Comments Add Comment

‘संसद विघटन संविधानको आयुसँग जोडिएको छ’

२७ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको विषयमा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले विचार व्यक्त गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो धारणा नराख्न कडा चेतावनी दिए । कानुनका जानकारहरू भने संविधान, शासन व्यवस्थासँग जोडिएको विषयलाई जग्गा वा ज्यान मुद्दा जस्तो रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल संसदको विषयमा विचार व्यक्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकमा हुने बताउँछन् । अहिले भएको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मान्यता विपरीत रहेको उनको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हरतरहले सहयोग गरिरहेको प्रतिनिधि सभालाई सुनुवाइको मौका समेत नदिएर भंग गरेको उनी बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, पूर्वमहासचिव पोखरेलसँग राजकुमार श्रेष्ठसन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी, पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश वा अरूले सार्वजनिक धारणा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति-व्यक्तिबीचको मुद्दाबारे खासगरी प्रभावशाली पदमा बसेका व्यक्तिले बोल्दा न्यायालयमा प्रभाव पर्नसक्छ भन्ने हुन्छ ।

जहाँसम्म अहिलेको संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा छ, यो नेपालको संविधानको आयुसँग जोडिएको विषय हो । यसले सिर्जना गरेको शासकीय स्वरूपको व्याख्याको कुरा छ । बहुदलीय व्यवस्थाको भविष्यसँग समेत जोडिएको यो विषय पदमा रहेका वा नरहेका हरेक मान्छेका लागि समेत चासो र सरोकारको विषय हो ।

यो मुद्दा हेर्न विशिष्ट इजलास अर्थात् संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले संवैधानिक र कानुनी व्याख्याद्वारा संवैधानिक विकासलाई परिस्कृत बनाउँदै लैजान्छ। कसले के बोल्यो भन्दा पनि संविधानमा के व्यवस्था छ, त्यसले तय गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषयमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिले अदालतलाई धम्क्याएको भनेका छन् । त्यसरी विज्ञप्ति आउनु गलत हो ?

पहिलो कुरा त पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू नेपालका नागरिक हुन कि होइनन् भन्ने हेर्नुपर्छ । हुन् भने नेपालका हरेक नागरिकले आफ्नो देशको व्यवस्था र संविधानको विषयमा चासो र सरोकार राख्न पाउँछ । पूर्व भएकै कारणले चुप लागेर मात्र बस्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री वा अर्को कुनै पदमा भएकै कारणले बोलीराख्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

विज्ञप्तिमा संविधान, शासन व्यवस्था र संविधान निर्माण प्रक्रियाको कुरा छ । ‘अदालत’ भन्ने शब्द काहीँ उल्लेख छैन । यो विषय गम्भीर छ, त्यसकारण सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं भन्ने हिसाबले बोल्नु भएको छ । उठाउन खोजिएको विषयमा आपत्तिजनक केही छैन ।

फेरि, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू न्यायालयका एक्सटेन्डेड फ्याकल्टी (विस्तारित संकाय) हुन् । अदालतमा आज केही बिग्रिन्छ भने हिजो काँही न काँही उहाँहरूले पनि कमजोरी गर्नुभयो कि भन्ने अपजस रहिरहन्छ । आज जस्तो न्यायपालिका छ, त्यसमा हिजोका नेतृत्वले के गरेर गए भन्ने कुरा पनि जोडिन्छ । विस्तारित संकाय बोलेको कारणले संसद पुनर्स्थापना हुने र नबोलिदिएका कारणले पुनर्स्थापना नहुने भन्नेचाहिँ होइन ।

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेकाहरूले सामूहिक धारणा राख्दा प्रधानमन्त्रीले भने जसरी धम्की नै नभए पनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव त पर्ला नि ?

संविधान र कानुन हेरेर फैसला गर्न अनुरोध गर्दछु भन्न पाइन्छ, पाउनुपर्छ । यस्तो फैसला गरिनस् भने यस्तो गर्छु भन्नचाहिँ पाइँदैन

भारतको सर्वोच्च अदालतले पत्रकार प्रशान्त भूषणलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गरेको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले बोलेका थिए । त्यस्तै, केशवानन्द भारती र नेसनल जुडिसियल एपोइन्मेन्ट विधेयकको विषयमा पनि त्यहाँका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ती दुई फैसलाले कार्यपालिकाको ठाउँ कहाँ हो, अदालतले संसदलाई कतिसम्म चलाउन पाउँछ भन्ने व्याख्या गरिदिएका छन् । त्यसैअनुसार लोकतन्त्र चलेको छ भन्ने भारतीयहरूको बुझाइ देखिन्छ।

यस्ता मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू बोल्छन् । के लागिभन्दा अदालतको गरिमा बढाउन । उदाहरणको रूपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै मुद्दालाई हेरौं । उहाँमाथिको महाअभियोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

अहिले विज्ञप्ति निकाल्नेमध्येका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले त्यतिखेर पनि बोल्नुभएको थियो । अहिले ज-जसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बोल्नुहुँदैन भनिरहेका छन्, उनीहरूले त्यतिखेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यलाई समर्थन गरेका थिए ।

वसन्तपुर डबलीमा भाषण पनि गरेका थिए । त्यतिबेला मैले पूर्वहरूको पनि न्यायापालिकाको विषयमा चासो, सरोकार हुन्छ भनेको थिएँ । पूर्वहरूले चासो राखेकै कारणले अदालतको फैसला यता वा उता हुन्छ भन्नेचाहिँ हुँदैन । नेपालको न्यायालय त्यति कमजोर पनि छैन।

कस्तो व्यक्ति बोल्दा अदालत प्रभावित हुन्छ ?

संविधान र कानुन हेरेर फैसला गर्न अनुरोध गर्दछु भन्न पाइन्छ, पाउनुपर्छ । यस्तो फैसला गरिनस् भने यस्तो गर्छु भन्नचाहिँ पाइँदैन । त्यसमा पनि कार्यकारी पदमा भएकाले बोल्नुहुँदैन । कार्यकारी र संसदको प्रभाव अदालतमा पर्न सक्छ।

हामीले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेका छौं। यसले गर्दा अदालतमा संसदको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अहिले संसदले भनेजस्तो गरिनँ भने भोलि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेलामा गाह्रो पर्छ कि भन्ने लाग्छ सक्छ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई हटाउन महाअभियोगबाहेक अर्को विकल्प छैन । उहाँहरुलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यबाहेक अन्त जाने ठाउँ राखिएको छैन । यसले गर्दा नियुक्तिको लोभ पनि नहोला ।

त्यसैले अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भन्दैमा फैसलामा प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रभाव पर्छ भन्ने हो भने न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था कमजोर, काम नलाग्ने छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

यो मुद्दाको एउटा पक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिनजसो संसद विघटन संवैधानिक छ, असंवैधानिक भन्नेले संविधानै पढेको छैनन् भनिरहेका छन् । यसले अदालतलाई प्रभाव पार्दैन ?

उहाँले आफूले गरेको कामको बचाउ गर्दागर्दै पनि देशको कार्यकारी प्रमुख हुँ भन्ने बिर्सन मिल्दैन । मुद्दाको पक्ष भइराख्दा पनि संविधान र कानुनप्रति कार्यकारी प्रमुखको एउटा खालको उत्तरदायित्व हुन्छ। अदालतको गरिमा बचाउने दायित्व पनि उहाँकै हो ।

आफूले गरेको कामको पक्षमा बोल्नु उहाँको स्वाभाविक र प्राकृतिक अधिकार हो । तर अदालतले यस्तो गर्नुपर्छ, संविधान पढेर उसो गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने त्यो धम्की हुन्छ।

यहाँले भारतको फैसलाको उदाहरण दिनुभयो । हामी कहाँ अहिले संसद विघटन संवैधानिक र गैरसंवैधानिक भनेर सिंगो देश दुई ध्रुवमा विभाजित छ । यस्तो बेलामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला संविधानको विकासक्रम र आयुसँग जोडिन्छ ?

