहेको छ ।

शुक्रबार रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत, समृत खरेलसमेत, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाको रिटमा सुनुवाई भइरहेको छ ।

इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका छन् :  

संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा हो । यो केपी ओलीले मात्र ल्याएको लोकतन्त्र होइन । हठात मानसिकतामा आएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । ७ जना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसक्नुभएको छ । हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने भन्नुभयो, यही हो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता ? संविधानको पालना यही हो ? यो संविधानवादको घोर अपमान हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण छ । राष्ट्रपतिको निर्णय पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दछु ।

अधिवक्ता रुद्र शर्मा

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन । प्रधानमन्त्री त संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

अधिवक्ता बद्री झा

यो विषय श्रीमानको संवैधानिक इजलासमा छ । यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो, सरकारको निर्णयलाई सच्याउने । संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था छैन । संविधानमा संसदको ५ वर्ष कार्यकाल भनेको छ । हामीले संविधान नमान्ने ?  त्यसो हो भने अहिले प्रदेश सरकार पनि विघटन हुन्छ ।

अधिवक्ता सरोज घिमिरे

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा जुन दुई धारा उल्लेख गरिएको छ, त्यसको तादात्म्यता छैन । आफ्नो महत्वाकांक्षाका लागि संविधानलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरियो । संविधान र संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी भएनन् । संसद विघटन गर्दा दिइएको आधार संविधानसम्मत छैन । सविधानले कल्पना नै नगरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्, यो असंवैधानिक छ । त्यसैले संसद विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दछु ।

अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी

सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था  पनि छैन । फेरि बहुमतमा  भएको सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकार आफूले आत्महत्या गर्‍यो । ५ वर्षसम्म संविधानलाई दाँयाबाँया गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल 

संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन सक्दैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी

सरकारको कदममा बदनियत देखिन्छ । ६ महिनासम्म नियमित अधिवेशन पनि बोलाइएन । जहिले पनि संसद भंगको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले साथमा राजीनामा पनि लिएर जान्छ । यो पटक चाहिँ त्यस्तो गरिएन । सरकारको वैशाखमा चुनाव गर्ने नियत देखिँदैन । यो रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइको माग गर्दछु ।

सर्वोच्चले  माग्यो लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश किन परेनन् ?’