१७ पुस, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तारिक ऋण उठाउँदा औसतमा ६.५ प्रतिशत ब्याजदर व्यहोर्नु परेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण जुटाउनु पर्नेछ । यसमध्ये ५७ अर्ब पहिलो चौमासमा उठिसकेको छ ।
चालु आवको पहिलो चौमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा सरकारले ऋण उठाउन पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट सरकारले केन्द्रीय बैंकमार्फत उठाएको ५७ अर्ब रुपैयाँको औसत ब्याजदर ४.५ प्रतिशत छ ।
पहिलो चौमासमा सरकारले लक्ष्य अनुसार नै ऋण उठाएको छ । दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब उठाउन केन्द्रीय बैंकले तालिका बनाएको छ । पहिलो चौमासमा लक्ष्य भेट्टाए पनि दोस्रंो चौमासको २ महिनामा आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन ।
यसमा केन्द्रीय बैंक चुकेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । उनीहरुका अनुसार, अहिले आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याज खर्च निकै कम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता रहेका कारण ब्याजदर सस्तो पर्न गएको यो ‘मौकामा चौका’ हान्न ढिलाइ भएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल अहिले आन्तरिक ऋण उठाउने राम्रो अवसर भएको बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भन्दा अहिले बैंकहरुमा धेरै तरलता रहेकै बेला आन्तरिक ऋण उठाउनु उत्तम हुने उनले बताए ।
‘जेठ–असारमा उठाउने आन्तरिक ऋण अहिल्यै उठाउँदा राम्रो हुन्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘ब्याजदर सस्तो भएका कारण सरकार, सर्वसाधारण, बैंक सबैका लागि यो राम्रो अवसर हो ।’
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले सरकारलाई बोनस नै परेको टिप्पणी गर्छन् । सरकारले बैंकहरुमा पर्याप्त पैसा रहेको र लगानी हुन नसकिरहेका बेला सस्तो ब्याजमा रकम उठाउन पाएको उनी बताउँछन् । ‘ब्याजदर निकै सस्तो भएको बेला दीर्घकालीन ऋण उठाउन पाउने अवसर छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो मौकामा सरकारले चौका हान्ने हो ।’
आन्तरिक ऋणको अवस्था
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टका अनुसार हाल सरकारसँग ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको दायित्व छ । केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष सरकारले भने अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने र त्यसको क्रमशः भुक्तानी गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने र भुक्तानी गर्ने तालिका बनाएको छ ।
सरकारको दायित्वमा रहेको आन्तरिक ऋणमध्ये विकास ऋणपत्रको सबभन्दा ठूलो हिस्सा छ । हालसम्म ३ खर्ब ८९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ विकास ऋण पत्र छ । ट्रेजरी बिलमार्फत उठाएको २ खर्ब १५ अर्ब २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पनि सरकारको आन्तरिक ऋण छ ।
यसैगरी नागरिक बचत ऋणपत्र ७ अर्ब ७४ करोड २० लाख र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो आन्तरिक ऋण तिर्न पनि तालिका नै बनाइएको छ ।
हालसम्मको आन्तरिक ऋणमा विकास ऋणपत्रको हिस्सा सबभन्दा धेरै ६४ प्रतिशत र ट्रेजरी बिलको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ । यसैगरी नागरिक बचतपत्रको १ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तालिका अनुसार, चालु आवमा २ खर्ब २६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्दैछ । यो कुल आन्तरिक कर्जाको ३६.९४ प्रतिशत हो । आगामी आव २०७८/०७९ मा राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेछ ।
यसैगरी आव ०७९/८० मा ६५ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, ०८०/८१ मा ४१ अर्ब, ०८१/८२ मा १ खर्ब २ अर्ब ७७ करोड ८१ लाख र आव ०८२/८३ मा २० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी हुनेछ ।
तरलताले दिएको मौका
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता देखिएको छ । १५ पुससम्मको तथ्यांकमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बुधबार साँझसम्मको १९१ अर्ब तरलताबाट ४० अर्ब खिचेको छ । बिहीबार २० अर्ब उठाउन राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको सूचना जारी गरेको थियो । यसमा ३० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ७२ अर्ब ७५ करोडको आवेदन पर्यो ।
बोलकबोलमा भाग लिएकामध्ये १७ संस्थाले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राखेका छन् । उनीहरुले अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप राख्नु परेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार निक्षेप उपकरणबाट खिचिएको तरलताको औसत ब्याजदर ०.४० प्रतिशत छ ।
बैंकमा अहिले तरलता अधिक हुनुको कारण पुनरकर्जा पनि हो । पुनरकर्जाका कारण पनि बैंकहरुमा पैसा बढेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति छ । हालसम्म ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुनरकर्जा गइसकेको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
यस्तो बेला आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारलाई फाइदा हुन्छ । तर मंसिरमा आन्तरिक उठाउन सकेको छैन । पुसको १७ गते गइसक्दा पनि उठाउने सुरसार छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट कार्यतालिका अनुसार दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब उठाउनु पर्ने बताउँछन् । मंसिरमा नउठाए पनि अब सरकारले भन्नेवित्तिकै उठाउन कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।
दोस्रो चौमासिकमा ५६ अर्ब र तेस्रो चौमासमा १ खर्ब १२ अर्ब गरी कूल २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसक्ने तालिका छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋणमध्ये ३१.१ प्रतिशत ट्रेजरी बिलबाट, ६६.७ प्रतिशत विकास ऋणपत्रबाट, १.८ प्रतिशत नागरिक बचत पत्रमार्फत र ०.४ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमार्फत आन्तरिक उठाइने डा. भट्टले बताए ।
सरकारले गत आवमा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । कुल आन्तरिक ऋणमध्ये ४६.१५ प्रतिशत ट्रेजरी बिलबाट, ५१.२८ प्रतिशत विकास ऋणपत्रबाट, २.०५ प्रतिशत नागरिक बचत पत्रमार्फत र बाँकी ०.५१ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमार्फत उठाइएको थियो ।
अहिले नउठाए के हुन्छ ?
दुई वर्ष अघिसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन कार्यतालिका बनाउने प्रचलन थिएन । तेस्रो त्रैमाससम्म आन्तरिक ऋणबारे चुपचाप बस्ने सरकारले एकैचोटी चौथो चौमासमा ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने सुरसार गर्थ्यो ।
त्यसले बजारमा तरलता अभाव हुने लगायतका समस्याहरु हुन्थे । सरकारले केही नभनेका कारण राष्ट्र बैंकले पनि केही गर्दैनथ्यो । अघिल्लो वर्षदेखि भने कार्यतालिका नै बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कार्यतालिका अनुसार सबभन्दा ठूलो रकम ११२ अर्ब उठाउन भने अन्तिम चौमास पर्खनु पर्नेछ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पछि उठाउने रकम अहिल्यै उठाउन सुझाव दिन्छन् । अहिले उठाउँदा सरकारलाई ब्याज सस्तो पर्ने र अधिक तरलताको समस्या पनि समाधान हुने उनी बताउँछन् ।
यसबाट अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सर्वसाधारण, बैंक सबैलाई फाइदा हुने उनी बताउँछन् । ‘अलिकति जोखिम होला, तर अहिले कर्जाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘शून्य प्रतिशतमा राख्नु पर्ने अवस्था छ भने अब ४/५ प्रतिशत आए पनि राम्रै हुन्छ । बैंकलाई धेरै फाइदा हुँदा राज्यलाई ३० प्रतिशत कर जान्छ । यो राम्रै कुरा हो ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको पनि सुझाव छ– पाएको बोनस खानु नै राम्रो ।