३ असोज २०७२ मा हामीले संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्‍यौं । त्यसपछि बल्ल संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने र अदालतले व्याख्या गर्ने गरी संविधान ‘बिल्डिङ प्रोसेस’ सुरु भयो।

भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी शक्तिशाली रहेको बेला उनको कार्यकालको विषयमा अदालतले फैसला गर्‍यो । त्यतिबेला केशवानन्द भारतीको बेन्चमा न्यायाधीश हंसराज खन्ना पनि थिए । प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका खन्नालाई गान्धीको विपक्षमा फैसला गर्दा प्रधानन्यायाधीश नहुन पनि सक्ने थाहा थियो । नभन्दै, पछि खन्नाभन्दा चार तह तलका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो। संविधान, व्यवस्था र देश बचाउन न्यायाधीशले आँट गर्छ भन्ने उदाहरण हो यो । न्यायाधीशले त्यो तहको स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्छन् ।

जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, हामी कहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा एकपटक संविधान संशोधन भयो । त्यसपछि संशोधन भएन । सर्वोच्च अदालतबाट पनि ल्याण्डमार्क निर्णय आएको छैन । अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा नागरिक अधिकार विस्तार गर्न र कार्यकारीको अधिकारलाई संकुचित पार्न बिर्सिँदैन । संविधानको व्याख्याको ‘स्प्रिट’ यो हो । नागरिक अधिकार खुम्च्याउने र कार्यकारीको अधिकार फराकिलो बनाउनेतिर गयो भने संविधान टिकाउ हुँदैन, तानाशाही सुरु हुन्छ ।

सन् १९७३ मा इन्दिरा गान्धीकै अर्को मुद्दा थियो, इलाहावाद उच्च अदालतमा। अदालतले निर्वाचन बदर गरेर प्रधानमन्त्री पदमा रहन अयोग्य बनाइदिएपछि उनी पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गइन् । सर्वोच्चमा कृष्ण ऐयर भन्ने न्यायाधीशको एकल बेन्चबाट ‘स्टेअर्डर’ पाइन् । त्यसको दुई दिनपछि गान्धीले कानुन, संविधान संशोधन गरेर भारतमा १८ महिनासम्म संकटकाल लगाइन्। त्यो सानो अन्तरिम आदेशबाट जागेकी इन्दिरा गान्धी संकटकालको अस्त्र चलाउने अवस्थासम्म पुगिन्। भारतको लोकतान्त्रिक इतिहासमा त्यसलाई कालो कालखण्ड मानिन्छ। त्यसैले अदालतले लोकतन्त्र र संविधान बचाउने वा नबचाउने भन्ने कति अर्थ राख्छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

त्यसैले अदालतले व्याख्यामार्फत संविधानको आयु लम्ब्याउने, गतिरोध हटाउने र कार्यकारीको अधिकार सीमित पार्ने काम गर्छ । हाम्रो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले त्यही अवस्था आएको छ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत प्राप्त दलको नेता हुँ भनिरहनु भएको छ । राजनीतिक रूपमा त्यो होला पनि । संवैधानिक रूपमा चाहिँ उहाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार नभएर उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । किनभने, उहाँ दुई वा सो भन्दा बढी दलमिलेर बनेको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।

धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बनेर बाहिरिएपछि ओलीले फेरि विश्वासको मत लिनुभएको छैन । अर्थात् उपधारा २ अनुसारकै सरकारको निरन्तरता छ । म नभएको भए प्रतिनिधिसभामा सरकारै बन्ने अवस्था थिएन भन्ने कुरा मिल्ने देखिँदैन ।

संविधानले स्थिरतामा जोड दिएको छ । विधायिकी मनसाय पनि धारा ७६ स्थिरताकै लागि हो भनिएको छ । अदालतबाट त्योभन्दा फरक व्याख्या भयो भने संविधानको आयुमा प्रश्न उठ्छ ?

