१० पुस, काठमाडौं । अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेका छन्, जसमा दुईवटा माग राखिएको छ । पहिलो- विदेशबाट नेपालमा बिना अनुमति प्रसारण भइरहेका श्रब्यदृश्य सामग्रीको प्रसारण बन्द गर्नुपर्छ । दोस्रो- विदेशी विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) सामग्री मात्रै प्रसारण गर्न दिनुपर्छ ।
यदि रिट निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्चले फैसला गर्यो भने युट्युब, नेटफि्लक्स, हटस्टार, हंगामा, गानासहित विभिन्न टेलिभिजन च्यानलका एपहरु पनि प्रतिवन्धमा पर्न सक्छन् । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नेगरी हुने श्रव्यदृश्य प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भने पनि यस्ता विदेशी वेबसाइट, एप र ओटीटी -ओभर दि टप) प्लेटर्फमले नेपालमा अनुमति नलिएको दावी रिट निवेदकले गरेका छन् ।
विदेशी टेलिभिजन च्यानलको हकमा नेपालमा आएर डाउनलिंक अनुमति नै लिनुपर्छ । हाल यस्ता कानून र नियम मिचेर सामग्रीहरु प्रसारण भइरहेको दावी रिटमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी इन्टरनेट प्लेटर्फममा बज्ने विदेशी विज्ञापन नेपालको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ विरुद्ध भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग पनि निवेदकको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञापन बोर्डलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो ।
नेपालमा श्रब्यदृश्य सामग्री प्रसारण गरेर अर्बौं कमाउने तर, नेपालको कानूनअनुसार अनुमति नलिने र एक रुपैयाँ पनि कर पनि नतिर्ने प्रवृत्ति रहेको निवेदक गौतम बताउँछन् । विज्ञापन देखाएर अर्बौं कमाउने कयौं इन्टरनेट प्लेटर्फमहरु नेपालको कानूनअनुसार अवैध भएको उनको भनाइ छ ।
‘अश्लिल प्रसारण गर्ने भएकाले ६ हजारभन्दा बढी पोर्न साइट अवैध ठहर गरेर सरकारले बन्द गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कानूनअनुसार अनुमति नलिएका र क्लिन फिड सामग्री नदिने इन्टरनेट प्लेटर्फम पनि अवैध भएकाले रोक्नैपर्छ ।’
नेपालमा गत कात्तिक ३ बाट क्लिफिडको नीति लागू भएको छ । तर, यसले टेलिभिजनलाई मात्रै समेट्ने भन्दै क्लिन फिड पनि टेलिभिजनमा मात्रै लगाइएको छ । रिट निवेदक गौतमले इन्टरनेट सामग्रीमा पनि ‘क्लिन फिड’ लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आईपी टीभीले जन्माएको बहस
इन्टरनेटका सामग्रीलाई प्रतिवन्धित गर्ने माग अदालतसम्म पुग्नुको कारण भने अलग छ । विशेषगरी केबल -तार) प्रविधिबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्नेहरुको जोडबलमा यो विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।
अहिले केबल टेलिभिजन विस्थापन हुने गरी आक्रामक ढंगमा आईपी टीभीको उदय भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेटसँगै ‘एन्ड्रोइड आईपी टिभी सेटअप बक्स’ ग्राहकलाई दिँदैछन् । त्यसले इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवा पनि सुलभ मूल्यमा पाइने अवस्था बनेको छ ।
तर, यसको वैधतामाथि केबुल टेलिभिजन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । आईपी टिभीको सेटटप बक्स एन्ड्रोइड प्रविधिको हो, अर्थात् त्यसमा मोबाइलमा जसैगरी एपहरु राख्न मिल्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले त्यसमा युट्युब लगायतका विभिन्न एपहरु राखेर ग्राहकलाई दिँदैछन् । यसले गर्दा टीभीमा नै युट्युब लगायतका एपहरु राखेर हेर्न थालिएको छ ।
