६ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी रिट विचाराधीन रहेकाले हाल धेरैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ । निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार, संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह, आन्दोलन वा चुनाव भनी प्रष्ट बोल्न नसकेको नेपाली कांग्रेस, निर्वाचन आयोग र आम सर्वसाधारणसमेत अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन् ।
संसद विघटन भएको एक महिनापछि आइतबारदेखि बल्ल संवैधानिक इजलासमा बहसले ‘विषय प्रवेश’ गरेको छ । मंगलबार तेस्रो दिनसम्म बहस चल्दा ९ जना कानुन व्यवसायीले धारणा राखेका छन् । आइतबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटबाट बहस सुरु भएको छ र उनकै रिटमाथिको सुनुवाइ अझै जारी छ । भण्डारीका अनुसार उनकै रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या ४५ छ ।
पहिलो दिन बहस गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले करिब तीन घण्टा समय लिए भने अर्का अधिवक्ता सुनील पोखरेलले एक घण्टा बहस गरे । दोस्रो दिन अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले पनि तीन घण्टा समय लिए । अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले ४५ मिनेट लिए ।
मंगलबार बहस गर्ने अधिवक्ताहरु शिवकुमार यादव, हर्क रावल, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र डा. रुद्र शर्माले भने तुलनात्मक रुपमा छोटो बहस गरे । मंगलबार नै बहसमा आएका चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा चार आधार दिएको र त्यसमा आफ्ना ८ प्रश्न रहेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अब भोलि गर्नुस् भनिदिए । मंगलबार करिब २० मिनेट बहस गरेका ज्ञवालीले बुधबार पनि बहस गर्नेछन् ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस लम्बिएको छ । अहिलेकै तरिकाले बहस लम्बिएमा १५ फागुनअघि फैसला आउने सम्भावना नरहेको कानूनविदहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबै तर्फबाट बहसका लागि १८८ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् । एक दिनमा ३/४ जनाको मात्र बहस हुँदा निर्णय आउन ढिला हुन सक्ने भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले सोमबार अधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई कति समय लिनुहुन्छ भनी सोधे । उनले अदालतमा बहस लम्बिरहने र निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहँदा अदालतको निर्णय नै प्रभावित हुन सक्ने प्रश्न पनि उठाए । ‘विघटन गलत हो भन्दाभन्दै, सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र तयारी भइसकेको हुनाले अब केही गर्नु परेन भन्नु नपरोस्’ सिन्हाले भने ।
सरकारले संसद विघटन गर्दा वैशाखको १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको र सर्वोच्चबाट निर्वाचनको तयारी रोक्न कुनै आदेश नभएकाले तयारी अघि बढाउने बताइसकेको छ । न्यायाधीश सिन्हाको संकेत बहस लम्बिँदा निर्वाचनको मिति नजिकिने हो कि भन्नेतर्फ देखिन्थ्यो ।
हाल सर्वोच्चमा यो मुद्दाको हरेक दिन सुनवाइ भइरहेको छ । बिहान करिब पौने १२ बजे इजलास सुरु हुन्छ र करिब ३ देखि साढे ३ बजेसम्म बहस हुने गर्छ । त्यसबीचमा आधादेखि १ घण्टासम्म खाजा समयको छुट्टी दिइन्छ ।
बहसको पहिलो दिन आइतबार नै रिट निवेदकहरुले समय निर्धारण गरिदिन माग गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा हामीले कसरी समय निर्धारण गर्ने ? आफैं विचार गर्नुहोला’ भने । त्यतिबेला नियम बनाउनुको सट्टा इजलासले यो जिम्मा रिट निवेदक र कानुन व्यवसायीको विवेकमा छाडिदियो ।
के छ नियम ?