उठ्छ, निश्चित रुपमा उठ्छ । अहिलेको संविधानको धारा ७६ र २०४७ को संविधानको धारा ३६, ४२ र ५३ (४) हेरे हुन्छ । त्यतिबेलाको संविधानको धारा ३६ र ४२ लाई अहिले धारा ७६ मै राखिएको छ । जसले बुहमतीय सरकारको पनि कुरा गर्छ । दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार र विश्वासको मत देखाउने आधार प्रस्तुत गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने कुरा छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो विकल्प २०४७ सालको संविधानमा थिएन । त्यो संविधानको ५३ (४) सरकार गठनसँग जोडिएको थिएन । त्यसमा संसदको अधिवेशन, अधिवेशन अन्त्य र प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्ने शीर्षक थियो । अहिलेको संधिवानमा त्यो धारा नै छैन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ५३ (४) प्रयोग गर्दा यो त मेरो विशेषाधिकार हो भन्नुभयो, अदालतले संसद विघटनलाई वैध ठहर्‍यायो ।

अहिले कोभिड–१९ को खोप ल्याउने पैसा छैन, निर्वाचन गर्न अर्बौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ ? त्यसकारण पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन

मनमोहन अधिकारीको सरकार ४२ (१) बमोजिम आएको थियो, ४२ (२) बमोजिम जान दिइएन । सर्वोच्चले तिमी आफैँ वैकल्पिक सरकारको रूपमा आएका थियौं भन्यो । अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई अदालतले तिम्राविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको, प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेको र तिमीलाई जन्मदिने प्रतिनिधि सभामै तिमीलाई विश्वासको मत छ कि छैन भन्ने परीक्षण नभएकाले तिमीले संसद भंग गरेको मिल्दैन भन्यो । बहुमतमा नभएकाले तिमीले ५३ (४) प्रयोग गर्न पाउँदैनौं भन्यो ।

डेढवर्ष अगाडि श्रीलंकामा यस्तै भयो । प्रधानमन्त्री महिन्द्र राजापाक्षेलाई विश्वासको मत लिन भनियो । विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि उनले संसद विघटन गरे तर सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्‍यो । मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले जे भनेको थियो उनीहरूले पनि त्यही भने ।

त्यसकारण यो संविधानको आयुसँग पनि जोडिएको विषय हो । हिजो २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) लाई २०७२ को संविधान बनाउने बेला छोडेका थियौं । यदि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने हो भने हिजो छोडिएको धारा कहाँ छ भनेर पनि देखाउनुपर्छ ।

कल्पना गरौं, संसद पुनर्स्थापना पनि भएन र वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित मध्यावधि चुनाव पनि भएन । नेपालमा आउन लागेको परिस्थिति हेर्दा पनि वैशाखमा चुनाव हुने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । किनकि विघटनमा जाने हरेक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ तर ओलीले दिनुभएन । चुनाव हुँदैन भनेरै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रकाशित सूचनामा पनि ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भई अर्को सरकार नबन्दासम्मका लागि’ भनिएको छैन । उहाँलाई कामचलाउ पनि भनिएको छैन । चुनाव नभएपछि वैशाखमा प्रतिनिधि सभा रहँदैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री भन्ने प्रश्न उठ्ने भएकोले ओलीले राजीनामा दिनुभएको छैन । उहाँले निरन्तरता चाहनुभएको छ तर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । कुनै जबरजस्ती धारा प्रयोग गर्न पनि पाउनुहुन्न ।

