२९ पुस, काठमाडौं । दक्षिण एसियामा भारतलाई एक मुख्य रक्षा साझेदार बनाउने र साझा क्षेत्रीय सुरक्षा चासोमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य सहित ३ वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको अमेरिकी फ्रेमवर्क(रुपरेखा) को पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छ ।
नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले कार्यभार सम्हाल्नु भन्दा एक हप्ता अगाडि अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिरहेको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो । सो दस्तावेजको बारेमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ,‘विगत ३ वर्षदेखि यो दस्तावेजले सन् २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिक सार्वजनिक गर्न रणनीतिक मार्ग निर्दशन गरेको छ ।’
यद्यपि सो दस्तावेजमा भारतको चीनसँगको सीमा विवाद र ब्रम्हपुत्र नदीमा चीनले बाँध बनाउन लागेका लगायतका पछिल्ला क्षेत्रीय विषयहरु समेत उल्लेख गरिएका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफू बिदा हुँदै गर्दा सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ,‘भारतको उदयलाई अझ तीव्र बनाउने र उसको क्षमता अभिवृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा प्रमुख सुरक्षा प्रदान गर्ने । र महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारको रुपमा विकास गर्ने । भारतलाई सैन्य रुपमा प्रभावशाली बनाउने जसले गर्दा अमेरिकाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्न सकियोस् ।’
अब बाइडन प्रशासनले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । पछिल्लो समयमा भारत र अमेरिकाको बीचमा रक्षा सहकार्य बाक्लो हुँदै गइरहेको छ । गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा भारत र अमेरिकाले वेका नामक महत्वपूर्ण रक्षा सम्झौता गरेका थिए जसको उदेश्य सैन्य गतिविधिसम्बन्धी सूचनाहरुको आदान–प्रदान गर्नु थियो । सो नीतिमा भारतलाई सैन्य कूटनीतिक सहयोगहरु प्रदान गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सो दस्तावेजमा भनिएको छ,‘भारतका महाद्विपीय चुनौतीहरु चीनसँगको सिमा विवाद, पानीमा पहुँच र ब्रम्हपुत्र लगायतका नदीहरु मोड्ने चीनको प्रयास लगायतका विषयहरु समाधान गर्नका लागि भारतलाई कूटनीतिक, सैन्य र अन्य माध्यमले सहयोग प्रदान गर्ने ।’
त्यसैगरी सो दस्तावेजमा भारतसँग उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समेत उल्लेख गरिएको हो । त्यसैगरी भारतको उर्जाको स्रोतको विविधिकरण गर्न सहयोग गर्ने समेत सो दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
चीनले वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) अन्गर्तत दक्षिण एसियाली मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणमा धेरै रकम खर्चिरहेको समयमा अमेरिकाले पनि दक्षिण एसियामा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ ।
सो दस्तावेजमा भनिएको छ,‘भारत र यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरुको बीचको कनेक्टीभिटी बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न भारत र जापानसँग काम गर्ने ।’ सो रणनीतिको उदेश्य यस क्षेत्रमा चीनको विकास रोक्नु पनि हो । दस्तावेजमा भनिएको छ,‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा एकीकृत आर्थिक विकासको मोडललाई इन्डोप्यासिफिक अघि बढाउने छ, जुन वान बेल्ट वान रोडको विकल्पको रुपमा विश्वासिलो हुनेछ ।’
सो दस्तावेजमा आर्थिक रुपमा उदाउँदै गरेका मुलुकहरु बंगलादेश,माल्दिभ्स र श्रीलंकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ तर नेपाल भने उल्लेख गरिएको छैन् । यस अगाडी सन् २०१९ मा जारी गरिएको इन्डोप्यासिफिक प्रतिवेदनमा भने नेपालको पनि नाम उल्लेख गरिएको थियो ।
हिन्द महासागर क्षेत्रमा रणनीतिक प्राथमिकता कायम गर्ने र उदार आर्थिक प्रणालीको प्रवद्र्धन गदै चीनको नयाँ अनुदार प्रभावलाई रोक्नु सो रणनीतिको मुख्य उदेश्य हो । त्यसैगरी सो नीतिको अर्काे महत्वपूर्ण उदेश्य भनेको अमेरिकी प्रभावलाई अझ सुदृढ गर्नु हो ।
जारी गरिएको फ्रेमवर्कमा भनिएको छ,‘विश्वको सबैभन्दा जनघनत्व भएको र अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र(हिन्द महासागर) अमेरिकी आर्थिक,कूटनीतिक र सैन्य पहुँचको संरक्षण गर्नु हो ।’
त्यसैगरी अमेरिकी मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन गर्नु सो नीतिको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । सो रणनीतिको अर्काे उदेश्य भनेको उत्तर कोरियाबाट अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरुलाई कुनै पनि चुनौती नभएको प्रत्याभूति गर्नु ।
