१७ पुस, काठमाडौं । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री रहेको राप्रपा–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ०५४ पुस २४ गते राजा वीरेन्द्रसमक्ष संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिस चढायो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार राजासमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेको केही घण्टा नबित्दै प्रतिनिधिसभाका ९६ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दै राजदरबार सचिवालयमा समावेदन दर्ता गरे ।
पाँच दिन सोचे राजा वीरेन्द्रले
राजदरबारमा एकैदिन दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजा वीरेन्द्र अलमलमा परे ।
एमालेले भनिरहेको थियो, राजाले संसद विघटन नगरुन्, विशेष अधिवेशन बोलाउन् । सत्तापक्ष (कांग्रेस–राप्रपा) ले भनिरहेका थिए, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि राजाले संविधानतः संसद विघटनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ र खुरुक्क विघटन गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस, राप्रपा र एमालेजस्ता देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु नै दुईधारमा बाँडिएपछि राजा वीरेन्द्रले ठोस निर्णय लिन सकेनन् । संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने कि संसद विघटन गर्ने ? वीरेन्द्र विलखबन्दमा परे ।
संसदको विशेष बैठक मागिएको र विघटनको सिफारिस गरिएको दुवै पत्र राजदरबार सचिवालयमा दर्ता भइसकेका थिए । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेजस्तो सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको पत्र दर्ता नै नगरी फर्काइदिने काम राजदरबारले त्यसबेला गरेन । दुवै प्रस्ताव स्वीकार गरिएका थिए, दर्ता भएका थिए ।
संवैधानिक अभिभावकको भूमिकामा रहेका राजा वीरेन्द्रले त्यसबेला हतारमा निर्णय लिएनन् । पाँच दिनको अलमलपछि उनले ०५४ पुस २९ गते संविधानको धारा ८८ (५) अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएर सोधे– प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस र ९६ सांसदले चढाएको समावेदनमध्ये कुनले प्राथमिकता पाउँछ ?
राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेपछि अब यो राजनीतिक एवं संवैधानिक विवाद नारायणहिटीबाट रामशाहपथमा सर्यो ।
अन्ततः दलगत स्वार्थका आधारमा देशलाई पटक–पटक मध्यावधि चुनावतर्फ धकेल्न खोज्ने पार्टीहरुको प्रयासलाई राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राजा वीरेन्द्रले बुद्धिमत्तापूर्वक राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिए । हतारमा संसद विघटन नगरिकन उनले त्यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाए ।
पृष्ठभूमि : एक कार्यकालमा दुईचोटि विघटनको प्रयास
साबिकको संविधानले जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार बहुमतवाला प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । ०४७ को संविधानमा अहिलेजस्तो प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै शर्त–बञ्देज थिएन । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेपछि संवैधानिक राजाले सदर गर्नैपर्थ्यो ।
०४८ सालको आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो र एकमना सरकार बनायो । तर, वीचैमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे । ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । त्यसको तीन वर्षपछि ०५४ सालमा कांग्रेस–राप्रपा सरकारले अर्को मध्यावधि चुनाव गराउने प्रयास गर्यो ।
सूर्यबहादुर थापाले ०५४ सालमा संसद विघटनको सिफारिस गर्दा तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरी देशलाई मध्यावधि चुनावमा धकेल्नु उचित नहुने’ भन्दै संसदको निरन्तरतामा जोड दियो र विघटनको विरोध गर्यो । तर, सूर्यबहादुर थापाभन्दा पहिले ०५२ सालमा स्वयं एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मध्यावधि चुनावमा जाने असफल प्रयास गरेका थिए, जसलाई अदालतले रोकिदिएको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा ०५४ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रसमक्ष राखे । यो प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा आएको दोस्रो प्रस्ताव थियो । अर्थात, प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल (०५१–०५६) मा मनमोहन र सूर्यबहादुरबाट दुईचोटि संसद विघटन गर्ने प्रयासहरु भए ।
हुन त ०४७ को संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको स्पष्ट अधिकार दिएकै थियो । तथापि प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजा र मनमोहनका पालामा सर्वोच्च अदालतले केही नजिरहरु प्रतिपादन गरेको थियो । खासगरी मनमोहनका पालाको नजिरले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको ‘अनियन्त्रित अधिकार होइन’ भनेको थियो ।