अब १७ र २७ वैशाखमा चुनाव भएन भने बाधाअड्काउ फुकाउ जारी गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइए जस्तै संविधानको अतिरिक्त संयन्त्रतिर जानुपर्ने हुन्छ । वैशाखपछि हामी त्यो प्रक्रियामा जान सक्छौं । त्यो भनेको अहिलेको संविधान नबच्नु हो।

सडकमा गणतन्त्रको विकल्पमा अर्कोतन्त्र चाहिन्छ भन्ने माग भइरहेको बेला यो सबै गरिएको छ । अर्को एउटा तप्का वा दलले सुरुदेखि नै यो संविधानलाई कालो संविधान भनिरहेको छ। यही संविधानभित्र बसे पनि मधुरो स्वरमा विरोध गरिरहेको छ।

यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट हो, यसले सबै जातजाति, वर्ग समेटेको छ, अब समृद्धितर्फको यात्रा हुन्छ भनिरहेकै पार्टीले संविधानको दुरुपयोग गरेको छ । संविधान बनाउनेहरूले नै दुरुपयोग गरेपछि सडकमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लगाउनेहरूलाई संविधान मान भन्ने नैतिकता रहँदैन ।

यो संविधान ल्याउने शक्ति नै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि संविधान बाँच्दैन । २०४७ सालको संविधानको हकमा त्यही भयो । उत्कृष्ट संविधान भन्दाभन्दै पनि असंशोधनीय धारा ११६ को कारण एक पटक पनि संशोधन नभएर संविधानै मरेर गयो ।

अहिलेको संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायतका केही बाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ । लचिलो भएकाले संशोधन र व्याख्यामार्फत अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर संविधान मान्नेबाटै यसको दुरुपयोग भयो । वैशाख १७ वा २७ पछि भयावह अवस्था आउने देखिरहेको छु ।

सबैजसोले संसद विघटन संविधान सम्मत् छैन भनिरहेका छन् । तर अदालतबाट आउने फैसलाबारे यति धेरै संशय किन व्यक्त भइरहेका छन् ?

२०६३ को अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । त्यसपछि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुने बेलामा दलहरूको घर-घरमा जाने प्रक्रिया सुरु भयो । जसले गर्दा न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै दलनिकट छन् भन्नेपर्‍यो । हामी चर्चा गरिरहेकै रिटसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा एक जना न्यायाधीशलाई वकिलहरूले तपाई‌ं इजलासमा बस्न पाउनुहुन्न भनेपछि उहाँ अलग हुनुभयो ।

हामीकहाँ न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूको पनि संसदमा सुनुवाई गर्नुपर्छ । सुनुवाई समितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले ‘तपाईंले प्रधानन्यायाधीश बन्ने गौंडा पास गर्नुभयो तर महाअभियोगको अर्को गौंडा बाँकी छ’ भन्नुभयो ।

यसले गर्दा ‘बनाइदिएको प्रधानन्यायाधीश’ भन्ने काहीँ न काहीँ परेको छ । अहिले त्यही दलका नेताले संसद विघटन गरेकाले के हुन्छ, के हुन्छ भन्ने परेको हुनसक्छ । यो शंका निवारणका लागि पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।

अदालतको स्वतन्त्रमा शंका गरिरहेकाहरूलाई अदालतले संविधान र कानुन हेरेर फैसला गर्छ भन्ने सन्देश दिने अवसर पनि हो यो मुद्दा ?

त्यो पनि हो । अदालतलाई अहिले सहज पनि छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको मुद्दाको तुलनामा यो सजिलो छ । उहाँहरू दुवैको मुद्दाका बेला धारा ५३ को उपधारा ४ थियो । बहुमत वा अल्पमत जेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छन् भनेर तर्क गर्ने ठाउँ थियो । अहिले ५३ (४) को छैन । धारा ७६ को उपधारा ७ सम्म पुग्नका लागि चार खालको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०६४ सालको संविधानसभामा कानुन र संविधानको व्याख्या संसद अन्तर्गतको एउटा समितिले गर्ने भनेर प्रभु साहको न्यायिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको थियो । २०७० को संविधानसभामा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलासको कुरा आयो । सविधानको व्याख्या संसदले गर्ने विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले छोडेर सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशअन्तर्गत संवैधानिक इजलास राखियो ।

