मलका ठेकेदार : पौने ६ अर्बको ठेक्का हत्याए, मल ल्याउने क्षमता नै पुगेन

२१ पुस, काठमाडौं । सडक, जलविद्युत परियोजना, खानेपानीजस्ता ठूला पूर्वाधारका काम अलपत्र छाडेका ठेकेदारहरुले यस पटक किसानलाई रुवाए ।

यो वर्ष मनसुन समयमै सुरु भयो । कोरोना महामारीका कारण धेरै मानिस गाउँ फर्केकाले खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति पनि पर्याप्त थियो, तर ठेकेदारको बेइमानीका कारण यसवर्ष किसानले कुनै पनि फसलका लागि सजिलै रासायनिक मल पाएनन् ।

अनुदानको मल खरिदका लागि सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको झण्डै दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने ६ वटा ठेक्का पाएका तीनवटा कम्पनीले एक किलो पनि मल ल्याउन सकेनन् ।

५ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का

हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल, ठेक्का पाएको थुप्रै सडक आयोजनाको काम अलपत्र छाडेका शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र अन्य केही व्यवसायीद्वारा सञ्चालित मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेक्का पाएका थिए ।

साउनमा होनीको र शैलुङले २५–२५ हजार तथा कात्तिकमा शैलुङले ३० हजार र पुसमा २५ हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यस्तै, मुक्तिनाथले मंसिरमा २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन पर्ने थियो, तर तीनवटै कम्पनीले ल्याएनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि मन्त्रालयले अनुदानको रासायनिक मल खरिदका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो ।

ग्लोबल टेण्डर गरेर विदेशी कम्पनीमार्फत मल ल्याउने गरिएकामा गत आर्थिक वर्षमा कानुनी छिद्रबाट छिरेर यी तीन नेपाली कम्पनीले ५ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको ६ वटा टेण्डर हात पारेका थिए ।

कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउन एक अर्ब १० करोड ४८ लाख २३ हजार र २० हजार मेट्रिक टन, डीएपी ल्याउन ७५ करोड २५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का समझौताअनुसार मंसिर अन्तिम साता मल ल्याइसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म ल्याएको छैन ।

यस्तै, शैलुङले पहिलो पटक २५ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउन ९३ करोड ४८ लाख ८० हजार, दोस्रो पटक ३० हजार टन युरिया ल्याउन एक अर्ब ९ करोड २० लाख ५६ हजार ७०० र तेस्रो पटकमा २५ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउन ९४ करोड ६ लाख ९३ हजार ७०० रुपैयाँको टेण्डर पाएको थियो ।

तीन ठेक्कामार्फत ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन शैलुङले २ अर्ब ९६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको टेण्डर पाएको थियो । त्यस्तै होनिको मल्टिपलले २५ हजार टन युरिया मल ल्याउन ९३ करोड २५ लाख रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको थियो ।

कुन कम्पनीलाई कतिको ठेक्का

स्रोत : कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड

मलको ठेक्कामा यसरी घुसे नेपाली ठेकेदार

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत कृषि सामाग्रीको कारोबारमा कर लगाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि कृषि सामाग्री कम्पनीको ठेक्कामा कर लाग्न थाल्यो । नयाँ व्यवस्थाअुसार ठेक्का कुल ठेक्काको ५ प्रतिशत र त्यो नेपाली भए १.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने भयो ।

करको दरमा स्वदेशी र विदेशीबीच ३.५ प्रतिशतको फरक भएपछि नेपाली कम्पनीहरु ठेक्कामा घुसेको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी बताउँछन् ।

‘विदेशी कम्पनीले कुनै ठेक्का पाउँदा ५ प्रतिशत र स्वदेशीले पाए १.५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने भएपछि करबाटै ३.५ प्रतिशत बच्छ भनेर नेपाली ठेकेदारहरु घुसे,’ उनी भन्छन्, ‘कम मूल्यमा ठेक्का हात पारेर घुसेपनि विदेशी मल उत्पादक कम्पनीमा पहुँच नभएर अनि ग्लोबल टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उनीहरु आफैं समस्यामा परे ।’

किसानलाई रुवाए

यो वर्ष नेपालमा धेरै आलोचित हुनेहरुको सूचीमा मल नल्याउने ठेकेदारहरु पनि पर्छन् ।

मल नपाएर समस्यामा परेका किसानले मात्रै नभई सबै नेपालीले नै ठेकेदारलाई गाली गरे । उनीहरुले सरकारले खरिद गर्ने कुल मलको आधाभन्दा बढीको ठेक्का हत्याएर एक किलो पनि ल्याउन नसकेपछि यसवर्ष किसानको फसल बिग्रियो । यसरी मल ठेकेदारले किसानलाई डुबाए । तर, मल किन्नै नसकेका कारण ठेकेदारहरु आफैं पनि डुबेका छन् ।

उत्पादक कम्पनीसंग मल किनेर नेपालतर्फ ढुवानी गरेपछि कुल ठेक्का सम्झौताको १० प्रतिशत र बाँकी रकम मल हस्तान्तरणपछि ठेकेदार कम्पनीले पाउने व्यवस्था छ । यो कारण कुनै पनि ठेकेदारले एक रुपैयाँ पनि कृषि सामग्री कम्पनीबाट रकम पाएका छैनन् ।

बरु तीनवटै कम्पनीले सरकारी कारबाही खेप्दै आएका छन् । होनीको र शैलुङको गरेर ९ करोड ४५ लाख धरौटी जफत भएको छ । कृषि कम्पनीले दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पनि अरु दुईवटालाई जस्तै कारबाहीको तयारी गरिएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए ।

विदेशमा निरीह नेपाली कम्पनी

वाणिज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय करार कानुनविज्ञ डा. गान्धी पण्डित नेपाली कम्पनीहरुले ठेक्का पाएर पनि मल ल्याउन नसक्नुलाई सामान्य मान्छन् ।

नेपाली कम्पनीहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने सामूहिक क्षमता विकास भइनसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, ग्लोबल टेण्डर, होटल व्यवसाय, कानुनी परामर्श, कन्सल्टेन्सीजस्ता विषयमा नेपालीहरुको व्यक्तिगत क्षमता विकास भएपनि संस्थागत क्षमता बनिसकेको छैन ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कामको ट्र्याक रेकर्ड, विश्वसनीयता, भाषा, कानुनी ज्ञान आदिमा नेपाली संस्थाहरु निरीह सावित हुन्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित भन्छन् ।

यसपटक मलको ठेक्का पाउनेहरु त नेपालमै पनि बदनाम थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र क्षमताको अनुभव पनि नभएको पण्डित बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा नेता–मन्त्री रिझाएर ठेक्का हत्याउँदैमा विश्व बजारमा कसले पत्याउँछ र ।’