११ पुस, काठमाडौं । लकडाउनपछि ठप्प भएको निर्माण क्षेत्र अझै पुरानो लयमा फर्किन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले करिब ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै निर्माण साइटमा काम भइरहेको छ, त्यो पनि निकै सुस्त गतिमा ।
सुरुमा महामारीलाई बहाना बनाउन पाएको निर्माण क्षेत्रले त्यसपछि वषर्ा र चाडबाडको निहुँ देखायो । अहिले ठेकदारहरु तरलता अभावलाई नयाँ कारण देखाएर साइटमा फर्किन आनाकानी गरिरहेका छन् । निर्माण साइट खुलाउन आयोजनाहरुले ठेकदारलाई दबाव दिए पनि धेरै ठेकदारले टेरेका छैनन् । सरकारले न ठेकदारलाई कडाइपूर्वक काममा फर्काउन सकेको छ, न उनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न चासो दिएको छ ।
नेपालमा मंसिरदेखि असारसम्मको अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, गत चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि ठूला विकासका आयोजना ठप्पप्रायः छन् । गत आर्थिक वर्षका अन्तिम चार महिना काम नहुँदा सरकारले गर्ने विकास खर्च ३० प्रतिशत पनि पुग्न सकेन । अहिले केही आयोजनामा आंशिक काम भइरहेको छ ।
व्यवसायीहरु दशैंअघिसम्म तिहारपछि साइटहरु खुल्ने बताइरहेका थिए । तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले शुक्रबार साइट खोल्ने वातावरण नबनेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनीसहित मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझायो । त्यसअघि महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई पनि भेटेको थियो । पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम र सहरी बिकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई पनि महासंघले मागपत्र बुझाइसकेको छ ।
व्यवसायीले पुस १५ पछि आफ्ना माग पुरा गराउन आन्दोलनको कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि आगामी पुस १५ गते काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारी थियो । तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सो भेला तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । सरकारलाई मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न निकायमा फेरि धाउन थालेको अध्यक्ष सिंहले बताए । आफ्ना मागमा मन्त्री र सचिवहरु सकारात्मक रहेको महांसघको भनाइ छ ।
६५ अर्ब चाहिने
महासंघले मागहरु पूरा नभए निर्माणका कामहरुको गति बढाउन नसकिने बताएको छ । ‘अहिले निर्माण कम्पनीहरुलाई ६५ अर्बको नगद प्रवाह आवश्यक छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष सिंहकाअनुसार निर्माण सामग्री उत्पादक र आपूर्तिकर्ता पनि महामारीका कारण थला परेका छन् । आफूहरुले पुरानो उधारो नै चुक्ता गर्न नसकेकाले थप उधारो दिनसक्ने अवस्थामा आपूर्तिकर्ताहरु नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले समयमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं, सबैलाई आर्थिक तरलताको संकट छ,’ सिंह भन्छन्, ‘पर्याप्त पैसा नभई काम सुरु गर्न सकिन्नँ ।’
घर भाडा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब लगायत ओभरहेड खर्चहरुले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या पारिरहेको महासंघले बताएको छ ।
महासंघले महामारीको अवधिलाई ठेक्का अवधिमा गणना नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले निर्माण कम्पनीहरुबाट आयोजनाहरुमा पेश भएका बिलको भुक्तानी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेको छ । अहिले व्यवसायीसँग करिब ८ खर्ब बराबरको ठेक्का छन् । अर्बौंको काम भएपनि महामारीका कारण म्याद थप लगायतका निर्णय हुन नकसकेकाले भुक्तानी रोकिएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।
विशेषगरी प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी लगाएका कयौं ठेक्काको भुक्तानी नभएकाल धेरै व्यवसायीले तरलताको संकट ब्यहोरिहेको महासंघको भनाइ छ ।
मागका फेहरिस्त
व्यवसायीले सरकारसँग चैतदेखि कात्तिकसम्मको अवधिलाई ‘निर्माण शून्य समय’ घोषणा गर्न माग गरेका छन् । लकडाउन र महामारीको चरम अवस्था रहेकाले ८ महिनाको अवधिलाई काबुबाहिरको परिस्थिति मानेर ठेक्का सम्झौतामा गणना गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट यसअघि नै महामारीका कारण काम नसकिएका र लकडाउन बीचमा खरिद सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई थप ६ महिना समय दिएको थियो । चैतबाट गणना हुने यो म्याद भदौमा सकियो । त्यो व्यवस्थाले प्रभावित भएका सबै आयोजनालाई नसमेटेको महासंघको तर्क छ ।
चैतदेखि साउनसम्म काम सकिने खालका आयोजनाको संख्या सीमित रहेको र त्यो अवधिमा ठेक्का सम्झौता हुँदै नभएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । महामारीअघि निरन्तर काम भइरहेका सयौं आयोजना प्रभावित भएकाले म्याद थप्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने व्यवसायीले बताएका छन् ।
महासंघले आयोजनाहरुको लागत पुनरावलोकन पनि हुनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले गत फागुनमा मात्र २७ सय रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपेको थियो । त्यसपछिको समय काम गर्न नपाई बितेकाले म्याद थप हुनुपर्ने ठेकदारहरुको तर्क छ ।
व्यवसायीहरुले खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छन् । कुनै पनि आयोजनाको म्याद सुरुमा दिइएको अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप्न नपाइने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । त्यसको साटो आयोजना पूरा नभइन्जेल म्याद थप हुनपर्ने माग तेस्र्याइएको छ ।
साइटमा लागू हुने स्वास्थ्य प्रोटोकल र त्यो पालना गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्च पनि सरकारले दिनुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुमा रहेका साइटमा जाँदा कामदारलाई क्वारेन्टिनमा राख्न र विभिन्न सुरक्षा साधन तथा उपकरण दिनुपर्दा लागत बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।
आयोजनापिच्छे फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड संक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा फरक अवस्था सिर्जना हुने र काम गर्न कठिन पर्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
हरेक बिल भुक्तानीमा सरकारले राख्ने पाँच प्रतिशत रकम जम्मा भएर बनेको करिब ३० अर्बको कोष यही बेला परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम चलाउन दिए व्यवसायीहरु तरलता संकटबाट जोगिने महासंघको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोक्ने ‘क्रेडिट लाइन’को व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग पनि छ । बैंकबाट यस्तो कागजात बनाउँदा प्रतिवर्ष लागत अनुमानको झण्डै ०.६ प्रतिशतदेखि २.५० प्रतिशतसम्म कमिसन खर्च हुने गरेको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसलाई कायमै राखिए व्यवसायीहरु टाट पल्टने महासंघको दावी छ ।