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइलाई सजिलो र छिटो बनाउने विधि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ मा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमावलीअनुसार इजलासले कुनै मुद्दामा विवादित प्रश्न के हो भनी यकीन गरिदिन सक्नेछ ।
तर, संसद विघटनको मुद्दामा इजलासले विवादित प्रश्न यकीन गरेको छैन । त्यसले गर्दा बहसका क्रममा विषयवस्तुभन्दा बाहिर जाने गरेको पनि पाइएको छ । त्यस्तै इजलासले बहसको समय आधा घण्टा तोक्ने व्यवस्था पनि छ ।
‘…मुद्दामा निवेदक वा विपक्षीको संख्या जतिसुकै भए पनि इजलासले निर्धारण गरेका विवादित प्रश्नहरुमा मात्र सीमित रही बहस गर्ने गरी सामान्यतः प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टा र अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)लाई आधा घण्टा समय निर्धारण गरिनेछ’ नियमावलीको नियम २१ (८) मा भनिएको छ ।
यद्यपि विषयवस्तु र निरुपण हुनुपर्ने प्रश्नको गम्भीरता हेरी थप समय पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा समय निर्धारण नगरिएकाले अधिवक्ताहरुले चाहेजति समय लिइरहेका छन् ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलास व्यवस्थित नहुँदा महत्वपूर्ण विषयमा सुनवाइ लम्बिएको बताए । ‘संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीमा समय तोक्नुपर्ने, इस्यु फ्रेम (विवादित प्रश्न यकीन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समय पालना गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘अहिले संविधानको धारा ७६, ८५ र १०० मा बहस भइरहेको छ भने यसमै केन्द्रित हुनुस् भन्नुपर्ने हो, तर भइरहेको छैन ।’
अहिलेकै तरिकाले बहस लम्बिए १५ फागुनअघि फैसला आउने सम्भावना नरहेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।
मुद्दामा बहस गर्न दुईभन्दा बढी कानुन व्यवसायी भए प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या र उनीहरुले बहस गर्ने बुँदासमेत यकीन गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, यो मुद्दामा यसरी विभाजन गरिएको छैन ।
रिट निवेदकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि सुरुमै थिति बसाल्नुपर्नेमा नबसाल्दा बहस लम्बिएको बताए । उनले अब इजलासले नियम बनाउन कठिन हुने पनि बताए । ‘सुरुमा बोल्नेले जति पनि समय पाउने, हामीले किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ, त्यसैले अब थिति बसाउन गाह्रो हुन्छ’ त्रिपाठीले भने ।
एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पहिले बहस गर्नेहरुले धेरै समय लिए पनि पछि बहस गर्नेहरुले समय कम लिन सक्छन् । पछिसम्म धेरै कुरा दोहोरिने हुँदा कानुन व्यवसायीको बहस छोटो हुन सक्छ । ‘अहिले तयारी गरेकाहरुले लामो समय लिनुभएको छ । तर, सबैले लामो समय लिन्छन् भन्ने छैन, धेरै कानुन व्यवसायीको बहस ५/७ मिनेटमै सकिन सक्छ’ उनी भन्छन् ।
के हुन्छ प्रक्रिया ?
संसद विघटनको मुद्दामा १३ वटा रिट निवेदन छ । एउटा रिटमा बहस गर्न नाम लेखाएका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि अर्को रिटको पालो आउनेछ । यसरी क्रमशः १३ वटै रिट निवेदनको पक्षमा बहस सकिएपछि विपक्षीको तर्फबाट बहस हुनेछ ।
विपक्षीमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सभामुखलगायत छन् । राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीले बहस गर्नेछन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न निजी कानुन व्यवसायी पनि राखिएको छ ।
संसद विघटनको विपक्षमा रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरुले नभई निजी कानुन व्यवसायीले नै बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि फेरि रिट निवेदकले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
जवाफी बहसपछि अदालतको साथी अर्थात एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछ । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक गरी ५ जना छन् । एमिकस क्युरीले बहस गरेपछि भने मुद्दाका पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्न पाइँदैन ।
बहस सकिएपछि इजलासले निर्णय सुनाउनेछ ।
