११ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले खोप खरिदको लागि भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीको मनसाय कुरिरहेको बताएको छ ।

खोप समितिले भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरुलाई खोप खरिदको लागि पठाएको पत्रको जवाफ नआएकाले खोप खरिद प्रकिया अगाडि नबढेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख डाक्टर भीम सिंह तिंकरी बताउँछन् ।

खोप समितिले नेपाललाई खोप अनुदान दिएको सेरम इनस्टिच्युटलाई समेत खोप खरिदको लागि पत्र पठाएको छ । भारतले खोप अनुदानमा दिनुअघि नै खोप समितिले भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा भ्याक्सिन दिन इच्छुक कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिने भ्याक्सिनको परिमाण, मूल्य र भ्याक्सिन उपलब्ध हुने समय माग गरिएको थियो । ‘हामीले २/३ वटा कम्पनीलाई २/३ पटक नै पत्र पठाएका थियौं तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन,’ महाशाखा प्रमुख तिंकरीले भने, ‘उक्त पत्रको जवाफ नआइकन खरिद प्रकिया सुरु हुन्न ।’

औषधि व्यावस्था विभागले अहिलेसम्म सेरम इन्स्िटच्युटको कोभिसिल्ड खोपलाई मात्र आपतकालीन् अनुमति दिएकाले सेरमकै खोप स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुको अनुसार नेपालमा अन्य भ्याक्सिन कम्पनीको खोप आपतकालीन् प्रयोगको लागि दर्ता नहुञ्जेलसम्म सेरमकै खोप निर्विकल्प हो ।

सेरम इन्स्िटच्युटले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिएर सोही कम्पनीको खोप खरिद गर्न नैतिक दबावसमेत दिएको उनीहरुको तर्क छ । ‘अनुदान लिएपछि खरिद पनि त्यही कम्पनीको गर्नुपर्ने नैतिक दबाव हामीलाई छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेको प्राथमिकता अनुदानमा उपलब्ध खोप वितरण गर्नु हो ।’

पत्राचार गरेका कम्पनीले मनसायपत्र नपठाइकन खरिद प्रकिया कसरी हुने भन्ने विषय टुंगो नलाग्ने महाशाखा प्रमुख डाक्टर तिंकरी बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीले पठाउने मनसाय पत्र आएपछि मात्र खरिद प्रकिया सुरु हुन्छ । ‘मनसाय पत्र नआइकन खरिद प्रकिया कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा थाहा हुन्न,’ तिंकरी भन्छन्, ‘अबको केही दिनमा खोप उत्पादक कम्पनीको मनसाय पत्र आएन भने हामी छलफल गरेर अर्को निर्णय गर्छौं ।’

अन्य आयातकर्ता पनि खोप दर्ताको प्रकियामा

औषधि व्यवस्था विभागमा हालसम्म निजी क्षेत्रतर्फ ४ कम्पनीले खोप ल्याएर बिक्रीका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । हुकम डिस्टि्रब्युसन एन्ड लजिस्ट प्रालिले भारतको सेरम इन्स्िटच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’को आपतकालीन् प्रयोगको लागि दर्ता गरेको थियो । उक्त खोप नै नेपालमा आपतकालीन अनुमति पाउने पहिलो खोप बन्यो ।

त्यसैगरी पी एन्ड जी र हस्पिटेक डिस्टि्रब्युटर्सले चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन तथा इमराल्ड डिस्टि्रब्युटर्सले भारतकै भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ आयात गर्न विभागमा निवेदन पेस गरेका छन् ।

तर कागजी प्रकिया पूरा नभएकाले उनीहरुले अनुमति पाएका छैनन् । निजी कम्पनीहरुले खोप दर्ताको अनुमति पाए तापनि अहिलेसम्म आयात अनुमति नपाएको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी बताउँछन् ।

४ लाख ५० हजार डोज खोप प्रदेश पठाइँदै

स्वास्थ्य सेवा विभागले सात प्रदेशका ७७ वटा जिल्लामा कोभिडविरुद्ध खटिएका प|mन्टलाइन हेल्थ वर्करलाई लगाउन पहिलो चरणमा ४ लाख ५० हजार डोज खोप पठाउन लागेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुसार खोप पठाउन आज अन्तिम तयारी हुँदैछ । शनिबार नै खोप पठाउनेगरी तयारी गरिए पनि औषधि व्यवस्था विभाग तर्फको केही कागजी काम बाँकी रहेकाले खोप पठाउने प्रक्रिया आइतबार दिउँसोबाट मात्रै शुरु भएको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भिमसिंह तिंकरीले बताए ।

