प्रधानमन्त्रीले बोले झूट !

१७ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणासँगै फुटेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका प्रमुख नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर बहुमत सदस्यको निर्णय मात्र जानकारी गराएनन्, आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गरे । ओली समूहले पनि आफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्यो र ११९९ सदस्यीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेर आयोगमा पठायो ।

यससँगै निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादको मुद्दा सुरु भएको बताएको थियो । यो मुद्दामा निर्णय दिन ९० दिनसम्म लाग्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले दिएको निवेदन नै खारेज भएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरु नै आधिकारिक भएको र सूर्य चिन्ह पनि आफूहरुसँग नै रहको बताए ।

‘उहाँहरुले निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिनुभएको रहेछ । आयोगले हिजो उहाँहरुको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर फिर्ता पठाइदियो’ ओलीले भने, ‘उहाँहरुको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने दाबी थियो । त्यो दाबी निवदेनमा अंग नपुगेको, व्यहोरा नपुगेको, कानुन पनि उल्लेख नभएको, केही प्रमाण नभएको यसको केही अर्थ छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो ।’

उनले अगाडी भने, ‘सूर्य चिन्ह हामीले पाउँ भनेर उहाँहरु जानुभएको थियो, निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौं र जान आवश्यक पनि छैन, किनभने हामी अधिकारिक हौं । सूर्य चिन्ह हामीसँगै छ ।’

निर्वाचन आयोगले भने प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे जस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेकपामा आफूहरु आधिकारिक भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले दिएको निवेदन रद्द भएको वा फिर्ता पठाएको हो ? भनेर अनलाईनखबरले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला र कानुन शाखा प्रमुख गंगा खरेलसँग जिज्ञासा राखेकोमा तीनै जनाको जवाफ छ– निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदन फिर्ता हुँदैन । मागदाबी पुगेको छ, छैन तोकिएको प्रक्रियाअनुसार हेरेर निर्णय हुन्छ ।’

आयोगका सहप्रवक्ता धमलाले भने, ‘निवेदन आएपछि दर्ता हुन्छ । दर्ता भएको निवदेन फिर्ता हुँदैन, मैले आयुक्तहरुसँग पनि सोधिसकेँ, उहाँहरु (प्रचण्ड–नेपाल समूह) को निवेदन फिर्ता भएको छैन ।’

नेकपाको दुवै समूह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को पक्षलाई अत्याउन र आफ्नो पक्षको मनोबल बनाउन यस्तो झुट बोलेको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए ।

आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा गएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले अघि भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई मनोबैज्ञानिक दबाव दिन उहाँहरुले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।’