‘छुट्टै कानूनी र संस्थागत व्यवस्था नगरे उखु खेती र चिनी मिल सकिन्छन्’

२२ पुस, काठमाडौं । नेपालमा उखु खेती र चिनी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्थासहितको स्वायत्त संस्थाको आवश्यकता रहेको एक अध्ययनले सुझाएको छ ।

उखु खरिद बिक्रीमा भुक्तानीको स्वचालित पद्धति स्थापना गर्ने तथा उखु किसान र चिनी उद्योगीको समस्या समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले यस्तो सुझाबसहितको प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पेश गरेको हो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय नवराज ढकाल र ध्रुब घिमिरेलगायत सहभागी कार्यदलले सरकारलाई यस्तो सुझाब पेश गरेको हो । नेपालमा उखु खेतीको प्रशस्त सम्भावना भएपनि किसान भुक्तानी, उन्नत बिउ अभाव, मलको समयमै उपलब्धता, मूल्य निर्धारण, सिंचाइ, अनुदान व्यवस्थापन जस्ता समस्याका कारण किसानहरु खेतीबाट पलायन भएको र चिनी मिलहरु बन्द हुने क्रम बढेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

उखु खेती र चिनी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न यसको नियमन र सञ्चालन गर्न स्वायत्त निकाय र कानूनी व्यवस्था नभए संकट झनै गहिरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उखु किसान र चिनी उद्योगहरु एकपछि अर्को समस्याहरुमा फसेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योगहरुमा नगद प्रभाहमा समस्या भएको, अत्यधिक राजनीतिकरण, उद्योगी र उखु किसान तथा मजदुरबीचको बिग्रँदो सम्बन्ध पनि समस्याका रूपमा रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । आन्तरिक समस्याकै कारण उखुको उत्पादन घटेको, उद्योगको उत्पादन लागत बढेको, सहउत्पादनको प्रयोग नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तीन वटा चिनी मिल बन्द भएको भन्दै अध्ययन कार्यदलले थप उद्योग बन्द हुने अवस्था रोक्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज उपलब्धता, उत्पादन लागतको आधारमा चिनीको कारखाना मूल्य तोक्नुपर्ने, सह-उत्पादनको सही प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उखुको गुणस्तरको आधारमा मूल्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कृषकलाई उखु खेतीमा टिकाउन कृषिको यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, कृषि पूर्वाधार र अनुदान समयै उपलब्ध गराउने तथा उद्योगको संरक्षणका र विकासका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्धता, नयाँ प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण जस्ता सुविधा दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

राज्यको माथिल्लो निकायबाटै उखु खेती र चिनी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि नियमित अनुगमन, सेवा प्रवाह र सहयोग नभए यो क्षेत्र थप धरासायी हुने अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ ।