१२ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सोमबार दुईजनाले मात्रै बहस गरे । आइतबार बहस गरेका अधिवक्ता मेघनाथ पोखरेलले सोमबार दुई घण्टा समय लिए । उनीपछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले करिब डेढ घण्टा बहस गरे । थापाको बहस नसकिएपछि मंगलबारका लागि सारिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले बारम्बार सोध्ने प्रश्न हो– बहुमतको प्रधानमन्त्री कायम रहेको अवस्थामा संसदमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ ? सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदले प्रधानमन्त्री दिइसकेको अवस्थामा अदालतले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन, जब पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री दिइसक्यो भने कहाँ संसद विघटन हुन्छ ?’
अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले पनि यही प्रश्नको जवाफ फरक ढंगले दिए । यसअघि बहस गर्न आएका अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री खोज्ने विकल्प संसदमा परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, पोखरेलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्प सम्बन्धित दलकै संसदीय दलभित्र पनि खोज्न सकिने बताए ।
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को धारा २५ मा संसदीय दलको नेतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एकजनालाई नेता चयन गर्न सक्ने बताए । साथै, उनले केपी ओलीको विकल्प उनको पार्टीको संसदीय दलले दिन सक्ने बताए ।
‘म मात्र आइडल प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पोखरेलले प्रश्न गरे । उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘त्यसको एक्सरसाइज कसरी हुन्छ ?’
अधिवक्ता पोखरेलले जवाफ दिए ‘संसदीय दलमा हुनुपर्यो ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे ‘त्यतिबेलासम्म कुर्नुपर्यो ?’
पोखरेल : पर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद विघटनसम्बन्धी विषयमा नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको आशय व्यक्त गरे । उनले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ५३ (४) अनुसार संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को कुन व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको धारा ४२ (२) सँग मिल्दोजुल्दो अवस्था हो भनी प्रश्न गरे ।
‘हिजोको संविधानमा क्लियर थियो,’ उनले भने, ‘आज ७६ (७) मा विगतको भन्दा पृथक व्यवस्था छ । धारा १, २, ३, ५ लाई राखेर वा भनिदियो । उनले सोधे, ‘आज ७६ को व्यवस्था ४२ (२) को व्यवस्था अनुसार कसरी मिल्छ ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले अहिलेको संविधानले संसद भंग हुने व्यवस्था रोकेर सरकारको विकल्प खोज भनेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजोसम्म संसदमा विकल्प खोज्नुपर्ने बहस भइरहेको थियो, तपाईले संसदीय दलमा पनि खोज्नुपर्छ भन्ने नयाँ कुरा गर्नुभयो’ भने ।
त्यसपछि सोधे : संसदीय दलमा विकल्प भएन भने ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ त ?
जवाफमा पोखरेलले पाउँदैन भने । उनले थपे ‘विघटनको अधिकार नै दिएको छैन भने नपाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ र ?’ उनले त्यसका लागि संविधानकै विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखे ।
विधायिकाको मनसाय कहाँ खोज्ने ?
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधायिकाको मनसाय भन्नाले के बुझ्ने भनी प्रश्न गरिन् । विगतमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संविधानसभाका सदस्य र हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको प्रसंग पनि उनले उप्काइन् ।
‘इन्टेन्सन पनि हेर्नुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ, बाहिर बोलेको, आर्टिकलमा लेखेको कुराले कुनै इन्टेन्सन झल्काउँछ र ?’ उनले प्रश्न गरिन् । त्यसमा थपिन् ‘केका आधारमा इन्टेन्सन हेर्ने हो ? भीडलाई हेर्ने हो कि, दस्तावेज हेर्ने हो कि बाहिर बोलेको हेर्ने हो ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले कुनै विषयमा विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडि बोलेको कुरालाई विज्ञको विचारका रुपमा प्रमाणमा लिन सकिने बताए ।
‘बदनियत कहाँ देखियो’ को जवाफ
आइतबार अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश मल्लले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा बदनियत कहाँ देखियो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । अधिवक्ता पोखरेलले सोमबार उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले भने ‘संसद विघटन गर्ने अधिकारै छैन भने विघटन गर्नु बदनियत हो कि होइन ?’
उनले संविधान भन्दा बाहिर गएर विकल्प खोज्नु भन्दा संविधानभित्रबाट विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । ‘होइन भने राजीनामा दिनुपर्यो’ उनले भने ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ’
अधिवक्ता पोखरेलले बहस सकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा आए । उनलाई न्यायाधीशले कति समय लिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफू सकेसम्म कम गफ गर्ने बताए । उनले न्यायाधीशले संविधानको धारा पल्टाएर प्रश्न गरेको र आफूहरुले संविधानअनुसार बहस गरिरहेको भन्दै अघि भने ‘तर प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ, संविधानसभा अध्यक्षसँग अर्को संविधान छ ।’
त्यसपछि न्यायाधीशले एक घण्टा खाजा छुट्टी घोषणा गरे । छुट्टीपछि थापाले विश्वका विभिन्न संविधान र संवैधानिक कानुनसम्बन्धी पुस्तकका अंशहरुको फोटोकपी न्यायाधीशहरुलाई दिए । ‘मैले आफूलाई चाहिने चाहिने विषय मात्र राखेको होइन, पुस्तक नै दिएको छ, कुनै पनि पुस्तकले संसद विघटनलाई साथ दियो भने भन्नुहोला’ उनले भने ।
थापाले लिखित संविधान भएमा संसद विघटनको व्यवस्था पनि त्यहीँभित्रबाट खोज्नुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नभई राजतन्त्र भएको देशमा राजालाई परमाधिकार भएको बताए ।
बरु माघ ९ मै छापिएको भन्दिनु नि !
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषयमा इजलासमा प्रश्न उठेपछि माघ ९ गते मात्र छापिएको जिकिर गरे । पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको सूचना संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्र राजपत्रमा छापिएको भन्दै सरकारले झूठ बोलिरहेको उनले बताए ।
‘पञ्चायतबाट सुरु भएको झूठो बोल्ने चलन अहिलेसम्म गएको छैन’ उनले भने ‘राजपत्रमा माघ ९ गते नै प्रकाशित भएको हो भने हुन्छ नि ।’ उनले अदालतलाई छल्न र जनतालाई ढाँट्न नहुने भन्दै भने ‘भन्दिए हुन्छ (इजलासमा) प्रश्न उठेपछि प्रकाशित भएको हो भनेर महान्यायाधिवक्ताले स्वीकार गर्न किन नहुने ?’
संसद विघटन राष्ट्रपतिले गरेको कि प्रधानमन्त्रीले ?
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफैंले संसद विघटन गरेको आशय आउने भन्दै राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार नभएको बताए ।
उनले राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति पूरै वाचन गरेपछि भने ‘कसैले भन्देओस् यो राष्ट्रपतिले विघटन गरेको होइन भनेर ।’ उनले अघि थपे ‘प्रधानमन्त्रीले म म कार्यकारिणी अधिकार छ भन्ने अनि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने ?’
यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ ?
थापाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ स्पष्ट नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । तर, थापाले कार्यकारिणी काम भनेको नागरिकलाई शासन गर्नेमात्र हो भन्दै संसद मार्न कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा संसद विघटन गर्नुको खास तर्क पेश गर्न नसकेको पनि बताए ।
‘यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ श्रीमान ? धारा ७६ (१) मा पनि छ रे, ७ मा पनि छ रे, धारा ८५ मा पनि छ रे । त्यहाँ छैन भने हाम्रो आफ्नै अभ्यास छ रे, त्यहाँ पनि छैन एक्जक्युटिभ एक्ट (कार्यकारिणी काम) मा छ रे, त्यहाँ पनि नभए अवशिष्ट अधिकार छ रे’ उनले प्रश्न गरे ‘यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ ?’