यसरी आईपी टीभीमार्फत इन्टरनेटबाट टीभी हेर्दा क्लिन फिडको नियम लाग्दैन । यसमा केबुल टेलिभिजन व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । त्यतिमात्रै हैन, नेपालमा डाउन लिंक अनमति नलिएका च्यानलका एप पनि आईपी टीभीमा राख्न थालिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । त्यस्ता एपबाट बज्ने श्रब्यदृश्य सामग्री रोक्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारमाथि दबाव बढाउँदै आएका थिए ।
यसैबेला सर्बोच्चमा दायर रिटमा त्यसभन्दा अघि बढेर नेपालमा इन्टरनेटका माध्यमबाट प्रसारण हुने विदेशी विज्ञापनहरु रोक्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यदि विज्ञापन नरोकिने अवस्था आए एप र वेबसाइटलाई नै ‘ब्लक’ गर्नुपर्ने माग रिटमा छ ।
नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष धु्रब शर्मा टेलिभिजनमा क्लिन फिड कन्टेन्ट बजाए पनि आईपी टिभी लगायतका डिभाइसमा रहेका एपहरुमा विज्ञापनसहितका कन्टेन्ट बजिरहेको गुनासो गर्छन् ।
‘यहाँ आजतकले डाउन लिंक अनुमति लिएको छैन, उसको प्रसारणमा क्लिन फिड पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँ एप डाउनलोड गरेर भिडियो सामग्री पनि हेर्न मिल्छ, देशभित्र विज्ञापन पनि बज्छ । त्यस्तो अवैध काम रोकिनै पर्छ ।’
रोक्न कति सम्भव ?
अहिले नेपालमा धेरै डाउनलोड हुने विदेशी एप र यहाँ हेरिने वेबसाइटहरुमा विज्ञापनहरु देखिन्छन् । मनोरन्जनक एपमा मात्रै हैन, समाजिक सञ्जालका एपदेखि गेमिङ एपसम्ममा यस्ता विदेशी विज्ञापनहरु हुन्छन् । यदि सर्बोच्चले रिटअनुसारको दावी स्वीकार गर्यो भने त्यस्ता सबै इन्टरनेट प्लेटर्फम र कन्टेन्टरु रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
इन्टरनेटकै क्लिन फिड मागिएको विषयमा सूचना प्रविधि विज्ञहरुको फरक-फरक मत छ । सूचनाप्रविधि विज्ञ आनन्दराज खनाल टेलिभिजनको लाइसेन्स लिएका सबै सेवा प्रदायकलाई राज्यले समन्यायिक ब्यबहार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘जुनसुकै प्रविधिबाट भएपनि आईपी टीभीले डाउनलिंक अनुमति नभएका क्लिफिडरहित कन्टेन्ट बजाएका छन् भने त्यो रोकिनुपर्छ,,’ उनी भन्छन्, ‘प्रविधि फरक भए पनि एउटै कानूनबाट निर्देशित हुने, एउटै दरको कर लाग्ने, अनुमतिपत्र शुल्क तिर्नेमाथि राज्यले फरक-फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’
उनले इन्टरनेटमा बज्ने विज्ञापन रोक्न पनि सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘इन्टरनेटमा विदेशी विज्ञापन रोक्न नसकिने हैन, फिल्टर प्रविधिहरु छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यसअघि नै त्यस्तो प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफल के हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’
साइबर कानूनका विज्ञ प्रविण सुवेदी भने विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले इन्टरनेटमा बज्ने विदेशी विज्ञापन रोक्ने परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन् । ऐनले टेलिभिजनमा बज्ने विज्ञापनमा मात्रै क्लिन फिडको कुरा गरेकाले विद्यमान कानूनकै आधारमा क्लिन फिड नभएका इन्टरनेट समाग्रीलाई रोक्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुले विज्ञापनरहित -क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनको परिभाषा खण्डमा ‘विज्ञापन’लाई अनलाइन माध्यममा राखिने प्रचारप्रसार सामग्रीलाई पनि मानिएको छ ।
अर्का साइबर कानूनका विज्ञ सन्तोष सिग्देल एन्ड्रोइड वा ओईओसएस प्रविधिबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन सामग्री र इन्टरनेटमार्फत देखाइने विदेशी विज्ञापनलाई नियमन गर्ने कानून नै नभएको बताउँछन् ।
‘यो अब अदालतले नै ब्याख्या गर्ने विषय बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा सरकारले अहिले उठेका सवाललाई सम्बाधेन गर्ने गरी नियामक कानून ल्याउनुपर्छ ।’
यस्तो छ सर्बोच्चमा परेको रिट
