१२ माघ, काठमाडौं । सांसदहरुले सन् २०२२ मै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन नहुने बताएका छन् । नेपालले सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सोमबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने आधार तयार भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा विज्ञसंग छलफलको आयोजना गरेको थियो ।
बैठकमा सहभागीहरुले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा वैदेशिक सहायता, अनुदान र धनी देशहरुले दिने सहयोग रोकिने बताए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले नेपालको विकासित देशमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्यमा बाधा परेको बताए ।
‘सरकारले अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलकमा स्तरोन्नती गर्ने भन्ने आएको छ’ शर्माले भने, ‘तर, कोभिड–१९ को कारणले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र विकासशील मुलकमा स्तरोन्नती हुन जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यसमा असर गरेको छ ।’
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्यौं भन्नेतिर नलागी उद्योगधन्दाको विकास र रोजगारी सिजर्नामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । ‘पढेलेखेका मान्छेहरुले जागीर नपाउने स्थिति छ । उद्योगधन्दाको विकास छेन । यस्तो बेला विकासशील राष्ट्र भन्नेतिर लागेर हुन्न’ उनले भने ।
बैठकमा उपस्थित अर्थविद विश्व पौडेलले पनि नेपालको अवस्था विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने स्थितिमा पुग्न बाँकी रहेको बताए ।
विकासशील राष्ट्रको सूचीमा सूचिकृत हुनका मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, आर्थिक जोखिम सूचाकांकमा ३३ अंकभन्दा कम र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय २२ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५८ मात्रै छ ।’
‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा युरोपतिरको निर्यातमा असर पर्छ । अमेरिकामा हामीले ६६ वटा प्रोडक्टमा ड्युटी फ्री पहुँच पाएका छौं । विकासशील राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत भएपछि युएसले हामीलाई बीडीसी सुविधा प्राप्त मुलुकको रुपमा हेर्छ’ पौडेलले भने ।
स्तरोन्नतीको मिति पर सार्न सुझाव
सांसदहरुले स्तरोन्नतीको मिति (२०२२ को लक्ष्य) पर सार्न सुझाव दिएका छन् ।
‘जहिले पनि गरिब भनेर हात थापेर धनी हुन्छौं भन्ने लाग्दैन । तर, विश्वव्यापी रुपमा पाउने सेवा सुविधा रोकिँदा त्यसले असर गर्छ कि !’ नेकपाका राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता शर्माले भने ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बैठकमा बाँडेको ‘नोट’मा पनि स्तरोन्नतीको मिति पर सार्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
‘नेपालमा पनि कोभिड–१९ को हसर पर्यो । आर्थिक बिस्तार एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुने देखिएको छ । यसले सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक उत्थानशीलतामा पनि असर गरेको छ । यसैपनि प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको अवस्थामा कोभिडको थप प्रभावलाई मनन गरी तत्कालका लागि स्तरोन्नतीको मिति पर सार्नु उपयुक्त हुनेछ’ समिति सचिवालयद्वारा सांसदहरुलाई वितरित नोटमा उल्लेख छ ।
बौद्धिक सम्पतिको हकमा, वैदेशिक सहायताको हकमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानको हकमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक रहदा नै फाइदा हुने नोटका बिभिन्न बुँदाहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने
समितिले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोहीअनुसार समितिले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलमा आमन्त्रण गरेको छ ।
समिति सचिवालयका अनुसार आगामी बुधबार तथ्याङ्क विभागका प्रतिनिधिहरुलाई र शुक्रबार अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरुलाई बैठकमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले न्यून राष्ट्रिय आय, कमजोर मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय संकटापन्न हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त मुलुकलाई अति कम विकसित मानेको छ । सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको थियो । अति कम विकसित मुलुकहरूले गरिब र कमजोर भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ मा प्रतिव्यक्ति आयबाहेकका २ सूचकांकमा लक्ष्य पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आयमा धेरै कमी रहेको भन्दै सन् २०२२ सम्मलाई सूचीकृत नहुने जानकारी गराएको थियो ।
नेपालले सन् २०१८ मा प्रतिव्यक्ति आयबाहेकका २ सूचकांकमा लक्ष्य पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आयमा धेरै कमी रहेको भन्दै सन् २०२२ सम्मलाई सूचीकृत नहुने जानकारी गराएको थियो ।
