२० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो महान्यायाधिवक्तामा हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गरे । सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहेकै बेला कार्की महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्वाट्ट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए ।
तिनै न्यायाधीश कार्की गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी रहेको संवैधानिक इजलासमा बसे । संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्धका १२ वटा रिट पेसीमा चढेका छन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीलगायतद्वारा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
न्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले संसद् पुनस्र्थापना माग गरिएको रिटमा निरन्तर सुनुवाई गर्ने, एमिकस क्युरी र लिखित जवाफ माग गर्ने लगायतका पाँचबुँदे आदेश दिएको छ ।
संविधानका जानकारहरू भने कुनैबेला आफैंलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिवादी भएको मुद्दा न्यायाधीश कार्कीले हेर्नै नमिल्ने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओली कुनैबेला अहिलेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै क्लाइन्टको मुद्दा किनारा लगाउन कानून र नैतिक दुवै हिसाबले मिल्दैन’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘आफ्नो नजिकका नातेदार वा आफ्नै क्लाइन्टको मुद्दा हेर्ने हो भने त न्याय मरिहाल्छ नि ।’
महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको औपचारिक कानुनी सल्लाहकार हो । त्यस हिसाबले न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको कानूनी सल्लाहकार भएको देखिन्छ । आफू कुनै बखत वारिस भएको, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, निजले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा र अन्य कुनै कारणले आधारभूत रुपमा निज र निजको एका सगोलका परिवारका सदस्यले स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यवस्था छ ।
मुद्दाका कुनै खास पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह हुने अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन । न्यायाधीश आचार संहिता, २०७४ मा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश आफैंले विवादको निश्पक्ष निरोपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरोपण गर्दा निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा भएमा त्यस्तो मुद्दा निरोपण वा सुनुवाईमा न्यायाधीशले कुनै पनि हालतमा आफूलाई अलग राख्नै पर्दछ ।’
न्यायाधीशहरूको आचार संहितासम्बन्धी ‘दि बैंगलौर प्रिन्सिपल्स अफ जुडिसियल कन्डक्ट’ ले न्यायाधीशहरूमा स्वतन्त्रता, निश्पक्षता, सत्यनिष्ठा, समानता, सक्षमता, स्वामित्व र लगनशीलता हुनुपर्ने भनेको छ । न्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी भएको मुद्दा हेर्नु बैंगलौर प्रिन्सिपल्सको पनि विरुद्ध हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
न्यायाधीश कार्कीको विकल्प छैन ?
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले चार न्यायाधीश चयन गर्दा वरिष्ठतालाई मान्यता दिएनन् ।
वरिष्ठतालाई आधार बनाएको भए न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्का पर्ने थिए । विज्ञता हेरिएको भए आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा पर्ने थिए । ‘विज्ञता र वरिष्ठता दुबै हिसाबले हरिकृष्ण कार्की निर्विकल्प होइनन्’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन् ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भरतबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा कुनैबेला एउटै ल फर्ममा थिए । एउटै ल फर्ममा काम गरेको भनेर पछि न्यायाधीश बनेपछि कार्कीले शम्भु थापाको वकालतनामा भएको मुद्दा कहिल्यै हेरेनन् ।
अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि कुनैबेला एउटै ल फर्ममा थिए । त्यतिमात्रै होइन, सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र न्यायाधीश कार्की पनि एउटै ल फर्ममा थिए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘एउटै ल फर्मका काम गरेकाले खरेल र नेम्वाङको कुरा काट्दिनँ भन्ने सोचबाट कसरी निश्पक्ष न्याय सम्पादन होला ?’
त्यसो त हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतमा राम्रो सम्भावना बोकेका न्यायाधीश मानिन्छन् । उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनी आफैंले केपी ओली विपक्षी भएको बेञ्चमा बस्दिनँ भनेको भए सोभनीय हुने न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
न्यायाधीश कार्की विद्यार्थीकालदेखि नै केपी ओलीसँग निकट मानिन्थे । तत्कालीन एमालेमा उनले सुवास नेम्वाङको मातहतमा पार्टीको कानून विभागमा समेत बसेर काम गरेको हुनाले नेम्वाङ र अग्नि खरेलको वचन नकाट्ने गरेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