विभागका अनुसार प|mन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने चार लाख ३० हजार कर्मचारीको सूची तयार भएको छ । यो सूचिमा केही घटबढ हुन सक्नेछ । सोही कारण ४ लाख ५० हजार डोज खोप पहिलो चरणमा पठाएको तिंकरी बताउँछन् । उनका अनुसार अनुदानमा आएकोमध्ये बाँकी रहेको खोप दोस्रो चरणमा पठाइने छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या दुई लाख २५ हजार सात सय ८२ छ । बाँकी सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव वाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र प|mन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी छन्  ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका दुई ठूला रेफ्रिजरेटर भ्यान पूर्व र पश्चिम तर्फ पठाउने तयारी भइरहेको छ । विभागका अनुसार गण्डकी प्रदेशका लागि खोप लिन उतैबाट भ्यान आएको छ । बागमती प्रदेश अन्तरगतका काठमाडौँ उपत्यकासहित नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे दोलखा, रामेछाप लगायत जिल्लाहरुमा काठमाडौँबाटै खोप वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ ।

अबको ४ दिनभित्र खोप दिने तयारी

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अबको चार दिनभित्रमा खोप अभियान सन्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । देशभर एकैपटक सुरु हुने भनिए पनि सहजताका हिसाबले काठमाडौं उपत्यकामा पहिला सुरु हुने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तर, विभाग र मन्त्रालयले खोप लगाउने मिति एकिन भने गरिसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्यक्रममा फागुन १४ मा खोप अभियान चलाउने बताएका थिए ।

खोप अभियानको अन्तिम तयारीको काम हुँदै

खोप अभियान सन्चालन गर्न ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । दिउँसो साढे ११ बजे तय गरिएको छलफलमा सबै मुख्यमन्त्री, सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका महाशाखा प्रमुख, प्रदेशका स्वास्थ्य प्रमुख, महानिर्देशक, प्रदेश को-अर्डिनेटरहरुको सहभागिता छ ।

विभागले स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढी भएको काठमाडौं उपत्यकामा धेरैवटा बुथ राखे पनि उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुमा सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिने योजना बनाएको छ । कुनै-कुनै जिल्लाले आवश्यकताका आधारमा सहायक बुथ राख्न सक्ने डाक्टर तिंकरी बताउँछन् । खोप लगाउने प्राथमिकतामा कोभिडविरुद्ध उपचार गरेका अस्पताल पर्नेछन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । त्यसपछि एम्बुलेस चालक र शववाहन चालक छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सरसफाइ मजदुर पर्नेछन् । ‘शव व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘प|mन्टलाइनरलाई निजी र सरकारी भनेर छुट्याइएको छैन । प्राथमिकतामा पर्नेहरुलाई समान वितरण गरिन्छ ।’

यसरी छुट्याइएको प्राथमिकता समूहले खोप लगाएपछि बाँकी रहेमा दीर्घरोगी, सुरक्षाकर्मी र शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प|mन्टलाइनरलाई लगाउने सरकारको योजना छ । उनका अनुसार खोप संस्थागत रुपमा वितरण हुनेछ । त्यसका लागि अहिले मन्त्रालयमा खोप लगाउने व्यक्तिहरुको नामावली अनलाइन दर्ता गरिरहेको छ ।

विभागले ७७ वटै जिल्लामा खोप केन्द्र तयार गर्ने र एउटा केन्द्रमा एक दिनमा १२० देखि १२५ जनालाई खोप दिइने योजना अघि सारेको छ । १८ वर्ष माथिका व्यक्तिले मात्रै खोप पाउने, खोप लिनुअघि आधा घण्टा खोपको सम्भावित असर तथा प्रभावका बारेमा जानकारी गराउने र खोप लगाइसकेपछि आधा घण्टासम्म त्यहि केन्द्रमा रहनु पर्ने नियम बनाएको छ ।

गत विहीबार भारत सरकारको अनुदानमा १० लाख डोज खोप अनुदानमा आएको थियो । पहिलो डोज लगाएको व्यक्तिलाई २८ दिनपछि दोस्रो डोज लगाउने सरकारले नीति बनाएको छ ।