सर्वोच्चमा गम्भीर बहस
राजाले राय मागिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा यसबारे गम्भीर बहस भयो । विशेष अधिवेशन माग गरिएको ९६ सांसदको निवेदन अनि प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसमध्ये राजाले कुन कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने गम्भीर विधिशास्त्रीय बहस अदालतमा भयो ।
०५४ माघ १ गते बसेको एकल न्यायाधीशको इजलासमा राजदरबारको पत्र पेश भयो । एकल इजलासले यो मुद्दा माघ ६ गते विशेष इजलासमा पेश गर्न आदेश दियो । साथै यसमा राय दिन चाहने ३/३ जना बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुको एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश भयो ।
यो मुद्दाको बहसमा एमिकस क्युरीको हैसियतले नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मोतीकाजी स्थापित, सिन्धुनाथ प्याकुरेल र हरिकृष्ण कार्की(वर्तमान न्यायाधीश) छानिए । सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माका साथै श्यामप्रसाद खरेल, शम्भु थापा छानिए । एमिकस क्युरीकै तर्फबाट कृष्णप्रसाद पन्त पनि बहसमा सहभागी भए भने महान्ययाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम केसीहरु छानिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
संसद विघटन : देउवा र ओलीको एउटै पथ
सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि आफ्नो प्रतिनिधि वकिललाई बहसमा पठाउन सक्ने अदालतले आदेश दियो । बहसका लागि सदभावना पार्टीले लक्ष्मणलाल कर्णलाई पठायो । राप्रपाले बद्रीबहादुर कार्की अनि कांग्रेसले मुकुन्द रेग्मी र उनका सहयोगीमा सूर्य ढुंगेललाई पठायो । एमालेबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर छानिए ।
त्यसबेला भएको बहसमा एमालेका तर्फबाट तुलाधरले भनेका थिए, अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने मध्यावधि चुनाव देशले धान्न सक्दैन, हामी संसदबाटै सरकारको विकल्प दिन्छौं, त्यसैले संसद विघटन नगरी राजाले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनको सिफारिस भइसकेपछि संसद बैठक माग्दै समावेदन दर्ता भएकाले पहिले दर्ता भएको प्रस्तावले नै प्राथमिकता पाउनुपर्ने बलराम केसी, मुकुन्द रेग्मी, सूर्य ढुंगेल लगायतको जिकिर थियो । मोतीकाजी स्थापितले पनि त्यही राय दिएका थिए ।
गणेशराज शर्माले पनि संसद विघटनको सिफारिस भइसकेपछि बल्ल विशेष अधिवेशन माग गरिएको हुनाले पहिलोले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताएका थिए ।
मनमोहन अधिकारीका पालामा (०५२ सालमा) राजाबाट संसद अधिवेशनको मिति आह्वान भइसकेपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले विघटनको प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै शर्माले यसपटक प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि सांसदहरुको समावेदन परेको बताएका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको जिकिर थियो, ‘त्यो समावेदन दस्तखत भएको एउटा कागज मात्र हो ।’
अर्का बहसकर्ता शम्भु थापाले कोही दौडेर पहिले पुग्दैमा त्यसैको प्रस्तावले मान्यता नपाउने बताएका थिए । राजाबाट संसद विघटन कार्यान्वयन नभएकै अवस्थामा विशेष अधिवेशन माग गरिएको हुनाले राजाबाट अधिवेशन नै आहवान हुनुपर्ने थापाको राय थियो ।
त्यसअघि एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनमाथि फैसला गर्दा ०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरसमेत थापाले सम्झाएका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि त्यसलाई छलेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने थापाले बहसमा बताएका थिए । बारम्बार चुनाव गराउन नपाउने र आफ्नो ह्वीपमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने थापाले पुरानो नजिर सम्झाउँदै बहस गरे ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेर संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनकै रिट हेरिरहेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि त्यसबेला एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै ९६ सांसदको समावेदनले प्राथमिकता पाउनुपर्ने राय दिएका थिए ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २१ दिनको गम्भीर बहसपछि ०५४ माघ २१ गते राजा वीरेन्द्रलाई राय बुझायो । र, अदालतको रायअनुसार राजाले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । प्रधानमन्त्रीले अगाडि नै गरेको संसद विघटनको सिफारिस बदर भयो र मुलुक मध्यावधि चुनावको भाउँतोबाट जोगियो ।
अब कुरा गरौं राष्ट्रपतिको
२०७७ पुस १ गते नेकपाका ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको समावेदन पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पुग्यो । त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिएनन् ।
सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनका लागि वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नका लागि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिएनन् । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न मात्र विशेष अधिवेशन मागिएको थियो । जे विषयमा विशेष अधिवेशन डाकिएको हो, त्योबाहेक अरु छलफल गर्न नपाइने संविधान/कानूनमा स्पष्ट प्रावधान छ ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशबारे छलफल गर्न सांसदहरुले दताए गराउन खोजेको समावेदन दर्ता गर्नसम्म मानिनन् । जबकि संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले संसदको बैठक माग गरेमा संसदको अधिवेशन तोक्नैपर्ने संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
विशेष अधिवेशन माग गरिएको निवेदन दर्ता नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत काम गरिन् । उनले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई फोन अफ गर्न लगाएर भीम रावल र पम्फा भुसाललाई शीतलनिवासमा ६ घण्टा कुराइन् र भेटसम्म नदिई, समावेदन दर्ता नगरी फर्काइदिइन् ।
यसैवीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सिफारिस गरे । सांसदहरुको समावेदन दर्ता नगरेकी राष्ट्रपतिले केही घण्टा पनि नबित्दै संसद विघटनको प्रस्ताव सदर गरिन् ।
८३ सांसदले संसदको अधिवेशनको माग गर्दा दर्तासम्म गर्न अस्वीकार गर्नु अनि पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने नियतले ल्याएको विघटनको प्रस्तावचाहिँ आँखा चिम्लेर सदर गर्नुले के संकेत गर्छ ? के राष्ट्रपति भण्डारीमा राजा वीरेन्द्रमा जति पनि संसदीय संस्कार नरहेको हो ? यसमाथि बहस गर्ने जिम्मा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं राजनीतिज्ञहरुको हो ।
टिप्पणी : मनसायप्रेरित संविधान उल्लंघन
नेपालको संविधान धारा ६१ मा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानूनवमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भनिएको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने यो धारामा उल्लेख छ ।
तर, पुस १ गते राष्ट्रपतिले सांसदहरुको समावेदन दर्ता नगरेर संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) सोझै उल्लंघन गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा सचिवलाई फोन अफ गर्न लगाएर दिनभरि गायव पारिनुले यो घटना राष्ट्रपति कार्यालयको मनसायप्रेरित कार्य हो भन्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिन् र संसदीय सर्वोच्चतामाथि घात गरिन् । राष्ट्रपतिले नियतवस गरेको यो कार्य महाअभियोग आकर्षित हुने विषय पनि हो । र, यो नेपालको संसदीय इतिहासमै एउटा विद्रूप अभ्यास हो । राजा वीरेन्द्रले पनि संसदीय व्यवस्थामाथि यस्तो घात गरेका थिएनन् ।
संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा (१) अनुसारको काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गर्दा ‘संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य’ गर्नका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदलाई सोध्नुपर्दैन ।
जस्तो कि– एक चौथाई सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले बालुवाटारलाई सोध्नैपर्दैन, अधिवेशनको मिति तोक्न मिल्छ र तोक्नैपर्छ ।
दृष्टान्तका लागि, संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा प्रष्टै लेखिएको छ, ‘…. यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ ।’
सांसदहरुको एक चौथाई सदस्यले बैठक माग गर्न सक्ने अधिकार ‘संविधानमै किटानीका साथ तोकिएको’ हुनाले यसमा संविधानको धारा ६६ (२) आकर्षित हुन्छ । र, यो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने विषय नभई राष्ट्रपतिमार्फत बैठक बोलाउने सांसदहरुको विशेषाधिकार हो ।
किनभने, संविधानको धारा ९३ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । ….. त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’
संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार एक चौथाई सांसदले बैठक माग गरिसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो निवेदन दर्ता गर्ने मात्र होइन, कि अधिवेशन नै बोलाउनुपर्छ । यो संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो ।
जहाँसम्म संसद विघटनको प्रश्न छ, संविधानको स्पष्ट धारामा नटेकी गरिएको सिफारिस हुनाले राष्ट्रपतिले यसलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ फिर्ता पठाउन सक्ने थिइन् ।
किनभने, संविधानको धारा ६१ मा बुझिने भाषामा लेखिएको छ–
‘नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ । राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’