दुईतिहाइ मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशमा जाने नैतिक आधार पनि छैन । उहाँ के भनेर जाने जनतामा ? संविधान संशोधन गर्न पुग्ने दुईतिहाइ नै उहाँसँगै छ

कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन कहिल्यै सकिन्न तर आमजनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । कसलाई भोट दिने भनेर निर्वाचनको अघिल्लो रात निर्णय गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने वर्गको चित्त बुझ्ने फैसला भनेको अहिलेको हकमा संसद पुनर्स्थापना नै हो ।

पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नै छैन । अर्को कुरा, जेलाई विघटन गर्नुभयो त्यसले उहाँलाई असहयोग गरेकै छैन । उहाँलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहयोग गर्नुभयो होला, प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले असहयोग गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले कुन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा लैजानु भयो र त्यहाँबाट अस्वीकृत भयो त ?

संसदमा आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको कुरा गर्ने हो । जस्तो, एमसीसी जनताको पक्षमा थियो रे, त्यसले समृद्धि ल्याउँथ्यो रे । त्यसलाई संसदले पारित गरेन भने त्यसविरुद्ध जनतामा जाने हो । तपाईंहरूको समृद्धिका लागि एमसीसी ल्याउन खोजेको थिएँ, प्रतिनिधि सभाले मानेन । अब मलाई बहुमत दिनुस् भनेर जनतामा जाने हो ।

युरोपियन युनियनमा बस्दा हामीलाई आर्थिक घाटा भयो, त्यहाँबाट बाहिर आउनका लागि मलाई बहुमत दिनुस् भनेर बेलायतमा बोरिस जोनसन जनतामा गए । जनताको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दाका लागि उनले संसद विघटन गरे । प्रधानमन्त्री ओली त संसदमा जनताको मुद्दा लिएर गएको होइन नि ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा छत्तिसे र बहत्तरे समूहले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । त्यसपछि कोइराला प्रतिनिधि सभाले असहयोग गर्‍यो भन्दै ताजा जनादेशमा जानुभयो ।

पहिला जाने वैधानिक सार्वभौम निकायमा हो। त्यसले असहयोग गर्‍यो भने मात्र जनतामा जाने हो । जसलाई तपाईंले भंग गर्नुहुन्छ उसलाई त तपाईंले सुनुवाइको मौका पनि दिनुपर्‍यो नि ।

त्यसो भए देशको संविधान मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मान्यताअनुसार पनि छैन, संसद विघटन ?

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई असहयोग गरेको कुरा संसद विघटनको विषय बन्दैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य पुष्पकमल दाहालले असहयोग गरेको कुरा भने संसद विघटनको विषय बन्न सक्छ । त्यो हुनका लागि त ओली जनताको मुद्दा लिएर संसदमा जानुपर्‍यो । एमसीसी जनताको हितमा छैन भने त्यो लिएर गए पनि हुँदैन ।

अर्को कुरा, दुईतिहाइ मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशमा जाने नैतिक आधार पनि छैन । उहाँ के भनेर जाने जनतामा ? संविधान संशोधन गर्न पुग्ने दुईतिहाइ नै उहाँसँगै छ । उहाँहरु २०७४ को चुनावमा बहुमत देउ हामी समृद्धि दिन्छौं भन्दै जनतामा जानु भयो । जनताले त्यसमा विश्वास गरेर बहुमत दिएका हुन् । तर समृद्धि आएन । अहिले कोभिड-१९ को खोप ल्याउने पैसा छैन, निर्वाचन गर्न अर्बौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ? त्यसकारण पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

तस्वीर: विकास श्रेष्ठ/शंकर गिरी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment