२९ पुस, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा बुधबारको बहस प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले यो विवादको निरुपण बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने बताएका छन् भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमै जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । यो असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो भने अरू १२ वटा रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
२२ पुसमा १२ रिट निवेदकले पनि संवैधानिक व्याख्यासँगै अन्य विषय पनि समावेश भएकाले यो विषय बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर त्यो दिन संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो मुद्दा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बढी बहस भयो । केपी ओली सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका उनले यो मुद्दा हेर्दा प्रश्न उठ्ने तर्क आएपछि कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीको ठाउँमा सपना मल्ल प्रधानलाई इजलासमा राखेका छन् । तर बहस संसद विघटनको विषयमा गएन, यो मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो। खासगरी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने भनेपछि बृहत पूर्ण इजलासको बहस थप पेचिलो बनेको छ ।
बुधबार बहसको सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संसद विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक व्याख्यासँग मात्र सम्बन्धित नभएको तथा सर्वोच्चका पुराना नजीर, संसदीय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलगायतका विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा नै पठाउनुपर्ने तर्क गरे ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसदीय मूल्यमान्यता, हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्ने विषय उल्लेख गरेकाले ती विषय संवैधानिक इजलासले हेर्न नसक्ने उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा संसद विघटन राजनीतिक विषय हो भन्दै यसअघि २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दाको नजिर पेस गरेकाले ती विषय पनि निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा नै पठाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
‘न्यायाधीशले बनाएको कानुन (नजिर) संवैधानिक इजलासले हेर्दैन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा दिनुभएको आधार र कारण ठीक छ कि छैन ? भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । यो विषय सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय पनि भएकाले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीले यो विषय राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो विषयमा अदालत प्रवेश गर्नै मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउन नसक्ने पनि बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासको आदेशमाथि नै प्रश्न उठाए । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता छ भन्ने कारण र आधार नखुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको उनले टिप्पणी गरे । संवैधानिक इजलास भनेको संविधानले सीमित क्षेत्राधिकार तोकिदिएको इजलास भएकाले गम्भीर विषय त्यस्ता इजलासबाट टुंगो लगाउनु उचित नहुने उनले बताए ।
‘संवैधानिक इजलासले तोकिएको विषयवस्तुबाहेक अरू मुद्दा हेर्न सक्दैन । तर सर्वोच्च अदालतबाट गठन हुने कुनै पनि पूर्ण इजलासले सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू (संविधान, कानुन र सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित) मुद्दाहरू हेर्न सक्छ’ उनले भने, ‘क्षेत्राधिकारको नेचरले पनि सीमित क्षेत्राधिकार भएको बेन्चबाट रिजल्ट गर्नु भन्दा बृहत क्षेत्राधित्रकार भएको बेन्चबाट रिजल्ट गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो विषय संविधानको जालसाजीसँग पनि सम्बन्धित भएकाले संवैधानिक इजलासबाट हेर्न नमिल्ने बताए । उनले बृहत पूर्ण इजलासमा बस्न मिल्ने न्यायाधीश समावेश गरेर अर्को इजलास गठन गरिहाल्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक मात्र नभई कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासमै पठाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो रिट कम्तीमा ११ जनाको वृहत पूर्ण इजलास माग गर्ने बताए । यसअघि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउँदा सर्वोच्च अदालतको ११ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले किनारा लगाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिकार, सांसदहरुको अधिकारका विषय पनि समावेश भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमै पठाउनुपर्ने बताए ।
न्यायाधीशको प्रश्न : बृहत पूर्ण इजलासल किन हेर्न मिल्दैन ?
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावली उधृत गर्दै संवैधानिक इजलासले मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन नसक्ने बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालत नियमावली पढ्दै पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दाहरु मात्र बृहत पूर्णमा जान सक्ने दावी गरे ।
खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २२ को उपनियम (ग) वाचन गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिप्रश्न गरे । उक्त नियममा भनिएको छ, ‘कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय बृहत पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र बृहत पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा ।’
चोलेन्द्र : यो (व्यवस्था) बाट पठाउन मिल्दैन ?
अग्नि : मिल्दैन । किनभने उहाँहरु (रिट निवेदकहरु) ले गम्भीर संवैधनिक व्याख्याको प्रश्न छ भनेर बहसमा पटकपटक भन्नुभएको छ ।
चोलेन्द्र : हिजोको परम्परा भन्ने कुरा आयो । ११ जना न्यायाधीश भन्दा कम नहोस् भन्ने पनि आयो ।
अग्नि : तर अहिले संविधानले नै यही खालको (संवैधानिक इजलास) प्रबन्ध गरेको छ । गम्भीर संवैधानिक विषय भएकाले यही इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ ।
त्यसपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
विश्वम्भर : मेरो सानो जिज्ञासा छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफमा पनि संसद विघटनसम्बन्धी पुराना मुद्दाहरु कोट गरिएको छ, तिनीहरुलाई लाई आधार बनाइएको छ । तिनीहरुको व्याख्या गर्नुभएको छ । एकपटक ११ जनाको इजलासले कुनै कुराको व्याख्या गरेको छ । पछि त्यो भन्दा कम न्यायाधीशहरु भएको इजलासले लार्जर बेन्चले गरिसकेको व्याख्यालाई ओभररुल गर्ने हैसियत राख्छ ?
बृहत इजलासले गरिसकेको ब्याख्यालाई त्योभन्दा कम न्यायाधीशले गरेको ब्याख्याले ओभररुल गर्दा भोलिको हाम्रो न्याय व्यवस्थाले के भन्ला ? इतिहासले के भन्ला ?
उतापट्टि (बृहत पूर्ण इजलासमा) पठाइदिने हो भने संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ भन्ने पनि आयो । के हाम्रो संविधान यति कमजोर छ कि एउटा मुद्दाको कारणले अदालतको सिष्टमलाई नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ ?
अग्नि : यो बृहतमा जानुपर्ने मुद्दा नै होइन । यदि यो विषयवस्तु संवैधानिक इजलासले सेटल गर्दैन भनेदेखि स्वाभाविक रुपमा प्रश्नहरु उठ्न सक्छ । यसअघि ११ जना न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय आए पनि नयाँ संविधान आएपछिको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा बृहत पूर्ण इजलासमा कस्तो मुद्दा जाने भन्ने क्याटागोरिकल्ली राखिदिएको छ । त्यसैले हिजो ११ जना न्यायाधीशको बेन्चले फैसला गरे पनि अहिले आवश्यक छैन ।
हिजोको संविधानमा त सर्वोच्च अदालतको राय लिने व्यवस्था पनि थियो । तत्कालीन (प्रधानमन्त्री) सूर्यबहादुर थापाको केसमा सर्वोच्च अदालतको राय लिएको पनि देखिन्छ । तर अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन सँगसँगै ११ जनाले गरेको निर्णय ओभरलोड गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्दैन ।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि प्रश्न गरे ।
अनिलकुमार : मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हिजो ११ जना न्यायाधीशले गरेको कानुनको व्याख्या अहिले मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?
अग्नि : सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको ब्यख्या मान्नु पर्दैन भन्दैनौं, तर अहिले संवैधानिक विषयलाई सेटल गर्न संवैधानिक इजलास आएको छ ।
विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीले कुन खालको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने किटान गरेको भन्दै यी रिटहरु संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लाग्नुपर्ने बताए ।
फेरि वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउँदा मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने उनले बताए । ‘चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाई गर्नुपर्नेछ ।
श्रीमानहरुले टाइम फ्रेममा रहेर काम गर्नुहोस्’ उनले भने, ‘निर्णयदेखि भागेर, निर्णयदेखि डराएर पन्छिन मिल्दैन ।’
एक पटक संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेपछि तथ्यमा प्रवेश नगरी क्षेत्राधिकार मात्र हेरेर छाड्न नमिल्ने उनले बताए । संवैधानिक इजलास र बृहत पूर्ण इजलास जहाँ भएपनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हुने भएकाले बृहत पूर्ण इजलास आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ ।
के हो संवैधानिक इजलास र यसले कस्तो मुद्दा टुंगो लगाउन सक्छ ?
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासबारे व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहनेछन् । न्यायपरिषदले संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशसमेत १४ जना न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले आफू र अरु ४ जना न्यायाधीश राख्दै आएका छन् ।
संवैधानिक इजलासले कस्तो मुद्दा निरुपण गर्ने भन्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार संवैधानिक इजलासले हेर्ने मुद्दाहरु यस्ता छन् :
क. संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको, वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले दिएको निवेदन ।
ख. संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिाकर क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद ।
ग. संघीय संसद वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी
घ. सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्धामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्धा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने भनी प्रधानन्यायाधीशले तोकेमा ।
के हो बृहत पूर्ण इजलास ?
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७२ अनुसार बृहत पूर्ण इजलासमा ५ जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न रहनेछन् । उक्त नियमावलीअनुसार बृहत पूर्ण इजलासबाट हेरिने मुद्दा यस्ता छन् :
क. कानुनको व्याख्या वा कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा बृहत पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन ।
ख. कुनै कानूनको ब्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई पूर्ण इजलासबाट भएको ब्याख्या वा निर्णय फरक फरक भई ब्याख्यामा एक रुपता कायम गर्न आवश्यक देखी पूर्ण इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा ।
ग. कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय बृहत पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र बृहत पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा ।
घ. पूर्ण इजलास र बृहत पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकोले दुबै मुद्दाहरुको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागी पूर्ण इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा ।
ङ. पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरुको राय भिन्दाभिन्दै भई बहुमत कायम हुन नसकेको मुद्दा ।
च. मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गरी प्रधानन्यायाधीशले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न तोकिदिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन ।
बृहत पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरुको राय भिन्दाभिन्दै भएमा बहुमतको रायलाई अदालतको राय मानिनेछ ।
मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ शुक्रबार
संसद विघटनको रिट बृहत पूर्णमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विवाद निरुपण नहुँदै बुधबार कार्यालय समय सकिएपछि यसको सुनुवाई पर्सि शुक्रबारलाई सरेको छ ।
विपक्षीका कानून व्यवसायीहरुको बहस नसकिएपछि शुक्रबारसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सम्भवतः शुक्रबार यो रिट कुन इजलासले हेर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटनको विषयमा बहस सुरु हुनेछ ।