अदालतमा आफूहरुले लिखित जवाफ पेश गर्दा न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाउने गरेको भन्दै उनले भने ‘श्रीमानहरुले सोध्नुहुन्छ होइन वरिष्ठज्यू तपाईहरुको कुन स्ट्याण्ड हो त्यो भन्नु न ।’
संसद विघटनको काम संसदभन्दा बाहिरबाट हुन नसक्ने पनि थापाले बताए ।
बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाउने अधिकार संविधानले नदिएको बताए । ‘मसँग मेजोरिटी छ, सबै अधिकार छ भनेपछि त सक्किगो नि’ उनले भने ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भन्न किन नपाउने भन्ने न्यायाधीशले विगतमा सोधेको प्रश्न सम्झाउँदै उनले भने ‘बहुमत हुनेवित्तिकै हाम्रो सबै अधिकार खान पाउनुहुन्छ ?’
कसैले पनि कुनै संस्था मरोस् अनि म अघि बढ्न पाउँ भन्न नहुने भन्दै थापाले भने ‘यो संविधान पढ्दा जब संसदले प्रधानमन्त्री दिन्छ, त्यतिबेलासम्म विघटन हुँदैन ।’
न्यायाधीशहरुले अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प कहाँ छ भनेर गरेको बारम्बारको प्रश्नतर्फ इंगित गर्दै उनले भने ‘यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन, जब पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री दिइसक्यो भने कहाँ संसद विघटन हुन्छ ?’
थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ईच्छामा संसद विघटन गर्न नपाइने बताए । ‘यति कुरामा त राष्ट्रपतिजस्तो मान्छेले धैर्य गर्नुपर्दैन ?’ उनले भने ।
थापाले राष्ट्रपतिमा धैर्यता नभएको भन्दै न्यायाधीशहरुमा भने धैर्यता धेरै रहेको भनी ठट्टा गरे । ‘आइतबारबाट (इजलास) शुक्रबार बस्या छ, फेरि शुक्रबारबाट आइतबार बस्या छ, श्रीमानहरुको धैर्यता त विशाल छ । साँच्चै विशालै छ’ उनले ठट्टा गरे ।
पैसा नआउने मु्द्दामा किन धेरै बोल्नु ?
थापाले बहसका क्रममा केही राजनीतिक प्रसंग र ठट्टा पनि गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार देखेर आफू अचम्ममा परेको बताए । विगतमा केपी शर्मा ओलीकै दलबाट संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै उनले भने ‘संविधानसभामा लड्न गइयो हारिहालियो, ओलीजीले पनि हारेको बेलामा पर्यो, आफ्नो नेता पनि हारे, म पनि हारेँ ।’
त्यतिबेला ओली र आफू सँगसँगै तत्कालीन माओवादीलाई गाली गरेको भन्दै उनले भने ‘आज लडाकु जम्मा गरेका छन्, हिजोसम्म गाली गर्यागर्यै । हामी जनतालाई पनि के हो के हो भएको छ, घरि गाली गरेको छ, घरि भेला गरेको छ ।’
थापालाई न्यायाधीशले विषयमा आउन आग्रह गरे र बहस विषयभन्दा बाहिर गए आज सक्न गाह्रो हुने बताए । तर, थापाले आफ्नो शैली छाडेनन् । ‘कहिलेकाहीँ यस्तो विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्छ श्रीमान, आज नभ्याए (बहस) भोलि गरौं न । कुरा सुनिबक्योस् न…’ उनले भने ।
न्यायाधीशले समय धेरै नभएको भन्दै थापालाई विषय पनि सम्झाए ‘तपाई राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा हुनुहुन्थ्यो ।’
उनले धेरै समय लिने मनसाय नभएको भन्दै न्यायाधीशले छाड्नु भनेपछि यो विषय यहीँ छाड्ने बताए । उनले अघि भने, ‘म पनि यो मुद्दामात्र गर्ने होइन श्रीमान, धेरै मुद्दा लिएर इजलाससमक्ष आउनुपर्छ । एकछिन (बहस) गरौं न…।’
तर, न्यायाधीशले भोलि बहस गर्ने भने । थापाले पनि भने ‘ठीक छ, सकभर त पैसा नआउने मुद्दामा किन बोल्नु…. ?’
अब मंगलबार पनि थापाले बहस गर्नेछन् ।
