१७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई विधेयक पास गर्नै गाह्रो पर्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि ओली समूहलाई विधेयक पास गर्न आवश्यक संख्या राष्ट्रिय सभामा नपुग्ने भएकाले सरकारले राष्ट्रियसभामा बहुमत गुमाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहन्छन् । यसमा कांग्रेसका ६ जना छन् । जसपाका तीनजना सदस्य छन् । मनोनित सांसद तीनजना छन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जोड्दा राष्ट्रिय सभामा नेकपाका ४७ जना सदस्य छन् । मनोनित तीनजना पनि नेकपाबाटै गएका हुन् । यसरी हेर्दा नेकपाका सदस्य ५० पुग्छन् । ५० मा ओली समूहका २५ र प्रचण्ड–नेपाल समूहका २५ जना छन् ।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा संकटकालको प्रस्ताव पारित गराउन चाहिने दुईतिहाइ बहुमत त पुर्याउन सक्दैनन् नै, सरकारी विधेयकहरु पारित गर्नका लागि सामान्य बहुमत पनि ओली सरकारसँग पुग्दैन । राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद भए पुग्छ । तर, यो संख्या पनि ओली समूहसँग छैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रहेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपाले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना तत्काल छैन ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विभिन्न १६ वटा विधेयकहरु विचाराधीन छन् । ६ वटा दर्ता भएर मात्रै रहेका छन् भने बाँकी १० वटा विधेयक सभा र समितिमा छन् ।
यी विधेयकहरु पारित गर्न ३० भन्दा बढीको बहुमत चाहिन्छ ।
‘विधेयक पारित गरे पनि कानुन भने बन्दैन’
संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्ने हो । तर, राष्ट्रिय सभाले मात्रै विधेयक पारित गरेर कानुन बन्दैन ।
कुनै पनि कानुन बन्न दुवै सदनबाट विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा नभएका कारण राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कामका रुपमा विधेयकमाथि छलफल गरेर पास गरे पनि कानुन बन्न प्रतिनिधिसभा नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा भए पनि संवैधानिक संकट टार्न राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न लागेको हो ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक बोलाएकी हुन् ।
एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्न्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा विघटन नहुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा धेरै समय नचलाइने
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन लामो समय नचल्ने बताएका छन् । सरकारले बिजनेश दिए सदन चल्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकहरु पास गरेर पनि अर्को सदन कुर्नुपर्ने भएकाले शून्य र विशेष समयका लागि सदन बस्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय सभा सचिवालयले पनि बिजनेश कति आउँछ, त्यसका आधारमा राष्ट्रिय सभा कति चल्छ भन्ने रहने जवाफ दिएको छ । तथापि, जनचासोका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्तावका रूपमा पेस हुन सक्छन् । यी विषयमा छलफल गर्नका लागि भने बैठक बस्न सक्छ ।
