मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी भित्र्याउन जरुरी भएको भन्दै २०४९ सालमा पहलो पटक विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आएको थियो ।
२०४९ कात्तिक २७ गते लालमोहर लागेको उक्त ऐनको अनुसूची खण्डको दफा ३ को उपदफा ४ मा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नहुने उद्योगहरुबारे उल्लेख थियो । विदेशी लगानी रोकिएको उद्योग तथा क्षेत्रलाई खण्ड ‘क’ र ‘ख’ मा विभाजन गरेर प्रष्याइएको थियो । खण्ड ‘क’मा घरेलु, व्यक्तिगत सेवा, हातहतियार, बिकेन्द्रीकरण, घरजग्गा, सुरक्षित मुद्रण जस्ता विषयहरु थिए ।
अनुसूचीको खण्ड ‘ख’ मा अन्तराष्ट्रिय शृंखलाको रुपमा तत्काल दुई भन्दा बढी मुलुकमा कारोबार (रिटेल व्यवसाय) भएकाहरुलाई नेपालमा भित्रिन नदिने भनिएको थियो । जसमा बिडी, कुरियर, आणविक, कुखुरा, माछा र मौरी पालन थियो ।
यो ऐनअनुसार कृषि तथा वन पैदावरको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन रोक लगाईएको थिएन । करिब २६ वर्ष कार्यन्वनयनमा आएको उक्त ऐनमा कृषि तथा दुग्धजन्य व्यवसाय पनि विदेशी लगानी आउन खुला थियो ।
यस अवधिमा कृषि तथा वन पैदावर उद्योगका २८९ वटा परियोजनमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको विवरणमा देखिन्छ । त्यसअनुसार २६ वर्षमा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी आउने भनिएको थियो । कति लगानी आयो भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकसंग होला ।
यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने २०७५ सालसम्म पनि कृषि र वन पैदावर उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइन्थ्यो । त्यसरी नेपाल आएकामध्ये चार उद्योग १५ करोड भन्दा बढी स्थीर पुँजी सिलिङ भएका थिए । साना मझौला लगानीका उद्योगहरु अहिले पनि सञ्चालनमा छन् ।
२६ वर्षसम्म नेपालमा विदेशी लगानी हुँदा कृषि उद्यम क्षेत्रमा कति असर पर्यो भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले बुझेको हुनु पर्छ । २०७५ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरिदा ती लगानीका क्षेत्र हटाइएको थियो । अहिले सरकारले पुनः केही निश्चित सर्तसहित ऐनको अनुसूची संशोधन गरेको छ ।
विदेशी लगानी सम्बन्धमा सरकारले गत पुष २० गते ऐनको अनुसूची संशोधन गरेको विषयमा बिवाद सिर्जना गरिएको छ, जुन एकपक्षिय छ । २६ वर्षसम्म असर नगरेको व्यवस्थाले अहिले आएर बर्बाद पार्छ भन्ने सोचिनु लगानी मैत्री वातावरण बिरुद्ध हुन्छ ।
नयाँ व्यवस्थाले कृषि उद्यममा बर्बाद गरिदैं छ भन्ने सोच्ने हो भने दुई वर्ष रोक्दा यो क्षेत्रमा के-के उपलब्धि भए भन्ने पनि केलाउनु पर्छ ।
अहिले कृषिमा ५० करोडभन्दा बढी लगानीको उद्योग भित्र्याउन ७५ प्रतिशत निर्यातको सर्त राखिएको छ । यो भनेको साना र क्षमता नभएको उद्योगहरुलाई नेपाल ल्याउन बाटो खोलेको होईन । ठूलो मात्रामा लगानी र प्रविधि भित्र्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने र निर्यात गर्न सक्ने उद्योगलाई खुला गरिएको हो ।
यसमा केही पक्षलाई गंभिरतापूर्वक लिइएको छ । पहिलो, कृषि उपजको निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने । दोस्रो, स्वदेशी उत्पादनले पुर्ति गर्न नसकेको बजारको माग धान्ने, तेस्रो कृषिमा यान्त्रिकरण भित्र्याउने र चौथो ठुला कम्पनीमार्फत कृषि रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
वाषिर्क १३ अर्ब व्यापार घाटा घटाउने एउटा उपायको रुपमा यस्तो नीति लिईएको हो । कृषि प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन खोजिएको हो । यसले नराम्रो केहि गर्दैन । सरकारको निर्णयलाई लिएर विवाद भएका कारण सम्बन्धित पक्षसंग छलफल भने गरिनुपर्छ । बिरोधका लागि बिरोध हुन हुदैन ।
(भूसाल विदेशी लगानी तथा सहजीकरणकालागि अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक एवं ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन्)
